के बैंकहरुको नाफाले सिमा नाघेकै हो त ? किन यसो भन्दैछन् अर्थमन्त्री र गभर्नर ?
काठमाडौं । २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा ५१ अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ नाफा कमाए । जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा ९ अर्ब २१ करोड अर्थात २१.८९ प्रतिशतले बढी हुन्छ । लगानी योग्य पूँजीको चरम अभाव, अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरुले खासै राम्रा संकेतहरु देखाउन नसकिरहेका बेला बैंकहरुले हासिल गरिरहेको नाफाले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका छन्, ‘बैंकले सुपर नर्मल प्रोफिट कमाउने वातावरणबाट व्यवसाय फस्टाउँदैन् । अब बैंक मात्रै नाफामा जाने अनि व्यवयाय अघि नबढ्ने अवस्था रहँदैन्, प्रतिष्पर्धाको स्तर बढ्दै गएर ब्याजदर घट्दै जानुपर्छ ।’ अर्थमन्त्रीकै लाइनमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि उभिएका छन् । उनले अर्थ समितिको बैठकमै आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर फरक(स्प्रेड) ४.४ प्रतिशत झार्ने बताए । यस अघि ५ प्रतिशत रहेको स्प्रेद दरलाई मौद्रिक नीतिले ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब २०७६ असार मसान्त अवधीमा बाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतमा सिमित हुनुपर्नेछ । यद्यपी ५ प्रतिशतकै सिमा रहेको अवस्थामा पनि असार मसान्त अवधीमा बैंकहरुको स्प्रेड दर ५.८१ प्रतिशत कायम थियो । गभर्नर डा. नेपालले भनेझै २०७८ को असार मसान्तमा स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा सिमित हुने हो भने बाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर २०७५ असारमा कायम रहेको ५.८१ प्रतिशतबाट २४.२६ प्रतिशतले घटाउनुपर्नेछ । अर्थात अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले बैंकहरुको अधिक नाफामा अंकुश लगाउने सुत्रका रुपमा स्प्रेड दर कटौतीलाई उपयोग गरिरहेको र अब पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने सोँच बनाएको स्पष्ट देखिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफु गभर्नर हुँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड) ५ प्रतिशत तोक्दाको दिन सम्झँदै भने, ‘मैले गभर्नर हुँदा ५ प्रतिशत स्प्रेड तोक्दा कुनै पार्टीको नीति वित्तिय क्षेत्रमा लागु गर्यो भन्ने आरोप लगाईयो । बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर नै स्प्रेड तोकेका थिएँ । अहिले ४.५ प्रतिशत स्प्रेड तोकिएको छ । दिर्घकालमा त्यो अझै घट्दै जानुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक मात्रै नाफामा जाने तर तिनै बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालित व्यवसाय भने खुम्चिँदै जाने अवस्था अब रहन नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले विद्यमान ब्याजदरबारे आफु सचेत रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान देला भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘उच्च ब्याजदरबारे सरकार सचेत छ र ध्यान पनि दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान देला भन्ने लाग्छ ।’ मन्त्री खतिवडाले भने । नेसनल बैंकिंग ईन्स्टिट्युटका सिइओ सञ्जिव सुब्बाले अर्थतन्त्रको गति र बैंकहरुको नाफाका बीचमा ठूलो अन्तर देखिएमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुले पनि सामान्यतः व्यापार गर्ने भएपनि अर्थतन्त्र प्रतिको जिम्मेवारी पनि ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अर्थतन्त्र र बैंकको नाफाको अवस्था फरक देखियो भने राज्य सचेत हुन पर्छ । बैंकहरुको ब्याज आम्दानी बढेको सत्य हो तर त्यसको आधार खोजिनु पर्छ । ब्याज आम्दानीले नाफा बढाएको देखिन्छ ।’, सुब्बाले भने । उनले बैंकहरुको नाफा दिगो छ की छैन् ? दिगो प्रतिफल यसै गरि आउँछ की आउँदैन ? भन्नेबारे पनि अध्ययन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘कृषिमा र उत्पादन मुलक क्षेत्र मा लगानी गरेर नाफा कमाएका हुन भने राम्रै हो, सेयर, घर जग्गा, ट्रेडिङ्ग, आयात जस्ता व्यापारमा लगानी गरेर नाफा कमाएका हुन भने त्यो त्यति राम्रो होइन् । राज्यले सचेत भएर हेर्नुपर्छ ।’ सुब्बाले भने । बैंकहरुले सानो मार्जिनमा पनि नाफा कमाउन सक्ने ठाउँ खोज्नुपर्नेमा उनको जोड देखिन्छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने अर्थमन्त्री र गभर्नरले बैंकको नाफा बढि भयो भनिरहँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल कम भैरहेको गुनासो गर्न थालेको बताए । ‘पाँच बर्ष अघि एक सय रुपैंयाँ लगानी गर्नेले २५ रुपैंयाँ प्रतिफल पाउँथे, आज १८ रुपैंयाँमा सिमित भएको छ, अब बैंकहरुको नाफा बढि भयो कसरी भन्ने ?’, दाहालले प्रतिप्रश्न गरे ।
६४ हजार बढी विद्यार्थीलाई सडक सुरक्षाबारे सचेत गराउन सिप्रदी ट्रेडिङ सफल
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालको लागि एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. ले रोड सेफ्टी फेन्सी ड्रेस प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले विद्यार्थी, शिक्षक र सञ्चालकहरुलाई सडक सुरक्षा र ट्राफिक नियमका बारेमा सचेत गराउन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । हालै सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने, विद्यार्थीले कसरी सुरक्षा लिए र उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट सुरक्षित रहन के गर्नुपर्छ भनी जानकारी दिईएको थियो । सिप्रदीले यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरि देशभर ६४ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई सचेत गराउन सफल भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले सडक सुरक्षा प्रमुख र चिन्तालाग्दो विषय भएको उल्लेख गर्दै हरेक व्यक्ति समान खुवीले समान रुपमा सक्षम रहेको बताए । उनले सबै नेपालीहरुलाई सुरक्षा नियम पालना गर्न र सभ्य बन्न पनि अनुरोध गरेका छन् । उनले बालबालिकाको कलिलो उमेरदेखि नै यो अभियानमार्फत सुरक्षाप्रतिको धारणा बदल्न सिप्रदीले गरेको प्रयासको पनि प्रशंसा गरेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभागका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजकुमार लम्सालले कार्यक्रममा सडक सुरक्षाको सवालले प्राथमिकता पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । केन्द्रीय प्याब्सनका उपाध्यक्ष दिपिका थापाले बालबालिकालाई सुरक्षा नियमहरुको पालना गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक टिकाराज पौड्याल पनि युवाहरुलाई सुरक्षित समाजको नेतृत्व लिन उर्जा प्रदान गर्न कार्यक्रममा सहभागी थिए । सडक सुरक्षाप्रति आफ्नो महत्वपूर्ण पहल देखाउनका लागि १५ वटा विद्यालयहरु प्रतियोगितामा सहभागी थिए । सबै विद्यालयहरुको सुरक्षाको बारेमा आफ्नै नारा थियो र उनीहरुले सुरक्षातर्फ सम्मान देखाउँदै परेड पनि प्रस्तुत गरे । विद्यार्थीहरुले ट्राफिक बत्ती, ट्राफिक कोन, जेब्रा क्रसिङ, परावर्तन हुने ज्याकेट, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउने विषयवस्तु समेटिएको घाइते मानिस, हेल्मेट लगाउने लगायतका सन्देश दिने खालका सडक सुरक्षासम्वन्धी सिर्जनशील विचार रहेका पोशाक लगाइरहेका थिए । विद्यार्थीहरुले उनीहरुको पोशाक कार्डबोर्ड, चार्टपेपर र विभिन्न खालका फेब्रिकको प्रयोग गरी उनीहरुको विचार र ज्ञानका आधारमा सुरक्षाको विषयमा बनाएको बताए । प्रतियोगितामा रुपि इन्टरनेसनल स्कूलले समग्र सुरक्षा सन्देशमा सर्वोत्कृष्टको पदवी पाउन सफल भयो । त्यस्तै, हेराल्ड बोर्डिङ स्कूल सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा परेडको पदवी पाउन सफल भयो । नाइटिंगेल स्कूलका स्वर्ण सिंह (कक्षा ७) सबैभन्दा सिर्जनशील कस्ट्युम (ट्राफिक लाइट लगाएको) को विजेता बने भने रुपि इन्टरनेसनल स्कूलका एकता ढकाल (कक्षा ६) लाई सर्वोत्कृष्ट प्रस्तोताको रुपमा छानियो । उनीहरुलाई प्रमाणपत्र, ट्रफी र नगद पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमको समापन गर्दै सिप्रदी ट्रेडिङका सीओओ राजेशप्रसाद गिरीले हाम्रो बसको कुराको पछाडि सुरक्षा हाम्रो नियन्त्रणमा भएको सबैले सुरक्षा नियमको पालना गर्नुपर्ने र कुनै पनि अनिश्चितताबाट आफूलाई जोगाउन सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता भएको बताए ।
एक लाख बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध, सबैभन्दा बढी कैलालीमा
बैतडी । सरकारले गरीब तथा विपन्न नागरिकको सहज स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रदेश नं ७ मा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । विसं २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशभरीका हालसम्म एक लाख बढी नागरिक आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प्रदेश नं ७ का संयोजक जनक साउदले जानकारी दिए । सो प्रदेशका बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा र कैलाली गरी पाँच जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रदेशभरीमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ७७ हजार १३१ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । अछाममा ८ हजार ७९८, बाजुरामा नौ हजार २८०, बैतडीमा ६ हजार ९७, र बझाङमा आठ हजार २९ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको संयोजक साउदले बताए । दुई करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन स्वास्थ्य बीमाबाट सो प्रदेशमा दुई करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । विस २०७२ चैत २५ गते शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशकै सबैभन्दा बढी कैलालीमा एक करोड ३६ लाख १७ हजार ७९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । बैतडीमा ३० लाख ७० हजार ११५, अछाममा १७ लाख ७३ हजार ७२५ ,बाजुरामा नौ लाख १६ हजार ८३० र बझाङमा नौ लाख आठ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सर्वसाधारणले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । नेपाल सरकार सामाजिक स्वास्थ्य विकास समितिमार्फत ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल प्रभावकारी बन्दै गएको छ । भौगोलिक कठिनाई, गरीबी, नागरिकको चेतनास्तरलगायत चुनौतीका बाबजुद पनि बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण देखिएको प्रदेश नं ७ का संयोजक जनक साउदले बताए । उनले भने, “थुप्रै चुनौतीबीच पनि हामीले जनतालाई विश्वासमा लिन सफल भएका छौ ।” गरीब नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा बढी आवश्यक हुने भएकाले बीमा गराएर पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्याबाटमुक्त हुन सबै नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ । बीमापछि आवश्यक परेका बेला स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने, उपचारका लागि ऋण खोज्न नपर्ने, गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकोले जिल्लामा पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै गएको हो । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरूपमा प्रतिपरिवार दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भए प्रतिसदस्य ४२५ का दरले थप रकम शुल्क तिरेर एक वर्षको अवधिका लागि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन सकिन्छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रति परिवार वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा पाइने र पाँचभन्दा थप सदस्य भएमा जनही १० हजार रुपैयाँ गरी बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाइने बताइएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा योगदान रकममा बीमा बोर्डले छुट दिने गरेको छ । अति गरीबलाई शत प्रतिशत, मध्यम गरीबलाई ५० प्रतिशत, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भए कूल योगदान रकमको रु २५० छुट दिइने बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुँदा पाँच जनाको परिवार बराबर दुई हजार ५०० कूल योगदान रकम लाग्ने गरेको छ । सो भन्दा बढी सङ्ख्या भएका परिवारलाई थप ४५० का दरले योगदान रकम लाग्ने गर्दछ । हाल एक हजार ११८ औषधिका प्रकार औषधि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत छन् । साथै सिटी स्क्यान, एमआरआई सुविधा बीमा कार्यक्रममा थपिएका छन् । कार्यक्रमबाट बीमा कर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखा सेवा लगायतका ३२ बढी किसिमका सेवा पाउनेछन् । देशभरीका ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा ३९ जिल्लामा सेवा प्रारम्भ भएको छ । सरकारले २०७५ सालभित्र देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । रासस
१ घण्टामै ५०० स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन र १० लाख कार्ड ल्याइँदै
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले १ घण्टामै ५०० लाइसेन्स छाप्ने मेसिन खरिद गर्ने भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न विभागले १० लाख कार्ड र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने ठूलो मेसिन गरिद गर्न लागेको हो । सामाग्री खरिद गर्नका लागि भदौ महिनामै बोलपत्रको आब्हान गरिने विभागका महानिर्देशक लावन्यकुमार ढकालले बताए । ‘हामीले यो वर्ष १० लाख स्मार्ट कार्ड र लाईसेन्स प्रिन्ट गर्ने ठूलो मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेका छौं’, ढकालले भने- ‘भदौको अन्त्यतिर बोलपत्र आब्हान हुनेछ ।’ १० लाख स्मार्ट कार्डका लागि १८ करोड र प्रिन्ट मेसिनको लागि ४ करोड रुपैंया छुट्याइएको विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोलपत्र आब्हानका लागि १ महिनाको समय निर्धारण गरिएको छ । यसको १५ दिनमा कम्पनीको अध्ययन गरी कम्पनी छनोट गरिनेछ । विभागले ल्याउन लागेको ठूलो मेसिनले प्रतिघण्टा ५ सय स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नेछ । यस हिसाबले दैनिक ८ घण्टा लाइसेन्स प्रिन्ट गरे ४ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नेछ । विभागसँग हाल ८ वटा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन रहेको छ । तर समय-समयमा बिग्रिने समस्याले कार्ड छपाइमा सुस्तता आउने गरेको छ । तयारीबिनै स्मार्ट कार्ड वितरण विभागले २०७२ मंसिर २० बाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेको हो । तर आवश्यक तयारी बिनै लाइसेन्स वितरण शुरु गरेकोले सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको विभागका प्रमुख ढकालले बताए । उनले भने- “विभागले पहिला अध्ययन गरेर मात्र लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने हाे, पहिले सिमित क्षेत्रमा प्रयोग गरेर विस्तारै क्षेत्र बढाउँदै जानु पर्ने तर एसियाली विकास बैंकको सहयोग आयो भन्दै हतारमा यो प्रणाली लागू गर्नु गल्ती भयो ।” विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल अहिले विभागसँग ९ वटा मेसिन रहेको छ, यी मेसिनबाट दैनिक १५ सय वटा डिजिटल लाइसेन्स छापिइरहेको छ । अब ठूलो मेसिन ल्याएपछि दैनिक ५ हजार डिजिटल लाइसेन्सको उत्पादन हुने विभागले अनुमान गरेको छ । डिजिटल लाइसेन्स समयमै निर्माण नहुँदा हजारौं व्यक्तिहरु विभागको राजस्व तिरेको रसिदबाट सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले दैनिक ४ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग रहेको छ । विभागले ट्रायल परिक्षा उत्तिर्ण गरेका २ लाख भन्दा बढी व्यक्तिको लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ । विभागको अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको लाइसेन्स निर्माण गर्न बाँकी रहको छ । विभागले नयाँ लाइसेन्स परिक्षामा भाग लिन दैनिक अनलाइन फारम मार्फत ३ सय ६० कोटा मात्र लिने गरेको छ । विभागमा ३० लाख ५४ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेलर १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
कानुन संसोधनमा एग्रेसिभ सरकारः १८ वटा बिधेयकका मस्यौदा संसद पुगे
काठमाडौँ । नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धितसहित १८ महत्वपूर्ण विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ । सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखाका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिले सदस्यलाई अध्ययनको लागि वितरण गरेको छ । वैयक्तिक गोपननीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सांसदहरुले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भुक्तानी तथा फछर्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सम्बन्धित समितिमा सामान्य छलफल भएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । समितिमा निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बीमा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ भने जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिएको छ । यसअघि संसद्बाट सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । विनियोजन विधेयक २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत (बाइसौँ संशोधन) विधेयक २०७५ गत असार मै पारित भई प्रमाणिकरण भइसकेको छ । रासस
नेपाली बजारमा आफ्नो उचाई अनुसार सिट घटाउन र बढाउने मिल्ने स्कुटर
काठमाडौँ । तपाई स्कुटर प्रयोग गर्दा अग्लो वा होचो भएर समस्यामा पर्नु भएको छ ? यदि छ भने अब आफ्नो आवश्यता अनुसारको उचाई घटाउन र बढाउन मिल्ने स्कुटर पनि नेपाली बजारमा उपलब्ध छ । महिन्द्राले स्कुटर चालकहरुलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो ब्रान्डको गस्टो भिएक्स स्कुटरलाई ३ इन्चसम्म घटाउन र बढाउन सकिने स्कुटर बजारमा बिक्री भैरहेको छ । महिन्द्राको मार्केटिङ डिपार्टमेन्टका सुजित लुइंटेलले भने, ‘नेपाली बजारमा महिन्द्रा गुस्टो भिएक्स स्कुटरको मात्रै सिट अग्लो र होचो बनाउन सकिन्छ ।’ अरु कम्पनीको भन्दा महिन्द्राको स्कुटर र बाइक बढि बिक्री भएका छन् । महिन्द्रा गस्टोे भिएक्स ११० सिसिको स्कुटर हो । महिन्द्रा १२५ सिसिको गस्टोे भिएक्सको मूल्य १ लाख ७६ हजार ९ सय र १२५ सिसिको नै अर्काे गस्टो भिएक्सको मूल्य १ लाख ८७ हजार ९ सय कम्पनीले तोकेको छ । महिन्द्रा गस्टोे भिएक्सको २ वटै स्कुटरमा स्पोर्टी बडि ग्राफिक्सको साथ रातो र सेतो रंग, साथै नीलो र सेतो रंगको अत्यन्त आकर्षक संयोजन गरिएको छ । यसका साथै डिस्प्ले प्यानलमा सरल तथा छिटो पहुंचका लागी आकर्षक फन्ट स्टोरेज पनि राखिएको छ । गस्टो भिएक्स स्कुटर स्टाइलिस, सहज, सुविधा र आकर्षक रहेको छ । महिन्द्राको बाइकहरु १ लाख ५१ हजार देखी ५ लाख ८० हजार सम्मका छन् । त्यसैगरी स्कुटर १ लाख ७८ हजार देखी १ लाख ८७ हजार सम्मका छन् । महिन्द्रा कम्पनीले बिक्री गर्ने बाइक ११० सिसिको सेन्चुरो रकस्टार बाइकको मूल्य १ लाख ५१ हजार ५ सय कम्पनीले तोकेको छ । ११० सिसिको सेन्चुरो डिक्स ब्रेक बाइकको मूल्य १ लाख ६३ हजार ९ सय र त्यसैगरी ३०० सिसिको मोजो बाइकको मूल्य ५ लाख ८० हजार कम्पनीले तोकेको छ । महिन्द्रा कम्पनीले बिक्री गर्ने स्कुटर १२५ सिसिको रोडियो युजो स्कुटरको मूल्य १ लाख ७८ हजार ९ सय, कम्पनील ११० सिसिको गस्टो आर एस स्कुटरको मूल्य १ लाख ६७ हजार ५ सय र त्यसैगरी १२५ सिसिको गस्टो आर एस स्कुटरको मूल्य १ लाख ६७ हजार ५ सय कम्पनीले तोकेको छ ।
कर घटाउने गृहकार्यमा भरतपुर महानगर, जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता निःशुल्क
चितवन । स्थानीय तहमा तय गरिएको करको चर्को विरोध भइरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले वैज्ञानिक र व्यावहारिक कर निर्धारणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । कर तिर्नेकै संलग्नतामा कर निर्धारण गरेर महानगरले कतिपय लागू गरिसकेको छ भने कतिपय समायोजनको तयारीमा छ । महानगरपालिकाले श्रेणी निर्धारण गरेर व्यवसायीको स्वघोषणाको आधारमा कर लिने कार्य अघि बढाएको हो । पूँजी, लगानी, कारोवार, स्थानको आधारमा पहिलो पटकका लागि स्वघोषणा गर्न भनिएको हो । आउँदो आर्थिक वर्षबाट कारोबारको आधारमा कर तय हुनेछ । स्वघोषणा गर्दा कम गरेमा भने अर्को वर्ष थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेणी विभाजन गरेर नगरवासीलाई मर्का नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले बताइन। एउटै क्षेत्रमा छ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको उनले बताइन । जसका कारण ठूलो कारोवार गर्ने धेरै र थोरै कारोवार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ । कर निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले स्वागत गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले व्यवसायको वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरेका कारण व्यवसायीले स्वागत गरेको बताए । एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा वर्ग निर्धारण गरेर कर निर्धारण गरेकाले आफ्नो कारोवारअनुसारको कर तिर्न व्यवसायी राजी भएका छन् । जसका कारण करको दायरामा नआएका ३५ प्रतिशत हाराहारी व्यवसायी दायरामा आउने अवस्थामा रहेको प्रधानको भनाइ छ । कारोवारको आधारमा तिर्ने करमात्रै पूर्ण वैज्ञानिक भए पनि महानगरले व्यवसायीको राय सुझाव ग्रहण गरेका कारण व्यवसाय कर निर्धारण व्यावहारिक बनेको व्यवसायीको भनाइ छ । महानगरले गत आर्थिक वर्षमा ४९ करोड ११ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । चालू आवमा ५६ करोड पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यालयले जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्ध बिच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरेको छ । कृषि प्रयोजनमा घर बहाल करमा एक प्रतिशत, आवासमा दुई प्रतिशत र व्यावसायिकमा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । १५ वडाबाट कर सङ्कलन गर्दै आएकोमा सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा प्रदान गर्नका लागि एक महिनाभित्रमा महानगरका २९ वडाबाट सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ । रासस
सडक निर्माणमा जुट्दै दोलखाली काँग्रेस
दोलखा । रासस । जिलु सडक अवरुद्ध भई जनताले दुःख पीडा भोगेकाले नेपाली काँग्रेस दोलखाको पहलमा सडक निर्माण शुरु गरिएको छ । काँग्रेस वडा समिति ४ को आह्वानमा जनता स्वस्फूर्त उपस्थिति भइ करीब ३० मिटर सडक आइतबारबाट गाडी गुड्न सक्ने गरी निर्माण गरेको काँग्रेस वडा नं ४ का सभापति दुर्गाप्रसाद चौलागाईले बताए । दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा सदरमुकाम चरिकोटमा तरकारी, चामल, दूध, दही बिक्री गर्न असजिलो भोगेका जनताको दुखकष्टलाई हेर्दै कोदालो घन, खैंती, हम्बर, बेल्चा बोकेर काँगे्रस सडक बनाउन निस्किएकाले जनता आफैँ जागेका छन् वडासभापति चौलागाईले भने । “वडा सरकारले बनाएको उपभोक्ता समितिले झारा टार्ने गरी जिलु सडक मर्मत गरी ठूलो पैसा हिनामिना गरेको आरोप जनताले लगाइरहेको अवस्थामा जनताको सेवामा काँग्रेस लागि परेको हो ।” तरुण दलका नेता भोजराज चौलागाईले भने । काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सदस्य लोकशङ्कर चौलागाईले ढुङ्गा बोक्न आफ्नो ट्र्याक्टर, नेपाल टे«ड युनियान काँग्रेस दोलखाका अध्यक्ष रामजीप्रसाद चौलागाईले बाटो सम्याउन आफ्नो जेसी भी, युवा नेता भोजराज चौलागाईले आफ्नो डोजर निःशुल्क प्रदान गरेपछि आइतबारबाट सडक गाडी गुड्ने गरी निर्माण गरेको काँग्रेस भीमेश्वर नगरपालिका उपसभापति मोतीप्रसाद चौलागाईले बताए ।
