१२ अर्ब पाँच करोडको हकप्रद आउँदै, तयारीमा २९ वटा वित्तीय संस्था
काठमाडौं २८, भदौ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा १२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद (राईट) सेयर आउने भएकाके छ । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, जलविद्युत् र बीमागरी २९ वटा कम्पनीले उक्त रकम बराबारको १२ करोड पाँच लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन । वेव,फाइल तस्बिर ती कम्पनीमध्ये १७ वटा विकास बैंक, चारवटा फाइनान्स, पाँचवटा वाणिज्य बैंक, दुईवटा बीमा कम्पनी, चारवटा जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । प्राइम कमर्सियल बैंक, सेच्चुरी कमर्सियल बैंक, माउन्ट मकालु विकास बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, साहारा विकास बैंक, लक्ष्मी लघुबित्त वित्तीय संस्था, अरनिको विकास बैंक, मुक्तिनाथ, मितेरी र त्रिवेणी विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका छन् । पछिल्लो समय बढ्दै गएको सेयरबजारका बीच यी सेयर सार्वजनिक हुन लागेका हुन । करीब दुइ महिनाकै अवधिमा सेयरबजारको आकार दोब्बर हुन लागेको छ । पछिल्लो समय कारोबार रकम, कारोबार समय र लगानीकर्ताको संख्यापनि उच्च बृद्धि भएको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।
१९ दिनमा ४ सय पटक अनुगमन, कारवाहि शून्य
काठमाडौं, २८, भदौ । दसैं नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा सुरु भएको विशेष ‘मौसमीु अनुगमन रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रालयले निकै तामझाम गरी विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा सुरु गरेको अनुगमन १९ दिनमै रोकिएको हो । १९ दिनसम्म भएको अनुगमनमा कालोबजारी गर्नेमाथि कुनै कारबाही हुन नसकेको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो आदेशमा आपूर्ति मन्त्रालयको टोली, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग,नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादीसहित १० वटा सरोकारवाला निकायको १२ वटा कार्यदल बनाएर काठमाडौं उपत्यकाका सानोदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो । १९ दिनको अवधिमा चार सय सातपटक अनुगमन गरिए पनि कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कुनै कारबाही भएन । आम उपभोक्ता तथा उपभोक्तावादीले जनताका आँखामा छारो हाल्न सरकारले मौसमी अनुगमन मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । ठूला व्यापारिक र घराना मानिने मेगा मार्ट र बिगमार्ग, सेलवेज, रुचिका ट्रेडर्स, शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, भाटभटेनी, कृष्ण नेपाल ट्रेडिङ, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर, हेभेन इन्टरनेसनल, पुष्पाञ्जलि, एलाइट कन्टिनेन्टल, अनु ट्रेड लिंक, विजयकुमार अग्रवाल र ऋषभ ट्रेडजस्ता पाँच दर्जनभन्दा बढीमा छापा मार्दा कैफियत भेटिए पनि कुनै कारबाही गरिएको छैन । यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट म्याद नाघेका गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ भन्दै सरकारले तीन करोडभन्दा बढी मूल्यका खाद्य, पेय, मसला, माछा मासु, कस्मेटिक्सलगायतका सामग्री जफत गरी आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले निकै तामझाम गरी सुन्दरीघाटमा नष्ट गरेका थिए । तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा वर्षेनि सरकारले प्रचारात्मक रूपमा अनुगमन गरे पनि हालसम्म अत्यधिक मुनाफा लिने व्यापारीलाई कारबाही गरेको छैन । वर्षेनि अनुुगमन भएर समस्या भेटिने भाटभटेनी र आँगन मिठाईलाई पनि कुनै कारबाही भएको छैन । दोषीलाई कुनै कारबाही नहुँदा सरकारी अनुगमनको प्रतिफल उपभोक्ताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लोपटक अनुगमनका क्रममा आँगनको मिठाईमा प्रतिग्राममा दुई सय ढुसी पाइएको थियो । यसैगरी प्रतिग्राम मिठाईमा १६ हजारको संख्यामा कोलिफर्म र खुवाजन्य मिठाईमा पीठो भेटिएको थियो । ‘मौसमी रूपमा गरिने यस्ता अनुगमन वर्षेनि सरकारले नामका लागि मात्र गर्दै आएको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने प्रक्षेपणलाई भेट्ने गरी अनुगमन गर्ने तर कारबाही नगर्ने परिपाटीका कारण विमानस्थलमा अहिले पनि समस्या जहाँको त्यही छु, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘भाटभटेनी र आँगनलगायतका प्रतिष्ठानमा पटकपटक अनुगमन हुन्छ तर आजसम्म जनताले बुझ्ने गरी कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रचार र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिने यस्ता अनुगमनको उपलब्धि शून्य भेटियो ।
सिन्डिकेट रोक्न कडा ऐन ल्याइदै, जरीवाना तिराउनेदेखि लाइसेन्स खारेज गर्ने सम्मको व्यवस्था हुने
काठमाडौं २८, भदौ । सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आएका व्यवसायी लक्षित गरी ऐनमा कडा सजाय र जरिवाना व्यवस्था गर्न लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातका क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐन संशोधन गर्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रूट पर्मिट खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ।
मेडिकल कलेजको सिट थपघट गर्न आइओएमको निर्णय, एक सय १५ सिटसम्म थप गर्न सिफारिस
काठमाडौं २८, भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले आगामी वर्षका लागि मातहतका क्याम्पसले एमबिबिएस र बिडिएसमा भर्ना लिने विद्यार्थी सिट संख्या सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आइओएमले गरेको सो निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बोर्डले छलफल गरी स्वीकृत गरेपछि लागू हुने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। फ्याकल्टी बोर्डको सोमबारको बैठकले एमबिबिएसतर्फ अधिकतम एक सय १५ सिट दिने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आइओएम स्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्ष एक सय ३५ सिट पाएका कलेजको सिट संख्या घटाएर यस वर्ष अधिकतम एक सय १५ मा झारिएको छ । यसैगरी, बिडिएस ९दन्त चिकित्सा०तर्फ अधिकतम ७० सिट संख्या सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। सिफारिस भएका मेडिकल कलेजको मेडिकल काउन्सिलले पुनस् अनुगमन गर्नेछ । मेडिकल काउन्सिलले आइओएमले सिफारिस गरेको सिट संख्यामा आफूले अनुगमन गरेको आधारमा केही सामान्य हेरफेर गर्न सक्नेछ। आइओएमले सिफारिस गरेको सिट संख्या प्रायस् काउन्सिलले परिर्वतन गर्ने चलन छैन । ‘सामान्य एक–दुई सिट घटबढ हुन सक्छ,’ बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘फ्याकल्टी बोर्डले पास गरेको कुरा काउन्सिलले सामान्य मात्र हेरफेर गर्ने गरेको छ ।’
प्रचण्डको भारत भ्रमण राजकीय हुने, को को जाँदैछन प्रमसँग भारत ?
काठमाडौं २८, भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण राजकीय हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजकीय भ्रमण हुने चार दिनअघि नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयले एकैसाथ भ्रमणको घोषणा गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ भने भारतीय विदेश मन्त्रालयले भ्रमण हुने सामान्य जानकारी दिएको छ । ‘महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र श्रीमती सीता दाहाल भदौ ३० देखि २ असोजसम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा हुुनुहुनेछ,’ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि प्रचण्डको यो नै पहिलो विदेशयात्रा हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग ३१ भदौमा कुराकानी गर्नुहुनेछ भने राष्ट्रपतिजीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ ।’ भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणपछि दुई देशबीच सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल गर्ने मौका प्रदान गर्नेछ, साथसाथै दुई देशबीचको व्यापक क्षेत्रहरूमा रहेको सदीऔँ पुरानो निकट र मित्रवत् सम्बन्ध थप सुदृढ उपायको खोजी गर्नेछ,’ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण हुनेछ, उनी राष्ट्रपतिका अतिथिका रूपमा राष्ट्रपति भवनमा बस्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्ली पुगेकै साँझ नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा रहेका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तासँग भेटवार्ता गर्नेछन् । सोही दिन भारतका बुद्धिजीवी, सांसदलगायतसँग प्रचण्डको भेट हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका सबै उच्चस्तरीय भेटवार्ता ३१ भदौमा हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शुक्रबार राष्ट्रपति भवनमा भारतीय सेनाले ‘गार्ड अफ अनर’ दिनेछ । उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदाराबाद हाउसमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सोही दिन साँझ उनको राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग भेटवार्ता हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गर्नेछन् भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका तर्फबाट मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दोहोर्याउनेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । को को जाँदैछन प्रमसँग भारत ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण राजकीय हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजकीय भ्रमण हुने चार दिनअघि नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयले एकैसाथ भ्रमणको घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि प्रचण्डको यो नै पहिलो विदेशयात्रा हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रधानमन्त्रीपत्नी सीता दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा। ऋषि अधिकारी, राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलगायत जाँदै छन् । प्रधानमन्त्रीले १ असोजमा हिमाञ्चलको नाथपाझाक्री जलविद्युत् परियोजना भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । २ असोजमा हरिद्वारस्थित पतञ्जली उद्योगको निरीक्षण गरेर प्रधानमन्त्री सोही दिन स्वदेश फर्किनेछन् ।
राहदानी बनाउँन सजिलो, हराएमा विज्ञापनछाप्न तथा प्रहरी रिपोर्ट नचाहिने
काठमाडौं २८, भदौ । राहदानी हरायो रु अब पत्रिकामा विज्ञापन छाप्न र प्रहरी रिेपोर्ट लिइरहनुपर्दैन । राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाका अनुसार अबदेखि सीधै विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा दूतावासमार्फत सहजै अर्को राहदानी लिन सकिनेछ । त्यति मात्र होइन, हराएको राहदानीबारे अब इन्टरपोलले समेत रेकर्ड राख्नेछ । हराएको पासपोर्ट प्रयोग गरेमा उक्त व्यक्ति सहजै पक्राउ पर्नेछ । राहदानी हराएको विज्ञापन छपाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई विभागले सोमबारदेखि हटाएको हो, जसले पीडित व्यक्तिलाई पुनस् राहदानी लिन निकै सहज भएको छ । ‘विभागले एक महिनायता परीक्षणका रूपमा यो काम गरिरहेको थियो,’ थापाले भने । राहदानी विभागमा आएर राहदानी हराएको निवेदन दिनेबित्तिकै शाखाले त्यसको विवरण बुझ्ने र त्यहीबाट प्रहरीको इन्टरपोलमा सहकार्य गरी पुरानो राहदानी नम्बरलाई ‘इन्एक्टिभ’ गर्दै नयाँ नम्बर राखिनेछ । ‘जिल्लाबाट राहादानीको फारमसँगै हराएको निवेदन विभागमा आउँछ । निवेदन र भरेको नयाँ फारम अध्ययन गरी इन्टरपोलमा जानकारी दिँदै राहदानी बनाएर जिल्ला पठाइनेछ । त्यस्तै, प्रक्रिया दूतावासबाट पनि अघि बढ्नेछ,’ थापाले भने । विभागको हराएको पासपोर्ट हेर्ने शाखाले निवेदनको डाटा चेक गर्नुका साथै तत्काल नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलमा इमेल गर्नेछ । ‘प्रहरीले बढीमा ५ मिनेटभित्रमा रिप्लाई गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ,’ उनले भने । इन्टरपोलमार्फत सबै देशमा उक्त हराएको राहदानी नम्बर वाहकलाई अध्यागमनमा रोकिनेछ । मेसिन रिडेबल भएकाले बिना झन्झट तत्काल हराएको राहदानी बोक्ने व्यक्ति पक्राउ पर्नेछ । यसो गरेकै कारण गतसाता नेपालको विमानस्थलमा २० जना विदेशी नेपाली राहदानी बोकेकाले पक्राउ परेका थिए । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अरूको नामको पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्ने, एमआरपी अरूलाई बेच्नेजस्ता काम बन्द हुने थापाले बताए । यसअघि राहदानी हराए कुन क्षेत्रमा हराएको हो त्यो खुलाएर ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना ९विज्ञापन० प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो । प्रकाशित सूचनाको पूरा पृष्ठसहित राहदानी हराउने व्यक्तिले उजुरी गरेपछि प्रहरीले रिपोर्ट तयार पाथ्र्यो । उक्त रिपोर्ट र सोही प्रकाशित विज्ञापनसहित विभागमा फारम भर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यो प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै प्रक्रिया सहज गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले विदेशबाट जारी गर्ने राहदानीको ३० डलर राजस्वसमेत घटाएको समाचार मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
चार नाकामा रेलमार्ग जोड्न भारतसँग प्रस्ताव, भारत भ्रमणमा एजेन्डा बनाउन आग्रह
काठमाडौं २८, भदौ । वाणिज्य मन्त्रालयले कोलकोत्ता र विशाखापट्टम बन्दरगाहाबाट नेपालका ४ मुख्य नाकामा रेलमार्ग जोड्न भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ । रेल सेवा विस्तार गरी बल्क कार्गोमार्फत सामान आयातको व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वाणिज्यले प्रस्ताव पठाएको हो । तेस्रो मुलुकबाट हुने सामानको ढुवानी बल्क, कार्गो र रेलवे सेवामार्फत सस्तो हुने भएकाले भारतसमक्ष यस्तो प्रस्ताव पठाएको हो । ‘एक साताअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतका चार नाकामा रेलवे सेवा जोड्ने र बल्क कार्गोमार्फत ढुवानी गर्ने दुई आशयपत्रको प्रस्ताव गरेका छौ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि यो विषयलाई एजेन्डा बनाउन आग्रह गरेको समाचार मंगलबारको कारोबार दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
के नेपालीको अाम्दानी बढेकै हो त ! नेपालमा मोबाइल आयात पाँच वर्षमा तीन गुणाले बढ्यो
काठमाडौ, २७ भदौ । प्रविधिको उच्च परिवर्तन र विश्वव्यापिकरणका कारण नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन्। नेपालमा पनि दिनानुदिन मोबाइल प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा मोबाइलको बजारसमेत आकासिएको छ । नेपाल मोवाइल डिलर्स एसोसिएसनका अनुसार हरेक ६ महिनमा एउटा कम्पनीले आफ्नो नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले पनि आयात ह्वात्तै बढेको हो । मानिस एउटा मोबाइल ६ महिना प्रयोग गरेपछि फेरि नयाँ बोक्न चाहन्छ । यसले मोबाइलको बिक्री बढाएको छ । ‘घरमा दैनिक छाक टार्न नसक्ने मानिसको हातमा ५० हजारभन्दा बढिको मोबाइल प्रत्येक वर्षमा परिर्वतन हुनु पनि यसको उदाहरण हो’, एसोसियसनका कोषाध्यक्ष अनुप थापाले भने, ‘पछिल्लो समय मोबाइल मानिसको आवश्यकता बन्दै जाँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।’ भन्सार विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नतीजा उस्तै छ । आव २०६८/०६९ मा १९ लाख ३३ हजार मोबाइल आयात भएकोमा आव २०७२/०७३ मा ४९ लाख ९० हजार मोबाइल सेट नेपालमा आयात भएको छ। यो पाँच वर्ष अघिको तुलनामा २.५९ गुणाले बढी हो । गत आव २०७१/७२ को मोबाइल आयातलाई मात्र मध्यनजर गर्ने हो भने पनि यो वर्ष मोबाइलको आयात दोब्बरको हाराहारीमा छ । गत आव ३८ लाख नौ हजार मोबाइल सेट भित्रिएको थियो । गत आव नेपालमा १८ अर्ब १९ करोड ७६ लाख ८७ हजार ८६ हजार रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब चार करोडको मोबाइल आयात भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि मोबाइलको बजार यही अनुरुपको छ । नयाँनयाँ ब्रान्डका मोबाइल भित्रिनुले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो। नेपाल, साउथ अपिफ्रका जस्तो खुला बजार नीति भएको देशमा मोबाइल आयात यो रूपमा हुनु स्वभाविक रहेको नेपालले जानकारी दिए । मानिस बारफोनबाट स्मार्टफोनमा जाने क्रम बढ्नु, बारफोनको मूल्यमा स्मार्टफोन उपलब्ध हुनु र सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई आकर्षित गर्नुले पनि मोबाइल बजार आकासिएको हो । नेपालमा अहिले ५० भन्दा बढी मोबाइल कम्पनीको उपस्थिति छ भने ओप्पोलगायतका अन्य थुप्रै कम्पनी भित्रिने क्रममा छन् । यसरी नयाँ कम्पनीले बजारमा आउँदा पनि मोबाइलको आयातमा ठूलो फरक देखिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, हङकङ, स्पेनलगाय ६१ देशबाट मोबाइल आयात हुने गरेको छ । नेपालमा आयात हुने कुल मोबाइलको ९० प्रतिशत हिस्सा चीनले ओगटेको छ । भ्यालुका आधारमा चीनबाट आउने मोबाइलले ७६ प्रतिशत ओगटेको छ ।
