वातावरण संरक्षणमा एनसेलको सहयोग तथा सहकार्य
काठमाडौं, २६ भदौ । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्ने उदेश्यका साथ धनुषामा वृक्षारोपण र पर्यावरण संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ । आफ्नो व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत एनसेलले धनुषाधाम संरक्षित वनको ३३ हेक्टर जमिनमा ५० हजार बोटबिरुवा वृक्षारोपण गरेको छ, जसले उक्त स्थानको वातावरणीय तथा पर्यावरणिय रुपमा महत्वपूर्ण बनाउन टेवा दिने छ । साथै स्थानिय समुदायलाई यो अभियानमा समावेश गर्दै दिगो पर्यावरण संरक्षणका लागि संरक्षित वन वरपरका विद्यालय, शिक्षकशिक्षिका, अभिभावक र स्थानिय समुदायका सदस्यहरुलाई लक्षित गरी विविध जनचेतनामुलक तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका छन् । सरकारले फागुन २०, २०६९ मा यो धनुषाधाम वनलाई यसको वातावरणीय र एतिहासिक महत्वका आधारमा संरक्षित वन घोषणा गरेको थियो । गैरुकानुनी रुपमा रुख कटान, फँडानी, दाउरा र माटो संकलन र अति चरिचरन लगायतका गतिविधिले संरक्षण कार्यलाई चुनौतिपूर्ण बनाएको थियो । “यस क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्घि र स्थानिय समुदायलाई जिविकोपार्जनका वैकल्पिक उपाय अत्यावश्यक रहेको परिप्रेक्षमा एनसेलले गरेको वृक्षारोपण र जनचेतनामुलक कार्यक्रमले वातावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहन गरेको छ,” मिथिला वाईल्डलाईफ ट्रष्टका अध्यक्ष देव नारायण मण्डलले बताए । ट्रष्टले एनसेलको सहयोगमा जनचेतना अभिवृद्घिका कार्यक्रमहरु संचालन गरेको थियो । यस अन्तर्गत ट्रष्टले गत एक वर्षमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि विविध जनचेतनामुलक गतिविधिहरु जस्तै पर्यावरण सम्बन्धि वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता र विद्यालय स्तरमा ईको क्लबको स्थापना गरेको छ । साथै स्थानिय समुदायलाई मिथिला चित्रकला सम्बन्धि तालिम, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक स्थानका पर्खालमा मिथिला चित्र बनाउने तथा मिथिला सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको थियो । वक्तृत्वकला, चित्रकला प्रतियोगिता र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु धनुषाधाम संरक्षित वनको संरक्षण तथा विकासका लागि चेनता जगाउन आयोजना गरिएको थियो, भने मिथिला चित्रकला तालिम स्थानिय समुदायका सदस्यलाई सीप विकास गर्न सघाउन संचालन गरिएको थियो । तालिमको उदेश्य विषेशत स्थानिय समुदायलाई जिविकोपार्जनका लागि वनमा मात्र आश्रित नभई आफ्नो सीप आयमुलक काममा लगाउन उत्प्ररित गर्नु रहेको छ । एनसेलले संरक्षित वनमा तीन वटा पिकनिक स्थलहरुका लागि आवश्यक आधारभुत भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याएको छ । धनुषाधाम सांस्कृतिक र धार्मिक रुपमा प्रसिद्घ ठाउँ हो जहाँ हरेक वर्ष हजारौको संख्यामा पर्यटकहरु भ्रमणमा आउछन् । स्थानिय समुदायले एनसेलको सहयोगमा निर्मित पुर्वाधारहरुको सदुपयोग गरी आयआर्जनका अवसरहरु सृजना गर्न सक्दछन् । त्यसैगरी, एक हजार वर्षको इतिहास बोकेको मिथिला चित्रकाल सम्बन्धि तालिमले तालिम पाएका व्यक्तिलाई आफुले चित्रकला बनाई त्यसबाट आय आर्जन गर्न सक्ने अवसर प्रदान गरेको छ । चित्रकला प्रतियोगितामा धनुषधाम संरक्षित वन नजिकै बस्ने मुसहर समुदायका महिलाहरु, धनुषाधाम नगरपालिकामा बसोबास गर्ने पिछडिएका परिवारका सदस्यहरुलाई तथा विद्यालयमा गरिएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई मिथिला चित्रकलाको तालिम प्रदान गरिएको हो । “एनसेलको सहयोगले स्थानियबासीलाई वैकल्पिक आय आर्जनको लागि अवसर प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरुले दिगो वन संरक्षणमा योगदान दिन सक्छन्,” मण्डलले बताए । केही महिना अगाडी नेपाल सरकारले धनुषाधाम संरक्षित वनलाई ‘खुल्ला चरिचरन तथा अनियमित कटान मुक्त क्षेत्र’ पनि घोषणा गरिसकेको छ । “यो उपलब्धिमा एनसेलले यस वन भित्र तारवार सहित गरेको वृक्षारोपणले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।” उनले भने । यस देखि बाहेक जनचेतना अभिवृद्घिका गतिविधीहरुलाई निरन्तरता दिनका लागि चार विद्यालयहरुमा ईको क्लबहरु स्थापना गरिएका छन् । मण्डलका अनुसार, यी क्लबहरु रुख, वन जंगल र वन्यजन्तुको प्रकृति र पर्यावरणमा महत्वबारे बुझाउन क्रियाशील छन् । “एनसेल पर्यावरण सम्बद्र्धनमा सँधै प्रतिबद्ध छ । त्यसैले जनचेतना अभिवृद्घि र स्थानिय समुदायलाई सिप विकासमा केहि भएपनि योगदान गर्न सकेकोमा हामी हर्षित छौ,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले बताए । उनका अनुसार एक उत्तरदायी कम्पनीका रुपमा एनसेलले वातावरण अनुकुल प्रविधि पनि अङ्गाल्दै आएको छ । एनसेलले हालसम्म आफ्नो सम्पूर्ण नेटवर्कमा ६.१० प्रतिशत पूर्णरुपमा सौर्य उर्जाबाट चल्ने र ७.७६ प्रतिशत सौर्य उर्जा ब्याकअप भएको हाईब्रिड पावर सोलुसन्स्बाट चल्ने टावरहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
देवः विकास बैंकको डेपुटी सिइओमा बोहोरा
काठमाडौं, २६ भदौ । देवः विकास बैंकको डेपुटी कार्यकारी प्रमुख(सिइओ)मा नरेशसिंह बोहोरा नियुक्त भएका छन । विगत १५ वर्ष भन्दा बढी समय देखि बैकिङ क्षेत्रमा कार्यरत बोहरा यसअघि नारायणी नेशनल फाईनान्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उनी प्रमुख कार्यकारी भएका बेला सन् २०१४ मा उत्कृष्ट फाइनान्स कम्पनीको अवार्ड समेत पाएको थियो । नारायणी नेशनललाई सनराईज बैंकले अक्वाएर गरेपछि बोहोराले राजीनामा गरेका थिए । आइतबारदेखि नै बोहोराले देवः विकास बैंकमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
बन्द भएका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने – उद्योगमन्त्री जोशी
काठमाडौ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकारले बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन् । उद्योग मन्त्रालयद्वारा तयार ‘उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना’ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री जोशीले विगतमा जेसुकै कारणले बन्द भएको भएपनि अब त्यस्ता उद्योगले पुनर्जीवन पाउने बताए । पहिलो चरणमा नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सुचारु गर्न तयारी भएको मन्त्री जोशीले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा औषधी लिमिटेडसहित वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो उद्योग जस्ता उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गरिनेछ । ‘जेसुकै कारणले बन्द भएको भएपनि त्यहाँ राज्यको ठूलो लगानी छ । त्यसलाई खेर जान नदिन सार्वजनिक नीजि साझेदारी गरेर भएपनि बन्द उद्योग सुचारु गर्छौ ।’, जोशीले भने । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना’ अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने बताउँदै मन्त्री जोशीले साना उद्योगको संरक्षण र ठूला उद्योगको प्रबर्धनमा सरकारको जोड रहने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रत्येक जनतामा उद्योगप्रति आकर्षण बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । औद्योगिकीकरणबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योग मन्त्रालयलाई ‘अगुवा मन्त्रालय’ बनाउने घोषणा गरे । ‘उद्योग मन्त्रालय अरु मन्त्रालयको पछि लाग्ने होइन की आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा आफै लिड गर्ने मन्त्रालय बनाउँछु ।’, उनले भने । जनतासंग उद्यमको योजना मागिने उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार ७५ वटै जिल्लामा समुदायमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि सर्वसाधारणको आशयपत्र मागिने भएको छ । आफूले गर्न चाहेको उद्योगको प्रकृति, स्रोत व्यवस्थापन र त्यसको निरन्तरताका बारेमा मन्त्रालयले आशयपत्र आव्हान गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने जनाइएको छ । ‘यदि कोही नागरिक उद्योग खोल्न र उद्यमशीलता विकास गर्न ईच्छा राख्छ भने हामी सहयोग गर्छौ । योजनाका आधारमा सिड मनी पनि दिन्छौ, प्रविधि पनि उपलब्ध गराउँछौं ।’, मन्त्री जोशीले भने । महत्वाकांक्षीजस्तो देखिएपनि सो योजनाबाट देशरभका युवा तथा महिलामा नेपालमै उद्यम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार ७५ वटै जिल्लामा ‘उद्यमी मोटिभेटर’ खटाइने भएको छ । उद्यमशीलताका बारेमा जिल्ला तहमै अभियान सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक विकासमा मन्त्रालयलाई सहयोग पु¥याउन सबै जिल्लामा ‘उद्यमी मोटिभेटर’ का रुपमा प्रेरक व्यक्तिलाई खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनामा नीतिगत तथा कानुनी सुधार ,संरचना तथा प्रक्रियागत सुधार, लघु,घरेलु तथा साना उद्योग विकास प्रबद्र्धन तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा विस्तार गरी ४ तहको सुधार योजना उल्लेख गरिएको छ ।
समिट माइक्रोफाइनान्सले ४७ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, २६ भदौ । समिट माइक्रोफाइनान्स डभेलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ४७ दशमलब ३६८४ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले ४५ प्रतिशत बोनस र कर लाभांशको लागि २ दशमलब ३६८४ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणा भदौ २४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । कम्पनीले घोषणा गरेको उक्त लाभांश राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ छ । बोनस सेयर पश्चात कम्पनीको पुँजी २ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
नेप्से परिसूचक ६ अंकले गिरावट, एक अर्ब १७ करोडको कारोबार
काठमाडौं, २६ भदौ । आइतबार नेप्से परिसूचक ६ दशमलब २४ अंकले घटेर १८१६ दशमलब ८१ अंकमा झरेको छ । बजार खुलेको केही बेरमै १८२८ अंकमा पुगेको परिसूचक बन्द हुँदा घटेर १८१६ मा आएको छ । सो दिन १४५ कम्पनीको १८ लाख ५१ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आइतबार कारोबार भएको ७ समूह मध्ये ४ समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । होटल समूह ३७, बीमा २२, बैंकिङ् ११ र फाइनान्स समूह १.७ अंकले ओरालो लागेका छन् । हाइड्रोपावर ३०, अन्य समूह ३ र विकास बैंक ०.९१ अंकले उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ इक्वीटी ओरिन्टेड स्किमका लागानीकर्ताले १० प्रतिशत बढी गुमाएका छन् । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. प्रमोटरका लगानीकर्ताले करिब ८ प्रतिशत गुमाएका छन् । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । आइतबार नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ६ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको ५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
बैंकका संचालक र अध्यक्षको पनि कार्यकाल तोक्न अडान लिदै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, २६ भदौ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्नको अडान लिने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदामा कार्यकाल तोकिएकोमा ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सो ब्यवस्था खारेज गरेमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले पुन सोही अडान लिने भएका हुन् । सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाको लागि संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्नै पर्ने अर्थसचिब शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । ब्यवस्थापन र संचालक समितिमा एकै ब्यक्ति लामो समय रहदा त्यसले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै कार्यकाल तोकिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाफियाको मस्यौदामा २ कार्यकाल रहन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ, त्यो भन्दा बढी कार्यकाल बस्न पाउनु पर्छ भनेर कसैले दाबी गर्छ भने उसको नियतमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सचिब सुवेदीले भने । लगानीकर्ताको लगानीको कयौं गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप हुने हुदा त्यस्तो निक्षेप सुरक्षाको लागि कार्यकाल तोकिनु अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि संचालक र प्रमुख कार्यकारीको पदाबधी तोक्नु पर्ने अडान लिने प्रष्ट पारेका छन् । पदाबधी नतोक्दा र एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म संचालक, अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी रहदा उसले गरेका गलत कामको ढाकछोप हुने खतरा रहेकोले कार्यकालको ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘एकै ब्यक्ति जति समयपनि संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख हुन पाउनु पर्छ भन्नुको आधार के हो ? कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा सेयर पूजीभन्दा कयौं गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ, यस्ता पदमा बसेका ब्यक्तिले गरेका गलत कामको ढाकछोप गर्नको लागि नै कार्यकालको ब्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो, सार्वभौम संसदले निर्णय गर्ने हो तर हामी कार्यकाल तोकिनु पर्छ भनेर अडान लिन्छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । सामान्यत आफ्नो ब्यवसायिक वा निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा संसद फोरम प्रयोग गर्न हुदैन भन्ने सिद्धान्त छ । विकसित संसदीय अभ्यासमा सांसद स्वयमले आफ्नो ब्यवसायिक र निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दैनन् । तर नेपालमा भने विद्यालय संचालक बनेका सांसद शिक्षा विधयेक बनाउने समितिमा, बैंकका संचालक बाफिया तथा बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धि ऐन कानुन बनाउने समितिमा र जलविद्युत कम्पनी चलाउने सांसद जलस्रोत सम्बन्धि समितिमा बसेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका नियम कानुन बनाउन दबाब दिने गरेका छन् । संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि पनि एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख रहनु हुन्न भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । यसअघि समस्यामा परेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख रहेका संस्थाहरु छन् । यही अनुभवका आधारमा राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदामै कार्यकाल तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । संसद र त्यसमा पनि अर्थसमितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा संचालक रहेका ब्यक्तिहरु ६ जना सांसद छन् । त्यतिमात्र होइन दफावार छलफलको लागि सांसद दीपक कुइकेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय उपसमितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा सांसद इच्छाराज तामाङ्गसहित ४ जना सांसद निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग स्वार्थ जोडिएका थिए । उनीहरुकै दबाबको कारण अर्थसमितिले बैंकका संचालक र अध्यक्षको कार्यकाल हटाएर विधयेक संसदमा पठाएको थियो । यस्तो ब्यवस्थाले ‘कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भएको भन्दै संचार माध्यममा ब्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले सो विधयेक फिर्ता लिएर पुन छलफलको लागि अर्थसमितिमै पठाइएको छ । समितिमा आगामी सोमवार यससम्बन्धी पुन दफावार छलफल गर्दैछ ।
मंगलबार बकर इदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं, २६ भदौ । मंगलबार भदौ २८ गतेका दिन इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व बकर इद परेकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सो अबसरमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्था बन्द हुनेछन् । गृह मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको सूचनामा उक्त दिन नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जनाइएको छ । बकर इद इस्लाम धर्मावलम्वीहरुको पबित्र र ठूलो पर्व हो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि थाइल्याण्डमा नयाँ योजना
बैङ्कक, २६ भदौ । थाइल्याण्डले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ आर्थिक योजना ल्याएको छ । थाइ प्रधानमन्त्री प्रयुट चान ओचाले अर्को हप्ता फुकेटको यात्राको क्रममा योजनाको घोषणा गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय विज्ञान र प्रविधि विकास संस्थाका निर्देशक चालरेमपोल टुचिण्डाले सानादेखि ठुलासम्मका सवै प्रकारका व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई प्रविधि र नयाँपनमा जोड दिन लागिएको बताए । थाइ सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक योजनाले असन्तुलित र विभेदपूर्ण विकासलाई न्युनिकरण गर्ने उप बाणिज्यमन्त्री सुभित माइसिन्सीले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले एक पत्रकार सम्मेलनमा संवाददातालाई नयाँ आर्थिक योजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत पुनर्ताजगी कार्यप्रणालीमा रुपान्तरण र लगानीमैत्री रुपान्तरणलाई आर्थिक वृद्धिका तीनवटा तत्वका रुपमा समेटिएको छ । थाइल्याण्डले कृषि, ऊर्जा, उद्योग र ठुला उद्योगलाई महत्व दिएर आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन लागेको छ । रासस/सिन्ह्वा
