सरकार समाजिक सञ्जालमा, ११० कार्यलय जोडिए
काठमाडौ । जनतासँगको संवादलाई प्रभावकारी बनाइ जनगुनासाको शीघ्र सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता जनाउनुपर्ने निर्णय भएसँगै सरकारी निकायले धमाधम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई तीव्रता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै २१ वटै मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचनाका क्षेत्रमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेका छन् । सबै मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक ‘फेसबुक’ तथा ‘ट्वीटर’जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याइ जनगुनासा तत्काल सम्बोधन तथा सुझाव ग्रहण गर्दा सरकार जनताको हातहातमा उपलब्ध भएको प्रष्टिन्छ । त्यस्तै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री, राज्यमन्त्री, उनीहरूको सचिवालयले पनि आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापक बनाइरहेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै जनतासँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अन्तरक्र्रिया गरिरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, खानेपानीमन्त्री बीना मगरलगायत मन्त्री सञ्जालमार्फत नै हरपल जनतासँग जोडिइराखेका छन् । प्रविधिको उपलब्धता र सहजतासँगै सामाजिक सञ्जाल मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ । सरकारको सूचना प्राप्त गर्न होस् वा सरकारलाई सुझाव दिन सामाजिक सञ्जालले पुलको काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रेषित गर्न, मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन, परिपत्र गर्न तथा जनताका गुनासालाई आफूसम्म प्राप्त गर्न तथा समाधानका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापकता दिइरहेका छन् । मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालय, विभिन्न सरकारी निकाय, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति, संस्थान सबैले ट्वीटर र फेसबुकको प्रयोगलाई अपरिहार्य ठान्दै सञ्जालमा उपस्थिति जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ आधिकारिक ‘ट्वीटर ह्यान्डल’ मा धमाधम सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शुरु गरिएको जानकारी गराएका छन् । ‘हेलो सरकार’ का संयोजक प्रद्मुम्न उपाध्यायले ११० सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा ट्वीटर खाता सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताउनुभयो । छिटोभन्दा छिटो सूचना आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल सशक्त माध्यम भएको उहाँ बताउछन्। सूचना पाउन र गुनासो गर्न महिनौँ दिन लाग्ने समयावधि प्रविधिले छोट्याइदिएको स्मरण गर्दै उनले सञ्जालमार्फत सूचना सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थासमक्ष प्रेषित गर्न सहज भएको बताए । करीब दुई हजारभन्दा बढी सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमात्रै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङले कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा राखेको तौलिया हटाइएको तस्वीर समेट्दै सञ्जालको प्रयोग गरिएको जानकारी गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, दाङ, रौतहट, रुकुम पूर्व र ओखलढुङ्गा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पनि आधिकारिक ट्वीटर खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यस्तै सिरहाको नरहा गाउँपालिकाले ट्वीटर खाता सञ्चालन गर्दै गरीब परिवारका लागि ‘गरीब घर परिवार पहिचान परिचय पत्र’ वितरण कार्यक्रम शुरु गरिएको जानकारी गराएको छ । उक्त गाउँपालिकाले सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकसँगको सम्बन्ध अझ गाढा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बडिगाड गाउँपालिका बागलुङ, जिल्ला अस्पताल नुवाकोट, इलाका प्रशासन कार्यालय दिङ्ला (भोजपुर) र बाणगङ्गा (कपिलवस्तु) , बाँकेको जैसपुर स्वास्थ्य चौकी, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बाँकेले पनि सूचना सम्प्रेषण र गुनासो सम्बोधनका लागि आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय ट्वीटरमा निकै सक्रिय देखिएका छन् । उनले द्रूतगतिमा सरकारको निर्णय तथा सूचना जनतासमक्ष पस्कने गरेका छन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जनगुनासाको ग्रहण गरी तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत पछिल्लो समय विभिन्न पाँच भाषामा धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यत्तिकै सक्रिय छन् । उनले ट्वीटरको माध्यमबाट नै आफ्नो धारणा जनतासमक्ष पस्कने गरेकाछन् । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सञ्जालमा सक्रिय छन्। प्रविधिमैत्री स्थानीय सरकार नवीनतम् प्रविधिको भरपूर प्रयोगमा स्थानीय सरकार निकै अगाडि देखिएका छन् । स्थापनाको निकै छोटो समयमै ७५३ तहले वेभसाइट सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक एकाउन्टको समेत प्रयोग गरिसकेका छन् । त्यसो त केही स्थानीय तहले मोबाइल एप्स निर्माण गरी सूचना सम्प्रेषण र गुनासो सुन्ने र तत्काल सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनताको गुनासो सुन्नका लागि नै केएमसी गुनासो एप्स निर्माण गरेको छ । उक्त एप्समार्फत आफ्नो टोल छिमेकमा देखिएको समस्या तत्काल महानगरलाई जानकारी गराउन सकिनेछ । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकालगातयको स्थानीय तह मोबाइल एप्समार्फत जनतासँग जोडिएका छन् ।रासस
नेपालको विकासमा अमेरिकाको ५१ अर्बः एमसीसीले थाल्यो काम
काठमाडौं । नेपालको सडक, विद्युत र पूर्वाधारका क्षेत्रको विकासमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने ५१ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच सन २०१७ मा नेपालको सडक, पुर्वाधार र विद्युतीकरणमा सघाउन अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन(एमसीसी) मार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । एमसीसीले नेपालमा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट-नेपाल’का नामबाट आगामी पाँच बर्षमा सो रकम खर्च गर्नेछ । करिब ५१ अर्बका परियोजना सञ्चालनका लागि एमसीसीले नेपालमा कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ । एमसीसीले उप कार्यकारी निर्देशक सहित २० जना कर्मचारीका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । एमसीसीले आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक जना उप कार्यकारी निर्देशक मागेको छ । त्यसका लागि १० बर्षको कार्य अनुभव भएको इञ्जिनियर हुनुपर्नेछ । व्यवस्थापन तर्फका एक जना डेपुटी सिइओ, एक जना कानुन अधिकृत, एक जना फाइनान्सिअल अफिसर, एक जना ट्रान्समिसन तर्फका आयोजना प्रमुख, एक जना सडक तर्फका आयोजना प्रमुख, एक जना सब स्टेशन आयोजना प्रमुख, एक जना अनुगमन तर्फ मूल्यांकनकर्ता, एक जना सञ्चार विज्ञ, एक जना आइसीटी विज्ञ, एक जना वित्तिय व्यवस्थापन बिशेषज्ञ, एक जना वातावरण विज्ञ, एक जना जग्गा अधिग्रहण विज्ञ, एक जना लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ, एक जना विकास प्रतिफल बाडफाँट विज्ञ, एक जना मानव संसाधान विज्ञ र एक जना सिइओका सहयोगी कर्मचारीका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । यी सबै तहमा आवेदन दिनका लागि न्युनतम स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । एमसीसीले असोज २ गतेभित्र आवेदन गरिसक्न भनेको छ ।
१२ घण्टापछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो
काठमाडौ । यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका कारण अवरुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केहीसमय अघिदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।झण्डै १२ घण्टादेखि अवरुद्ध विमानस्थल खुलेसँगै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएको विमानस्थलले जनाएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार धस्सिएको विमानलाई लामो समयको प्रयासपछि अहिले यतीकै पार्किङस्थलमा लगिएको छ । करीब २० मिनेट अघिदेखि सेवा शुरु गरिएको हो । नेपालगञ्जबाट २१ यात्रु बोकेर काठमाडौँ आइपुगेको यतीको कलसाइन नाइन एन एएचडब्लु भएको जेट स्ट्रिम विमान गए राति अवतरणको क्रममा धावनमार्गमा चिप्लिएको थियो । शनिबार राति ८ः३० बजे भएको उक्त घटनापछि विमानस्थल अवरुद्ध थियो । दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भएन । घाँसे मैदानमा धस्सिएको विमानलाई प्राधिकरण, विमानस्थलको फायर फाइटिङका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतको संयुक्त टोलीले लगातारको प्रयासपछि धावनमार्गमा लगेको थियो । रासस
बसन्तपुर,पशुपति, शंखपार्क,स्वयम्भू, बालाजु, बौद्धमा आजदेखि फ्रि वाइफाई, मोबाइलमा आफैं कनेक्ट हुने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमान ढोका, पशुपति, स्वयम्भू, बालाजु, बौद्ध र शंखपार्क क्षेत्रमा आज अाइतबारदेखि फ्रि वाइफाई सेवा सुरु गरेको छ । ३६ स्थानमा फ्रि वाईफाइ सेवा प्रदान गर्दै आएको महानगरले थप सेवा विस्तार गरी ४२ स्थानमा पुर्याएको हो । महानगरले काठमाडौंका विभिन्न थप ६ सार्वजनिक स्थानमा फ्रि वाइफाई सेवा प्रदान गरेको हो । महागरका सूचना तथा प्रविधि महाशाखा प्रमुख धुब्र काफ्लेका अनुसार केहि समयपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वाइफाइको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछन् । फ्री वाइफाई उपलब्ध हुने क्षेत्रहरु हनुमान ढोका, पशुपतिनाथ, स्वयम्भु, बौद्ध, बालाजु र शंखपार्क क्षेत्रमा पहिले नै प्राविधिक काम सकिइसकेको भएपनि मेयरको व्यस्तताले कार्यक्रम समयमै सञ्चालन हुन नसकेको वल्र्ड लिकंका आयोजना प्रमुख लक्ष्मण यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानमै परिक्षण समेत भैसकेकोले अब सहजै सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ । निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिकं कम्युनिकेसनबीच गत चैत १८ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा ६० दिनभित्रमा सेवा शुरु गर्ने भनिए पनि तोकिएकै समयमा सेवा शुरु गर्न नसकिएको महानगरका काफ्लेले बताए । उनका अनुसार रााजधानीको पर्यटकिय क्षेत्र ठमेल, नारायण चौर र नयाँ बसपार्कमा सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । यस आयोजनामा महानगरपालिकालाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने छैन । आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष सबै वल्र्ड लिकंले व्यवस्था गरेको हो । यी क्षेत्रका वासिन्दा प्रत्येकले दिनमा ३० मिनेट फ्रि वाइफाई चलाउन पाउनेछन् । वाइफाई मोबाइलमा अटोमेटिक कनेक्ट हुनेछ । वाइफाइ जडान सम्बन्धी गरिएको अध्ययन अनुसार एक पटकमा वाइफाइका प्रयोगकर्ताको न्युनतम संख्यालाई आधार मानेर हरेक स्थानमा १० एमविपिएस व्याण्डविथ क्षमताको सेवा जडान हुनेछ । जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यामा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा हुनेछन् । अध्ययन अनुसार एक पटकमा वाइफाइका प्रयोगकर्ताको न्युनतम संख्यालाई आधार मानेर हरेक स्थानमा १० एमविपिएस व्याण्डविथ क्षमताको सेवा जडान हुनेछ । जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यानमा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा हुनेछन् । प्रयोगकर्ताको दृष्टिले पशुपति क्षेत्रमा एक पटकमा २०० देखि ७०० जनासम्मले वाइफाइ प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ भने बौद्धमा २५० जनादेखि ५०० जना, शंख पार्कमा ५० देखि २०० जना, बालाजुमा २०० देखि ७०० जना, स्वयम्भूमा २०० देखि ३०० जना, बसन्तपुरमा २०० देखि ३०० जनासम्मले सेवा लिनेछन् । सेवामा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने दृष्टिले एक पटक वाइफाइ चलाउनेले ३० मिनेट सेवा लिइसकेपछि सिस्टमले उसलाई त्यसदिन कनेक्सन हुनबाट रोक्नेछ । तर अर्को एक्सेस प्वाइन्टबाट सेवा लिन सक्नेछ ।
काँग्रेस सभापति देउवाले भनेः ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती माथिल्लो तामाकोसी मोडेलमा बनाउनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलासययुक्त आयोजना नेपाली लगानीमा बढाउनु पर्ने धारणा अघि सारेको छ । पार्टी सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार ट्विट गर्दै ४५६ मेगाावटको माथिल्लो तामाकोसीको जस्तो स्वदेशी लगानीमा आयोजना बन्नु पर्ने बताएका हुन । परिवर्तित सन्दर्भमा आयोजना जनताको लगानीमा बन्नु पर्ने सभापति दउवाले स्पष्टपारेका छन् । आयोजनाले सुदुरपश्चिमको मात्र नभई मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण गर्ने देउवाको भनाई छ । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले शर्त थपेर बाहिरिन खोजेपछि स्वदेशी लगानीमा बन्नु पर्ने काँग्रेसको धारणा सार्वजनिक भएको हो । सन् २०१२ मा नेपाल प्रवेश गरेको थ्री गर्जेजले पश्चिमसेतीको संभाव्यताको अध्ययन गरेपछि आर्थिक रुपमा संभाव्य नभएको बताउदै आएको छ । उसले आयोजना संभाव्य बनाउन क्षमता घटाउनुपर्ने, विद्युत खरिदबिक्रि दर (पीपीए) बढाउन पर्ने, जलासययुक्त आयोजना भएकाले पुर्नबास र पुनस्थापना लागत महंगो पर्ने जिकिर थ्री गर्जेजको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्ड बैठकले आयोजनाको विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
बिम्स्टेक मुलुकका सैनिकको संयुक्त अभ्यास भदौ २५ देखि गोवामा
काठमाडौ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रका सैनिकबीच साताव्यापी संयुक्त अभ्यास हुने भएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीकाअनुसार, यही भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुनामा हुने उक्त संयुक्त अभ्यासमा प्रत्येक मुलुकका ३०/३० जना सैनिकको सहभागिता हुनेछ । सदस्य राष्ट्रका सैनिकको पहिलो पटक हुन लागेको उक्त संयुक्त अभ्यास प्रतिआतङ्कवाद र विपद् व्यवस्थापन विषयमा केन्द्रित रहने छ । यस्ता अभ्यासले एक अर्का मुलुकका सेनाबीच घुलमिल हुन, क्षमता बुझन, विपद्को समयमा मिलेर खोज तलास, उद्धार र राहतको जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा अरु सहयोग आदानप्रदान गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ । उक्त अभ्यासको निरीक्षण गर्न सदस्य राष्ट्रका सेना प्रमुखसमेत पुना पुग्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । पछिल्ला समयमा विपद् व्यवस्थापन र प्रतिआतङ्कवादका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न देशका सैनिकबीच यस्ता संयुक्त अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । रासस
मन्त्री पुनलाई जनताको प्रश्न : बूढीगण्डकीको मुआब्जा कहिले पाइन्छ ?
काठमाडौ । “सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको छ । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया एकदमै ढिला भयो, कहिलेसम्म आयोजना प्रभावितले रकम पाउँछन् त मन्त्रीज्यू ?” यो भनाइ हो गोरखा आरुघाटका सुनिल श्रेष्ठको । नागरिकका गुनासा सुन्न र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हरेक शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि १ बजेसम्म पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोही जानकारी पाएर आरुघाटका श्रेष्ठले पैसा नलाग्ने नं ११५१ मा फोन गरेर मन्त्री पुनलाई सोधे, “मन्त्रीज्यू मुआब्जा पाइन्छ भन्ने सुनेको लामो समय भयो । तर अझै मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । हामी त समस्यामा प¥यौँ ।” १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भए पनि गोरखा र धादिङको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा तय भएको छैन । यस्तै धादिङको खहरे बजारको पनि मुआब्जा हुन बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शीघ्र ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने बताएको भए पनि हालसम्म निर्णय भएको छैन । स्थानीय प्रभावित समेत रहेका श्रेष्ठको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौँ । बाँकी रहेको क्षेत्रको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारण हुन्छ ।” उक्त आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजनाबाट करीब ४ हजार ५०० घरधुरीका ५० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । सरकारले गोरखाका साविक चार गाविस र धादिङका तीन गाविसको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । गत आवमा मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भए पनि प्राविधिक जटिलताका कारण ५० प्रतिशत मात्रै वितरण हुनसक्यो । भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको पूर्वाधार शुल्कबाट नेपाल आयल निगमले आयोजनाका लागि हालसम्म २१ अर्ब रुपैयाँ रकम उठाइसकेको छ । निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क लगाएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माण प्रक्रियासमेत शुरु हुने र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि चालु आवभित्रै वितरण गरिने बताए। यस्तै दाङ तुलसीपुरका भद्र नकलले अघोषित रूपमा विद्युत्भार कटौती हुने गरेको र वितरण केन्द्रमा फोन गर्दा कहिल्यै नउठ्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । नगर क्षेत्रमा लथालिङ्ग रूपमा तार लत्रिएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले तत्कालै तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिए। भोजपुरका तीर्थराज पराजुलीको गुनासो सिँचाइ सुविधा नपाएकोमा थियो । विसं २०४० देखि सिँचाइ कुलो खन्न थालेको भए पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा सुविधा पाउन नसकेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । पोखरा चाउथेका भक्त पुनले घरायसी प्रयोगका लागि तानेको तार लामो भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पोखरा वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–४ सिन्धुपाल्चोकका आदित्य पहरीले काठका पोलका कारण समस्या भएको, स्थानीयवासी असुरक्षित रहेको भन्दै स्टिलको पोल राखिदिन आग्रह गरे । पहरीको गुनासोको सुनुवाइ गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै काठको पोल विस्थापनलाई अभियानका रूपमा नै सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै छिटै समस्या समाधान हुने बताए। हरिवन नगरपालिका–२ का सुनिल न्यौपानेले स्थानीय अत्रौली खोलाका कारण वर्षाको समयमा स्थानीयवासी प्रभावित भएको भन्दै व्यवस्थित तटबन्ध गर्न माग गरे । मन्त्री पुनले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिए । हरेक शुक्रबार मन्त्री पुनले नियमित रूपमा नागरिकका गुनासा सुन्दै सम्बोधन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पाँच सातादेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रममा नागरिकले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा फोन नउठेको, काठको पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा तटबन्ध नभएका कारण बस्ती जोखिममा परेको गुनासो बढी गरेका छन् । विद्युतीकरणका कारण पोल गाडेको लामो समय भए पनि तार नतानिएका कारण बत्ती बाल्न नपाएको, कम बजेट भएका कारण ट्रान्सफर्मर जडान गर्न नसकिएको, भोल्टेजको घटबढका कारण उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या भएको बढी गुनासा गरेका छन् । नागरिकले गरेका गुनासालाई नियमित रूपमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले नागरिकमैत्री सरकारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिएको बताए । गत साउन १८ गते शुरु भएको हटलाइनमा पहिलो दिन १६, साउन २४ गते १७, भदौ १ गते १६, भदौ ८ गते १८ र भदौ १५ गते १४३ जनाले आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए । नागरिकको तहबाट आएका गुनासालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिएको मन्त्री पुनले बताए । रासस
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनएमबी बैंकको बढी सेयर कारोबार
काठमाडौ । सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनएमबी बैंकको भएको छ । रकमको आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सेयर संख्याका आधारमा एनएमबीको बढी कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको संस्थापक सेयर बढी कारोबार भएको छ । बैंकको ७ करोड ३९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । एनएमबीको १ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको थियो । धितोपत्र बजारमा यस साता ८० करोड ३० लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कूल २५ लाख ४२ हजार ७१० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३१.८१ प्रतिशत कम हो । यस साता पनि १ अर्ब रुपैयाँको पनि कारोबार हुन सकेन । गत साता १८५ कम्पनीको ४४ लाख २१ हजार ९५० कित्ता सेयर १ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरका खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५.९७ अङ्कले बढेर अन्तिम दिन १ हजार १८१ अङ्कमा पुगेको छ । रासस ‘
