गोल्छा अर्गनाईजेसनद्धारा मल्टिब्राण्ड शोरुम ‘स्वीच अन’ संचालनमा
काठमाडौं, २७ भदौ । गोल्छा अर्गनाईजेसनले मल्टिब्राण्ड शोरुम स्वीच अन सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त स्टोर काठमाडौंको नक्साल, नारायणचौरमा सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले उपभोक्ताहरुलाई एकै छानामुनी सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल उत्पादनहरु उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ उक्त स्थानमा यो स्टोरको शुरु गरेको हो । स्वीच अनमा विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोनिक्स कन्ज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स तथा होम अप्लायन्सेसहरु उपलब्ध छन् । सामसंग, हिमस्टार, बजाज इलेक्ट्रिकल, टाइमेक्स, ओस्राम, अहुजा, इण्डोएशियनका मोबाइल, टिभी, रेफ्रिजेरेटर, वासिंग मेसिन, एलईडी लाइट्स, घडिहरु तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स ( इलेक्ट्रिकल सामाग्रीहरु स्टोरमा उपलब्ध छन् । स्वीच अनका एक प्रतिनिधिले भने, “निकै व्यस्त समयले मानिसको जिवनलाई जटिल बनाएको छ , स्वीच अनले कम्तिमा किनमेललाई सहज बनाउन आफ्नो स्टोरबाट सेवा संचालनमा ल्याएको हो । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको व्यक्तिगत तथा संस्थागत उपभोक्ताहरुलाई उच्च गुणस्तरको हरेक किसिमको सामाग्रीहरु प्रतिस्पर्धि मूल्यमा उपलब्ध गराउनु हो । ”
पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको जिम्मा लिन साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई आग्रह
काठमाडौं, २७ भदौ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको जिम्मा लिन साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । सात प्रदेशमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि कार्यअगाडि बढाउने तयारी संगै सरकारले सार्वजानिक निजी साझेदारी अवधारणामा तेल भण्डार स्थापना गर्न लागेको हो । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडको ५४औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै सात प्रदेशमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको कार्यअगाडि बढाउने नीतिगत निर्णय सरकारले गरिसकेकाले कम्पनीले यो कार्य गर्न सकेमा जिम्मा दिन तयार रहेको जानकारी दिए । उनले भने– “मैले महाप्रबन्धकलाई प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिसकेको छु, राम्रो प्रस्ताव आएमा सरकारले कम्पनीलाई जिम्मादिन तयार छ । यो सेवाभित्रको नाफामूलक काम हो ।” आपूर्तिमन्त्री बोहराले कम्पनीले वितरण गरिराखेको ग्यास व्यवसायले उपभोक्तामा सकारात्मक प्रभाव पारेको हुँदा अगामी दिनमा ग्यास उत्पादन प्लान्ट नै राख्न कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै यसका लागि सरकारले सहयोग समेत गर्ने जानकारी दिए । हाल कम्पनीले विशेषगरी दैनिक उपभोग्यवस्तु नुन, चिनी, चामल, गेडागुडीका अतिरिक्त कृषिका मल, गहुँका बीउ सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन नुन, १५ हजार गहुँका बीउ, ३० हजार मेट्रिक टन चिनी तथा ८५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको थियो । उनले सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा आवास निर्माणका लागि निर्माण सामग्री बैंक स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिँदै यसमा कम्पनीलाई सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । बैंकले खासगरी निर्माणमा आवश्यक पर्ने छड, सिमेन्ट लगायतका वस्तु एउटै छानामुनि सुपथ मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्नु रहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर र महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठले सरकारको नीतिनियममा रही कम्पनीले आम उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रुपमा दैनिक उपभोगका वस्तु बिक्री–वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए । कम्पनीले शत्प्रतिशत रुपमा सबै जनतालाई आयोडिनयुक्त नुन पुर्याएको नायब महाप्रबन्धक ब्रजेश झाले जानकारी दिए । सो अवसरमा कम्पनीद्वारा स्थापित बालहितकारी पुरस्कार नेपाल बाल सङ्गठन धनगढी जिल्ला शाखालाई प्रदान गरिएको थियो । सो पुरस्कारको राशि रु ५० हजारसहित प्रमाणपत्र रहेको छ । यसैगरी हेमबहादुर मल्ल उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार कम्पनीमा कार्यरत अनुप श्रेष्ठ र काशीन्द्र श्रेष्ठ तथा ईश्वरलाल श्रेष्ठ उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार नवीन्द्रचन्द्र झा, मोहन थापा र लालबहादुर तमाङलाई प्रदान गर्नुका साथै कम्पनीमा २० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा कम्पनी सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज रेग्मी र आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष मेघराज घिमिरेले भूकम्प र नाकाबन्दीमा कम्पनीले आम उपभोक्तालाई राम्रो सेवा दिएको चर्चा गरेका छन् । हाल कम्पनीले शत्प्रतिशत रुपमा सबै जनतालाई आयोडिनयुक्त नुन सेवा पुर्याएको नायब महाप्रबन्धक ब्रजेश झाले जानकारी दिए ।
एनआइसी एसिया बैंकको २७ प्रतिशत लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत, १५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, २७ भदौ । एनआइसी एसिया बैंकले प्रस्ताव गरेको २७ दशमलब ३७ प्रतिशत लांभाश राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.३७ प्रतिशत नगद लाभांश स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको बोनस अनुसार बैंकका सेयरधनीले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर पाउने भएका छन् । बैंकले बोनस सेयरपछि १५ प्रतिशत हकप्रद सेयर पनि निष्काशन गर्ने भएको छ । यी सबै प्रस्ताव अनुमोदन गर्न बैंकले असोज १८ गतेका लागि साधारणसभा बोलाएको छ । सोही प्रयोजनको लागि बैंकको आगामी असोज ५ गतेदेखि असोज १८ गते सम्म बुक क्लोज हुने भएको छ ।
एक खर्ब २२ अर्ब लगानीका उद्योगबाट १९ हजारलाई रोजगारी
काठमाडौं, २७ भदौ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक खर्ब २२ अर्ब मुल्य बराबरका ४१० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरुले १८ हजार ९ सय ६० जनाले रोजगारी दिनेछन् । उद्योग बिभागका अनुसार एक खर्ब ७ अर्बको लगानी गरिएका ७७ वटा ठुला उद्योग दर्ता भएका छन । यी ठुला उद्योगले ७ हजार ६ सय एक जनालाई रोजगारी दिनेछन् । त्यस्तै, ४ अर्ब ७४ करोड लगानीमा ७२ वटा मझौला आकारका उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ३ हजार ६ सय १८ जनालाई रोजगारी दिनेछन् । ९ अर्ब ३६ करोडमा २६१ वटा साना उद्योेग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरुले ७ हजार ७ सय ४१ जनालाई रोजगारी दिन्छन् । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैँया बराबरको ४६६ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । ती उद्योगबाट २२ हजार ७ सय ८५ जनालाई रोजगारी दिने तथ्यांक उद्योग विभागले प्रकाशित गरेको थियो । त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत ह्वात्तै घटेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा ८१ अर्ब ३५ करोडको वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त्यो खुम्चिएर जम्मा २० अर्बमा झरेको थियो ।
राष्ट्रिय आयोजनाको अनुगमन प्रधानमन्त्री आफैँले गर्ने
काठमाडौं, २७ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनबारे आफैँले अनुगमन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने–“राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तालिका बनाएर म आफैँ अनुगमन गर्छु । सबै मन्त्रीले पनि आफ्ना मातहतका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गरी विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुस् ।” बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एकातिर विकासका आयोजनामा रकम अभाव हुने र अर्कोतिर विनियोजित पुँजीगत खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान आवश्यक रहेकामा जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने–“एकातिर विकास आयोजनामा रकमको अभाव हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन नसकेको समस्या छ । यसवर्ष पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य कम्तिमा ८० प्रतिशत पु¥याउन राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लापर्बाही, ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान आवश्यक छ ।” बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनासम्बन्धी समितिका बैठकमा आवश्यक गृहकार्य गरेर उपस्थित हुन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने–“विकासका काममा संवेदनशील हुन जरुरी छ । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि मन्त्री र सचिवले आवश्यक गृहकायलाई अगाडि बढाउनु होला ।” उनले सङ्घीय ढाँचाअनुसार विकासका आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसको तयारी गर्न पनि मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्पष्ट कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरुले विकास आयोजनाको स्थिति, समीक्षा, प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे आ–आफ्ना प्रगति विवरण र सुझाव पेस गरेका थिए । रासस
सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत
काठमाडौं, २७ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा उठेका छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले एक वर्षअघि सरकारले सो विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पालना गर्न संशोधन आएको बताए । सन्धिको पालनाका लागि कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यातायात व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्य कानुनी प्रबन्धको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । छलफल भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम गरिएका केही नयाँ व्यवस्थाबारे संशोधन आए पनि कुन मितिको आदेश वा फैसला भन्ने स्पष्ट पारिएको भए अध्ययन गर्न सहज हुने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले लामो दूरीका लागि सवारी व्यवस्था, काठमाडौं उपत्यकामा बढी सवारी जाम हुने स्थितिको अन्त्यबारे विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले बिना लाइसेन्स ५० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल चलाइने स्थिति, यातायत एकाधिकार अन्त्यका विषय पनि कानुनमा आउनुपर्ने बताए। मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले विधेयक समयसापेक्ष हुन नसकेको भन्दै सवारी व्यवस्थापन र दुर्घटना अन्त्यका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए। रासस
टेष्ट ड्राइभ मेलामा २७ ओटा बजाज आरइ बुकिङ, २ हजार भन्दा बढीको सहभागी
काठमाडौं, २७ भदौ । नेपालमा बजाज आरइ थ्री ह्वीलरको अधिकृत विक्रेता हंसराज हुलासचंदले कोहलपुरमा आयोजना गरेको टेष्ट ड्राइभ मेलामा २७ ओटा बजाज आरइ बुकिङ भएको छ । मेलामा ६ सय ५० जनाले टेस्ट ड्राइभ गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले बजाज को प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको मेला भदौ २५ गते सम्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका तथा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका नेपालीहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरि आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन बजाज आरइ टेष्ट ड्राइभ सञ्चालन गरिएको आयोजकले जानकारी दिए । कम्पनीले पहिलो पटक मनोरञ्जनका साथमा बजाजका थ्री ह्वीलरको टेस्ट ड्राइभ गर्न सकिने गरि यहि शनिवार मेला आयोजना गरेको थियो । कोहलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगत बहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा २ हजार भन्दा बढीको सहभागीता रहेको थियो । उक्त मेलामा २४ वटा लक्कि ड्र गरिएको थियो भने बालबालिकाहरुका लागि निशुल्क मनोरन्जनको व्यवस्था थियो ।
उपलब्धी विहिन प्रतिष्ठानका नाममा करोडौं निकासा, बजेट राख्ने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग
काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।
