संघिय संरचनाका कारण कर्मचारीको पेन्सन रोकियो
काठमाडौं । सङ्घीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण भएका कार्यालयबाट अवकास पाएका निजामती कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समिति र पुनरावेदन अदालतबाट उच्च अदालतमा रुपान्तरण भएका कार्यालयबाट अवकास पाउने कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । निजामती किताबखानाले यी दुई कार्यालयबाट रुपान्तरणपछि अवकास पाएका कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविक नाम भएका दुई कार्यालयको नाम रुपान्तरण भएको जानकारी किताबखानालाई नदिँदा निवृत्तीभरण रोकिएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण भएका कार्यालयको नाम दर्ता र कर्मचारीको नामसहित पद दर्ता किताबखानामा जानकारी नपठाउँदा धेरै कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । वैशाख ५ गते तनहुँ जिल्ला समन्वय समितिबाट अवकास लिएर आएका नायब सुब्बा तीर्थराज वाग्लेले किताबखाना पटकपटक धाउँदा निवृत्तीभरण अझै पाउन सकेका छैनन् । ‘‘निवृत्तीभरणका लागि किताबखानामा जाँदा खारेज भइसकेको कार्यालयबाट निवृत्तीभरण हुँदैनन् भनेर फिर्ता पठाइदिनुभयो’’ उनले भने–‘‘नयाँ रुपान्तरण भएको कार्यालयको नाममा नपठाइदिन निवृत्तीभरण रोकिएको छ ।’’ । किताबखानाका महानिर्देशक केशवप्रसाद आचार्यले ती दुई कार्यालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई कुन कार्यालयको नामबाट निवृत्तीभरण दिने भन्ने अन्यौल रहेकाले रोकिएको जानकारी दिए । ‘‘पहिलेको कार्यालयको नामबाट दिने कि नयाँ नामबाट दिने भन्नेमा अन्यौल रहेको छ’’ उनले भने–‘‘त्यसैले ती दुई नयाँ कार्यालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीको निवृत्तीभरण बनाउन सकिएको छैन ।’’ रासस
सिभिल बैंकको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गोबिन्द गुरुङ नियुक्त
काठमाडौं । सिभिल बैंकले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा गोबिन्द गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनको दोस्रो कार्यकाल आगामी साउन १२ गतेबाट सकिने र तेस्रो कार्यकालका लागि महर्जनलाई नियुक्त हुन अदालतको फैसला बाधक हुने भएपछि बैंकले उनलाई विदा गर्ने भएको छ । महर्जन सिभिल बैंकको संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४९ सालमा एमबीए गरेका गुरुङसँग २१ बैंक विभिन्न बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । कामु सीईओ गुरुङ विगत साढे चार वर्षदेखि सिभिल बैंकमा कार्यरत छन् । उनले यसअघि मेघा बैंकमा साढे २ वर्ष, ग्लोबल बैंकमा साढे तीन वर्ष र हिमालयन बैंकमा ११ वर्ष काम गरेका थिए । साउनपछि गुरुङनै सो बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने सम्भावना रहेको छ । साउन १२ गतेसम्म किशोर महर्जनको कार्यकाल बाँकी नै भएपनि उनी महत्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी हुने छैनन् । जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कामले कार्यलय गएपनि महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने छैनन् ।
म्यादी प्रहरीलाई युनिर्फमका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार १ सय, पोसाकमै ५३ करोड खर्च
काठमाडौ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई पोसाक दिन नसकेपछि सरकारले सात हजार एक सय रुपैयाँ पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर, तालिम सकिन लाग्दा पनि पोसाक भत्ता अझै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छैन । पोसाक आफैँ खरिद गर्न म्यादी प्रहरीलाई भत्ता दिन लागिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पोसाक भत्ता किन्ने समय नभएकाले उनीहरूलाई ड्रेसकोड तोकेर पोसाक भत्ता दिन लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । सर्ट–पाइन्ट, नीलो डाङ्री, जुत्ता, टोपी, पेटी, सिठी, मोनोग्राम र लाठी खरिद गर्न म्यादी प्रहरीलाई भत्ता दिन लागिएको हो । नेपाल प्रहरीले तयार पारेको अनुमानित लागतका आधारमा पोसाक भत्ता सात हजार एक सय तय गरिएको छ । भत्ता रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट म्यादी प्रहरीलाई वितरण हुन्छ । म्यादीको पोसाकमै ५३ करोड खर्च म्यादी प्रहरीको पोसाकमै ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिने ७५ हजार म्यादी प्रहरीले पोसाकबाहेक मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । यसका साथै सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार रासन भत्तासमेत उनीहरूले पाउनेछन् । ५५ दिनका लागि सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो । म्यादी प्रहरीहरूले मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब, सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार रासन भत्ता र सात दिनका लागि दैनिक पाँच सयका दरले भत्ता पाउनेछन् । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले दैनिक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । २ सय ५० रुपैयाँ खाजा भत्ता र २ सय ५० रुपैयाँ विशेष भत्ता दिन दिइने गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । यो भत्ता म्यादी प्रहरीले पनि पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
