बिम्स्टेकमा ऊर्जा व्यापारमा समझदारी हुने, जल, हवाईमार्ग र अप्टिकल फाइबरबाट सबै देश जोडिने
सन् २०१६ मा सम्पन्न विम्स्टेक सम्मेलन काठमाडौ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ स्थापना सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । राजधानीमा आज सम्पन्न बिम्स्टेक मुलुकका वरिष्ठ पदाधिकारीको १९औँ बैठकले ऊर्जाको क्षेत्रमा सदस्य मुलुकबीच सहायता अभिवृद्धि गर्न त्यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि शिखर सम्मेलनमा सिफारिस गरेको हो । बिम्स्टेक मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखको आगामी बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौँमा हुने शिखर बैठकमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । आजको बैठकमा बिम्स्टेकअन्तर्गतका सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सङ्गठनलाई व्यावहारिक बनाउनेबारेमा गहन छलफल हुनका साथै बिस्टेकको प्रभावकारिताका निम्ति बिम्स्टेक विकास कोष स्थापनाको संभाव्यता, सदस्य देशको सुझावअनुरुप विद्यमान १४ सहायताका क्षेत्रको तार्किक व्यवस्थापन एवम् पुनर्गठन तथा मूलभूत प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचानबारे ठोस छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए । क्षेत्रीय सहयोगको वास्तविक भावनाअनुसार सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको सदस्य देशका परराष्ट्र सचिवहरूको बैठकमा सङ्गठनका निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति सदस्य राष्ट्रलाई सघाउने गरी बिम्स्टेक सचिवालयलाई सुदृढ तुल्याउने, सङ्गठनको बडापत्र बनाउन प्रारम्भिक चरणका कार्यसम्पादन गर्ने तथा बिम्स्टेक संयन्त्रका कार्यविधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यापक विचारविमर्श भएको जानकारी उनले दिए । बैठकमा महासचिवको प्रतिवेदनमा विवेचन गर्दै त्यसकै आधारमा संगठनमा भएको समझदारीअनुरुपका सहयोगका क्षेत्रको प्रगति भएको थियो । बिम्स्टेकलाई थप प्रभावकारी एवं परिणाममुखी तुल्याउनुपर्नेमा सहभागी सबैले जोड दिँदै हालसम्म सचिवालयले गरेको कामप्रति बैठकले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी आजको बैठकले भन्सारसम्बन्धी सहायता, सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार, प्रविधि, प्रतिआतंकवाद अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, कृषि, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य र सचिवलायको सुदृढीकरण र त्यसको बजेट अनुमोदन गरेको छ । साथै बैठकले व्यापार तथा लगानी, यातायात तथा सञ्चार, प्रविधिलगायत १४ वटा विज्ञ समूह एवम् संयन्त्रका प्रतिवेदन पनि अनुमोदन गरेको जानकारी प्रवक्ता पौड्यालले दिए । ऊर्जा व्यापार, बौद्ध परिपथ, पर्यटन प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउने, सबै सदस्य राष्ट्रलाई सतह, जल र हवाईमार्ग तथा अप्टिकल फाइबरबाट जोड्ने, बिम्स्टेक क्षेत्रमा व्यापार विस्तारलाई बढावा दिने उपाय अवलम्बन, समग्र बिम्स्टेक क्षेत्रलाई शान्ति, समृिद्ध र दिगोपनातर्फ उन्मुख गराउने तथा गरीबी हटाउने विषयलाई पनि बैठकले उच्च प्राथमिकता दिएको एकजना सहभागीले बताए । बिम्स्टेकले पहिचान गरेका व्यापार, लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतङ्कवाद, गरीबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्रमध्ये केहीलाई घटाउने र कुनैलाई अर्को कुनै सहायताको क्षेत्रमा विलय गर्ने, पर्वतीय अर्थतन्त्र र तटीय क्षेत्रका जनताको जीवनलाई पनि सहज र समृद्ध तुल्याउन अपनाउनुपर्ने उपायबारे पनि बैठकमा विचारविमर्श भएको थियो । चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी, काठमाडौँ घोषणापत्रको अन्तर्वस्तु तथा त्यसको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र शिखर सम्मेलनलाई सफल तुल्याउने विषयमा नै केन्द्रित भएर सघन छलफल भएको थियो । रासस
सगरमाथा सिमेन्ट गुणस्तरहिन, दाङकाे उद्योग र देशभर बिक्री वितरण बन्द
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको सगरमाथा सिमेन्ट गुणस्तरहिन भेटिएको छ । प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गुणस्तरहिन भेटिएपछि गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले देशभर सगरमाथा सिमेन्ट बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । दाङ जिल्लामा रहेको यस उद्योगको उत्पादन पनि बन्द गरिएको छ । सगरमाथा सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग भएको केमिकल र फिजिकल (क्लिङकर) दुबै कच्चा पदार्थ गुणस्तरहिन पाइएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए । कम्पनीको उत्पादन गुणस्तरहिन भेटिएपछि सर्वसाधारण उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर तत्काल देशभर सगरमाथा सिमेन्टको बिक्री वितरण रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीका जनसम्पर्क अधिकृत अमर सुवेदीले सगरमाथा सिमेन्टको ओपीसी प्रडक्टमा ओजीएम तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी भएको जनाउँदै गुणस्तर विभागले बिक्री वितरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए । ‘ओएमजी ५ प्रतिशत हुनु पर्नेमा सगरमाथामा ५ दशमलव ५ देखियो । त्यसैका आधारमा बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन आएको छ’ सुवेदीले भने । विभागको निर्देशन अनुसार विगत एक महिनादेखि बिक्री विरतरण बन्द रहेको उनले बताए । ‘हामीले गुणस्तरको पुनः जाँच गर्न विभागलाई अनुरोध गरेका छौं’ उनले भने–‘गुणस्तरले अनुमति दियो भने आगामी सातादेखि बिक्री वितरण थाल्ने छौं ।’ गत असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बजार अनुगमन गर्ने क्रममा सगरमाथा सिमेन्टको नमुना गुणस्तर तथा नाप तौल जाँच पठाएकाे थियाे । त्यसमा गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले थप चेकजाँच गर्दा गुणस्तरहित भेटिएकाे थियाे । पछिल्लो समय सगरमाथा सिमेन्टको विभिन्न ५ स्थानबाट नमूना संकलन गरी फेरि गुणस्तर जाँच भईरहेको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । ‘यसै हप्ता थप परिक्षणको रिपोर्ट आउन सक्छ । सोही आधारमा कम्पनीमाथि आवश्यक कारवाही हुन्छ’ पुडासैनीले भने । उक्त उद्योगलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाए ऐन, २०३२ अन्र्तगत कारवाही हुन सक्ने छ । यसअघि २०७३ माघ र २०७२ चैत महिनामा पनि सगरमाथा ब्राण्डको ओपीसी सिमेन्ट गुणस्तरहिन भेटिएको थियो । त्यतिबेला ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर पीपीसी सरह भेटिएको थियो । पीपीसी सिमेन्ट प्लास्टर गर्न, फ्लोरिङ गर्न, साधारण प्रकारको कंक्रिट सामाग्री निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छ । ओपीसी सिमेन्ट पिल्लर निर्माण गर्न, ढलान गर्न, पुल बनाउन, जलविद्युत गृह निर्माण गर्न तथा बलिया कंक्रिट निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छ । घोराही सिमेन्ट उद्योगले सगरमाथा, विश्वकर्मा, श्रीपशुपति, कपिलवस्तु ब्राण्डका सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यो उद्योगमा संघाई ग्रुप र विशाल ग्रुपको संयुक्त लगानी रहेको छ ।
एनसीसी बैंकले कर्मचारीलाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँको तालिम दिने
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंक लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई नेशनल बैंकिङ्ग इन्ष्टिच्युट(एनबीआई) बाट न्युनतम ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक तालिम संचालन गराउने भएको छ । एनसीसी बैंक र एनबीआईबीच उक्त तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा एनसीसी बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र एनबीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताअनुसार एनबीआईले एनसीसी बैंकका कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता विकासका लागि विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराउने छ ।
गणित हटाउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको योजना विफल, अब सबैले पढ्नुपर्ने
काठमाडौँ । व्यापक बिरोधपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञान विषयमा गणितलाई समावेश गर्ने भएको छ । जीव विज्ञान (बायोलोजी) अध्ययन गर्नेले पनि गणित पढ्न पर्ने भएको छ । यसअघि केन्द्रले कक्षा ११ र १२ विज्ञान शिक्षाका लागि तयार पारेको पाठ्यक्रमको मस्यौदामा जीव विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित पढ्नु नपर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार पारेको थियो । मस्यौदा पाठ्यक्रममा रहेको व्यवस्थाले नेपालमा विज्ञान शिक्षाको अध्ययनलाई कमजोर पार्ने भन्दै गणित सामाज, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतले सर्वत्र आलोचना गरेका थिए । तर केन्द्रले अन्तिम रुप दिँदा भने पाठ्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरी जीव विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि गणितलाई ऐच्छिक विषयका रुपमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल गणित समाजका अध्यक्ष प्रा.डा टंकनाथ धमलाले पछिल्लो निर्णय सकरात्मक भएको बताए । धमलाले विकासन्यूजसँग भने, ‘ पहिलेको विज्ञानको कोर्षमा के कमजोर थियो र त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो ? विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरुको आर्कषण बढाउँदा मात्रै देश समुन्त र विकास हुँदै जाने हो । जीव विज्ञानका विद्यार्थीले ऐच्छिक रुपमा भएपनि गणित पढ्न पाउनु सकरात्मक हो ।’ केन्द्रले गणितसहित अन्य केही विषयलाई जीवनउपयोगी विषय रुपमा अघि सारेको छ । ‘तर अझै यो पर्याप्त भने छैन । यस विषयमा सरोकारवालाहरुबीच थप छलफल र बहस आवश्यक भएको उनको तर्क छ । जीव विज्ञान पढेपनि गणित नपढ्दा विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा एमबीबीएस, बनस्पतिशास्त्र, भूगर्भ विषय मात्रै अध्ययन गर्न पाउँथे । इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, व्यवस्थापन लगायतको विषयमा भर्ना पाउनबाट उनीहरु बञ्चित हुन्थे । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले मस्यौदा जारी गर्दा केही विषयमा अस्पष्ट रहेको भन्दै अन्तिम पाठ्यक्रम जारी गरिँदा त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम भएको बताए । पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइँदा स्पष्ट पार्ने काम गरिएको काप्रीले स्पष्ट पारे । यसअघि मस्यौदा पाठ्यक्रममा अनुसार कक्षा ११ मा जीव विज्ञान र गणितलाई एकै समूहमा राखिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा जीव विज्ञान पढ्न चाहने विद्यार्थीले गणित पढ्न नपाउने भएका थिए ।
गत आवमा ३७ हजारभन्दा बढी नयाँ उद्योग दर्ता, ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि ३६ हजार ३०३ वटा नयाँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकारले आव २०७४/७५ मा सो सङ्ख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता गरेको हो । दर्ता भएका नयाँ उद्योगमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा २२ हजार ६६६ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा १३ हजार ६३७ उद्योग दर्ता भएका हुन् । गरीब तथा विपन्न परिवारको उद्योगमार्फत आर्थिक हैसियत बढाउनका लागि स्थापना भएका समिति तथा विभागले डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, सिलाइबुनाइ एवं कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । ७७ जिल्लामध्ये समितिले हिमाल र पहाडका ४९ जिल्ला र विभागले तराईका २८ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा काम गरिरहेका छन् । चालू आवको साउनदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति उद्योग विभागमा गाभिएको छ । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी जीवनराज सेँढाई घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको बताएका छन् । “लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत साना तथा कम लगानी गरेर आम्दानी गर्न चाहने व्यवसायी समेटेटर काम गरिरहेका छौं,”–उनी भन्छन् । साना तथा घरेलु उद्योग विभागबाट आव २०७४/७५ मा १९ हजार ३३ उद्योग नवीकरण, एक हजार ३७८ उद्योग नामसारी, चार हजार १३४ लघु उद्यम दर्ता, पाँच उद्योग इजाजत दर्ता, ६२९ उद्योग ठाउँसारी भएको छ । विभागले २६ हजार २१६ उद्यमी सिर्जना गर्नुका साथै ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले भने घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, डकर्मी तालीम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ । समितिका प्रवक्ता विश्वरमण भट्टराई समितिले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । “समितिले घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि २१ हजार ५०० व्यक्तिलाई तालीम, सात हजार ७२० नयाँ उद्यमी सिर्जना गरेको छ,” उनले बताए । समितिले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्रमअनुसार २५ जिल्लाका आठ हजार ६०० लाई डकर्मी तालीम, नेपाल व्यापार रणनीति कार्यक्रमअनुसार ३०५ जनालाई तालीम, घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनअनुसार ४८ जिल्लामा दुई हजार ८१ उद्यमीलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, केन्द्रस्तरमा राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार, रेडियो तथा टेलिभिजनमा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन र ताप्लेजुङ, तनहुँ, गुल्मी, लमजुङ, गोरखा, सोलुखुम्बु, धादिङ, रुकुम तथा रोल्पामा कोसेलीघर सञ्चालन गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले एक हजार ६१७ उत्पादनमूलक, १२ ऊर्जामूलक, पाँच हजार ७६९ कृषि तथा वनजन्य, एक हजार ७०० पर्यटन, चार हजार २३३ सेवा, ३९ खनिज, २२५ निर्माण र २५ सूचनामूलक उद्योग दर्ता गरेको छ । स्वदेशी लगानीका १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई मात्र विभाग र समितिले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई भने उद्योग विभागले दर्ता गर्ने गरेको छ । समितिले उद्योग र वाणिज्य दर्ताबाट मात्र १४ करोड २३ लाख ३७ हजार ११८ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पूँजी लगानी भएको छ । विभाग र समितिले महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छन् । विदेशी लगानीका साना र स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता गर्दै आएको उद्योग विभागले आव २०७४/७५ मा भने ४९६ उद्योगका लागि तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानीको आएको छ । उक्त उद्योग दर्ता भएसँगै २७ हजार ३३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउनेछन् । रासस
धरहरा निर्माणको बोलपत्र आठौँ पटक पनि स्थगित, आर्थिक प्रस्ताव भदौ १७ गते खाेलिने
काठमाडौं । धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तोकिएको समय आठौँपटक स्थगित भएको छ । पटकपटक आर्थिक प्रस्ताव रोकिँदा धरहरा पुनः निर्माण कार्य अन्योलमा परेको हो । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले असार मसान्तमै शिलान्यास गर्ने भने पनि भदौ मध्यसम्म पनि प्रस्ताव खोलिएको छैन । वैशाख ३१ गते प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छवटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो । पाँचवटा निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यसबीच असार २६ गतेदेखि सातपटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ । आठौँपटक मंगलबारलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १७ गते आइतबारलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवम् सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए । प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति आठौँ पटकसम्म रोकिएको हो । यससम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरी सकिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिवेदन पेश भएपछि प्रस्ताव खोल्नु भनी पत्र प्राप्त नभएकाले स्थगित गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी/रमन जेभी, सिआइसिओ/कालिका/रसुवा जेभी छन् । जेसीजिआइसिसी/आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको सहसचिव मानन्धरले बताए । भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्षअघिको भूकम्पसहित चारपटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटकपटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो । नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत स्टिमेट तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैँ नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनः निर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्नेछ । धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको जग्गासमेत उपयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सो जग्गा खाली गर्ने भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ । धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ । रासस
प्रतिनिधिसभामा विभिन्न ६ वटा विधेयक पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विभिन्न ६ वटा विधेयक पेश गरिएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेश गरेका हुन्। त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५’ पेश गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूमिसम्बन्धी (सातौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक, २०७५ विधेयक पेश गरेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयकमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । बैठकले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेका ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतहरुमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँडसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिको सम्मिलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
भक्तपुरको गठ्ठाघरमा प्राइम कमर्सियल बैंकको शाखा
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । यस शाखा सहित बैंकको शाखा कार्यालय संख्या ६३ पुगेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकको संचालक समितिका सदस्य उत्तम नारायण श्रेष्ठले गरेका हुन् । यसैगरी बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि शाखा संजाल बिस्तार गर्दै जाने बताएको छ ।
