वनमन्त्री बस्नेत अमेरिका प्रस्थान
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा हुने जलवायु कार्यशिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी गएराति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । सम्मेलन आगामी २३ सेप्टेम्बर (सोमबार) देखि अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा शुरु हुँदैछ । मन्त्री बस्नेतले सम्मेलनका दुई सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको उनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले जानकारी दिएका छन् । उनले ‘अ कल फर एक्सनः रेजिङ एम्बीसन फर क्लाइमेट एडप्टेशन एण्ड रेजिलियन्स र ‘कम्युनिटी रेजिलियन्स पार्टनरसिप प्रोगाम’ विषयमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यसैगरी, उनले आगामी मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकाससम्बन्धी विशेषसभामा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका दिगो र प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गरिने जानकारी दिएका छन् । मन्त्री बस्नेतले नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण विश्व भयाबह सङ्कटको नजिक पुगेकाले यसको समाधान नियमित प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले विश्वस्तरबाटै साझा पहल हुनुपर्ने विषय उठाइने जानकारी दिएका छन् । नेपालले यसपटक लजवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका रहेका तर असरबाट अतिप्रभावित नेपालजस्ता मुलुकको अनुकूलन क्षमता बढाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्न अपिल गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा हिमाल पग्लनेक्रम बढेको र त्यसको प्रभावबाट विश्व नै प्रभावित भएको विषयमा समेत विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने छ । आगामी नोभेम्बरमा चिलीमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप) को तयारी स्वरुप सो सम्मेलन हुन लागेको हो । रासस
भारतमा विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध, नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चासो
नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय सरकारले देशभरी विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्रीहरुले जानकारी दिएका छन् । निर्णयका बारेमा बैठकपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोट प्रतिवन्धको प्रस्ताव पारित गरिएको बताए । “केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ, यसको अर्थ विद्युतीय चुरोट उत्पादन, किनबेच, ओसारपसार, भण्डारण र विज्ञापन गर्न नपाउने पनि हो,” उनले भने । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले सन् २०११ र २०१५ देखि २०१६ सम्ममा विद्युतीय चुरोट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध निर्देशिका २०१९ मा विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेमा के के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेको पहिलो पटक भेटिएकालाई एक प्रकारको र एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा अझ कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जाभादेकरले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बेला भएको बताए । उनले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पर्याप्त छलफलपछि मन्त्री परिषद्मा पेस भएको र पारित गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । “यो एकदमै स्वागत योग्य कदम भएको छ, यस्ता व्यवस्थाले जहिले पनि राम्रो गर्नेछन्,” उनले पत्रकारहरुसँग भने । रासस/एएनआई
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि हुवावे निकै बलियो
शेन्जेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिनुअघि नै सम्भावित खतरालाई विचार गरी हुवावेले प्रविधि अनुसन्धानका कार्यमा लगानी बढाएको छ । अमेरिकी प्रविधिसँगको निर्भरता तोड्ने उद्देश्य सहित हुवावेले गरिरहेको लगानीले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई हुवावेसँगको सम्बन्धका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुवावेका संस्थापकको भनाईमा कम्पनीले अनेक चुनौतीबीच आफ्ना उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । अमेरिकीहरुले खासै प्रयोग नगर्ने हुवावे टेक्नोलोजिज लिमिटेड हाल विश्वमै स्मार्टफोन उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा छ । टेलिफोन सञ्जाल निर्माणको मुख्य कार्य “स्विचिङ गियर” बनाउन हुवावेले महारथ हासिल गरेको छ । यसका उपकरणहरु विश्वका ५० सर्वाधिक ठूला टेलिफोन प्रदायकमध्ये ४५ वटाले प्रयोग गरिरहेका छन् । हुवावेले पछिल्लो पुस्ताको टेलिकम अर्थात् ५जी सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । यसले तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई चालकविहीन कार समेतका कार्यमा प्रविधि उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । यी कार्यले पश्चिमा राष्ट्रमा सुरक्षा चासो बढाएको छ, र ५जी राजनीतिक रुपमा संवेदनशील विषय बनेको छ । हुवावेलाई अमेरिकी नवीन प्रविधिको पनि खाँचो छ, खासगरी गूगलको एन्ड्रोइड सेवा । तर हुवावेले एन्ड्रोइडको विकल्पमा नयाँ प्रविधि विकास गर्न गत दशकमा ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । “चिनियाँहरु अमेरिकी प्रविधिमाथिको निर्भरता तोड्न चाहन्छन् । उनीहरु कैंयौं क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइसके,” स्टकहोमस्थित अनुसन्धान संस्था नर्थ स्ट्रिमका बेन्ग्ट नर्डस्ट्रोमले बताए । हुवावेको बिक्री सन् २०१८ मा १०७ अर्ब डलर रहेको थियो, जसबाट करिब १५ अर्ब डलर अनुसन्धान र विकासका कार्यमा खर्च गरिएको थियो । यो रकम एप्पल वा माइक्रोसफ्टभन्दा बढी हो । हुवावेसँग चीन र सिलिकन भ्याली, रुस, भारतको बैंगलोर तथा अरु औद्योगिक केन्द्रहरुमा गरी करिब ७६ हजार इन्जिनियर र अरु अनुसन्धाताहरु छन् । रासस/एपी
