मोटरसाइकलकाे मूल्य १ लाखसम्म बढ्याे, पल्सर २२० को ३ लाख ९ हजार, अरुको कति ? हेर्नुहोस् (सूचिसहित)
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७५ मा सडक निर्माण दस्तुर र अन्तशुल्क वृद्धि गरेपछि मोटरसाइकलको मूल्य बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबै कम्पनीहरुले मोटरसाइकलको मुल्य बढाएका हुन् । मोटरसाइकलकाे मूल्य १ लाख रूपैयाँसम्म बढेकाे कम्पनीहरूले जनाएका छन् । आर्थिक विधेयक २०७४ भन्दा २०७५ मा मोटरसाइकलको सीसी अनुसार सडक निर्माण दस्तुर र अन्तशुल्क कर बढाइएपछि यसकाे असर मूल्यमा परेकाे हाे । जसको असर स्वरुप मोटरसाइकलमा १ लाख रूपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपालमा चलेका बजाज, टिभीएस, यामाहा, केटिएम ड्युक, हिरो होण्डा, होण्डा, वनेली, राेयल इन्फिल्ड ब्राण्ड माेटरसाइकलकाे मूल्य बढेकाे हाे । केटिएम केटिएम ड्युक पछिल्लो समय नेपाली बजारमा आएको केटिएम ड्युक मोटरसाइकलको सबै उत्पादनमा मूल्य बढाएकाे छ । केटिएम मोटरसाइकलको ५ उत्पादनमा मूल्य समायोजन गरिएको छ । ड्युक २०० र २५०, २०० आरसी मा ३५ हजार ९०० रूपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । ड्युक ३९० मा १ लाख रूपैयाँ बढेको छ । बजाज बजाज बजाजले पनि नयाँ मूल्य लागू गरेको छ । कम्पनीको ब्राण्ड अफिसर डिजिटल मार्केटिङ प्रतिक उप्रेतिले सबै उत्पादनमा मूल्य समायोजन गरी लागू भैसकेको बताए । बजाजको पल्सर २२० एफको २ लाख ८६ हजार ९ हजारबाट बढेर ३ लाख ९ हजार पुगेको छ । यामाहा यामाहा यामाहा मोटरसाइकल कम्पनीको पनि मूल्य समायोजन भै सकेको व्यवस्थापक रमेश धनेखुले बताए । उनका अनुसार मूल्य समायोजन लागू भैसकेको छ । हिरो हिरो मोटरसाइकले पनि मूल्य समायोजन गरी लागू गरिसकेको मिडिया कोडिनेटर शीतल दाहालले बताइन् । हिरोले आफ्नो उत्पादनको हिरो एक्स्ट्रिम, एक्स्ट्रिम स्पोर्ट, एक्स्ट्रिम २०० एस, करिज्मा आर, करिज्मा जेठएआरको मूल्य समायोजन गरी लागू गरेको छ । टिभिएस टिभिएस टिभिएस मोटरसाइकलले पनि मूल्य समायोजन गरी सकेको छ । कम्पनीका मिडिया कोडिनेटर बिक्रम पौडेलका अनुसार केहि उत्पादनमा मूल्य समायोजन भई लागू भैसकेको छ । होण्डा यसैगरी, होण्डा मोटरसाइकलमा पनि मूल्य समायोजन भैसकेको छ । होण्डाको उत्पादन मध्ये पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको २ लाख ६५ हजारमा पाइने होर्नेट मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख ९९ हजार पुर्याइएको छ । यसैगरी नेपालमा रहेका बनेली, रोयल इन्फिल्ड लगायत कम्पनीले पनि मूल्य समायोजन गरिसकेका छन् । नेपालमा मोटरसाइकल लोकप्रिय साधनको रुपमा विकास हुँदै गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा मोटर साइकलको संख्या २५ लाख ३० हजार पुगेको छ ।
एनसेलले ल्यायो ‘रिचार्ज एण्ड विन’ अफर, हरेक हप्ता १० जनालाई एक लाख नगद उपहार
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले नजिकिदै गरेको चाडपर्वको अवसरमा आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक ‘रिचार्ज एण्ड विन’ अफर ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत एनसेलका १० भाग्यशाली ग्राहकले हरेक हप्ता जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । यो अफर यहि आइतबार (भदौ १७) गते देखि लागु भई १० हप्तासम्म संचालनमा रहनेछ । यो योजना साप्ताहिक चक्रमा संचालन हुनेछ, जसको शुरुवात आइतबार हुनेछ र समापन शनिबार हुनेछ । योजनामा सप्ताहभर रु १०० वा सो भन्दा बढी रिचार्ज गर्ने एनसेलका सम्पूर्ण प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले भागलिई आकर्षक नगद पुरस्कार जित्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले प्रत्येक रु १०० बराबरको रिचार्जका लागि एसएमएस मार्फत एउटा कोड प्राप्त गर्नेछन् । उदाहरणको लागि ग्राहकले आइतबार देखि शनिबारको अवधिमा २५० रुपैयाँको रिचार्ज गरेका छन् भने सो सप्ताह लगत्तैको सोमबार सम्ममा एसएमएस मार्फत दुइ वटा विशेष कोडहरु प्राप्त गर्नेछन् । ५०० रुपैयाँ रिचार्ज गरेका छन् भने पाँचवटा कोडहरु प्राप्त गर्नेछन् । योजना अवधिभर हरेक हप्ताका १० भाग्यशाली ग्राहकहरुको छनौट प्रत्यक्ष प्रशारणमा हुने लक्की ड्र मार्फत गरिनेछ । मंगलबारका दिन साँझ ७ः०० बजे एपि वान टेलिभिजनमा लक्की ड्र प्रत्यक्ष प्रसारण हुने कम्पनीले जनाएकाे छ । यसरी छानिएका भाग्यशाली ग्राहकहरुलाई हरेक बिहीबार एक कार्यक्रम माझ प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरिनेछ । ‘‘यो योजनाका साथ हामी हाम्रा ग्राहकहरुसँग नजिक आईरहेको चाडपर्वमा सहभागी हुन पाउँदा उत्साहित छौं । हामीसबै ग्राहकलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौं र यस योजनाले १० हप्तामा छानिने १०० जना भाग्यशाली ग्राहकहरुको चाडपर्व हर्षउल्लासमय बनाउने आशा लिएका छौं,” एनसेलका प्रमुख कमर्शियल अधिकृत एण्डी चोङ्ले भने ।
जनता बैंकद्धारा काभ्रेको विद्यालयलाई दुई थान कम्प्युटर हस्तान्तरण
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडद्वारा काभ्रेको सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काभ्रेको पनौतीस्थित फुलचोकी आधारभुत विद्यालयलाई दूई थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकका संस्थागत मामिला प्रमुख छविलाल हुमागाईले पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपाने मार्फत विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव हुमागाईंलाई उक्त सामाग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । कम्प्युटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा मेयर न्यौपानेले सोही नगरपालिकाको विकट वडाहरुमा महिला स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक रहेकोले ती वडाहरुमा जनता बैंक र नगरपालिकाको सहकार्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको परियोजना संचालनको लागि अनुरोध गरेका छन् । साथै, यस वर्ष देशै भरीबाट सामुदायिक विद्यालयका २०० विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बैंकको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै, रोल्पा, हुम्लाजस्ता विकट जिल्लामा स्त्री रोग सम्बन्धी तथा आँखाको मोतिविन्दुको निःशुल्क अपरेशनको लागि स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको बैंकले जनाएको छ ।
कृषि विकास बैंकले जाजरकोटको खलंगा बजारमा शुरु गर्यो अनलाईन बैकिङ सेवा
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले जाजरकोट जिल्लाको खलंगा बजारमा अनलाईन बैकिङ शुरु गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिला प्रकाश सिटौलाले उक्त सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् । साथै, बैंकले जाजरकोट जिल्लाको विभिन्न स्थानमा नयाँ शाखाहरु विस्तार गर्दै छ । उक्त नयाँ शाखाहरु जुनेचांदी गांउपालिका, बारेकोट गाँउपालिका र कुशे गाँउपालिकामा स्थापना हुने बैंकले जनाएको छ । कृषि तथा लघुउद्यम विभागका विभागीय प्रमुख धु्रबचन्द्र गौतमले कृषि विकास बैंकले वित्तीय कारोवारका साथै सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम संचालन गर्ने, देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने, उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताएका छन् ।
जलेश्वर–बर्दिबास सडक सञ्चालनमा
काठमाडौं । जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्ड चार दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ । आठ महिने शिशुको अपहरणपछि हत्या गरिएको भन्दै विरोधस्वरुप यहाँ यातायात सेवा बन्द गरिएको थियो । स्थानीय प्रशासनले शिशुको अपहरण र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राऊ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि यातायात सञ्चालनमा आएको हो । शनिबार प्रदेश नं २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुरेश सिंह, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति महेन्द्रकुमार रायसहितको उपस्थितिमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले भदौ २० गतेसमम अभियुक्तलाई पक्राऊ गरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । सहमतिपछि आज बिहानैदेखि जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्डमा सवारीसाधन चल्न थालेका छन् । औरही नगरपालिका–१ का सन्तोष चौधरीकी आठ महिनाकी छोरी सोनाली गत आइतबार अपहरणमा परेकी थिइन । उनको शव सोमबार भंगहा– ६ स्थित जङ्गलमा फेला परेको थियो । उक्त घटनाको विरोधमा स्थानीयवासीले यातायात सेवा तथा बजार बन्द गरेका थिए ।
मन्त्रीको चियापानमै ६ अर्ब ९४ करोड, सवारीमा राज्य ढुकुटीको ६ अर्ब खर्च
काठमाडौं । विलासितामा खर्च गरिँदै आएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बेला सरकारी ढुकुटीबाटै ठूलो रकम विलासिताकै सामान खरिदमा खर्च भएको तथ्य खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा राज्यको ढुकुटीबाट सवारीसाधनतर्फ रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको उल्लेख छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो अंश मोबाइल, टेलिभिजन, कपडालगायत विलासिता तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदै आएकाले त्यसलाई कसरी उत्पादनतर्फ जोड्ने भन्नेबारे सरकार र अर्थतन्त्रका जानकारबीच छलफल हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनतर्फ रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा २१९ प्रतिशतले थप गरी रु ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विनियोजन सिद्धान्त विपरीत राज्यका ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकै कारण असार महिनामा मात्र पूँजीगत खर्चको ४२.३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको भनी बिल भौचर बनाइने गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी मनोरञ्जन, चियापान, अतिथि सत्कार र कार्यालय सुरक्षाको नाममा आव २०७३÷७४ मा रु ६ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको विवरण महालेखाले उपलब्ध गराएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा विविध खर्चतर्फ रु एक करोड १६ करोड विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत रकम थप गरिएको थियो । नेपालीले वार्षिक आयको ९२ प्रतिशत रकम विलासिता र दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पूर्वाधार निर्माणमा समयमा ठेक्का नहुने गरेको तथा रु ३० अर्बको ठेक्का तेस्रो चौमासिकमा भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।रासस
कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्समा गम्भिर चलखेल
काठमाडौं । कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुको लाइसेन्स प्रक्रिया विगत ९ महिनादेखि अध्ययनकै नाममा अड्किएको छ । २०७४ भदौ ११ गते वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भएको थियो भने मंसिर ९ गते नियमावली कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर नियमावली कार्यान्वयनमा आएको ९ महिना बितिसक्दा समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई पूर्व स्वीकृति दिएको छैन् । बोर्डमा हाल पाँच वटा कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, लगानी कर्ता, सेयर संरचना, लगानीको श्रोत र सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टसहितका विवरण बुझाएर पूर्व स्वीकृति कुरिरहेका छन् । बोर्डले पूर्व स्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रिया तथा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न पाउँछ । लामो समयसम्म ठोस कारण नदेखाई पूर्व स्वीकृति नदिएपछि बोर्डको नियतमाथी नै प्रश्न उठेको छ । ‘आवेदन दिएको महिनौं बितिसक्यो, सधैँ अध्ययन जारी छ भन्ने कुरा आउँछ, हामीले पुरै विवरण बुझाएका छौं फेरी किन रोकेको ? हामीले ‘बिगडिल’का कुरा सुनिरहेका छौं’, प्रस्तावित कमोडिटिज कम्पनीका एक लगानीकर्ताले भने । तर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गीरीले भने कमोडिटिज कम्पनीहरुलाई पूर्व स्वीकृति दिने प्रक्रिया अध्ययनकै क्रममा रहेको र कुनै चलखेल नभएको दावी गरे । ‘हामीले गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं, केहि समयभित्रै पूर्व स्वीकृति दिन्छौं, आर्थिक चलखेलको आरोपमा कुनै सत्यता छैन’, बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गिरीले भने । यद्यपी कति समयमा ती कम्पनीहरुले पूर्व स्वीकृति पाउँछन भन्नेबारे भने उनले पनि केहि भन्न सकेनन् । तर धितोपत्र बोर्डकै श्रोतका अनुसार कमोडिटिज कम्पनीहरुको लाइसेन्स प्रक्रियामा शंस्कास्पद गतिबिधि देखिएका छन् । ‘यस्तै डिल भैरहेको छ भन्ने कुरा चाँही थाहा भएन तर लाइसेन्स प्रक्रिया शंकास्पद बन्दै गएको छ’, बोर्ड उच्च श्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुको लाइसेन्समा भैरहेको ढिलाई प्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत चासो देखाएका छन् । ‘धितोपत्र बजारलाई सेयर बजारमा मात्रै सिमित गर्न नहुने धारणा मन्त्रीज्यूको छ, कमोडिटिज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन किन ढिला भयो भन्नेबारे उहाँले चासो देखाउनु भएको छ ।’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो । कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि आवेदन दिन बोर्डले उपलब्ध गराएको समय अवधीभित्र ५ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेड, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपाल लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एण्ड एक्सचेञ्ज लिमिटेडले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका हुन् । ती कम्पनीहरुले न्युनतम ५० करोडको पुँजी संरचना तयार पारेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका हुन् । पुराना कम्पनीलाई नयाँ करार गर्न रोक लगाउँदै नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन मागिएपछि एनआरएनदेखि ठुला व्यवसायिक घराना पनि कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् । नेपालको ठुला व्यवसायिक घराना दुगड, अग्रवाल, जैन, गोल्छा ग्रुप र मुरारका अर्गनाइजेशनले मर्कन्टाइल एक्सचेञ्जमा लगानी गरेका छन् । नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्जमा एनआरएनहरुको लगानी रहनेछ । त्यस्तै, कमोडिटिज कम्पनीमा बिभिन्न बाणिज्य बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले समेत लगानी गरेका छन् । कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यस्ता कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन बर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको श्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कमोडिटिज मार्केट्समा २ खर्ब ९५ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को ८ महिनामै २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । जबकी गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को ८ महिनामा सेयर बजारमा जम्मा ८५ अर्ब ९ करोडको मात्रै सेयर कारोबार भएको थियो । अर्थात् नेपालमा कमोडिटिज बजारको आधार सेयर बजारको भन्दा ठुलो छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको घोषणाः तीन महिनापछि भ्रष्टाचारीको भागभाग
पाकिस्तान । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले तीन महिनापछि भ्रष्टाचारीहरुको भागभाग हुने बताएका छन् । पाकिस्तानी पत्रिका द डनलाई अन्तरवार्ता दिँदै उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन भएको बताएका हुन् । उनले आफ्नो आफ्नो तीन महिनाको काम हेरेर मात्रै बिरोध वा समर्थन गर्न विपक्षी दल तथा सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् । तीन महिना काम गर्न दिन सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका हुन । खानले पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो प्रमुख लक्ष्य भएको दोहोराउँदै भने, “देशमा न त राष्ट्रिय मेलमिलाप संगठनजस्ता संस्था रहने छन् न जिम्मेवारीबाट कोही पन्छिन पाइनेछ ।” आफ्नो सरकारले काम शुरु गरेपछि गरेका कामबाट राज्यले कस्तो भिन्नताको महशुस पाउने हो यसलाई देखिने गरी काम हुने क्रिकेट खेलाडीबाट राजनीतिमा आएका नेता खानले विशेष जोड दिँदै बताएको पाकिस्तानी दैनिक द डनले शनिबारको अङ्कमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीका पद स्थायी नहुने र कामका आधारमा परिवर्तन गरिने खानले बताए । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री खानले सामाजिक सेवामा सुधार, कृषिमा परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन उनले भारतसहितका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि आफु प्रतिवद्ध रहने पनि बताए । बानी गाला निवासबाट अफिस जाँदा हेलीकोप्टरको प्रयोग गरेको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आफुले जनताको असुविधालाई मध्यनजर राख्ने गरेको बताए । पैँसठ्ठी बर्षीय नेताले एक सय दिनको योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन । जसमा सरकारी निकायलाई मजबुत बनाउने, पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र पाकिस्तानलाई एक समृद्ध राज्य बनाउनेजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । रासस
