वीर अस्पताल बन्ने नाममा जग्गाको मूल्य बढ्यो, चार गुणासम्म वृद्धि
काठमाडौ २६, भदौ । नेपालकै पुरानो र ठूलो वीर अस्पताल विस्तार हुने भएपछि यो अवस्पल बन्ने क्षेत्रमा जग्गाका भाउ बढ्न थालेको छ । अस्पाल बन्ने नाममा भक्तपुरको दुवाकोटमा दलाल तथा भूमाफियाले जग्गाको कृत्रिम मूल्यबृद्धि गरेका छन् । अस्पताल विस्तार हुने साविक दुवाकोट गाविस ५ र ६ तथा चाँगु गाविस ९ मा जग्गाको कृत्रिम मूल्यबृद्धि गरिएको समाचार आइतबारको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। हाल चाँगुनारायण नपा १४ र ११ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा जग्गा दलाल तथा भूमाफियाले सरकारी मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्य बढाएका छन्। जग्गा दलाल र भूमाफियाले कृक्रिम तरिकाले जग्गाको मूल्य बढाउँदा पनि यहाँ अहिले दैनिक जगा हेर्न आउने घुईँचो लाग्न छाडेको छैन। चाँगु नपा १४ का उद्धव खड्काले पहिले मोटर बाटो भएको जग्गाको प्रतिआना पाँच छ लाख पर्नेमा जग्गा दलाल तथा भूमाफियाले कृतिम मूल्य बढाएर प्रतिआना १२ देखि १४ लाख पुर्याएको बताए। जग्गा दलाल र भूमाफियाका कारण दुवाकोटमा वीर अस्पताल विस्तार रोकिने हो कि भन्ने स्थानीयमा चिन्ता बढेको छ।
राजधानीमै मानव खप्पर किनबेच, जडीबुटी पसलबाट १९ हजारमा किनिएको सार्वजनिक
काठमाडौं २६, भदौ । मानव बलि दिए धन र शक्ति आर्जन हुने अन्धविश्वामा ढोंगी तान्त्रिकको पछि लाग्नेहरूले राजधानीमै मानव खप्पर र हाडखोर किनबेच हुने गरेको तथ्य खुलेको छ । स्वयम्भूमा मानव बलि दिने प्रयास गरेको घटनामा पक्राउ परेकाको बयानबाट राजधानीमै मानव खप्पर र हाडखोर किनबेच भइरहको समाचार आइतबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । उक्त घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भारतीय तान्त्रिक भनिने कानु पहरीसहित आठ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ । प्रहरीका अनुसार पहरीसहित दुई जनाले राजधानीको मित्रपार्कस्थित एक जडीबुटी पसलबाट १९ हजार रुपैयाँमा मानव खप्पर खरिद गरेको बयान दिएका छन्। प्रहरीले घटनामा पहरीका साथबाट मानव खप्पर र खुकुरीसमेत बरामद गरेको छ। उक्त पसल पहिले प्रेस सिवाकोटीले चलाउँदै आएका थिए। पछिल्लो भूकम्पमा सिवाकोटीको निधन भएपछि बुहारी सीताले चलाउँदै आएकी छन्।
नेपालको इन्टरनेट महंगो, विश्वाशिलो नहुँदा २ वटाको सेवा लिनुपर्ने वाध्यता
काठमाडौं २६ भदौ । नेपालमा आधा दर्जनभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी छन्। यी कम्पनीबीच कसले सस्तो शुल्कमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, पनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा महंगो भएको समाचार आइतबारको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालको इन्टरनेट सेवा शुल्क निकै महँगो छ। शुल्क महंगो भए पनि त्यस अनुसारको सेवा उपलव्ध छैन। तोकिएबमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे एउटै मात्र हुनुनै इन्टरनेट शुल्क महंगो हुने प्रमुख कारण हो। एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे हुँदा एकाधिकार बजार सिर्जना भएको हो। नेपालमा अहिले भारतको बाटो भएर मात्र इन्टरनेट ल्याउने गरिएको छ।यसका कारण आइएसपीले चाहेर पनि सस्तोमा सेवा दिन सकेका छैनन । आइएसपीले दिएको सेवा विश्वासिलो नभएकै कारण अधिकांश कम्पनी तथा संस्थाले दुईवटा इन्टरनेटको सेवा लिनुपरेको छ । यसको कारण एक त नेपालमा इन्टरनेट महंगो अर्को दोहोरो खर्च भएको पनि उल्लेख छ । विभिन्न कर्पोरेट हाउस, वित्तिय संस्था तथा धेरै समय इन्टरनेटमै काम गर्नुपर्ने कार्यालयले एउटाले काम नगर्दा वा एउटा विग्रदा अर्को सेव प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री महरा चीनमा, ६ दिने कार्यक्रममा सहभागि हुन सुटुक्क
काठमाडौं २६, भदौ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा अचानक चीन गएका छन् । तेस्रो चाइना– तिब्बत पर्यटन तथा संस्कृति प्रदर्शनी मा भाग लिन शनिबार चीनतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । महरा ६ दिने कार्यक्रममा सहभागि हुन सुटुक्क चीन गएको उल्लेख छ । ६ दिनसम्म तिब्बतको ल्हासामा चल्ने उक्त प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्न उहाँ चीन गएको उल्लेख छ । उक्त सम्मेलन यही सेप्टेम्बर १६ तारिखसम्म हुने बताइएको छ । अर्थमन्त्री भएपनि चिनियाँ राष्टपतिको नेपाल भ्रमणको अवस्था बुझ्न गएका महरा पुनः चिन गएको समाचार आइतबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले बछापेको छ ।
प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा विभागको गति लिन सकेन-सुदर्शन ढकाल
सुदर्शन ढकाल, महानिर्देशक, पर्यटन विभाग २०४५ देखि ०५२ सालसम्म पर्यटन विभागमा बसेर काम गरेका सुदर्शन ढकालले विभिन्न निकायमा पुगेर पनि पुनः विभागकै महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सम्हाल्ने मौका पाउनु भएको छ । पर्यटनमा लामो अनुभव संगाल्नुभएका ढकाल यसअघि अध्यागमन विभागका पनि महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सोचाई भएका ढकाल आफ्नै कार्यकालमा केही नयाँ प्रयोग र सिस्टम बसाल्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ । पछिल्लो समयको पर्यटन र पर्यटकीय अवस्थाको बारेमा विकासन्युजले ढकालसँग गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश: पर्यटन विभाग प्रभावकारी न भएको अनुभव बजारले गरिरहेको छ । विभाग भित्रको समस्याको जड के हो ? पर्यटन विभागको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै प्राविधिक जनशक्ति हो । विभागमै तीन जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएपनि एक जना मात्रै छ अहिले । विभागमा इन्जिनियर, ओभरसियरसहितका जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । एक जनाले अनुगमन, निरीक्षणसहितका सबै काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले जनशक्ति चाहियो भनेर माग गर्दा पनि पाइएको आवस्था छैन । दोस्रो, हामीलाई आवश्यक कार्यालय पनि नभएको अवस्था छ । अहिले विभाग अन्तर्गतको सात वटा कार्यालयमा छन् । ती सबै कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसबाहेक सुदुरपश्चिममा कार्यालयन नै छैन, मध्यपश्चिममा एउटा कार्यालय छ । पर्यटन कार्यालयलाई प्रादेशिक हिसावले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालय र मातहतकै निकायमा कर्मचारी अभाव किन त ? कर्मचारी सरुवा सरकारको आवश्यकता भन्दा पनि कर्मचारीको चाहना अनुसार हुन थालेको छ । एक त भएकै दरबन्दी पनि पूर्ण छैन अर्कोतर्फ हामीले बाहिरबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति दिन पनि नसक्ने र बजारबाट ल्याउन पनि नपाउनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । पर्यटन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनलार्ई चाँहि कस्तो रणनीति बनाउँदै छ त ? हामीले पहिले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दैछौ । त्यसपछि कुन क्षेत्र र प्रदेशमा कति वटा कार्यालय राख्ने र तय गर्ने भन्ने हुन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा पर्यटनको अड्डा त हुने नै भयो । पछि त्यसलाई अपग्रेड गरेर मन्त्रालय पनि हुनसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ । संबैैधानिक व्यवस्थ अनुसार शक्तिको बाडफाँड तोकिए अनुसार नै हुन्छ । पर्यटन विभागमा पूर्वाधार आयोजना थपिएपछिको चाप कस्तो छ ? पूर्वाधारको काम बढेको छ । विभागबाट नेपालभरीकै पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न सात वटा कार्यालय र पर्यटनका समितिबाट भएका सबै काम हेर्नुपर्ने भएकोले पनि चाप बढेको छ । पर्यटन पूर्वाधारको कामको अवस्था कस्तो ? विभागले गत वर्ष वर्ष एक सय २४ वटा साना योजना मात्रै संचालन गरेको थियो । विभागले देशभरिकै सबै पर्यटन पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने भएकोले ठूला कम र साना बढी छन् । ठूला काम मन्त्रालयबाट नै हुन्छ । साना पूर्वाधारको काम भने विभागले नै गर्दै आएको छ । साना पूर्वाधार आयोजना सम्वन्धित जिल्ला विकासमा पढाउन सकिदैन ? हामीले पठाइ पनि रहेका छौं । हाम्रो अहिलेको उद्देश्य पनि स्थानिय स्तरबाट हुने कामको जिम्ममा स्थानियलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हो । ठूला विकास तथा नगरपालिका जहाँ छन् ती निकायबाट पनि काम हुन सक्ने गरी निर्देशन भएको छ । दुईपाँच लाखका कार्यक्रम थुप्रै हुने भएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि सम्बन्धित जिविस पुग्नै पर्छ । पूर्वाधारको काम गर्ने निकायको अनुगमन चाहिँ किन कमजोर ? हामीले आपूm गरेको काम आफैंले अनुगमन गर्ने कुरो भएन । अर्को कुरा अनुमगन गर्नेपर्ने आयोजना र कार्यक्रमका लागि जनशक्ति खटिएका पनि छन् । तपाईले भनेजस्तै सबै ठाउँमा पुग्न नसक्दा कमजोर भने भएकै हो । पर्यटनका पूर्वाधारमा योजना विहिन कार्यक्रममा पनि बजेट खर्चेको आरोप छ त ? आवश्यक स्रोत, साधन, कर्मचारी तथा बजेटकै अभावले अनुमगन पर्याप्त हुन नसेकेको हो । अनुगमत जति चुस्त हुन सक्यो कमी कमजोरी त्यति नै सुधार हुने हो । मठमन्दिर तथा संस्कृति प्रवद्र्धनका नाममा यस्तो बजेट जाने हुन्छ । अनुमगनै राम्रोसँग हुन नसकेकोले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । जहाँ काम हुन त्यहाँ स्थानिय जनता हुन्छन् । उनिहरूले पनि अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्छन् । गुनासो आएको ठाउँमा छानविन हुने गरेको छ । त्यसो त केन्द्रकै अनुगमन पनि निकै कमजोर भएका कारण पर्यटकीय संस्थाको गुणस्तर खस्किदै गएको छ नि ? केन्द्रबाट पनि जिल्ला वा कुनै क्षेत्रमा नै हो । सम्वन्धित ठाउँमा जाने काम केन्द्रबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि जनशक्ति नभएको शाखाले मात्रै हुँदैन । जनशक्ति हुनुपर्छ, साधन, स्रोत चाहिन्छ, टीएडीए ख्वाउनुपर्छ । बजेट र कार्यक्रम नै नुहुन अहिलेको यो समस्या हो । पर्यटकीय संस्थाको विभागले अनुगमन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हो ? पर्यटकीय संस्था अनुमन गर्न र कर्मचारी खटाएन अर्थ मन्त्रालयसँग हरेक वर्ष बजेट माग गर्ने गरेका छौं । अर्थबाट बजेट नआएको कारण यस्तो गुनासो सधै रहने गरेको छ । एउटा दुईटा योजनमा त्रुटी होलान तर विकृति नै मच्चिने गरी अनुगमन नै नभएको भने होइन् । हामीले पर्यटक प्रहरी घटाएका छौं । दर्ता नभएका र नवीकरण विना संचलान भएको पाइए २० हजारसम्म नगद जरीवाना भएको पनि छ । जरीवानाकै रकम हेर्ने हो भने पनि यसको अवस्था थाहा पाइन्छ । पर्यटनका अहिले ६ हजार एजेन्सी भैसकेका छन्, सबै नियन्त्रणमै छन् । यसका लागि त अनलाईटबाट पर्यटकीय सेवा दिने काम गर्न सकिदैन ? हामीले प्रविधिबाट नै काम गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सफ्टवेयर वेसमा काम गर्ने प्रक्रिय अगाडि बढिसकेको छ । छिट्टै अनलाईनबाट नै काम हुन्छ । प्रविधिमैत्री नै हुन्छ । सम्पर्क अधिकृतको सेवाका विषयमा भने खारेजीमै जानुपर्छ भनेर उठेको विषयको समस्या के होे ? पहिले पदयात्रामा नै सम्पर्क अधिकृत जाने गरेको थियो । अहिले हिमालयमा मात्रै छ । सम्पर्क अधिकृत एउटा कम्पोनेन्ट हो । यसको टे«न्ड विभागको एक जना डीजीले बिगारेको हैन । सम्पर्क अधिकृत नै राखेर अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अब राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय सरकारी नीतिमा भर पर्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट भने व्यवस्थित बनाउँने प्रयास जारी नै रहेको छ । यस अघि पर्यटन व्यवसायीले हरेक टोलीका लागि सम्पर्क अधिकृत चाँहिदैन भनेको विषय कहा पुग्यो ? यो विषयलाई रेगुलेट गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा सम्पर्क अधिकृत टीमसँगै जानुपर्छ र टीमसँगै फर्कनुपर्छ । आगामी वर्षबाट भने सम्पर्क अफिस नै उतै राख्ने तयारीमा छौं । यसो भयो भने हरेक टिमसँग छुट्टाछुट्टै सम्पर्क अधिकृत जानु नपर्ने र हिमाल आरोहण थप व्यवस्थित र मर्यादित बनउँने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं । हिमाल आरोहणका लागि पीक प्रोफाइल बनाउन किन ढिलाई ? यसको नेतृत्व नेपाल पर्वतारोहण संघले लिइरहेको छ । सरकारले ३० लाख रूपैयाँजति विनियोजन पनि गरेको छ । प्रक्रियागत रूपमका काम हँुदै गएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हिमालको पीक प्रोफाइल बनाउँने भन्ने विषय सम्वन्धित हिमालमा नै पुगेर आधिकारीक तथ्यांक लिनुपर्ने भएकोले अलिकति समय लाग्छ । १८ वर्षअगाडिको पर्यटन विभाग र अहिलेको विभागमा फरक चाहिँ के त ? त्यतिबेलाको पर्यटन विभागले नै पर्यटकको तथ्यांक हेर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन विभागले नियमति तथ्यांक राख्ने र विश्लेषण गर्ने पनि गरिएको थियो । पछि अध्यागमनको जिम्मेवारी हो भनेर उतै दिइएको हो । पहिलेको तुलनमा यसका उद्देश्य र जिम्मेवारी अहिले बढेको छ । कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ । सेवाको दायर फराकिलो हुनु र सरकारले आवश्यकता देख्नु नै अहिलेको पर्यटन विभाग हो । डेढ दशकअघिबाटै सुरु भएकको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था अझै कमजोरी किन त ? पर्यटकको तथ्यांक राख्ने काम चाहिँ अध्यागमनको कार्डबाट नै हो । कानुनी व्यवस्था अनुसार इन्टी कार्डबाट नै तथ्यांक लिनुपर्ने हो । पर्यटकको आउने जानेको एयर टाइम डाटा नै हो । अहिले भएको भिसा स्टिकर नर्मल प्रेसबाट छापिने गरेको छ । यसलाई परिवर्तन गरौ एमआरपी सिस्टम राखौ भनेर पनि म आफैं अध्यागमनको महानिर्देशक हुँदा उठाएको एजेन्डा हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । नियन्त्रित क्षेत्रको पदयात्रामा जाँदा लिनुपर्ने दोहोर अनुमतिलाई व्यवसायीले खारेज गरेर एकद्वार नीति चाहियो भनेका छन नि ? पदयात्राको नियमन तथा अनुमति पर्यटन विभागबाट हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागलाई हामीले पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरेका छौं । पदयात्रा र पर्वतारोहणको अनुमति पनि विभागबाटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिसकेको छ । अध्यागमन तथा पर्यटन कानुन संशोधन गर्दा हामीले त्यसलाई समेट्ने भएका छौं । अब कानुन संसोधनमा यो कुरा समावेस हुन्छ । पर्यटनले सहजीकरण गर्ने भनेपनि अन्य निकायसँगको समन्वयन नै नपुगेको अवस्था छ, कसरी मिलाउनुहुँन्छ ? यो सरकारको नीति हो नि त । कुनै विभागको मात्रै होइन् । सरकारी नीति अनुसार र सबै निकायले काम गर्नुपर्ने भएकोले नीति अनुसार काम त गर्ने पर्छ । यसमा एउटा निकाय र अर्कोबीच समन्वय नहुने त कुरै आउँदैन । हामी अन्तरनिकाय समन्वय गरेरै अगाडि बढ्छौ । व्यवसायीले भने अनुसारकै एकद्वार नीति हुन्छ त ? हामीले पनि सबै कामको सहजीकरण नै गर्न खोजेको हो । अब सरकारी नीति कार्यान्वयमा यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिन सकिन्छ । क्यासिनो अनुगमन कस्तो भईराखेको छ ? नेपालमा क्यासिनो नियमावली २०७० आएपछि बन्द भएका सबै क्यासिनो एकपछि अर्को गर्दे आउँन थालेका छन् । नियमावलीको पालना गरेरै सोल्ट, ह्याट र सांग्रिलामा गरी तीनवटा संचालनमा रहेको र अन्नपूर्ण होटलमा एउटा क्यासिनो आउने तयारीमा छ । नियमावली नहुँदा भएको समस्या अहिले यसको पालना सुरु भएकोले समस्या समाधान भएको छ । सहज हुँदै गएको छ । सरकारी नियम पालना गरेर कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुनु नै कानुनी दायरामा रहनु हो ।
युटिएलले तीन वर्षभित्र देशैभरी जिएसएम मोबाइल सेवा पुर्याउने, प्राधिकरणमा बुझायो कार्ययोजना
काठमाडौं, २५ भदौ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएलले) तीन वर्षभित्र देशैभरी जिएसएम मोबाइल सेवा पुर्याउने लक्षसहितको कार्ययोजना नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा बुझाएको छ । युटिएलले शुक्रबार दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति–पत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) लिएपछि प्राधिकरणमा यो प्रस्ताव पेश गरेको हो । कम्पनीले गत शुक्रवार रोयल्टी वापत सरकारलाई २० करोड ४१ लाख ८७ हजार आठसय रुपैयाँ कर तिरेर युनिफाइड लाईसेन्स लिएको थियो। युनिफाइड लाइसेन्स लिएपछि जिएसएम प्रविधिबाट एनसेल र नेपाल टेलिकमले जस्तो मोवाइल सेवा विस्तार गर्नका लागि युटिएललाई बाटो खुलेको छ। युनिफाइड लाइसेन्स लिएसँगै कम्पनीले देशैभर जीएमएस, सीडीएमए, पीएसटीएन, इन्टरनेशनल ट्रंक टेलिफोन सेवा दिन पाउनेछ । युटिएलले लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र ४० जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। प्रस्तावमा कम्पनीले २४ महिनाभित्र देशका ५४ जिल्लामा जिएसएम सेवा पुर्याउने र भने ३६ महिनाभित्र देशैभरी जिएसएम टुजी सेवा पुर्याउने उल्लेख छ। यस अघि युटिएलले सिडिएमए प्रविधिबाट लिमिटेड मोविलिटी सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०६९ चैत ३० गते एकीकृत लाइसेन्ससहित यूटीएललाई ९ सय मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी दिने निणर्य समेत गरेको थियो । युटिएल र स्मार्टलाई एकैपटक लाइसेन्स दिने निणर्य गरेकोमा स्मार्टले लाइसेन्स लिइसकेको छ । हाल युटिएलले नेपालका ४० जिल्लाका करिब १ सय १० सहरमा ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। त्यस्तै समयमा बक्यौता रकम नतिरेको र रोल आउट प्लान समयमा नबुझाएका कारण पनि उसको युनिफाइड लाइसेन्स रोकिएको थियो।
संसारभरी इन्टरनेट दिने लक्षका साथ स्पेशमा पठाउन लागेको फेसबुकको रकेट विष्फोट, २२ अर्व रुपैयाँको क्षती
काठमाडौं, २५ भदौ । आउँदो साता लन्च गर्ने तयारी भइरहेको फेसबुकको स्याटेलाइट विस्फोट भएको छ। ‘स्पेस एक्स एस फाल्कन ९’ नाम रहेको उक्त रकेट फ्लोरिडास्थित केपकानाभरल लन्च प्याडमा विस्फोट भएको हो। रकेट इन्जिनको स्टेटिक फायर टेस्ट गर्ने क्रममा सो स्याटेलाइट विस्फोट हुन पुगेको थियो। स्पेस एक्सका अनुसार यो दुर्घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन। स्पेस एक्सले सुरुमा लन्च प्याडको अनिमितताका कारण दुर्घटना भएको बताएको थियो। तर पछि भने फाल्कन ९ को माथिल्लो भागमा रहेको अक्सिजन ट्याङकमा समस्या आएपछि विस्फोट भएको बताएको छ। विस्फोटपछि फेसबुकका प्रतिनिधिले उक्त घटनाबाट आफूहरु एकदमै निराश भएको बताएका छन्। फेसबुकले सब-सहारान अफ्रिकामा इन्टरनेट पुर्याउनका लगि ‘अमोस ६’ नामक स्याटेलाइट प्रयोग गर्न लागेको थियो। फेसबुकको इन्टरनेट डट ओआरजी अभियानमार्फत २०१५ अक्टोबर ५ मा इन्टरनेट ओआरजीको सुरुवात गरिएको फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले बताएका थिए। स्याटेलाइटको डिजाइन, उत्पादन लगायतबारे भने २०१२ नोभेम्बर १२ मा सम्झौता गरिएको थियो। जसको अनुमानित लागत १९५ मिलियन डलर रहेको थियो। आफ्नो पहिलो स्याटेलाइटको क्षतिले आफू एकदमै निराश भएको जुकरबर्गले बताएका बताएका छन्। ‘म यहाँ अफ्रिकामा छु। स्पेस लन्चको असफल परीक्षणले स्याटेलाइट विस्फोटको घटनाप्रति म एकदमै निराश छु,’ उनले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्।
एप्पलले सार्वजनिक गर्यो नयाँ आइफोन ७, सेप्टेम्बर १६ देखि विश्वबजारमा
काठमाडौं, २५ भदौ । एप्पलले बुधबार अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक भव्य समारोहमा बहुप्रतिक्षित आइफोन सेभेन र सेभेन प्लस सार्वजनिक गर्यो। यी नयाँ आइफोनको प्रि अर्डर सेप्टेम्बर ९ देखि लिन थालिनेछ भने वितरण सेप्टेम्बर १६ तारिखदेखि हुनेछ। ३२ जिबीको आइफोन सेभेनको मूल्य ६४९ अमेरिकी डलर राखिएको छ भने उत्तिकै जिबीको आइफोन सेभेन प्लसलाई ७६९ डलर मूल्य राखिएको छ। के छ त नयाँ आइफोनको विशेषता? १) डिजाइन एप्पलले यस पटक विशेष डिजाइन तयार पारेको छ। फिनिसिङको लागि यसले नयाँ ब्ल्याक र जेट ब्ल्याक उपयोगमा ल्याएको छ। कम्पनीका अनुसार नयाँ डिजाइन पहिलो पटक धुलो र पानीले असर नपार्ने खालको छ। त्यसैगरी नयाँ आइफोनमा नयाँ किसिमको होम बटन राखिएको छ। कालो बाहेक यो सिल्भर, गोल्ड र रोज गोल्डमा पनि उपलब्ध हुनेछ। आइफोन सेभेन ४.७ इञ्चको हुनेछ भने सेभेन प्लस ५.५ इञ्चको। २) क्यामेरा यस पटक एप्पलले आइफोनमा क्यामेरामा पनि नयाँ प्रयोग गरेको छ। सेभेन प्लसमा पछाडि दुई वटा क्यामेरा राखिएको छ। अप्टिकल इमेज स्ट्याबलाइजेसनका साथ लो लाइटमा पनि राम्रो फोटो खिच्ने दावी कम्पनीको छ। १२ एमपीको क्यामेराले भिडियो फोर के क्वालिटीको खिच्न सकिनेछ। त्यसैगरी १०८० र ७२० पिक्सेलको एचडीमा स्लो मोसन भिडियो खिच्न सकिनेछ। सेल्फीका लागि यसमा ७ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा राखिएको छ। सेभेन प्लसका दुई क्यामेराले वाइड एङ्गल र टेलिफोटो क्यामेराको कामका साथै अप्टिकल जुम २ एक्स र डिजिटल जुम १० एक्ससम्म गर्न सकिनेछ। ३) डिस्प्ले नयाँ आइफोनको रेटिना एचडी डिस्प्लेले उज्यालो र बढी कलरफूल दृश्य देखिनेछ। डिजिटल सिनेमा इन्डस्ट्रीकै सरह कलर स्पेस आइफोन सेभेनले प्रयोग गर्ने कम्पनीको दावी छ। त्यसैगरी यसमा थ्री डी टचको पनि उपयोग गरिएको छ। अर्थात् टचको फिल पनि यसमा हुनेछ। ४) चिप यसमा स्मार्टफोनकै सबैभन्दा शक्तिशाली चिप राखिएको दावी कम्पनीको छ। आइफोन ६ भन्दा यो दुई गुणा फास्ट हुन्छ भने अहिलेसम्मको आइफोन मध्ये सबैभन्दा बढी ब्याट्री यसैमा टिकाउ हुनेछ। ५) अडियो आइफोनमा यस पटक अडियोमा पनि निकै परिवर्तन गरिएको छ। यसअघिका आइफोनहरुमा एउटा मात्र स्पिकर राखिएको भए पनि अहिले भने माथि र तल गरी दुई वटा स्पिकर राखिएका छन्। अर्थात् स्टिरियो स्पिकर सिस्टम यसमा छ। आइफोन सिक्स एसभन्दा यो दुई गुणा ठूलो आवाज आउने बनेको छ। त्यसैगरी इयर पडको लागि ज्याक पहिलेको भन्दा फरक बनाइएको छ। अब लाइटनिङ कनेक्टरमार्फत् इयरपड जोड्नुपर्नेछ। त्यस्तै वायरलेस अडियोका लागि एयरपड ल्याइएको छ। एयरपडले तार एप्पल प्रडक्टमा नजोडिकन काम गर्नेछ। एयर पड अक्टोबरमा बल्ल बजारमा आउनेछ। ६) वाइफाइ र सेलुलर आइफोन ६ भन्दा यसको एलटिइ तीन गुणा छिटो हुने कम्पनीले जनाएको छ।
