काठमाडौं । कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुको लाइसेन्स प्रक्रिया विगत ९ महिनादेखि अध्ययनकै नाममा अड्किएको छ । २०७४ भदौ ११ गते वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भएको थियो भने मंसिर ९ गते नियमावली कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर नियमावली कार्यान्वयनमा आएको ९ महिना बितिसक्दा समेत नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई पूर्व स्वीकृति दिएको छैन् ।
बोर्डमा हाल पाँच वटा कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, लगानी कर्ता, सेयर संरचना, लगानीको श्रोत र सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टसहितका विवरण बुझाएर पूर्व स्वीकृति कुरिरहेका छन् । बोर्डले पूर्व स्वीकृति दिएपछि मात्रै कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रिया तथा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न पाउँछ ।
लामो समयसम्म ठोस कारण नदेखाई पूर्व स्वीकृति नदिएपछि बोर्डको नियतमाथी नै प्रश्न उठेको छ । ‘आवेदन दिएको महिनौं बितिसक्यो, सधैँ अध्ययन जारी छ भन्ने कुरा आउँछ, हामीले पुरै विवरण बुझाएका छौं फेरी किन रोकेको ? हामीले ‘बिगडिल’का कुरा सुनिरहेका छौं’, प्रस्तावित कमोडिटिज कम्पनीका एक लगानीकर्ताले भने ।
तर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गीरीले भने कमोडिटिज कम्पनीहरुलाई पूर्व स्वीकृति दिने प्रक्रिया अध्ययनकै क्रममा रहेको र कुनै चलखेल नभएको दावी गरे । ‘हामीले गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं, केहि समयभित्रै पूर्व स्वीकृति दिन्छौं, आर्थिक चलखेलको आरोपमा कुनै सत्यता छैन’, बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गिरीले भने । यद्यपी कति समयमा ती कम्पनीहरुले पूर्व स्वीकृति पाउँछन भन्नेबारे भने उनले पनि केहि भन्न सकेनन् ।
तर धितोपत्र बोर्डकै श्रोतका अनुसार कमोडिटिज कम्पनीहरुको लाइसेन्स प्रक्रियामा शंस्कास्पद गतिबिधि देखिएका छन् । ‘यस्तै डिल भैरहेको छ भन्ने कुरा चाँही थाहा भएन तर लाइसेन्स प्रक्रिया शंकास्पद बन्दै गएको छ’, बोर्ड उच्च श्रोतले भन्यो ।
अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुको लाइसेन्समा भैरहेको ढिलाई प्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत चासो देखाएका छन् । ‘धितोपत्र बजारलाई सेयर बजारमा मात्रै सिमित गर्न नहुने धारणा मन्त्रीज्यूको छ, कमोडिटिज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन किन ढिला भयो भन्नेबारे उहाँले चासो देखाउनु भएको छ ।’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।
कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि आवेदन दिन बोर्डले उपलब्ध गराएको समय अवधीभित्र ५ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेड, कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज नेपाल लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एण्ड एक्सचेञ्ज लिमिटेडले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
ती कम्पनीहरुले न्युनतम ५० करोडको पुँजी संरचना तयार पारेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका हुन् । पुराना कम्पनीलाई नयाँ करार गर्न रोक लगाउँदै नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन मागिएपछि एनआरएनदेखि ठुला व्यवसायिक घराना पनि कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनीमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् ।
नेपालको ठुला व्यवसायिक घराना दुगड, अग्रवाल, जैन, गोल्छा ग्रुप र मुरारका अर्गनाइजेशनले मर्कन्टाइल एक्सचेञ्जमा लगानी गरेका छन् । नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्जमा एनआरएनहरुको लगानी रहनेछ । त्यस्तै, कमोडिटिज कम्पनीमा बिभिन्न बाणिज्य बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले समेत लगानी गरेका छन् ।
कमोडिटिज सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर २५ हजार दस्तुरसहित कम्पनी दर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । त्यस्ता कम्पनीले प्रबन्ध पत्र, सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट, तीन बर्षको व्यवसाय सञ्चालन योजना, लगानीको श्रोतसहितको विवरण खोलेर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कमोडिटिज मार्केट्समा २ खर्ब ९५ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को ८ महिनामै २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैंयाँको कारोबार भएको थियो । जबकी गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को ८ महिनामा सेयर बजारमा जम्मा ८५ अर्ब ९ करोडको मात्रै सेयर कारोबार भएको थियो । अर्थात् नेपालमा कमोडिटिज बजारको आधार सेयर बजारको भन्दा ठुलो छ ।
