‘नेपाल कलिङ’ नारासहित नाट्टा सम्पदा दौड सम्पन्न
काठमाडौं । ‘नेपाल कलिङ’ मुख्य नारासहित नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले आयोजना गरेको 'नाट्टा सम्पदा दौड २०८३'सम्पन्न भएको छ । आइतबार ४७औँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा दौडले पर्यटन, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागितालाई जोड्दै सम्पन्न भएको हो । काठमाडौं र ललितपुरका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटन गतिविधिसँग जोड्ने सन्देश दिएको आयोजकले जनाएको छ । नाट्टा अध्यक्ष भरतजंग पाण्डेको नेतृत्वमा आयोजित कार्यक्रम नाट्टा कार्यसमिति सदस्य नबिन गुरुङको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको हो । ६ किलोमिटर लामो दौड काठमाडौं दरबार स्क्वायरबाट सुरु भई रत्नपार्क, शहीदगेट, रंगशाला, थापाथली, साझा पेट्रोल पम्प तथा लबिम मल हुँदै पाटन दरबार स्क्वायरमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो । काठमाडौं र ललितपुरका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रलाई एउटै दौडमार्फत जोडिएको यस कार्यक्रमले सहभागीलाई सम्पदासँग प्रत्यक्ष जोडिँदै पर्यटन अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गरेको अध्यक्ष भरतजंग पाण्डेले बताए । पर्यटन व्यवसायी, युवा, विभिन्न संघसंस्था, नाट्टा परिवार तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिताले कार्यक्रमलाई थप उत्साहपूर्ण बनाएको थियो । नाट्टा सम्पदा दौड २०८३ को पुरुषतर्फ रविन्द्र रावत प्रथम भएका छन् । सलमान शेख द्वितीय र शेरबहादुर शाही तृतीय भएका छन् । महिलातर्फ सुजिना रामदाम प्रथम, सुमित्रा तामाङ द्वितीय र संग्रिला श्रेष्ठ तृतीय भएकी छन् । आयोजक नाट्टाले प्रायोजकको सहयोगले कार्यक्रमलाई थप ऊर्जाशील र व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुगेको जनाएको छ । त्यस्तै, कार्यक्रमको समापन तथा पाटनतर्फको आतिथ्य व्यवस्थापनमा पाटन पर्यटन विकास संगठनका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनसहितको टोलीले सहयोग गरेको थियो । सहभागीका लागि आवश्यक आतिथ्य तथा अन्य व्यवस्थापनमा संगठनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नाट्टाले जनाएको छ । कार्यक्रममा फ्रन्टलाइन अस्पतालले स्वास्थ्य साझेदारका रूपमा सहयोग गरेको थियो । नाट्टाका अनुसार नाट्टा सम्पदा दौड केवल दौड प्रतियोगितामा सीमित नभई स्वास्थ्य, पर्यटन, सम्पदा संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता र एकताको साझा उत्सवका रूपमा सम्पन्न भएको हो । काठमाडौं दरबार स्क्वायरदेखि पाटन दरबार स्क्वायरसम्मको दौडले काठमाडौं उपत्यकाका दुई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रलाई पर्यटन गतिविधिमार्फत जोड्ने प्रयास गरेको छ ।
यूएईले बाढी प्रभावितलाई थप ३ अर्ब ८३ करोड दिने
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाह्यानबीच भेटवार्ता भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाका क्रममा शनिबार न्युयोर्कस्थित यूएईको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा दुईबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा मन्त्री खनालले नेपालमा जलवायुजन्य विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायप्रति यूएई सरकार र जनताले व्यक्त गरेको ऐक्यबद्धता तथा सहानुभूतिप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरेका छन् । बाढी प्रभावित समुदायका लागि यूएईले उपलब्ध गराएको मानवीय सहयोगका लागि पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले धन्यवाद दिएका छन् । साथै उनले यूएईले हालै बाढी प्रभावितका लागि थप २५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा पनि आभार व्यक्त गरेका छन् । भेटमा नेपाल–यूएई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । दुई मन्त्रीबीच श्रम, व्यापार, लगानी, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिभिटी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत बहुपक्षीय सहकार्यलगायत विषयमा विचारविमर्श भएको बताइएको छ ।
दशैंमा माइडियाको विशेष योजना, ३७ हजार ७ सयसम्म क्यासब्याक
काठमाडौं । दशैंलाई लक्षित गर्दै होम एप्लायन्सेस ब्रान्ड माइडियाले विशेष उत्सव योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘दिस दशैं, ब्रिङ होम द सेलिब्रेसन’ भन्ने सन्देशसहित ल्याइएको योजनामा माइडियाका विभिन्न घरायसी उपकरण खरिद गर्ने ग्राहकले क्यासब्याक, सुनिश्चित उपहार र अन्य सुविधा पाउनेछन् । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ३७ हजार ७ सय रुपैयाँसम्मको सुनिश्चित क्यासब्याक पाउनेछन् । साथै विभिन्न उपकरणको खरिदमा आकर्षक उपहारसमेत उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । साइड बाई साइड तथा मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर खरिदमा इन्डक्सन कुकटप, फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिनमा ६ किलो सर्फ एक्सेल, टप लोड वासिङ मेसिनमा ४ किलो सर्फ एक्सेल र सेमी अटोमेटिक वासिङ मेसिनमा २ किलो सर्फ एक्सेल निःशुल्क दिइनेछ । त्यस्तै, डिसवासर खरिदमा २ वटा वासिङ ट्याब्लेट उपहारस्वरूप पाइनेछ । योजनामा सहभागी ग्राहकले हरेक महिना हुने लक्की ड्रमार्फत माइडियाको साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जित्ने अवसर पनि पाउनेछन् । लक्की ड्रमा सहभागी हुन ग्राहकले उपलब्ध क्यूआर कोड स्क्यान गरी आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ । माइडियाले ग्राहकका लागि शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ईएमआई सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ । छनोट गरिएका उत्पादनमा १० वर्षसम्मको वारेन्टी सुविधा पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो विशेष योजना भदौ २६ गतेदेखि सीमित अवधिका लागि लागू गरिएको हो । दशैंमा परिवारसँग बिताइने खुसीका पललाई अझ सहज र विशेष बनाउने उद्देश्यले आधुनिक प्रविधि, उपयोगी सुविधा र आकर्षक उपहारसहित योजना ल्याइएको माइडियाले जनाएको छ । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले नेपालमा माइडियाका उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ । माइडियाका उत्पादन नेपालभरिका आधिकारिक डिलर, २२ वटा सीजी डिजिटल शोरुम तथा अनमष्नष्तब।िअयm।लउ मार्फत उपलब्ध छन् । नेपालमा माइडियाका रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर, डिसवासर, माइक्रोवेभ ओभन, चिम्नी तथा विभिन्न साना घरायसी उपकरण उपलब्ध छन् । ग्राहकले आफ्नो परिवारको आवश्यकता, घरको आकार र जीवनशैलीअनुसार विभिन्न मोडल छनोट गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
शिवम सिमेन्टले अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रका विद्यार्थीहरूलाई बाँड्यो न्यानो कपडा तथा शैक्षिक सामग्री
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रमा अध्ययनरत विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा, स्कुल व्याग सहित विभिन्न शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । एक कार्यक्रममार्फत केन्द्रमा रहेका विद्यार्थीहरूको अध्ययन तथा दैनिक जीवनलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो । करिब ६ महिनाअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा रोल्पा नगरपालिका–१०, धाङ्सी निवासी विशेष क्षमता भएका बालक सन्देश बुढा मगरको प्रेरणादायी संघर्षको कथा सार्वजनिक भएको थियो । जन्मजात दुबै हात नचल्ने अवस्थाका बाबजुद खुट्टाको सहारामा लेख्दै अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले उनको शिक्षालाई निरन्तरता दिन पहल गरेको थियो । यसअघि शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले सन्देश बुढा मगरको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंस्थित अपाङ्ग नवजीवन केन्द्र तथा खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयसँग समन्वय गरी उनको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । उक्त सहकार्य अन्तर्गत अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रले आवास, हेरचाह तथा अध्ययन समन्वयको जिम्मेवारी लिएको छ भने विद्यालयले विशेष शिक्षा अन्तर्गत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराइरहेको छ । सन्देशको अध्ययन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चमा शिवम् सिमेन्टले नियमित सहयोग गर्दै आइरहेको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा हरेक बालबालिकाको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूले पनि समान अवसरसहित गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै समाजका आवश्यकता भएका वर्गहरूको जीवनस्तर सुधार तथा सशक्तीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रका पदाधिकारीहरूले शिवम् सिमेन्टले सन्देश बुढा मगरको शिक्षाका लागि गरेको सहयोग तथा केन्द्रका अन्य विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराएको सामग्रीले विद्यार्थीहरूको मनोबल वृद्धि हुनुका साथै अध्ययनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।
बाढी प्रभावितलाई कामना सेवा बैंकका महिला कर्मचारीले दिए सरसफाइ सामग्री सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका महिला कर्मचारीहरूले रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित भई काठमाडौंस्थित विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई सरसफाइ तथा व्यक्तिगत स्वच्छतासम्बन्धी सामग्री सहयोग गरेका छन् । बैंकको मानव संसाधन विभागकी रुबी श्रेष्ठले बैंकका तर्फबाट प्रभावितहरूलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन् प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित तथा प्रभावित परिवारको तत्कालीन स्वास्थ्य, सरसफाइ र व्यक्तिगत स्वच्छताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकका महिला कर्मचारीहरूको सहभागितामा आवश्यक सामग्री संकलन गरी सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । विपद्का बेला खाद्यान्न, आवास तथा अन्य राहत सामग्रीसँगै व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सरसफाइका आधारभूत सामग्रीको आवश्यकता पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन सहयोग गरिएको बैंकको भनाइ छ । यसअघि पनि कामना सेवा विकास बैंकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको एक दिनको तलबबापत १५ लाख रुपैयाँ गरी २५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले संस्थागत सहयोगसँगै कर्मचारीस्तरबाट गरिएको मानवीय सहयोगले विपद्का बेला सामाजिक उत्तरदायित्व र सहकार्यको भावनालाई थप बलियो बनाएको जनाएको छ । बैंकले विपद् व्यवस्थापन, मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता तथा सामाजिक हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको र आवश्यकता तथा परिस्थितिअनुसार प्रभावित समुदायको राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अब राहत होइन, पुन:निर्माणमा जुट्नुपर्छ
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ठूलो क्षति पुर्यायो । पालिकाभित्र ५ सय बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । पहिरोको महिनादिन पुग्दा समेत सडक सञ्जालबाट संकटग्रस्त घोषित नुवाकोट र रसुवा जिल्ला, त्यहाँका पालिका, वडामा उद्धार तथा राहत वितरणमा अझ थप चुनौती देखिएको छ । बाढीपछि गाउँपालिकामा उद्धार तथा खोजी, समन्वय, राहत वितरण, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुन:निर्माणलगायतका काम कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि अस्मिता पराजुली र नरेश बोहोराले गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् । बाढीबाट गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा भएको क्षतिको विवरण के छ ? अहिलेसम्म भौतिक संरचना तथा अन्य सामग्रीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण मात्रै आएको छ । समग्रमा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ५ सय ७९ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । जसमध्ये तीन जनाको सनाखत भइसकेको छ । आर्थिक र भौतिक क्षतिको आँकलन गर्ने क्रममा नै छौं । राहत संकलन र वितरण कसरी भइरहेको छ ? विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्तिबाट राहत आउने क्रम जारी छ । आवश्यकताअनुसार राहत पुर्याउनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमा पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेका छौं । उक्त राहतले करिब एक महिनासम्म प्रभावितलाई धान्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । प्राप्त राहत सम्बन्धित वडासँग समन्वय गरेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय अगुवासँग सहकार्य गरी सम्बन्धित स्थानमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, खानेपानी, बिजुलीलगायत आधारभूत सेवाको अवस्था कस्तो छ ? पालिकाको असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-१ को दालफेदी बस्तीबाहेक अन्य वडाका अधिकांश बस्तीमा आंशिक रूपमा विद्युत् सेवा सञ्चालनमा आएको छ । मैले ‘आंशिक’ भनेको किनभने विद्युत् सेवा बेलाबेलामा सटडाउन हुने गरेको छ । पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्न सक्छ । यद्यपि, विद्युत् जडानको प्रक्रिया भने धेरैजसो स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले एउटा वडाबाट अर्को वडामा आवतजावत गर्न तुइनको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । बेलिब्रिज निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको सुनिन्छ । के छ प्रगति ? अहिले राहत वितरण र प्रभावितको आवतजावतका लागि मुख्य आवश्यकता नै कनेक्टिभिटी हो । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको नाका सञ्चालन भएको क्षेत्रमा सडक सञ्जाल यसअघि राम्रो थियो । तर बाढीले सडकमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै धेरै स्थानमा सडक र धेरै पक्की तथा मोटरेबल पुलसमेत बाढीले बगाएको छ । त्यसैले तत्काल सडक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोधपत्र पठाइसकेका छौं । अहिले तत्कालका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र स्याफ्रुबेंसीलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्न प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयको सहयोगमा तुइन राख्न सफल भएका छौं । अहिले उक्त तुइन सञ्चालनमा छ । तर यो म्यानुअल रूपमा भएकाले एकैपटक धेरै जना आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथै, त्यसबाट खाद्य सामग्रीलगायत आवश्यक वस्तु ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । म्यानुअल रूपमा सञ्चालन गर्दा आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा केही ढिलाइ भइरहेको महसुस गरेका छौं । उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई राजमार्गमा जोड्ने बेत्रावती पुल नै बनेको छैन । त्यो बनाउनलाई अहिले त्यहाँ जिम्मेवार निकायहरू खटिरहनुभएको छ । तर, कामले गति लिन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं । यस विषयमा विभिन्न फोरम मिटिङहरूमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ भनेका छौँ । तत्कालै मान्छेहरूलाई आवतजावत गर्न, विरामीलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म लैजानलाई पनि तत्काल सडक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले तत्काल बगेका पुलहरुमा बेलीबृज स्थापना गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । कतै तुइन राखेका छौँ, त्यो सँगसँगै टिमुरे, बृद्धिम, थुमन जाने बाटोमा तीन वटा थप बेली ब्रिजहरू राख्नुपर्छ । तत्कालै मान्छे आवतजावत गर्नलाई झलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पनि अध्ययन र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसकेका छौं । तपाईंहरू प्रधानमन्त्रीसँग एक चरणको वार्तामा पनि बस्नुभयो । के-कस्ता विषयमा छलफल भयो ? आफूले राखेका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? भौतिक रुपमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्ने दिन पहिरोका कारण म पुग्न सकिनँ । तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मलाई ह्वाटस्एपममा कुराकानी गर्ने व्यवस्था भयो । उहाँसँग मुख्य प्राथामिकताका चार वटा कुरा राखेको थिएँ । पहिलो नम्बरमा सम्पर्कविहीनको तीन पुस्ते नाता खुल्ने व्यक्तिहरूले सूचक भरेको आधारमा, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वय र सिफारिसको आधारमै स्थानीय पञ्जीकरण महाशाखाले मृत्यु घोषणा गरेर मृत्यु दर्ता दिने प्रक्रियालाई चाँडो अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर भनेको छु । दोस्रो, बढी भन्दा बढी उपकरणहरूलाई झिकाएर चाँडो भन्दा चाँडो सडक सञ्जाल जोड्न माग राखें । साथै यो क्षेत्रमा ग्याँसको आपूर्ति अब एकदमै कम छ, राहत सामग्री पाए पनि खानाको लागि मान्छेलाई अप्सन नै भएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले जहाँ त्यही काठ, दाउरा काट्न पाइन्न । त्यसमाथि पानी परेको बेला काटेका दाउराहरु पनि चिसो भएर भिजेर बाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसको विकल्पमा राज्यले प्रत्येक घरधुरीलाई १०० युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनेका छौं । जसले गर्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सहज होस् । तामाङ रितिरिवाजअनुसार ४९ दिनभित्र हामीले काजकिरियाको लागि सबै खालका पुजा पाठ, घ्यावा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीबाट जति पनि बाँचेकाहरु जो होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ । जसको घर, सम्पति, परिवार, आफन्त पनि छैन । ती कार्यहरु गर्न नगद चाहिन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो गराउनु पर्छ भनेर राखेका छौँ । कानुनले ९० दिनसम्म कुर्नुपर्छ भनेको छ, तर त्यो समयलाई संशोधन गर्नुपर्यो भनेर म आफैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको छु । अर्को जति पनि केन्द्रीय, प्रदेश सरकारबाट विपद्मा परेको बेला गतिविधि सञ्चालन गर्न रकम उपलब्ध गराएको छ, तर खर्च गर्ने गाइडलाइन्स छैन । कुन गाइडलाइन्स तोकेर, कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा भोलि काम गर्न गा¥हो हुन्छ । म जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले तुरुन्त यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् भने पनि कानुनको मिल्दैन । चाँडो भन्दा चाँडो कार्यविधि, रणनीति र गाइडलाइन्सहरु निर्माण गर्नुपर्छ भनेको छु । कार्यविधि बनाउनलाई ढिला भएन र ? केही कार्यविधि बनेर आएको छ, केही कार्यविधि बन्ने क्रममा अपुरो लागेको छ । जस्तै ९० दिनको समयलाई कार्यविधिमा घटाइएको छैन । बौद्ध संस्कार अनुसार ४९ दिनअघि, अझ हिन्दु संस्कार अनुसार १३ दिनभित्र नै काजक्रिया संस्कार सम्पन्न गर्नुपर्छ । चाँडै गर्नको लागि त्यो खालको मेकानिजम बन्नुपर्यो भनेर स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा पनि निर्णय गरेर डिडीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएका छौं । प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा तपाईंले राखेका मागप्रति उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ? हामीले राखेका केही माग निर्णयमै समेटिएका छन् । प्रभावित परिवारलाई मासिक १ सय युनिटसम्म विद्युत् शुल्क मिनाहा गर्ने र ग्यासको सहज आपूर्ति नहुँदासम्म विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न दिने विषय निर्णय भइसकेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा नबसी छुट्टै कोठा भाडामा लिएर वा आफन्तकोमा बसेका प्रभावित परिवारलाई प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ दिने माग पनि राखेका थियौं । सरकारले त्यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराउने र सम्झौता गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । हामीले प्रारम्भिक विवरण पनि संकलन गरेका छौं । त्यसमा दाबी–विरोधको प्रक्रिया बाँकी छ । कोही छुटेको भए सम्बन्धित वडा वा पालिकामा सम्पर्क गरी विवरण समावेश गर्न सकिने जानकारीसमेत सार्वजनिक गरेका छौं । प्रभावित नागरिकको सहजताका लागि स्वघोषणाका आधारमा तत्कालै क्षतिपूर्ति वा दाहसंस्कार खर्चबापतको रकम उपलब्ध गराउने र बैंक खाता सक्रिय नभएका परिवारलाई समेत सहज हुने गरी सरल प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि हामीले आग्रह गरेका छौं । बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष आएर आश्वासन पनि दिएर जानुभयो, तर अवस्था अझै नाजुक छ, किन ? अवश्य ढिला भएकै हो । हामीले बारम्बार भनेका छौं । सम्बन्धित निकाय सुस्ताएको जस्तो लागेको छ । नुवाकोटको भार्सेबाट रसुवातर्फ बेत्रावतीसम्म सडक पु¥याउनै ढिला भइसकेको छ । त्यहाँ बेलीबृज राख्ने होला । किन ढिला भइरहेको छ, थाहा भएन तर यसअघि डिडीएमसी मिटिङमा डिभिजन नुवाकोटको डीईसँग कुरा गर्दा बजेट अभावको कुरा केही भएन । एउटा मेसिन छ, दलदल छ, त्यसले ढिला भइरहेको कुरा उहाँको थियो । अब गर्न सक्या छैन भनेर छुट कसैलाई छैन । यसमा विशेष तयारीसहित कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मेसिन र जनशक्तिको संख्या बढाइदियो भयो असम्भव छैन । सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपरे जिल्लामा डिडीएमसी छ, त्यहाँबाट डाइरेक्टली विभिन्न निकायहरु मन्त्रालयहरुमा पत्राचार÷फोन गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो कुराहरुको अलिकति ग्यापिङ नै जस्तो लागेको छ । उहाँहरुले अझै २०÷२२ दिनको समय माग्नुभको छ, तर त्यो समयभित्र बाटो बन्छ जस्तो लाग्दैन । ठीक छ, स्थानीय तहहरुसँग आफ्नो स्रोत साधन छ भने त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने हामी तयार छौँ, उहाँहरुले हामीलाई सहयोग माग्नुपर्यो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँगको समन्वय प्रभावकारी नभएको हो ? सडक बनाउने काम सडक विभागको होला, पुल बनाउने पूर्वाधार मन्त्रालयको महाशाखाको होला । ती युनिटहरु एक्टिभ हुनुप¥यो । कहाँनिर स्रोत र म्यानपावरको सम्भावना छ भन्ने कुरा उहाँहरुले पनि पहिचान गर्दिनुपर्यो । स्थानीय तहमा पनि हुन सक्ने स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्व्य माग गर्ने र सरकारबाट निर्देशन गर्नुप¥यो । यसमा उहाँहरुको अलिकति कमजोरी लागेको छ । उहाँहरुले जुन काममा डेडिकेट भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो गर्नैपर्छ । तर, अहिले एउटा मेसिन चलाएको छ, हामी हेरिरहेका छौ । एउटा मेसिनले नुवाकोटको तिरतिरे भिर पार गर्न नै निकै समय लाग्छ । त्यसपछाडि यता आएर जति पनि डेब्रिजहरु छ त्यसलाई क्लियरेन्स गर्न कति समय लाग्ला ? छिटो गर्नका लागि बिदुर नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने, उहाँहरुको ह्याभी इक्विपमेन्ट छ भने त्यहाँबाट सहयोग पनि लिन सकिन्छ । हामी पनि स्थानीय तह मार्फत उहाँहरुलाई अनुरोध गर्छौ । अहिले केन्द्रले दिएन, प्रदेश वा स्थानीयले दिएन भन्ने समय होइन । राज्यले यो क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ । तर, उहाँहरुको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा ल्याकिङ नै छ । प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा उद्धार ढिला हुँदा धेरैको ज्यान गएको र सरकारको उपस्थिति नै महसुस नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासो सुनियो नि ? सबै गुनासो र मागहरु हामीले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैनौं । तर म डे वानदेखि खटिएको छु । मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि छ । म बिहान आफ्नै व्यवसायमा हुन्छु । घटना घटेको दिन पनि खाना खाएर कार्यालय जाने तयारी थियो । तर त्यो दिन ९-९ः३० सम्म त सबै तहसनहस बनाइसकेको थियो । मेरो आफ्नै पनि १०–१५ जना भन्दा बढी आफन्तहरु गुमेको छ । मेरो श्रीमतीको दुइटा दाई र एकजना भाउजु बाहेक अरु कोही छैन । तर, श्रीमतीलाई छाडेर म घटनालगत्तै साथीहरुसँग मिटिङ गरे । त्यति बेलासम्म आर्मीको हेलिकप्टर आइसकेको थियो । तुरुन्तै हेलिप्याडबाट पहिलो लटमा रेकी गर्नुभयो । कहाँ के छ भनेर ग्राउण्ड रियालिटी हेर्नुभयो । तेस्रो फ्लाइटमा मलाई उहाँहरुले उडाउनुभयो, मैले पनि अवलोकन गरेँ । त्यसपछि आर्मी र पब्लिक हेलिकप्टर गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्र र आमाछोदिङ्मोको केही भागमा गरेर एक दिनमै १४० बढी उडान भयो । अहिले पनि केही क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाहेक तत्कालका लागि अर्को विकल्प देखिँदैन । राहत तथा उद्धार कसरी पुर्याइरहनुभएको छ ? सुरुवातमा जस्तो हेलिकप्टरको अहिले परिचालित छैनन् । राज्यले पनि कति धान्ने भन्ने कुरा हुन्छ । राज्यले मात्रै होइन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै पनि संघसंस्थाले हेलिकप्टर चार्टर गरेर राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न खोजेमा त्यसका लागि अनुमति दिनुपर्छ भन्ने माग पनि आएको थियो । अहिले राज्यले आफैँ परिचालन गरिरहेका सार्वजनिक तथा निजी हेलिकप्टरलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसकारण जुन बेला जसरी आवश्यकता थियो, त्यहीअनुसार हेलिकप्टर उडाइएको र उद्धार गरिएको हो । अहिले त्यसको आवश्यकता केही कम भएको छ । यसको अर्थ उद्धार तथा खोजीको काम पूर्ण रूपमा सकिएको भन्ने होइन । केही काम बाँकी हुन सक्छ । तर विगतको तुलनामा धेरै काम भइसकेको छ । एकै दिनमा १ सय ४० भन्दा बढी उडान भएका छन् । अब त्यहाँबाट कति जना उद्धार भए होलान्, आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीसँग सीमित स्रोतसाधन र जनशक्ति थियो । त्यसमाथि भौगोलिक विकटता पनि थियो । यी समस्या नभएको भए अझ धेरै उद्धार गर्न सकिन्थ्यो होला । तर उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं । ‘समन्वय भएन’, ‘उद्धार भएन’ भन्ने गुनासो जस–जसबाट आएको छ, त्यसलाई हामीले सुनेका छौँ र ती गुनासा आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर सबैको गुनासो एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा, विशेषगरी खोला छेउमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँका स्थानीय पनि त्रासमा रहेको पाइयो । उनीहरूको पुनर्वासका लागि के योजना बनाइएको छ ? अब राज्यले नै यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाउँला । तर, स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । उदाहरणका लागि, परिवारका सदस्य गुमाएका र धनसम्पत्ति सबै बाढीले बगाएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । परिवारका सदस्य वा सम्पत्ति गुमाएका परिवारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । घर त छ, तर बाढीपछि त्रासका कारण त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यस्ता परिवारलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा योजना बनाउन हामी लागिरहेका छौँ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले यसका लागि सातवटा क्लस्टर बनाएको छ- सेल्टर, वास, हेल्थ, फुड सेक्युरिटी, लाइभलिहुड, एजुकेसन र प्रोटेक्सन । यी क्लस्टरमार्फत विभिन्न संस्थाले पनि सहयोग गर्नेछन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यक्रमलाई समेटेर कुन कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पहिचान गर्छौँ । यसले एउटै काममा दोहोरोपन नहुने र विभिन्न निकायले काम गर्दा एकअर्काको सिकाइसमेत आदान–प्रदान गर्न सकिने अवस्था बनाउँछ । पुनर्वासका लागि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाभित्रै जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ ? हामीले दुई–तीन ठाउँमा जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकाले नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौँ । नापी कार्यालयले पालिकाभित्र बसोबासका लागि उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर पठाउन भनेपछि सोहीअनुसार सम्भावित स्थानको विवरण पठाएका हौं । तर पुनर्वासका लागि सुरक्षित स्थान मात्रै भएर हुँदैन । प्रभावित परिवारहरू पहिले जहाँ बस्दै आएका थिए, उनीहरूको संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, पुस्तौँदेखिको मौलिकता र सामाजिक सम्बन्धको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी जीविकोपार्जनका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, सडक, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवामा सहज पहुँच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । यी सबै आधारमा सुरक्षित र बसोबासका लागि उपयुक्त हुन सक्ने केही क्षेत्र सिफारिस गरेका छौँ । अब अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा गाउँपालिकाभित्रै वा अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा प्रभावितको पुनर्वासका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जन पर्यटन, कृषि तथा पशुपालनसँग जोडिएको छ । अब उनीहरूलाई पुनःजीविकोपार्जनसँग जोड्दै पर्यटन प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ ? तपाईंले एकदमै जायज कुरा उठाउनुभयो । ९ भदौ २०८३ सम्मको अवस्था हेर्दा रसुवाका अन्य चारवटा पालिका र नेपालको समान जीवनशैली भएका अन्य क्षेत्रको तुलनामा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयको जीडीपी उच्च थियो । यहाँ जलविद्युत्, पर्यटन र अन्र्तराष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा धेरै स्थानीय जोडिएका थिए । केही व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा स्थायी बसोबासको हैसियतमा पनि काम गरिरहेका थिए । तर, विनाशकारी बाढीले सबै तहसनहस बनाएको छ । अब जति बाँचेका छन्, उनीहरूका लागि तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ राहत र सहयोगमा निर्भर भएर बस्न सकिँदैन । अहिले हाम्रा दुई प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ-क्याङ्जिन र गोसाइँकुण्ड रुट सुरक्षित छन् । ती रुटलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन के गर्नुपर्छ र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग के माग गर्ने भन्ने विषय पहिचान गरिसकेका छौं । अवरुद्ध पर्यटकीय रुटहरू तत्काल मर्मत गरी पुनःसञ्चालन गर्ने र सञ्चालनमा आएको जानकारी पर्यटकसम्म पु¥याउने योजना छ । बाढी पीडितलाई पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनःसञ्चालनमा पहिलो प्राथमिकतामा जोड्नुपर्छ । पर्यटकको आवागमन बढेपछि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा टी–हाउसको सुविधा पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ अस्थायी रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट र टी-हाउस सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छौँ । यससम्बन्धी निर्णय गरेर मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पत्र पठाइसकेका छौं । अनुमति पाएपछि प्रभावितले अस्थायी संरचना बनाएर व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन् । कसैले आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्न सक्छन्, कसैले खाजा तथा अन्य सेवा दिन सक्छन् । यसरी तत्कालै आम्दानीको सुरुवात गर्न सकिन्छ र विस्तारै त्यसलाई दीर्घकालीन जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकिन्छ । अहिले पर्यटकीय सिजन हो, तर होटलहरू बन्द छन् र सडक सञ्जाल पनि अवरुद्ध छ । पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि केही पहल गर्नुभएको छ ? यही विषयमा हामीले निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग छलफल गरेका छौँ । अहिले नै पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, बन्द भएका पर्यटन व्यवसायलाई पुनःसञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिले के आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामीले ‘निड एसिसमेन्ट’ माग गरेका छौं । उहाँहरूको पहिलो माग इन्धन, ग्यास र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी सहज बनाउनुपर्ने थियो । दोस्रो, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग थियो । हामीले ८ सय ग्यास सिलिन्डर ढुवानीको जिम्मेवारी लिएका छौँ । अहिले करिब ४ सय ५० सिलिन्डर भण्डारण गरिसकेका छौँ । ६ सय पुगेपछि नागरिक तथा व्यवसायीलाई प्रतिपरिवार वा व्यवसाय एक–एक वटाका दरले वितरण गर्ने योजना छ । साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा सहजीकरण गरी बजारलाई सहज बनाउने तयारी गरेका छौं । यो सीमाक्षेत्र पनि हो, त्यहाँ कति युवाको रोजगारी जोडिएको छ । देशको अन्तराष्ट्रिय व्यापार जोडिएको छ । यसलाई सुचारु गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के-कस्ता पहल गर्नुपर्ला ? पहिलो कुरा, यहाँको सडक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको क्षमता र स्रोतले मात्रै यो सम्भव हुँदैन । हाम्रो तहबाट गर्न सकिने सामान्य सहयोग हामी गर्छौँ । केन्द्र सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । रसुवागढी नेपाल र चीनलाई जोड्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो, जहाँबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ । त्यसैले यो नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहमति हुनुपर्छ । तत्काल अस्थायी रूपमा नाका सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प खोजिनुपर्छ । साथै, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माण, जस्तै सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । दोस्रो, बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले भन्सार सहजीकरण, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा ऋण पुनर्संरचनाजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तेस्रो, ‘तपाईंको भ्रमण हाम्रो लागि सहयोग’ भन्ने नाराका साथ पर्यटकलाई यहाँ आउन आह्वान गरेका छौँ । यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी जटिलता फुकाएर कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
नौबिसे–मुग्लिन सडकमा पहिरो हटाउने काम तीव्र, २५ बढी मेसिन परिचालन
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे-मुग्लिन सडक खण्डमा खसेका पहिरो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याउने काम तीव्र पारिएको छ । पहिरो हटाउन २५ भन्दा बढी हेभी उपकरण तथा मेसिन परिचालन गरिएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले जनाएका छन् । उनका अनुसार सडक खुलाउन सम्बन्धित निकाय र प्राविधिक टोलीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् । कमेरेभिर, १२ किलो, बाँगेमोड, पोखरेखोला, चालिसे, परेवाभिर, शीतलबजार, गोमती, कृष्णभिर, ज्यामिरेघाट, फिस्लिङ, चुम्लिङटार, धारापानी, घोप्टेभिर र सिमलधारालगायत विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको छ । मौसम अनुकूल रहेमा आज साँझसम्म नौबिसे-मुग्लिन सडक खण्डमा यातायात सुचारु गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
फेवातालमा अत्याधुनिक जेट स्की बोट, उद्धार कार्य थप तीव्र बनाइँदै
पोखरा । फेवातालमा हुनसक्ने जल दुर्घटनाको खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले अत्याधुनिक ‘जेट स्की बोट’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सशस्त्र प्रहरीले असोज ११ गतेदेखि फेवातालमा उक्त जेट स्की बोट सञ्चालनमा ल्याएको हो । फेवातालमा हुने पानीजन्य दुर्घटना तथा अन्य आपत्कालीन घटनामा तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बोट सञ्चालनमा ल्याइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । तीन सिट क्षमताको जेट स्की बोटले प्रतिघण्टा करिब १०५ किलोमिटर दूरी पार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यो बोट लगातार ६ देखि ७ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ । फेवातालमा बढ्दो पर्यटकीय गतिविधि तथा जलयात्राका क्रममा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरीले २०६९ सालदेखि ‘फेवा वाच एन्ड रेस्क्यू टावर’ स्थापना गरी निरन्तर खोज तथा उद्धार सेवा दिँदै आएको छ । उक्त टावरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोलीले हालसम्म फेवातालबाट १ हजार ५८८ जनाको जीवितै उद्धार गरिसकेको छ । यस्तै, विभिन्न घटनामा ५३ जनाको शवसमेत फेवातालबाट निकालिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
