१३, १५ बिजोर र १४ गते जोर नम्बरको सवारी चल्ने, भीआईपी सवारी आउँदा सडक खाली
काठमाडौं । बिम्स्टेक सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा भदौ १३, १५ गते बिजोर र १४ गते जोर नम्बरको सवारी चल्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । महानगरीय प्रहरी महाशाखाका अनुसार १३ र १५ गते सवारी साधनकाे नम्बर प्लेटकाे अन्तिम अंक(१,३,५,७,९) र १४ गते (०,२,४,६,८) भएका सवारी साधनहरु संचालन हुने भएका छन् । अति विशिष्ट अतिथिको सवारीको लागि सरकारले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो । प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामकुमार लम्सालका अनुसार राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म भने सबै सवारी चल्न पाउनेछ । उपत्यका बाहिर जाने सवारीको हकमा बिहान छ बजे नै प्रतिबन्ध लागेको सवारी बाहिरी सक्नु पर्नेछ । यो प्रणाली सबै सवारी साधनमा लागू हुने प्रवक्ता लम्सालले बताए । साँझ ६ बजे म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्त भैंसेपाटी स्थीत राजदुतावासमा खाना खाने कार्यक्रम रहेकोले होटल सोल्टीदेखि कालिमाटी, बल्खु, सानेपा, नख्खु दोबाटो हुदै भैंसेपाटी सम्मको सडकखण्ड केहि समय अवरुद्ध हुनेछ । राष्ट्रपति मिन्त पुन होटल सोल्टीमै फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । यसैगरी सरकारले उपत्यकाको विद्यालयहरु १४ र १५ गते बिदा दिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार सुचना जारी गर्दै उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पुर्ण विद्यालयहरुलाई बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
सन्तान नजन्माउनेलाई कर लगाउने चीनको तयारी, सीमा पनि हटाइँदै
बेइजिङ । चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई जना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ । नयाँ बनाउन लागिएको देवयानी संहिताले दशकौँ देखिको विवाद अन्त्य हुने अधिकारीहरूले विश्वास लिएका छन् । संसारकै सवैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका रूपमा चिनिने चीनले दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । परिवार नियोजनसम्वन्धी यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न बनाइएको कानूनको मस्यौदालाई राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा सन् २०२० मा मतदान गराईने तयारी गरिएको श्रोतले जनाएको भन्दै पत्रिकाले लेखेको छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९७९ मा एउटा मात्रै सन्तान जन्माउन पाइने र त्योभन्दा बढी जन्माएमा कारबाही हुने व्यवस्था लागु गरिएकोे थियो । जनसङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गएको र देशले थेग्न नसक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै एक सन्तानको नीति लागु गरिएको हो । एक सन्तानको नीतिले आवश्यकता भन्दा बढी जनसङ्ख्या घटेपछि गत सन् २०१६ मा भने सो सन्तानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर बढीमा दुई सन्तान जन्माउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । जनसङ्ख्या बृद्धि कम भई मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनसङ्ख्या अभाव हुने सङ्केत देखेपछि चीनले अहिले जनसङ्ख्या बढाउने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । थोरै सन्तान जन्माउन दवाव दिने यसअघिको नीतिले चिनियाँहरूमा थोरै सन्तानको संस्कार बढेपछि अहिले धेरै सन्तान जन्माउने बनाउन गाह्रो भएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने गराउन चिनियाँ दुई जना विज्ञले केहीदिन अगाडी एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका थिए । उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । जनसङ्ख्या न्युनिकरण कम गर्न दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा अरुलाई सहयोग पुर्याउन बार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । “जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्,” नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेख्नुभएको छ । क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन् । दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विषेश आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि जनसङ्ख्याघटाउने अभियान अन्तर्गत दुई वा सो भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो । लैङ्गिक तथा जनसाङ्ख्यीक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्याहरू थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ । त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । रासस
काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय दुई दिन बिदा हुने, कहिले कहिले ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी भदौ १४ र १५ गते काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका विद्यालयहरुमा बिदा दिएको छ । काठमाडौंमा हुन लागेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (विम्स्टेक) सम्मेलनलाई लक्षित गरी शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विद्यालयमा उक्त दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले विम्स्टेक सम्मेलनका लागि विदेशी पाहुनाको आवागमनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त दुई दिन विद्यालय बिदा दिने निर्णय गरेको बताएकाे छ ।
२१५ प्रतिशत नाफा बढने सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सको प्रक्षेपण,लाभांश कति ?
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा नाफा २१५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको अनुमानित वित्तीय विवरणमा नाफ भारी वृद्धि हुने देखाएको हो । संभावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता ( राइटव्याक) का कारण चालु आर्थिक वर्षमा नाफा बढ्ने देखिएको हो । यो वर्ष राइटव्याकबाट ६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ असुली हुने अनुमान फाइनान्सको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता हुने छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राइटव्याक गरेको फाइनान्सले जनाएको छ । यो वर्ष निक्रिय कर्जा अनुपात शुन्यमा झार्ने लक्ष्य फाइनान्सको छ । चालु वर्ष कम्पनीले ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुदनाफा हुने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा नाफा बढे पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा भने १.१ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष नाफा ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र हुने प्रक्षेपण फाइनान्सको छ । चालु आर्थिक वर्षमा फाइनान्सको ब्याज आम्दानी बढेर ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । यस्तै आगामी वर्ष बढेर १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुग्ने फाइनान्सले वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष ५६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो । हकप्रद सेयर बाँडफाँडपछि चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ६ रुपैयाँ ३६ पैसा र आगामी वर्ष ६ रुपैयाँ ४३ पैसा पुग्ने अनुमान फाइनान्सको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा फाइनान्सले निक्षेप परिचालन ७५० प्रतिशत बढाएर ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप परिचालन ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा निक्षेप ४९.५७ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान फाइनान्सको छ । कम्पनीले विस्तारै नाफा बढाउदै गएपनि चालु वर्षमा जगेडा कोष भने १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक हुने देखिएको छ । यस्तै आगामी वर्ष १३ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा झर्ने छ । गत आर्थिक वर्षमा जगेडा कोष २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थियो । चालु वर्षमा कम्पनीको कर्जा लगानी १ हजार ४७३. ६५ प्रतिशत बढेर करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २४.२४ प्रतिशत बढेर ८९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । सिटीले भदौ १ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकाे छ । कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन १६७ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ बराबरको २५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकाे हो । हकप्रद सेयर निष्कासन बन्द असोज ४ गते हुनेछ । बिक्री प्रवन्धक काठमाडौं क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । हकप्रद सेयर बाँडफाँडपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ४० करोड रुपैया पुग्ने छ । हाल १५ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी छ । साउन २० गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले आवेदन दिन पाउने छन् । वित्तीय अवस्था ऋणात्मक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कुबेर मर्चेण्ट फाइनान्स लिमिटेडलाई २०६९ पुस २६ गतेदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यसबाट ५ बर्षदेखि नियमित बैकिङ्ग कारोबार समेत अवरुद्द भएको थियो । फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त गरी नियमित संचालनको अवस्थामा फर्काउने थप पूँजी लगानी सहित नयाँ लगानीकर्ताको प्रबेश भएपछि सिटी फाइनान्सको नामबाट कारोबार सुरु भएको हो । राष्ट्र बैंकको मिति २०७४ मंसिर २४ फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त गरेको थियो ।
म्यान्मारका राष्ट्रपति राजधानीमा
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्त विशेष विमानबाट मंगलबार अपराह्न राजधानी आइपुगेका छन् । राष्ट्रपति विनलाई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वागत गरेका छन् । म्यान्मारका विशिष्ट अतिथिलाई नेपाली सेनाको एक टोलीले सम्मान गारतका साथ स्वागत गरेको थियो । राष्ट्रपति विनलाई म्यान्मारका लागि नेपाली राजदूत भीम उदास, नेपालका लागि म्यान्मारका राजदूत थिरी प्यान चि यु तुन ने लिन र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वागत गरेका हुन्। रासस
मासिक १२ हजार ९९९ तिर्नुस्, आफ्नै कार चढ्नुस्
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र पायनियर मोटोकर्प प्राइभेट लिमिटेडबीच डाट्सन र निशान कम्पनीका गाडीका लागि १० बर्षे अटो लोन प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । मेगा बैंककी सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ र पायनियर मोटो कर्पका सहायक महाप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र चन्दबीच सरल अटो लोन कर्जाका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार, पायनियर मोटो कर्प प्राइभेट लिमिटेडबाट गाडी किन्न चाहने ग्राहकहरुलाई मेगा बैंकले सरल, सहज र शुलभ दरमा १० बर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी वित्तीय सुविधा प्रदान गर्नेछ । जसमध्ये डाट्सन कम्पनीका गाडीहरु १२ हजार ९९९ मासिक किस्तामै ग्राहकहरुले किन्न सक्नेछन् । यसैगरी, निशान कम्पनीका सबै मोडलका गाडीहरुमा पनि सरल किस्तामै भुक्तानी गर्ने गरी ग्राहकहरुले अटो लोन पाउनेछन् । त्यसका लागि ग्राहकहरुले ३५ प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ । प्रक्रिया सुरु गरेको २४ घण्टाभित्रै निर्णय र ७ कार्य दिनमै कर्जा प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा मेगा बैंकका देशभरका शाखाहरुबाट लिन सकिनेछ । यो सम्झौतापछि ग्राहकहरुलाई सस्तोमा गाडी लिन सहज हुने बैंकको विश्वास छ ।
सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन निकै फलदायी हुनेछ- प्रम ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरीबी निवारण अन्त्य गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन निकै फलदायी हुने बताएका छन् । काठमाडौंमा यही भदौ १४ र १५ गते हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनबारे मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन, वातावरणको क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनलाई सामना गर्न, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, सदस्य राष्ट्रका जनता-जनताबीच आवतजावत सहज बनाउन सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न तथा साझेदारी र सहयोग बढाउन सम्मेलन निकै उपयोगी हुनेछ ।” संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले आयोजना गरेको पहिलो ठूलो कार्यक्रमका रुपमा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक समृद्धि, यातायात सञ्जाल विस्तार तथा बौद्ध परिपथ निर्माण र विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यान्मार, भुटान र थाइल्याण्ड राष्ट्र सम्मिलित बिम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा सन् २०१४ देखि नेपाल रहेको छ । यस पटकको शिखर सम्मेनको नारा ‘शान्ति, समृद्धि र दिगो बङ्गालको खाडी’ भन्ने रहेको छ । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन २० वर्षको अवधिमा चार पटक मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन गर्नुपरेका कारण केही ढिलाइ भए पनि अहिले शिखर सम्मेलनलाई साकार पार्न नेपाल जुटिरहेको बताए । विभिन्न १४ वटा क्षेत्र समेटिएका बिम्स्टेक समूहको पहिलो पहिलो शिखर सम्मेलन सन् १९०७ मा थाइल्याण्डमा भएको थियो । बिम्स्टेकलाई केबल सङ्गठनको रुपमा मात्र नभई क्षेत्रीय विकास र सहयोगका लागि प्रभावकारी सङ्गठनको रुपमा लैजानुपर्छ, भनेर ढाका सम्मेलनपछि व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद नियन्त्रण र गरीबी निवारणका अतिरिक्त सामुद्रिक र हिमालयन अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौंमा रहँदा सदस्य मुलुकका सरकारका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच औपचारिक भेटघाट तथा दुईपक्षीय हितका विषयमा हुने छलफल र परामर्श कार्यक्रममा सहभागी रहने उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको भेटघाटको कार्यक्रम रहेको पनि उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य राष्ट्रको हैसियतले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पनि शिखर सम्मेलन छिटै होस् भने चाहिरहेको बताए। रासस
सार्क, ‘दालभात’ र बिमस्टेक
काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सन् १९९१ मा श्रीलङ्कामा सम्पन्न छैटौँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको कोलम्बो घोषणापत्रको बुँदा नं १७ मा सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । ‘दालभात’ गरीबी निवारण गर्ने प्रयासमा सार्क क्षेत्रीय मञ्चको एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति पनि हो । सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने विषयलाई उनीहरुको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । दालभात यस क्षेत्रका नागरिकको साझा खाना हो । प्रायः दक्षिण एशियाली क्षेत्रका नागरिकको प्रमुख खानामा दालभात नै पर्छ । त्यसैले यस क्षेत्रका नागरिकलाई भोकै बस्न नपरोस् र उनीहरुको पोषणमा सुधारका लागि पनि न्यूनतम रुपमा दालभातको उपलब्धता होस् भनी यो अवधारणा अघि सारिएको हुनसक्छ । दक्षिण एशियालाई अहिले पनि विश्वको भूगोलमा हेर्दा अभाव, गरीबी, सामाजिक पछ्यौटेपन र अशिक्षा व्याप्त रहेको क्षेत्रका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा यी सबै भयबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको जन्म भएको हो । क्षेत्रीय सहयोग संगठनका रुपमा स्थापित यस संगठनमा दक्षिण एशियाका आठ देश छन् । यसरी विश्वको भूगोलमा गरीबीको पर्याय बनेको यस क्षेत्रलाई गरीबीबाट मुक्त गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न सार्कले गरेको छ तर, ती प्रयासहरु सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालमा १८ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि त झन् सार्कको चर्चा नै छैन । सार्कका सामान्य क्रियाकलाप पनि ठप्प छ । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन १५–१६ नोभेम्बर, २०१६ का लागि तोकिएको थियो तर सम्मेलन हुन सकेको छैन । पाकिस्तानले १९ औँ सम्मेलनको आयोजन गर्नेछ । उक्त सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने जानकारी गराएकाले सम्मेलन हुन नसकेको हो । यतिखेर नेपालमा दक्षिण एशियालाई अलिक परसम्म जोड्ने एशियाको अर्को वैकल्पिक क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा बिमस्टेकको चर्चा छ । करीब २१ वर्षअघि सन् १९९७ जुन ६ मा बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० को कल्पना गरिएको हो । हाल यसमा बङ्गलादेश, भारत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य छन् । बङ्गालको खाडी वरपरका यी देशहरुको सङ्गठन खासगरी आर्थिक विकासको सम्भावना र यसको खोजीमा ऐक्यबद्ध हुन खोजेको देखिन्छ । तर, यसका दुई दशक पुराना प्रयासहरु पनि तीन दशकभन्दा पुरानो सार्ककै बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ । बिमस्टेकले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको छ । तर, बिमस्टेकले निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर, ती विषयहरुमा ठोस कार्ययोजना बनाएर परिणामामुखी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१४ को जनवरीमा नेपालमा बसेको बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकले गरीबी निवारण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । गरीबी निवारणजस्ता शब्दहरु अब धेरै सतही भएका छन् । गरीबी निवारणका लागि के काम गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, आवश्यक समय र लागत के हुने भनेर ठोस लक्ष्य तोकिनुपर्दछ । नत्र कुनै पनि कामको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । बिमस्टेकलाई दक्षिण एशियामा सार्कको विकल्पका रुपमा हेर्न थालिएको छ । यसबाट दक्षिण एशियालाई एक गाउँको अवधारणामा ३३ वर्ष पूरा गरेको सार्कको सामिप्यतामा कमी आउने खतरा पनि छ । जस्तो कि सन् २०१५ मा गोवामा भारतले ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा बिमस्टेकको ‘आउटरिच’ बैठकको आयोजना गरेदेखि नै सार्कका अरु तीन सदस्य राष्ट्रले एक्लिएको महसुश गरेका थिए । त्यसैले यदि विकल्प नै दिने हो भने सार्कले भन्दा थप गतिशीलता र परिणाममुखी काममा बिमस्टेक जानुपर्छ । बैठक, सम्मेलन गर्ने र घोषणापत्रहरु जारी गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हँुदैन । बिमस्टेकको आगामी सम्मेलनका लागि अहिले अघि सारिएका कार्यक्षेत्रहरुमै जोड दिँदा राम्रो हुनेछ । चौथो शिखर सम्मेलनका प्राथमिकताका रुपमा आएका सडक सञ्जाल, ऊर्जा, व्यापार विस्तार, जलवायु परिवर्तन र शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय सान्दर्भिक छन् । यी क्षेत्रमा एकीकृत र संगठित रुपमा काम गर्न सक्ने हो भने यसले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको हित प्रवद्र्धन गर्नेछ किनभने यी नै सबै देशका साझा खाँचा पनि हुन् । ऊर्जाको खाँचो सम्भवतः यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रमा छ । कुनै देशमा बढी भएको अवस्था छ भने पनि सहज रुपमा किनबेच र सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउने पनि यस्तै साझा र क्षेत्रीय संगठनहरुले नै हो । त्यसैले ऊर्जाको सामूहिक उत्पादन गर्ने र एक अर्को देशले निर्वाध रुपमा किनबेच गर्न पाउने सम्झौता गर्न सके राम्रै हुनेछ । उत्पादनका साथै आयात निर्यातका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा यसले अरु देशका साथै नेपाललाई पनि फाइदा पुग्नेछ । अहिलेका जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भए भने अबका केही वर्षपछि नेपालले पनि बिजुली बेच्नसक्ने हैसियत बनाइसक्नेछ । त्यसबेला नेपाललाई बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खाँचो हुनेछ । त्यसैले नेपालले पनि यस विषयमा जोड दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, स्वतन्त्र व्यापार यस क्षेत्रको अर्को व्यावहारिक खाँचो हो । हुन त बिमस्टेकले यसअघिका सम्मेलनमा पनि बङ्गालको खाडी वरपरका क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणा ल्याएको थियो । यस कार्यक्षेत्रमा सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने लिखित प्रतिबद्धता उनीहरुले गरेका हुन् । व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सक्दा मात्र सबैलाई फाइदा हुनेछ । यस क्षेत्रमा आयात र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका देश छन् । यस कार्यलाई सार्थक बनाउने प्रभावकारी साधन र माध्यम भनेको सडक सञ्जाल नै हो । व्यापारिक र संयुक्त एवं वैदेशिक लगानीको प्रयोजनका लागि सडक सञ्जालले यस क्षेत्रलाई जोड्न नै जरुरी छ किनभने यस बिमस्टेकभित्रका देशहरु भू–परिवेष्ठित र सामुद्रिक दुबै छन् । यसरी दुवैको हितमा काम गर्दा समुद्र र भू–सतहका राष्ट्रको हित र खाँचाको मापन पनि गर्नुपर्छ । सडक सञ्जालले सबै देशलाई जोड्न सकिएमा यी दुवै खाले राष्ट्रको हित गर्नेछ । त्यसैगरी बिमस्टेकमा पर्वतीय र सामुद्रिक देशहरु रहेकाले जलवायु परिवर्तनका कारण पहाड र समुद्रमा पर्ने फरक प्रकृतिका प्रभावका बारेमा बिमस्टेकमा पनि व्यापक अनुसन्धान र काम हुन जरुरी छ । आगामी शिखर सम्मेलनमा यस क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनुपर्दछ किनभने हिमालय हिन्दकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्यत्रको भन्दा बढी देखिएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा गहन अनुसन्धान र यसको हानी न्यूनीकरणमा सामूहिक सहकार्य जरुरी छ । सार्कको स्थापनाका दुई दशकताका एउटा प्रश्न गर्ने गरिन्थ्यो – क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा सार्कले दुई दशक काम गर्दा पनि दक्षिण एशियामा किन गरीबी हटेन त रु कूटनीतिक क्षेत्रमा यस प्रश्नप्रतिको अर्को प्रतिप्रश्न यसरी गरिन्थ्यो – त्यसो भए शान्ति स्थापनाको मुख्य उद्देश्य राखेर जन्मिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पछि पनि के विश्वमा शान्ति छाएको छ त रु यी दुवै प्रश्न सही हुन् । तर उत्तर निकै जटिल छ । यस्तो प्रश्न भोलि बिमस्टेकलाई पनि आउन सक्छ । त्यसैले जवाफका लागि सहकार्य, एकता र आत्मीयताका साथ यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरुले काम गर्नुपर्छ । अन्यथा बडापत्र एकातर्फ र घोषणापत्र अर्कोतर्फ हुने खतरा सधैँ जीवितै रहन्छ । रासस
