६ लाख ३९ हजार ३ सयलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धताका १० हजार उद्योग, सञ्चालनमा साढे ४ हजार मात्र
काठमाडौं १९, पुस । नेपालमा हालसम्म १० हजार १ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये कति उद्योग सञ्चालनमा आए होलान् रु यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रको भनाइअनुसार हाल नेपालमा साढे ४ हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने हो भने उद्योग विभागमा दर्ता भएकामध्ये ६० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन् । उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छ । तर, दर्ता भएको उद्योग सञ्चालनमा आयो कि आएन भनेर विभागले कुनै जानकारी राखेको छैन । उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कुनै तथ्यांक छैन । तर, निजी क्षेत्रको भनाइलाई मान्ने हो भने ‘धेरै उद्योग दर्ता हुन्छन्, तर कममा मात्रै लगानी हुन्छ ।’ अझै पनि अनुकूल औद्योगिक वातावरण नबनेकै कारण उत्साहका साथ उद्योगमा लगानी आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । उद्योगीले उद्योग दर्ता गरे पनि सरकारले उचित सहयोग नगर्दा सञ्चालनमा भने ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग सुरु गर्दादेखि सञ्चालन र खारेज गर्दासमेत अनेकौँ समस्या छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगमा अपेक्षित र आवश्यकताअनुसार लगानी आउन सकेको छैन ।’ यसबाहेक कतिपय लगानीकर्ताले निहित स्वार्थ पूरा गर्न उद्योग दर्ता मात्रै गर्ने गरेको उदाहरण पनि देखिने गरेको उनको भनाइ छ । दर्ता भएका ४० प्रतिशत उद्योग चल्छन् गत असारसम्ममा स्वदेशी लगानीका कुल ६ हजार ५ सय २४ वटा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । करिब १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने उद्योगले ५ लाख २१ हजार ८ सयजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै, सोही अवधिमा ३ हजार ६ सय ७५ वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । करिब १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएका ती उद्योगले पनि २ लाख १७ हजार ५ सयजनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यसलाई आधार मान्दा मुलुकमा हालसम्म १० हजार १ सय उद्योग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । र, करिब ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका ती उद्योगमा ७ लाख ३९ हजार ३ सयले रोजगारी पाएका हुन्थे । यसरी दर्ता भएकामध्ये करिब ४० प्रतिशतभन्दा कम उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आउने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । के भन्छ सरकारी तथ्यांक ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०६९ असारमा सार्वजनिक गरेको १०औँ औद्योगिक गणनाले मुलुकमा ४ हजार ७६ वटा उद्योग रहेको देखाएको थियो । जबकि, ०६९ असारसम्ममा उद्योग विभागमा ७ हजार ९ सय २६ वटा उद्योग दर्ता भइसकेका थिए । यसले दर्ता भएका आधा अर्थात् ३ हजार ८ सय ५० वटा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको देखाउँछ । उक्त गणनाले ०६५ देखि ०६९ सम्ममा ६ सय ३० वटा उद्योग थपिएको देखाएको थियो । जबकि, उक्त अवधिमा २ हजार ५ सय ३६ वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । सोही समयसम्ममा उद्योगमा २ लाख ४ हजारजनाले रोजगारी गरिरहेको विभागको तथ्यांक छ । जबकि, दर्ता भएका उद्योगको प्रतिबद्धता ६ लाख ३९ हजार ३ सयलाई रोजगारी दिने थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
मलेसियामा कामदारले अब लेबी तिर्नु नपर्ने, प्रत्येक कामदारको वार्षिक ६३ हजार जोगिने
काठमाडौं १७, पुस । मलेसियामा कामदारले अबदेखि लेबी तिर्न नपर्ने भएको छ । मलेसिया सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले नै लेबी तिर्नपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । मलेसियाका गृहमन्त्री दातुक अहमद जायिद हमिदीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नयाँ नियम आइतबारदेखि लागू हुने जनाएका छन् । मलेसिया सरकारले दुई वर्षअघि मात्र लेबी शुल्क दोब्बर बनाएको थियो । कामदारले वार्षिक दुई हजार ६ सय रिंगेट लेबी तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । कामदारसँग लेबी उठाएकोमा मलेसियाको आलोचना हुँदै आएको थियो । श्रम सम्झौता गर्न मलेसियाका प्रतिनिधि आउँदै नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम–सम्झौताको विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि एक महिनापछि श्रम–सम्झौताको मस्यौदामा छलफल गर्न नेपाल आउने तयारीमा छन् । सरकारले कामदारको हितका यस्ता निर्णय नेपालसँगको श्रम–सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । नेपाली कामदारलाई प्रत्यक्ष फाइदा मलेसियाको नयाँ निर्णयले नेपाली कामदारलाई समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ । नयाँ निर्णयसँगै प्रत्येक कामदारको वार्षिक दुई हजार ६ सय रिंगेट (६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) जोगिनेछ । मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । महँगो लेबी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, भिएलएन, होस्टेल खर्च, परिचय बनाउने खर्चलगायतका शुल्कले गर्दा पछिल्लोपटक मलेसियाप्रति नेपाली कामदारको आकर्षण घट्दै गएको थियो । नेपालबाट जाँदा म्यानपावरलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने र उता पुगेपछि पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि मलेसिया जाने घटेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि मलेसियाले लेबी शुल्क हटाएपछि नेपाली कामदारको आम्दानी बढ्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अमेरिकी नागरिकलाई नेपाली पेन्सन, डिभी परेर अमेरिका गएकालाई नेपाल सरकारबाट पेन्सन ?
काठमाडौं १६, पुस । अमेरिकी डीभी भरेर नेपाल प्रहरीमा जागिर खाइरहेका नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक प्रमोद खरेलकाबारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले राजीनामा दिए। सरकारले एक वर्षअघि नै विदेशी नागरिकता वा पीआर लिएका कर्मचारीलाई जागिर छाड्न वा नागरिकता त्याग्न निर्देशन दिएको भए पनि एसपी खरेल भने चुपचाप बसेका थिए। आगामी फागुन ११ गते सपरिवारर अमेरिका जाने तयारीमा रहेका उनले महानगरीय आयुक्तको कार्यालयमार्फत राजीनामा दिएका थिए। सरकारी निर्देशन अवज्ञागरेको अभियोगमा उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने उनको राजीनामा स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रालय पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयले पनि कुनै प्रष्टिकरण विना नै राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले पेन्सन सुविधा सहित उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ‘राजीनामा स्वीकृत भएपछि अब एसपी खरेल अमेरिकी नागरिक हुनेछन्। भने उनले नेपाल सरकारबाट पेन्सन पनि पाउने भएका छन्,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
