बंगलादेशको प्लास्टिक कारखानामा आगलागी हुँदा आठ जनाको मृत्यु
ढाका । बंगलादेशको राजधानी ढाका बाहिर अवैध प्लास्टिक कारखानामा विनाशकारी आगलागी हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको र कम्तिमा २४ जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ । बुधबार दिउँसो ढाकाबाट दक्षिणतर्फ रहेको केरानीगंजस्थित प्राइम प्याटेन्ट प्लास्टिक कारखानामा आगलागी शुरू भएको र द्रुतगतिमा आगो भुइँ तलामा फैलिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उल्लेख छ । स्थानीय प्रहरी प्रमुख शाह जमानले एएफपीलाई भने, “एक व्यक्तिको घटनास्थलमा नै जलेर मृत्यु भएको थियो र ३३ जना कामदार गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए । तीमध्ये सात जनाको ढाका मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।”उनले उक्त कारखाना अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको जानकारी दिँदै आगो नियन्त्रणमा ल्याउन अग्नि नियन्त्रकहरुलाई तीन घण्टा लागेको बताए । चिकित्सक समन्तलाल सेनले २४ जना कामदारको अवस्था अझै पनि गम्भीर रहेको जानकारी दिएका छन् । अधिकांशको मुखबाट विशाक्त धुवाँ शरीरभित्र पसेको र आधाभन्दा बढी शरीर आगोले जलेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने उनले बताए । बंगलादेशमा विशेष गरी सुख्खा हिउँदको मौसममा सुरक्षा संहिताहरुको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिने भएका कारण कारखानामा आगो लाग्ने काम सामान्य झैं हुने गरेको छ । यसै वर्षको फेब्रुअरीमा ढाकाको पुरानो ऐतिहासिक मुगल भवनमा आगलागी हुँदा कम्तिमा ७० जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं घाइते भएका थिए । सन् २०१२ को नोभेम्बरमा एउटा गार्मेन्ट कारखानामा आगो लाग्दा कम्तिमा १११ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस घटनालाई बंगलादेशको इतिहासमै सर्वाधिक विभत्स कारखाना आगलागीका रुपमा लिइने गरिन्छ । रासस
नेपाल मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कमा, अझै ३४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब
काठमाडौं । नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा १४७ औं स्थानमा रहेको छ । सन् २०१८ मा नेपालको सो सूचकाङ्क ०.५७९ रहेको छ । सयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ८९ देशमध्ये नेपाल १४७ औँ स्थानमा देखिएको हो । नेपाल मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कमा समावेश भएपनि दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल र अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा परेका छन् । यूएनडिपीले अति उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून मानव विकास सूचकाङ्कमा विभाजन गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० देखि २०१८ सम्म नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क औषतमा ०.५२ प्रतिशतले बढेको छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालको मानव विकास सुचकाङ्क ०.३८० बाट ०.५७९ पुगेकोे थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् रोजगारीका क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रयासले पछिल्ला २८ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १३० दशमलब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपालको सन् २०१८ को ०.५७९ को मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम मानव विकास समूहका देशको औसत ०.६३४ भन्दा न्यून छ र दक्षिण एसियाली देशको औसत ०.६४२ भन्दा कम छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा, मानव विकास श्रेणी २०१८ र केही हदसम्म नेपाली जनसङ्ख्यासँग समानता राख्ने अफगानिस्तान र श्रीलङ्काको मानव विकास सूचकाङ्क श्रेणी १७० र १७१ मा समावेश छ । प्रतिवेदनमा असमानता समायोजन मानव विकास, सूचकाङ्क मानव विकास सूचकाङ्क र देशभित्रको मानव विकास उपलब्धिको आधारभूत गणना रहेको यूएनडिपीले जनाएको छ । सूचकाङ्कले देशको जनस्तरमा विद्यमान मानव विकास वितरणभित्र असमानताको अवस्था उजागर गर्छ । असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्क मुख्य गरी असमानता छुट दिने मानव विकास सूचकाङ्क हो । असमानताका कारण मानव विकासमा देखिने ‘नोक्सानी’ मानव विकास सूचकाङ्क र असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्कबीचको अन्तरले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्क १५० देशमा गणना गरिन्छ । श्रीलङ्काको असमानताका कारण १२.१ प्रतिशत नोक्सानी देखाएको छ । मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क देशको औसत नोक्सानी २५.९ प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एसियाका लागि २५.९ प्रतिशत छ । नेपालको भने मानव असमानता नोक्सानी २४.९ प्रतिशत बराबर रहेको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०१० देखि शुरु भएको हो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर समेटिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका आयाम दुई–दुई सूचकमा आधारित हुन्छन भने जीवनस्तरमा छ आयाम रहन्छन् । नेपालमा ३४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब छन् भने २२.३ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीप्रति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा अभावको आयातन ४३.६ प्रतिशत छ जो बहुआयामिक गरिबीमा रहेका व्यक्तिले अनुभूत गरेको औसत अभाव अङ्क रहेको यूएनडिपीको प्रतिवेदनमा समावेश छ । प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर क्रय शक्ति अनुपातभन्दा न्यून अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका जनसंख्यालाई बहुआयामिक गरिबीका रुपमा लिइन्छ । आय गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका जनसंख्याले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा अभाव सामना गर्न पुगेका छन् । त्यस्तै जन्मदरको औषत आयु १६.१, विद्धमान शिक्षाको मध्यम वर्ष २.८ र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ ले वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समानता बढाउन आम्दानी पनि बढ्नुपर्ने बताए । मानव विकास प्रतिवेदनले समाजका फरकफरक आयामलाई समेटने भन्दै उनले समानता समृद्धिसँगै आउने भएकाले त्यसका लागि स्रोतको समान वितरणदेखि नीतिगतरुपमा सुधार एवम् सहकार्यसमेत जरुरी रहेको बताए । नेपालमा हरेक वर्ष जसो गरिबी एक प्रतिशतका दरले घट्दै आएको भन्दै विकासित देशले अन्य देशको गरिबी तथा असमानता घटाउनका लागि के कस्तो प्रयास गरेका छन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
स्टिल, आल्मुनियम सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव मेक्सिकोद्वारा अस्वीकार
मेक्सिको सिटी । मेक्सिकोका विदेशमन्त्री मार्सेलो एब्रार्डले अमेरिकासँगको नयाँ व्यापार सम्झौता अन्तर्गत स्टिल र आल्मुनियम उत्पादन सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले नयाँ अमेरिकी प्रस्ताव मेक्सिकोका निम्ति हानिकारक रहेको बताए । व्यापार सम्बन्धी संयुक्तराज्य अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा सन्धि (युएसएमसीए) का सम्बन्धमा सिनेटरहरुसँगको छलफलमा विदेश मन्त्री इब्रार्डले सवारी साधन उत्पादनका लागि ७० प्रतिशत फलाम उत्तर अमेरिकी क्षेत्रकै हुनुपर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले राखेको जानकारी दिएका छन् । उक्त प्रस्तावले मेक्सिकोलाई “अत्यन्त ठूलो नोक्सानीमा पु–याउनेछ”, इब्रार्डले भने, किनभने मेक्सिकोमा उत्पादित कारमा ब्राजिल, जापान र जर्मनीमा बनेका सामान पनि प्रयोग हुने गर्दछन् ।मन्त्री इब्रार्डले मेक्सिकाली प्रतिनिधिमण्डलले सन्धि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरुसँग हुने बैठकमा नयाँ प्रावधान तुरुन्तै लागू नगर्न अनुरोध गरिने बताएका छन् । मेक्सिकोले पनि आल्मुनियम प्रावधानका लागि “कुनै शर्त” स्वीकार्न सक्दैन भन्दै मन्त्री एब्रार्डले भने, किनभने अमेरिकासँग अल्मुनियम उत्पादन गर्न पर्याप्त स्रोत छैन ।मेक्सिको विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल निर्यातकर्ता मुलुकमध्ये एक हो । मेक्सिकोमा जनरल मोटर्स, निसान, फियाट–क्रिसलर र भक्सवागन जस्ता विश्व प्रसिद्ध ब्रान्डका सवारी साधन उत्पादन हुने गर्दछन् । मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले युएसएमसीए अन्तर्गत मेक्सिकोको श्रम सुधारको कार्यान्वयन बारे सुपरीवेक्षण गर्ने अमेरिकी प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने बताएको केही दिनपछि नै मन्त्री एब्रार्डको टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो । नयाँ सम्झौताको अनुमोदन गर्ने हालसम्म मेक्सिको मात्र त्यस्तो देश हो, जसले २५ वर्ष पुरानो उत्तरी अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा) लाई प्रतिस्थापित गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आग्रहलाई स्वीकार गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाईमा संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि नाफ्टा अत्यन्तै कमजोर सम्झौता हो । नोभेम्बर २०१८ मा हस्ताक्षर गरिएको नयाँ सम्झौता अन्तर्गत आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्न मेक्सिकोले श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्नुका साथै श्रम क्षेत्रमा सुधार गरी युनियनहरूलाई थप शक्ति दिएको थियो । तर अमेरिकी श्रम समूह र प्रतिनिधि सभामा विपक्षी डेमोक्राट्सले मेक्सिको सरकारले नयाँ नियमहरु लागू गर्न सक्ने क्षमतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन् । रासस
