शान्ति मिसनमा करिब पाँच हजार सुरक्षा दस्ता कार्यरत, शान्ति मिसनमै सुरक्षा निकायको आकर्षण
काठमाडौं २९, मंसिर । द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हाल दुई–दुईवटा एफपियू मिसन छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपियू मिसन छन् । एक एफपियू मिसनमा करिब एक सय ४० प्रहरी हुन्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएकाले शान्ति मिसन प्रहरी जागिरको आकर्षक अवसर बन्दै आएको छ । त्यस्तै, अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । लाइबेरिया मिसन भने हालै बन्द भएको छ । हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ । राष्ट्रसंघमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीले बहादुरीका साथ काम गरेर प्रशंसा कमाए पनि बन्दोबस्तीका सामान मापदण्डअनुसार किन्न नसक्दा पछिल्लो समय छवि बिग्रँदै गएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा संख्याका हिसाबले नेपाल छैटौँ स्थानमा छ । विभिन्न १६ वटा देशमा चार हजार पाँच सय ४६ सैनिक अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन् । सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब पाँच हजार कार्यरत छन् । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीले सन् १९९२ देखि काम गर्न थालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
डीभी परेका एसपीको जागिर विमानस्थलमा
काठमाडौं २७, मंसिर । विदेशी डीभी र पीआर लिएका व्यक्तिले सरकारी जागिर खान नपाउने गरी सरकारले कानुन बनाए पनि अहिले अमेरिकी डीभी परेका प्रहरी अधिकृत सेवामा हाजिर रहेको पाइएको छ। अमेरिकी डीभी परेका प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रमोद खरेल अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहेका छन्। आगामी फागुन ११ गते अमेरिका उड्ने गरी टिकट बुकिङ गरेका खरेलले अहिलेसम्म यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गराएका छैनन्। एसपी खरेलले राजधानीको एउटा ट्राभल्स एजेन्सीबाट पत्नी गोमा ढकाल खरेल र छोरा आयुष खरेलको समेत टिकट काटिसकेका छन्। खरेलले अहिलेसम्म आफ्ना सहकर्मीलाई समेत डिभि परेको जानकारी नदिएको स्रोतले बताएको छ। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
संघीयतामा ५० हजार कर्मचारी चाहिने, संघ-प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा थप आवश्यक पर्ने
काठमाडौं २७, मंसिर । संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउनुपर्दा सुरुकै अवस्थामा झन्डै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। हाल स्थानीय निकाय र निजामती गरी झन्डै एक लाख कर्मचारी रहेका छन्। यीनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा खटाउँदा पनि पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मोडालिटी बनाउने क्रममा यस प्रकारको तथ्यांक आएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
