सरकारी कर्मचारी समायोजन तयारी, दुई वर्षसम्म नयाँ भर्ना र बढुवा रोकियो
काठमाडौं २९, पुस । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाध्यात्मक रूपमा सामायोजन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ । ऐन जारी भएलगत्तै कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवासमेतमा रोक लगाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । तीन तहमा सेवा समूह हुने गरेर सरकारले हालको निजामती कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्ने गरी ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएकोछ । । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । विधेयक पारित भएलगत्तै निजामती कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी समायोजनप्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सिन्धु विकास बैंकका सिइओ सञ्जीव प्रधानको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं, २८ पुस । सिन्धु विकास बैंकका सिइओ सञ्जीव प्रधानको कार्यकाल चार वर्ष थपिएको छ । पुस २७ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रधानको समय थप्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर बैंकमा एक कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । बिहीबार नेप्सेमा प्रकाशित सूचना अनुसार उनले अझै चार वर्ष सो बैंकको सिइओ भएर काम गर्नेछन् ।
निगमका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति साढे चार हजार भत्ता, वार्षिक ४० करोड थप व्ययभार
काठमाडौं २७, पुस । नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई मुनाफा नबाँड्ने घोषणा गरे पनि यातायात खर्च भन्दै पुनः अतिरिक्त रकम बाँड्ने तयारी अघि बढाएको छ। निगम घाटामा हुँदा बोनस वितरण गरेपछि चौतर्फी विरोधमा रहेको निगमले फेरि कर्मचारीलाई यातायात सुविधाबापत थप सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। निगम बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगम कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेकोमा आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएका छन्। निगममा हाल सात सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमा ६ सय ३५ स्थानीय कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता बाँड्दा निगमलाई वार्षिक ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ छ। निगम पछिल्लो समय नाफामा गएसँगै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। लामो समयदेखि ऋणमा डुब्दै आएको निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाएको शुल्कबाट गत असारमा ऋण चुक्ता गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले सोही मूल्यलाई समायोजन गरेर निगम नाफामा गएको थियो। सोही नाफा रकम निगमले अहिले आएर घुमाउरो बाटोबाट कर्मचारीलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मंगलबार निगमको ४७ औ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिनका लागि सकारात्मक भएको बताएका छन्। “उपभोक्तालाई मार नपर्नेगरी निगम सिस्टममा आएर तर्कसहित कर्मचारीलाई नाफा खान सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन,” मन्त्री बोहराले भने, “निगमले आफ्नो कारोबारलाई विविधिकरण गरी सक्षम र सवल बनाउँदै जानुपर्छ।’ निगमको चुस्त व्यवस्थापनका कारणले ३६ अर्ब ऋण तिर्न सफल नभएको मन्त्रीको भनाइ छ। “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा सोहीअनुरुप समायोजन गरेर ऋण तिर्न सफल भएको हो,” उनले भने। इन्धन ब्यापारलाई विविधिकरण गरी व्यवस्थापनलाई स्थायित्व दिन सके देश विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने भन्दै मन्त्री बोहराले चार लाख किलोलिटर इन्धन भन्डारणस्थल निर्माण गर्नका लागि ३० देखि ३२ अर्ब रकम सरकारसमक्ष माग गरिएको जानकारी दिए। सरकार, निगम र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि पहल भइरहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए। आपूर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले निगम रहेमात्र कर्मचारी रहनसक्ने भन्दै नाफा हुनेवित्तिकै लुटिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने बताए। “लामो समयसम्म संस्था नाफामा हुँदै गए कर्मचारीले स्वतः अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउन सक्छन्,” सचिव राईले भने, “कर्मचारीले सेवा सुविधामा मात्र ध्यान नदिइ निगमको काम प्रभावकारी ढंगले भएको छ छैन भनेर हेर्नुपर्छ।” पोशाकवापत कर्मचारीलाई रकम वितरण गरिएकाले निर्धारित पोशाक नलगाइ कार्यलय आउने कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता कटौति गरिनुपर्ने उनले बताए। कारोबार दैनिकबाट ।
