१०० मा डायल गर्दै हुनुहुन्छ भने होसियार बन्नोस्
काठमाडौं, २६ भदौ । तपाई १०० नम्बरमा फोन गरेर गलत सूचना दिने वा फाल्तु कुरामा गफिने गर्नुहुन्छ भने सचेत हुनुहोला । तपाई पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ । प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न तोकिएको १०० नम्बरमा अनावश्यक फोन आउने र गफिने प्रवृति बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न सो नम्बरमा हुने सबै कुराकानी स्वतः रेकर्डिङ हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो नम्बरको गलत प्रयोग नहोस् भनेर अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा फोन रेकर्डिङ गर्न थालिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका आयुक्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रताप सिंह थापाले जानकारी दिए । अब त्यस्तो फोन आए उनीहरुलाई पक्राउ गर्नेदेखि आवश्यक कारबाही समेत गरिने प्रहरीले जनाएको छ । लामो समय गफिँदा टेलिफोन लाइन व्यस्त हुने र कतिपय बेला दुर्घटना भएको खबर दिनसमेत पीडितले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । प्रहरीलाई गोली चलेको, सडक दुर्घटना भएको भनी गलत सूचना दिने तर प्रहरी त्यस स्थानमा जाँदा केही नभेटिने समस्या समेत अब रोकिने प्रहरीले विश्वास लिएको छ । विशेषतः साँझपख १०० मा डायल गरेर पुरुषले महिला प्रहरीसँग गफिने, महिलाले पुरुष प्रहरीसँग गफिने र घन्टौ कुराकानी गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न रेकर्डिङ सुरु गरिएको हो । रेकर्डिङ हुन थालेपछि पछिल्लो समय १०० नम्बरको दुरुपयोग उल्लेख्य रुपमा घटेको आयुक्त थापाले जानकारी दिए । घटनापछिको संवेदनशील अवस्थाका कारण पीडितले सानो स्वरमा बोल्ने, उसले बोलेको नबुझिने, नम्बर, सङ्केत टिप्न नभ्याइने, र फोन गर्नेसँग दोहोरो संवाद हुन नसकेको अवस्थामा समेत रेकर्डिङ सुनेर पीडितको उद्धार गर्न अहिलेको पद्धतिले सहयोग गरेको आयुक्त थापाको भनाइ छ । उपत्यकामा १०० मा डायल गर्दा एकै पटक १६ जनाको फोन लिन मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रासस
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ले ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, २६ भदौ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ले नबिल ब्यालेन्स फण्ड–१ मा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । उक्त निर्णय आइतबार बिहान बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो मात्रामा नगद लाभांस दिने घोषणा गरेको हो । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ले जारी गरेको ७५ करोड कित्ता नबिल ब्यालेन्स फण्ड–१ नेप्सेमा सूचिकृत छ । प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ अंकित नबिल ब्यालेन्स फण्ड हाल प्रतिकित्ता करिब २५ रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको छ ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ३१ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, २६ भदौ । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले लगानीकर्तालाई ३१ दशमलब ५८ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलब ५८ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने भएको हो । सो निर्णय भदौ २४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकको निर्णय राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । असोज ६ गते बैंकको बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले २ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न भएकाले सो दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो ।
यस वर्ष विलिनियर्स क्लबमा सूचिकृत हुने कुमारी बैंककाे लक्ष्य रहेकाे छः सिइअाे राजीव गिरी
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा कुमारी बैंकका बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ । एकातिर बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर उसले चालेको मर्जर प्रक्रिया विफल भयो । एनसीसी बैंकसँग मर्जको प्रक्रियाबाट बाहिरिए पछि याे बैंक कसरी अगाडि बढ्दैछ ? उसको पुँजी वृद्धि योजना के हो ? बैंक भित्रको आन्तरिक विवाद के हो ? कुमारी बैंकको भविष्य कस्तो होला ? करिव २५ वर्ष स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा काम गरि विगत तीन वर्षदेखि कुमारी बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहनु भएका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव गिरीसँग हामीले यिनै प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । राजीव गिरी कुमारी बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था धेरै राम्रो छ । गत आर्थिक वर्षमा करिव ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको छ । करिव ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन भएको छ । निष्क्रिय कर्जा १.११ प्रतिशतमा झरेको छ । तीन वर्षअघि म यो बैंकमा आउँदा करिव ४ प्रतिशत थियो । बैंक प्रगति उन्मुख छन् । अबको योजना के छन् ? हामी नयाँ योजनाहरु लिएर अगाडि बढ्दैछौ । पुँजी वृद्धिसँगै लगानीकर्तालाई उचित लाभ दिन पनि हामीले धेरै काम गर्नुछ । नयाँ चुनौतिहरु छन् । यसै आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी खुद नाफा गर्ने बिलिनियर्स क्लबकाे सूचिमा सूचिकृत गर्ने लक्ष्यका साथ योजनाहरु बनाएका छौं । यो वर्ष निक्षेप र कर्जा तथा लगानी १०/१० अर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेका छौं । थप केही नयाँ योजना आउँछन । आम्दानीको स्रोतमा विविधिकरण गर्दैछौं । आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएका सेवाहरुमा पनि विस्तार गर्छौ । यसै वर्ष डोमेष्टिक र इन्टरनेशनल क्रेडिट कार्ड जारी गर्दैछौं । राष्ट्र बैंकले जोड दिएको क्षेत्रमा लगानी विस्तारमा जोड दिन्छौं । कर्मचारीको क्षमताको विकासमा जोड दिएका छौ । मेरो बुझाईमा एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको हल्ला अतिरञ्जित अफवाह मात्र हो । तपाईहरुले एनसीसी बैंकसँग मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो । तर साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित हुन सकेन । त्यसबारे बैंकको समिक्षा के छ ? यसलाई बिडम्बनाको रुपमा लिएका छौं । हामीले डिडिए रिपोर्टलाई आधार मानेर अगाडि जाने तयारी गरेका थियौं । तर डिडिए रिपोर्टले दिएको स्वाप रेसियो यस बैंकका धेरै लगानीकर्ताहरुलाई चित्त बुझेन । विशेष साधारणसभाले त्यहि नै देखायो । मर्जको क्रममा डिडिए रिपोर्टमा मात्र विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नहुने रहेछ भन्ने हाम्रो अनुभव रह्यो । साधारणसभामा कसरी विपक्षमा निर्णय भयो भन्ने विषयमा राम्रो चित्रण र जीवन्त वर्णन देशविकास पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो, मैले बताईरहनै परेन । नयाँ मर्जबारे बैंकले केही सोचिरहेको छ ? मर्जर कमिटिले काम गरिरहेको छ । एनसीसी बैंकसँग डिमर्जबारे राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति आएपछि नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । उतापट्टिको मर्जको अन्तिम स्वीकृतिको फाइल र हाम्रो डिमर्जको फाइलसँगै अगाडि बढेको जानकारी हामीले पाएका छौं । एनसीसी बैंकसँग मर्ज प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरियो । उक्त मर्जको क्रममा भएको सबै खर्च कुमारी बैंकले मात्र बेहोनुपर्छ भन्ने अरु बैंकहरुले निर्णय गरेर कुमारी बैंकलाई पत्र काटेको थिए । कुमारी बैंकले त्यो पैसा तिर्छ कि तिर्दैन ? मर्जर कमिटिमा म छैन । मर्जर कमिटिका साथीहरुले मलाई दिनु भएको जानकारी अनुसार कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभाले मर्जको विपक्षमा निर्णय लिएपछि पनि संयुक्त मर्जर कमिटिको बैठक सौहार्द पूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो । कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिले वा व्यवस्थापन समितिले मर्जर तोडेको होइन । सबै कम्पनीको अन्तिम निर्णय गर्ने थलो साधारणसभा हो । साधारणसभाले विपक्षमा जाने निर्णय लियो । हामीले त्यो कुरा मर्ज प्रक्रियामा सहभागी सबै पार्टनरलाई भन्यौ । हामी सबैबीचको मित्रता र सहयोग भविष्यमा पनि हुनुपर्छ भनेर भन्यौ । हामीले त्यसै अनुसारको बेहोरा लेखि पठाएका छौं । उहाँहरुले पनि व्यवहारिक पक्ष बुझ्नु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धि नयाँ विनियमावली बनाएको छ । यसले कुमारी बैंकलाई सप्ठ्यारो पार्छ कि अप्ठ्यारो पार्छ ? नयाँ विनियमावलीलाई धेरै कुरा समेटिएका छन् । यसले मर्ज तथा एक्विजिशनका आधार, मर्ज स्वाप रेसियो निर्धारणको आधारबारे धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । अलि अगाडि नै आएको भए हाम्रो मर्ज प्रक्रियालाई सहयोग नै गर्ने थियो । नयाँ नीतिले कुमारी बैंकलाई सजिलो वा अप्ठ्यारो बनाउने भन्ने हुँदैन । नियम सबैको लागि हो । यो नीतिको असर हामीलाई कस्तो पर्छ भनेर गहिरो विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजना छ ? विकल्पहरु धेरै छन् । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर पनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ । मर्जमा गएर पुँजी वृद्धि गर्नु अर्को विकल्प हो । आफैले पुँजी थप्दा जोखिम बढी हुन्छ । पुँजी वृद्धि गर्न लगानीकर्ता सक्षम भएपनि त्यसले दिने प्रतिफलको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । उपयुक्त विधि भनेको उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्दा पुँजी वृद्धिसँगै व्यापार पनि वृद्धि हुन्छ । कुमारी बैंकको शाखा नभएको क्षेत्रमा शाखा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जमा जानु उपयुक्त हुन्छ । बैंकका प्रवद्र्धकहरुबीच नै मतभेद तथा विवादका कारण मर्जको प्रयास विफल भएको हो ? प्रवद्र्धक वा सञ्चालकहरुबीच मतभेद भएकोले मर्जर तोडिएको भन्न मिल्दैन । कार्यव्यस्तता जनाउँदै तत्कालिन अध्यक्ष नूरप्रताव राणाले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि सन्तोस लामा अध्यक्ष हुनुभयो । मर्जको क्रममा सञ्चालक समिति, मर्जर समिति, व्यवस्थापन समितिमा केही पनि विवाद थिएन । डिडिए रिपोर्ट आएपछि त्यसमा लगानीकर्ताको असन्तुष्टि देखियो । धेरै जना प्रवद्र्धक भएको ठूलो संस्थामा केही विषयमा फरक मतहरु आउन सक्छन् । म आउनुभन्दा अघि पनि केही विषयमा मतभेद थिए । धेरै भाँडा एकै ठाउँमा राख्दा ठोकिन्छन्, बज्छन् । यसलाई अन्यथा लिनु परेन । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका लगानीकर्ता, ग्राहक, कर्मचारी सबैको बीचमा बसेर समन्वय गर्नु पनि हो । प्रवद्र्धकबीच समन्वय गर्न तपाईले कुनै भूमिका खेलिरहनु भएको छ ? पछिल्लो समयमा प्रमोटर र बोर्ड सदस्यहरुबीच कुनै समस्या छैन । सबै जनाले बैंकलाई पर्याप्त समय दिनु भएको छ । व्यवस्थापन समितिलाई पूर्ण सहयोग छ । पछिल्लो समयमा कन्फ्लिक्ट छँदैछैन । अब कुमारी बैंक कोसँग मर्ज हुँदैछ ? यो विषयमा अहिले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । विभिन्न विकल्पमा छलफल भईराखेको छ । एभरेष्ट बैंकसँग मर्ज हुन लागेको हो ? यो विषय मेरो जानकारीमा नभएको पनि हुनसक्छ । तर मेरो बुझाईमा एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको हल्ला अतिरञ्जित अफवाह मात्र हो । तपाईले भन्नुभयो कि आफैले पुँजी वृद्धि गर्नु भन्दा मर्ज नै राम्रो विकल्प हो । अब कुमारी बैंक अरु वाणिज्य बैंकसँग नै मर्ज हुन्छ कि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई कुमारी बैंकमा मर्ज गराउने तयारीमा हो ? दोस्रो विकाल्पमा जाने हाम्रो सोच छ । राम्रो प्रर्फमेन्स भएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु हाम्रो प्राथमिकतामा हुन्छन् । अब समय १० महिना मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग मर्ज गरेर ८ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ ? हो, समय सीमाको चुनौति छ । तर हामी समय तालिका बनाएर युद्धस्तरमा काम गर्छौ । हामीले छिट्टै पुँजी वृद्धिबारे नयाँ योजना बनाएर राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने तयारी गर्दैछौं । डिमर्जको स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट आएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् । मर्जमा जाँदा कुमारी बैंकको सबल पक्षहरु के हुन् ? कुमारी नाम नै राम्रो ब्राण्ड हो । यसको सास्कृतिक महत्व अत्यन्तै धेरै छ । विश्वमा नै कुमारी भन्ने नाम छैन । भिडमा हराएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर कुमारी बैंकको ब्राण्ड भ्याल्यु राम्रो छ । पुँजी पनि राम्रो छ । विगत तीन वर्षमा बैंकको ग्रोथ राम्रो छ । विजनेश पनि राम्रो छ । सम्पत्ति पनि राम्रो छ । ग्राहकको आधार पनि राम्रो छ । यस बैंकको जनशक्ति पनि तालिम प्राप्त र दक्ष छन् । गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सक्छ बैंकले ? अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित भएकै छ । त्यस आधारमा प्रतिसेयर अर्निङ रेसियो २७ प्रतिशत देखिन्छ । कुनै पनि मापदण्डका आधारमा यसलाई राम्रो भन्न सकिन्छ । त्यही अनुसार बोर्डले लाभांशबारे निर्णय गर्छ । बैंकको लेखापरिक्षण भईरहेको छ । हामी दशैपछि वा तिहार लगत्तै वार्षिक साधारणसभा गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौ । अब केही नीतिगत कुरा गरौं । विपन्न वर्र्गमा प्रत्यक्ष २ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न वाणिज्य बैंक किन हिचकिचाएका हुन् ? वाणिज्य बैंकको कुल कर्जाको २ प्रतिशत भनेको ठूलो रकम हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र १.२५ प्रतिशत लगानी गरिसक्नु पर्छ भनेको छ । यो त व्यवहारिक भएन । विपन्न वर्गको कर्जामा लगानी गर्न नयाँ सिस्टम, स्कील र नयाँ जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि अलि बढी समय लाग्छ । दोस्रो, विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर सेवा दिने उदेश्य राखेर खुलेका लघुवित्तहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत पनि दिँदै आएको छ, उनीहरुलाई प्रोत्साहित पनि गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सोझै वाणिज्य बैंकहरु लघुवित्तसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था कसैको लागि पनि राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । विगत एक दशकलाई हेर्ने हो भने कहिले बैंकमा जति नाफा कही पनि छैन जस्तो देखिन्छ । कहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्छन् कि जस्तो पनि देखिन्छ । केही डुबे पनि । आगामी दशक बैकिङ क्षेत्रको लागि कस्तो रहला ? म आशावादी मान्छे हुँ । करिब २८ वर्ष भयो । त्यसअवधिमा धेरै समस्या आए । सशस्त्र द्वन्द्व, अनिश्चित बन्द हड्ताल, सरकारको बजेट पनि नियमित नहुने, नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता ठूला समस्या हामील भोग्यौं । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ पनि भोगियो । भूकम्पको बारेमा त अनुमान गर्न सकिदैन । त्यसवाहेक विगतमा भोगेका समस्या फेरी पनि भोग्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । नयाँ संविधान आएको छ । नयाँ आयोजनाहरु आएका छन् । त्यसैले आगामी वर्षहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि पहिला भन्दा पक्कै राम्रो हुनेछ । बैंकहरुले दिने सेवा, बैंकहरुको नाफामा पनि वृद्धि नै हुनेछ ।
छिट्टै गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्ड, २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीको पहिचान
काठमाडौं, २६ भदौ । सबै वर्गका परिवारलाई समान नीति र व्यवस्था हुँदा गरीब झन् गरीब बन्दै गएको र धनीको धन बढ्दै जाने अवस्था देखिएपछि सरकारले गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ । अन्य मुलुकमा धनी र गरीबलाई छ्ट्टाछुट्टै कार्डको व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने गरीब घर परिवारलाई अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट कुनै विशेष सुविधा दिइएको छैन । रासन कार्ड पाएपछि गरीब घरपरिवारले सहुलियत दरमा खाद्यन्न तथा उपभोग्य वस्तुहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा सहज पहुँच पु¥याउन आपूर्ति मन्त्रालयले कार्डको व्यवस्था गर्ने लागेको हो । यस अघिनै उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गत असारमा बसेको बैठकले आर्थिक रुपले कमजोर भएका तथा पिछडिएकका घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसेकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले कार्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताए । रासन कार्डका लागि गर्नुपर्ने तयारी र लिनुपर्ने नीतिबारे सरकारले औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्ड लागू गर्नका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजनकत्वमा रासन कार्ड प्रभाव अध्ययनका लागि समिति गठन भइससकेको छ । समितिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विज्ञलगायत सरोकारवालासहितको सहभागितामा रेहेको छ । ‘रासन कार्डको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष, प्रभावकारिता, लागू गर्दा आइपर्ने समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ,’ उनले थपे ‘त्यसैको आधारमा गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिने छ ।’ तर, परिषद्को सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले रासन कार्डभन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताएका छन् । उनका अनुसार रासन कार्ड पुरानो अभ्यास हो । भारतलगायत विभिन्न मुलुकले अहिले रासन कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिमार्जन गरेका छन् ।’ परिचयपत्रअन्तर्गत नै रासन कार्ड समावेश गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ । सरकारको दशौं योजनापछि राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पर्दै आएको ‘गरिब र गरिबी पहिचान’ को यो कार्यक्रम हरेक सरकारले प्राथमिकतामा भए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । सरकारले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गरीब पहिचान भएका २५ जिल्ला र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा नमूना परियोजनाका रुपमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । २५ जिल्लाका साढे ३ लाख ५६ हजार ४ सय घरधुरीका करिब १८ लाख व्यक्तिले ‘गरिबी पहिचानपत्र’ पाउन सक्ने भएका छन् । उनीहरुलाई नै रासन कार्डको व्यवस्था गरिने आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैंयाभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई सरकारले गरिवीको सूचीमा राखेको छ । व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचकांक, शिक्षारस्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वन्चित अवस्था, भौगालिक बिकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचकांकका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान गरेको हो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने वित्तिकै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।
गण्डकी विकास बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, २६ भदौ । गण्डकी विकास बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको भदौ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिले १९ दशमलब ९७ प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब शुन्य ३ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । ५३ करोड ८५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १३ करोड १२ लाख नाफा कमाएको थियो ।
गल्फ लुब्रिकेन्ट्सका उत्कृष्ठ रिटेलरलाई मोटरसाइकल पुरस्कार
काठमाडौं, २६ भदौ । गल्फ लुव्रिकेन्ट्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक नेपाल ल्युव आयल लिमिटेड र काठमाडौंका लागि आधिकारिक वितरक एभ ट्रेडिङ प्रालिले रिटेलर तथा पिजिएम मिट सम्पन्न गरेका छन् । सो अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सवैभन्दा धेरै गल्फ लुव्रिकेन्ट्स विक्री वितरण गर्ने विक्रेतालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । पुरस्कृत हुनेमा एसएनएफ कन्सर्न, धनश्री अटो केयर र अटो एभ प्रालि लगायतका थिए । उनीहरुलाई नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसयी महासंघका महासचिव ठाकुरप्रसाद न्यौपाने, नेपाल ल्युव आयलका सेल्स म्यानेजर दिवाकर मिश्र र एभ ट्रेडिङ प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक मधुसुधन सिग्देल तथा निर्देशक दिपेन्द्र डंगोललगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । विजेताहरुलाई यामाहा तथा टिभिएसका मोटरसाइकल तथा अन्य विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स एसेसरिज वितरण गरिएको थियो । नेपाल ल्युव आयल लिमिटेडले २५ बर्षदेखि गल्फ आयल निर्माण गरी बिक्री गरिरहेको छ । यसले गल्फ आयल इन्टरनेसनल र गल्फ आयल भारतसँग प्राविधिक सम्झौता गरी लुब्रिकेन्ट्स निर्माण गरेको हो । गल्फ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हो । यसलाई ब्रान्डको रोयल्टी तिरेर नेपाल ल्युब आयललले प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले सिंगापुर, दुबई र यूएईबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छ । कम्पनीले बार्षिक १ हजार किलोलिटर लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको उत्पादन क्षमता वार्षिक ५ हजार किलोलिटर सम्म छ । नेपाली लुब्रिकेन्ट्सको १० प्रतिशत बजार हिस्सा गल्फले ओगटेको कम्पनीको दावी छ ।
बजेट आश्रित विधयेकका विकल्पः चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बाेलाउने वा अध्यादेश मार्फत ल्याउने
काठमाडौं, २६ भदौ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि बजेटलाई बन्धक बनाउदा सरकार गम्भीर समस्यामा पर्न लागेको छ । संसदमा सरकारको बहुमत भएपनि यो अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नसक्ने र मंसिर १४ पछि राज्यले दर बढाइए अनुसारको कर उठाउन नपाउने भएको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चालु अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नमिल्ने कानुनी ब्याध्यताको कारण सरकार चेपुवामा परेको स्वीकार गर्छन । ‘बजेट आश्रित विधयेक यही अधिवेशनले वहुमतवाट अस्वीकार गरेको हो, जुन अधिवेशनले जुन विधयेक अस्वीकृत गर्यो फेरि त्यही अधिवेशनमा सोही विधयेक पेश गर्न नपाउने संसदको नियमावलीमा छ,’ केही दिन अगाडि अर्थसमिति बैठकमा महराले भने । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । त्यो सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । तर पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपछि उसले विनियोजन विधयेक पारित गर्न दिए पनि आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेकको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको सोही कार्यले अहिले बजेट चपेटामा परेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नै बजेट पारित कसरी गराउने भन्ने समस्यामा परेका छन् । संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइकेल भने सरकारले यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बोलाए पछि मात्रै ती विधयेक पेश हुन सक्ने बताउछन् । ‘सामान्यतः दशै तिहार सकिएपछि हिउदे अधिवेशन बोलाउने चलन छ, सरकारलाई आवश्यक भयो भने उसले चाढै अधिवेशन बोलाएर ती विधयेक पारित गराउन सक्छ,’ कुइकेलले भने । तर मंसिर १५ भन्दा अगाडि नै हिउदे अधिवेशन बोलाउदा संसदलाई के ‘विजनेस’ दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आइपर्न सक्ने पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेल बताउछन् । ‘संसदलाई ‘विजनेस’ सरकारले दिने हो, हिउदे अधिवेशन चाढै बोलायो भने संसदलाई के विजनेस दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आउन सक्छ । दशै अगाडि बर्षे अधिवेशन सक्ने र माघ÷फागुनतिर हिउदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । यो विचयको समयमा सरकारले विधयेक तयार पार्ने र संसद बोलाएर उसलाई विजनेस दिने प्रचलन रहेको पौडेलले बताए । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्न नसक्ने र अर्काे अधिवेशन तत्काल बोलाउदा त्यसलाई के विजनेस दिने भन्ने चपेटामा सरकार परेको छ । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्नको लागि नियमावली नै निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली निलम्बन गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सरकारको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारण नियमावली निलम्बनमा राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना निकै कम छ । यसको लागि अध्यादेशको बाटो अपनाउन सक्ने सुविधा पनि सरकारसँग छ । अध्यादेश मार्फत ल्याइएका विधयेक अधिवेशन चलेको ६० दिन भित्रमा पारित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक समिकरण हेर्दा सरकारले ती विधयेक संसदमा पेश गर्न पाउने हो भने पारित गराउन सक्छ । किन भने सरकारसँग संसदको बहुमत छ । तर यसअघि केपी ओली सरकारले पनि संसदमा बहुमत भएकै बेलामा यी विधयेक पारित गराउन सकेको थिएन । सरकारलाई सवैभन्दा समस्या पारेको आर्थिक विधयेकले हो । सो विधयेकले नै सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएको हुन्छ । अहिले सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को सुचित आदेशले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर उठाइ रहेको छ । यो आदेशले सरकारले आगामी मंसिर १४ सम्म मात्रै कर उठाउन पाउछ । त्यसपछि जुन जुन ऐनमा जे जस्तो दर तोकिएको छ, सोही अनुसार मात्रै कर उठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आएमा सरकारले १५ मंसिरदेखि १० प्रतिशत मात्रै भ्याट उठाउन पाउछ । यस्तै आयकर, दस्तुर, शुल्क र अन्य प्रकारका करहरु पनि अहिले उठाइरहेको भन्दा कम दरमा उठाउनु पर्ने हुन्छ । समस्या दर घटाउनुमा मात्र सिमित नहुने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल बताउछन् । सामयिक कर असुल ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उठाइएको करको दरलाई त्यस्तो सुचित आदेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा कानुन बनाएर बैधानिकता दिनुपर्ने अन्यथा ६ महिनासम्म कायम गरिएको करको दर नै गैरकानुनी भएर करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने खनालको भनाइ छ । ‘मंसिर १५ सम्ममा अहिले हामीले उठाएको करको दरलाई कानुनी मान्यता दिन सकेनौं भने बढी लिइएको राजस्व करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो भयावह अवस्थाको हामीले कल्पना गर्नु हुदैन,’ केही दिन अगाडि अर्थसमितिले गरेको छलफलमा राजस्व सचिव खनालले भनेका थिए ।
