खर्चिलो बन्दै विमानस्थल, मुआब्जामै १४ अर्ब खर्च
काठमाडौं । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरीदमा ठूलो परिमाणको बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु १४ अर्ब १८ करोड ५४ लाख ४२ हजार खर्च गरेको छ । चालू आवमा रु आठ अर्ब ५५ करोड २५ लाख जग्गा प्राप्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ । यी तथ्य तथा तथ्याङ्कले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा मोटो रकम खर्च गर्नुपर्दा निर्माण थप महँगो र जटिल बन्दै गएको छ । प्राधिकरणले चालू आवका लागि रु ४५ अर्ब १७ करोड ५६ लाख ९५ हजार विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाका लागि बढी खर्च भइरहेको स्वीकार गरे । उनले भने, “प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलमा खर्च गरिरहेको छ । सञ्चालन खर्च उठाउन नै समस्या परेको छ । राज्यको दायित्वअनुसार पनि कतिपय स्थानमा लगानी गरिएको छ ।” गत आवमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका लागि कोटेश्वरतर्फ रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । स्थानीयवासीले मुआब्जा बुझे पनि चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । यस्तै गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि गत आवमा रु १३ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सो विमानस्थलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । आगामी दश महीनाभित्र सो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । पोखरा विमानस्थलका लागि रु एक अर्ब २० करोड, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न थप जग्गा प्राप्तिका लागि रु १५ करोड, झापाको चन्द्रागिरि विमानस्थल विस्तारका लागि रु ३० करोड, जनकपुर विमानस्थलका लागि रु पाँच करोड, डोल्पा विमानस्थलका लागि रु ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । सरकारले क्षेत्रीय रुपमा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा थप विस्तार गर्ने नीति लिएकाले थप बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश नं १ सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । छिमेकी देशमा समेत उडान भर्न सक्ने गरी सो विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । सञ्चालनमा रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको छ । सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । हवाई पहुँच तथा सेवालाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन लागिएको हो । यस्तै आन्तरिक विमास्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको काभ्रेपलाञ्चोकको नागी डाँडामा जग्गा प्राप्तिका लागि रु २५ करोड छुट्याइएको छ । जग्गा खरीद तथा विकास शीर्षकमा देशका ठूला तथा मझौला विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गाको मुआब्जाका लागि उक्त परिमाणको खर्च गरिएको हो । सबैभन्दा बढी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कोटेश्वरतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्न रु पाँच अर्ब खर्च भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि गत आवमा रु एक अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको भए पनि १०।५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको छ । यस्तै निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि रु ८४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै धावन मार्ग, ट्याक्सी बे तथा एप्रोन निर्माणमा रु एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएको छ । भवन निर्माण शीर्षकमा रु २९ करोड ६५ लाख, परामर्श तथा सल्लाहमा रु १८ करोड ३० लाख ७० हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्राधिकरणले बिजुली तथा पानीमा मात्रै रु १३ करोड १९ लाख ६५ हजार खर्च गरेको छ । सपोर्ट प्रणाली उपकरणमा रु १० करोड ३७ लाख ४५ हजार, अन्य सेवातर्फ रु ९७ करोड २३ लाख ५९ हजार, एप्रोन सडक निर्माणमा रु ९६ करोड ९१ हजार, यान्त्रिक उपकरणमा रु सात करोड ५४ लाख ८६ हजार र सरसफाइमा रु सात करोड ५१ लाख १४ हजार खर्च गरिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय नागरिकको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न सरकारले विमानस्थल निर्माणमा ठूलो खर्च गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलको नाफा पाँच अर्ब प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत आवमा रु पाँच अर्ब ८१ करोड ७६ हजार नाफा कमाएको छ । पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयले रु तीन करोड ६२ लाख ७७ हजार, गौतमबुद्ध विमानस्थलले रु एक करोड ३२ लाख १३ हजार, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलले रु ८९ लाख ७५ हजार, भरतपुर विमानस्थलले रु ६९ लाख ११ हजार, सिमीकोट विमानस्थलले रु तीन लाख ९७ हजार तथा नेपालगञ्ज विमानस्थलले रु तीन लाख ९६ हजार नाफा गरेको छ । मुलुकभर ५६ विमानस्थलमध्ये ३६ सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २९ विमानस्थल कालोपत्र गरिएको छ । गत आवमा भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, धनगढीजस्ता क्षेत्रीय विमानस्थल घाटामा रहेका थिए । रासस
सिण्डिकेट अन्त्यपछिको पहिलो दशैंः भदौ २४ गते टिकट बुकिङ, हट्ला त सास्ती ?
काठमाडौं । सिण्डिकेट अन्त्यपछिको पहिलो दशैंका लागि भदौ २४ गते देखि टिकट बुकिङ खुल्ला हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले दशैं मनाउन उपत्यका बाहिर जाने यात्रुहरुको सुविधाका लागि भदौ २४ गतेदेखि नै टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न लागेको हो । विभागले टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न यातायात व्यवसायीहरुसँग केहि दिनमै छलफल शुरु गर्दैछ । सिन्डिकेट अन्त्यपछि कसरी टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘हामीले घटस्थापनाको ठिक एक महिना अघि टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने तयारी गरेका छौं, यसको लागि यातायात कम्पनीसँग छलफल गर्नैपर्ने हुन्छ’, निर्देशक उपाध्यायले भने- ‘टिकट पुरानै काउन्टरबाट बुकिङ हुनेछ ।’ उनका अनुसार विभागले हाल रहेको बसको संख्या अनुमानित यात्रुको संख्या विश्लेषण गरि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिनेछ । विगतमा जस्तो यातायात व्यवसायीले मनपरी रकम असुल्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने विभागले जनाएको छ । सिन्डिकेटपछि उत्साहजनक रुपमा यातायात कम्पनीहरु थपिएकाले सवारी अभाव नहुने निर्देशक उपाध्यायले सुनाए । ई टिकेटिङ लागू हुन सकेन विभागले टिकट बुकिङलाई व्यवस्थित गर्न ई टिकेटिङको व्यवस्था गर्ने भने पनि आगामी दशैंमा लागू नहुने भएको छ । विभागका अनुसार राजधानीका बसपार्कमा रहेका काउन्टरबाट नै टिकट बुकिङ हुनेछ । राजधानीको विभिन्न १२ स्थानका टिकट काउन्टरबाट टिकट बुकिङ गर्न सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली लागू नहुँदा यो वर्ष पनि टिकट लिन घण्टौँ लाइन बस्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएकोे छ । प्रत्येक बसपार्कमा प्रहरीको यात्रु सहायता कक्ष महानगरिय ट्राफिक महाशाखाले यात्रुहरुलाई सेवा दिने उदेश्यले प्रत्येक बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष राख्ने तयारी गरेको छ । यात्रुहरुले सहज रुपमा टिकट र यातायात सेवा पाउन् भन्ने उदेश्यका साथ सहायता कक्ष राख्न लागिएको महाशाखाका प्रवक्ता राजकुमार लम्सालले बताए । चाडपर्वको समयमा ट्याक्सी लगायत भाडाका सवारी साधनले मनोमानी गर्ने भएकोले यसको न्युनिकरणको लागि कक्ष स्थापना गरिने लम्सालले बताए । लामो दुरी र छोटो दुरीमा चल्ने सवारीलाई दुर्घटना न्युनिकरणका लागि अग्रीम जनचेतना कार्यक्रम गर्ने महाशाखाको तयारी रहेको छ । लम्सालका अनुसार महाशाखाले थप तयारीको बारेमा सरकार विभाग र यातायात व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्नेछ । विभागमा हालसम्म ३२ लाख २१ हजार ४३ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २५ लाख ३० हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठूलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेलर १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
१८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै यस क्षेत्रबाट गरिबी घटाउने र लगानी र व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक उन्नयनको दिशामा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सङ्गठनको संस्थागत सुधार, सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार, व्यापार र लगानी, प्रतिआतङ्कवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, अपराध तथा विपद् व्यवस्थपन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन र जनस्वास्थ्यका महत्वपूर्ण विषयमा सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । सम्मेलनले राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखले सदस्य देशका नागरिकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना, सांस्कृतिक सहायता प्रवद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा पर्वतीय र समुद्री अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति ठोस निर्णय गर्दै जल, स्थल र नभमार्गबाट सदस्य देशबीच सम्बन्ध र सम्पर्क विस्तार जोड दिएको छ । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बङ्गालको खाडी क्षेत्र’ नाराका साथ भएको सम्मेलनले सदस्य देशका तटीय क्षेत्रमा पानीजहाज तथा मोटर गाडी सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यातायात र सम्पर्क विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनालाई शीघ्र अनुमोदन गर्दै बिम्स्टेक यातायात सम्पर्क विस्तार कार्यदललाई त्यसको कार्यान्वयनका रुपरेखा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिसम्बन्धी कार्यदल गठनको निर्णय गर्दै शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक क्षेत्रका सबै नागरिकले कमभन्दा कम महसुल तिरेर द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी व्यापार र लगानीबाटै बिम्स्टेक क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा उन्मुख हुने वास्ताविकतालाई मनन गर्दै सम्मेलनले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी सम्झौता चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बिम्स्टेक नेतृत्वले वस्तुको व्यापार र भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका निम्ति हालसम्म भएका प्रगतिप्रति सन्तोष जनाउँदै बिम्स्टेक व्यापार मञ्च र बिम्स्टेक आर्थिक मञ्चलाई पुनर्जीवन दिनेमा सहमति जनाएको छ । शीर्ष नेतृत्व बिम्स्टेक प्रवेशाज्ञासम्बन्धी विषय निरुपण गर्न विज्ञ समूह खटाउने र त्यससम्बन्धी रुपरेखालाई अन्तिम रुप दिनेमा सहमत भएको छ । आपराधिक मामिलामा सदस्य देशबीच आपसी कानूनी सहायता आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सीमापार सङ्गठित अपराध र लागुऔषधको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी बिम्स्टेक अभिसन्धिलाई अधिकांश सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेकामा सन्तोष प्रकट गर्दै शिखर बैठकले कानून कार्यान्वयन गर्ने समूह र सुरक्षा निकायबीच गोप्य सूचना आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र प्रतिआतङ्कवादविरुद्ध सुदृढ सहायता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । चौथो शिखर सम्मेलनले प्राकृतिक विपत्तिको सामना तथा त्यसको पूर्वतयारीमा सुधारका निम्ति कार्ययोजना तयार गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठनको निर्णय गरेको छ । बिम्स्टेकका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई बिम्स्टेकको अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई पृथक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, विश्व तापमान वृद्धि, हिमाली तथा पर्वतीय पर्यावरणमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको नकारात्मक असरप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै शीर्ष नेतृत्वले हावापानी परिवर्तनका चुनौती सामूहिक रुपमा सामना गर्ने प्रयोजनका निम्ति कार्यायोजना तर्जुमा गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सहायताका निम्ति विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न सहमति जनाउँदै जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतमा सहायता अभिवृद्धि गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनका क्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै शीर्ष नेतृत्वले बिम्स्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग बढाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रलाई शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । सदस्य राष्ट्रबीच लघु, साना तथा मझौला उद्यमसहित प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन सहमति प्रकट गर्दै सम्मेलनले श्रीलङ्कामा बिम्स्टेक प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र स्थापनाका लागि सम्झौताको चरणमा पुगेको प्रगतिको स्वागत गरेको छ । बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधिको द्रुत विकासका लागि मानव संसाधन विकास र शिक्षामा सङ्गठन अधिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बालीनाली, पशुपालन, फलफूल खेती, कृषियन्त्र तथा बाली भण्डारण व्यवस्थापनलगायत कृषि क्षेत्रमा सहकार्य र साझेदारी सघन तुल्याउने निर्णय शिखर बैठकले गर्नाका साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका निम्ति आधिकारिक निकायलाई निर्देशन दिने तथा परम्परागत खेतीपातीसम्बन्धी ज्ञानको संरक्षणमा सहमित जनाएको छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मत्स्यपालनमा सहायता बढाउने र भूपरिवेष्टित सदस्यलाई त्यसबाट फाइदा पुर्याउन सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय निकायलाई जिम्मेवारी सुम्पिन शिखर बैठकमा ऐक्यबद्धता जुटेको छ । असङ्क्रामक रोग तथा एचआइभी एड्स, औलो, डेङ्गी, क्षयरोग, भाइरल इन्फ्युएन्जालगायत अन्तरदेशीय जनस्वास्थ्यका चुनौतीविरुद्ध लड्न शिखर बैठकले सहमति जनाएको छ । बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको समापन समारोहपछि बिम्स्टेकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख र विदेशमन्त्रीहरु विभिन्न तहमा सदस्य राष्ट्रका नागरिकबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध प्रवद्र्धन, बिम्स्टेक विद्वत् वर्ग नीति सञ्जालको गतिविधिलाई दृष्टिगत गरी उक्त सञ्जालको कार्यविधि टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखले बिम्स्टेक देशका सांसद, विश्वविद्यालय, प्राज्ञ, अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक सङ्गठन, सञ्चार समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उपुयक्त मञ्च गठनमा सहमति जनाएका छन् । बौद्धधर्मलाई बिम्स्टेक क्षेत्र जोड्ने महत्वपूर्ण सूत्रका रुपमा स्वीकार्दै बैठकले ‘बौद्ध परिपथ’ निर्माणको प्रतिबद्धता गर्नाका साथै नियमित रुपमा बिम्स्टेक देशका संस्कृति मन्त्रीको बैठक र बिम्स्टेक सांस्कृतिक मेला आयोजना गर्न सहमति प्रकट गरेको छ । बिम्स्टेक मुलुकभित्र पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति ठोस पाइला चाल्न तथा त्यसनिम्ति सम्बद्ध निकायलाई पर्यटन रणनीति तर्जुमा गर्न पर्यटकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा सहज यातायात सम्पर्कमा जोड दिइएको छ । बौद्ध पर्यटन परिपथ, मन्दिर पर्यटन परिपथ, प्राचीन शहर परिभ्रमण मार्ग, पर्यापर्यटन र स्वास्थ्योपचार पर्यटनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शीर्ष नेतृत्वले सन् २०२० मा नेपालमा आयोजना हुने बिम्स्टेक पर्यटन सम्मेलनको स्वागत गरेको छ । चौथो शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेकको सचिवालय, बिम्स्टेक केन्द्र र अन्य निकायसम्बन्धी प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयलाई निरुपण गर्न बिम्स्टेक स्थायी कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सङ्गठनको बडापत्रको मस्यौदा तयारी, सङ्गठनको सहयोगका प्राथमिकताका क्षेत्र र दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुतिको निर्णय गरेको छ । स्थायी कार्यसमितिलाई बडापत्रको मस्यौदा पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अख्तियारी दिइएको छ जसलाई सोही सम्मेलनले अनुमोदन गर्नेछ । रासस
एनआईसी एशिया क्यापिटलको ७ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको ७.३६८४२ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको दोश्रो वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको ७.३६८४२ प्रतिशतका दरले हुन आउने कर सहित एक करोड ४७ लाख ३६ हजार ८४२ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश पाउने छन् । त्यसैगरी सभाले साधारण प्रस्ताव अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पास गरेको छ । साथै, सभाले असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्यो ।
भारतमा हुलाक कार्यालयले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने, शनिबारदेखि पोष्टपेमेन्ट बैंक सञ्चालनमा आउँदै
एजेन्सी । भारतमा शनिबारदेखि हुलाक कार्यालयबाट बैकिङ कारोबार सुरु हुने भएको छ । भारत सरकारले शनिबारदेखि हुलाक कार्यालयमा खाता खोल्ने गरी इण्डिया पोष्ट पेमेन्टस् बैंक सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार राजधानी नयाँदिल्लीस्थित तलकातोर स्टेडियमबाट ६५० शाखा र ३ हजार २५० एक्सेस प्वाइन्टबाट एकैपटक कारोबार शुरु गर्ने छन् । पोष्ट पेमेन्टस् बैंकमा बचत तथा चल्ती खाता खोल्नुका साथै मनि ट्रान्फर, युटिलिटी पेमेन्ट, इन्टरप्राइजेज र मर्चेन्ट पेमेन्ट कारोबार हुने फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । भारतले वित्तीय समावेशीका लागि पोष्टल बैंक सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । पोष्टल बैंक भारत सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व खुलेको हो । भारतले वित्तीय पंहुच बढाउन र समावेशी बैंकिङ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नयाँ बैंक अवधारणा लागु गर्न लागेको हो । यसअन्तर्गत १ लाख ५५ हजार हुलाक कार्याल यस बैंकमा जोडिने भएका छन् । यो बैंक सञ्चालनमा आएपछि एयरटेल पेमेन्ट बैंक र पेटम पेमेन्टस् बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । नयाँ बैंकको प्रविधि विकासमा ४० अर्ब र मानव संशाधन खर्च २३ करोड ५० लाख भारु हुने जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले लोपोन्मुख १० जातिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने
काठमाडौं । लोपोन्मुख सूचीमा रहेका विभिन्न १० जातिलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘२०७५’ अनुसार कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधियालाई त्यस्तो भत्ता दिन लागिएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुसुण्डाको सङ्ख्या २७३ छन् । राउटेको सङ्ख्या ६१८ छ । हायुको सङ्ख्या छ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइए पनि जनगणनामा दुई हजार ९२५ उल्लेख छ । जनगणनामा वनकरिया भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ६९ उल्लेख छ । दोलखामा २३५ को सङ्ख्यामा सुरेल छन् । पछिल्लो जनगणअनुसार राजी जातिको सङ्ख्या चार हजार २३५ छ । सरकारले कुल ०।५० प्रतिशत भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जात जातिलाई अल्पसङ्ख्यकमा राखेको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदी सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई नयाँ विधेयकले व्यवस्थित गर्ने बताए । ‘विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण भइरहेको छ । त्यसलाई नयाँ विधेयकले थप व्यवस्थित बनाउनेछ’ सुवेदीले भने । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणलाई पारदर्शी, मर्यादित बनाउने लक्ष्यसाथ सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यले नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। संविधानको धारा ४३ मा उल्लेख भए बमोजिको सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । विधेयकमा ‘आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने’ व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा अल्जाइमर, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड, इञ्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, मानसिक अवस्था ठीक नभएको, अटिजम जस्ता रोगबाट ग्रसित भई आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिइनेछ । कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको, निर्वाचित वा मनोनित भएको, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको र अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपले पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको व्यक्तिलाई त्यस्तो भत्ता दिइने छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकले स्वेच्छाले घोषणा गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती जातजातिलाई सरकारले हाल मासिक रु दुई हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाइ एक एक हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइएको छ । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मासिक रु दुई हजार, आशिंक रुपमा अपाङ्गता भएकालाई रु ६००, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई रु दुई हजार, कर्णाली र दलितका बालबालिकालाई रु चार सय तथा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि उपचार खर्चवापत रु एक हजार प्रदान गर्दैआएको छ । एकल महिलामा विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष पुगेका महिला, विवाह गरेका तर सम्बन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, महिला बालबालिका कार्यालयबाट ‘क’ वर्ग अर्थात् रातो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकलाई त्यस्तो भत्ता दिइँदै आएको छ । कर्णालीका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिका, देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिइँदै आएको छ । विवरण ढाँटी सामािजक सुरक्षाभत्ता लिएमा, कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा निजको संरक्षक वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा वा उसको हित विपरित प्रयोग गरेका, भत्ता वितरण गर्नेले दुरुपयोग गरेमा, गलत विवरण पेश गरेमा कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्ति बसाइसराइँ गरी अन्यत्र गएमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, मृत्यु भएमा त्यस्तो भत्ता पाउने छैनन् । त्यस्तै कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले दोहोरो पर्ने गरी त्यस्तो कुनै पनि भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
अस्पतालले पनि डलरमा ऋण लिन पाउने
काठमाडौं । अस्पतालले पनि उपकरण आयातका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातजन्य उद्योगलाई दिदै आएको डलर ऋण सुविधा अब अस्पताललाई पनि दिएको हो । वस्तु आयातका लागि आवश्यकता अनुसार अस्पतालले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनियमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । यस्तो ऋण लिने अस्पतालले विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा कारोबार गरेको देखिनु पर्ने उनले स्पष्टपारे । अस्पताल पनि पर्यटन क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अस्पतालले पनि दीर्धकालका लागि ऋण लिन पाउने उनको भनाई छ । ऋण रकमको साँवा ब्याज अस्पतालले आफनो खातामा रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राबाट भुत्तानी गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । अस्पतालका लागि बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट डलरमा लिएको ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यस्तै अस्पताललाई आवश्यक परेमा केन्द्रीय बैंकले प्रचलित दरमा विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने भएको छ ।
जनता बैंकले कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक तालिम दिने
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक तालिम दिने भएको छ । सो सम्बन्धि जनता बैंक नेपाल र नेशनल बैंकिङ्ग इन्ष्टिच्युट लिमिटेडबीच तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा जनता बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुरामकुवंर क्षेत्री र नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
