अनलाइन श्रम स्वीकृति मै ढिला सुस्ती, श्रम स्वीकृति ढिलाइले जहाजै छुट्यो
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि राहत पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको अनलाइनबाट श्रमस्वीकृति दिने कार्यले सेवाग्राहीलाई राहतभन्दा बढी सास्ती भएको छ । सरकारले अनलाइन श्रमस्वीकृतिका लागि पूर्ण रूपमा तयारी नगरी उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई छिटो र सहज सेवा दिने भनेर शुरू गरिएको अनलाइन सेवा आफूहरूका लागि झन् झन्झटिलो, खर्चिलो र धेरै समय लाग्ने भएको गुनासो सेवाग्राही बताउँछन् । अनलाइनबाट श्रमस्वीकृति पाइने भएकाले छिट्टै हुन्छ भनेर विमान चढ्नुभन्दा पाँच घण्टाअघि मात्रै आउनुभएका चितवनका हिराबहादुर चौधरीको विमान नै छुट्यो । साउदी अरबमा दुई वर्षको बसाइपछि दुई महिना बिदामा स्वदेश आएका चौधरीले भने, ‘समाचारमा श्रमस्वीकृतिका लागि लाइन बस्नु नपर्ने र आधा्एक घण्टामै श्रमस्वीकृति पाइन्छ भन्ने सुनेर आएँ तर कहाँ पाउनु समाचारमा भनेजस्तो गरी श्रमस्वीकृति, टिकट नै छुट्यो, अब कसरी जाने? ’ ‘पकेट खर्च भनेर ल्याएको आठ दश हजार रुपियाँमध्ये छ हजार पाँच सय त फाराम भर्दा नै लाग्यो, टिकटको कति लाग्ने हो साथमा एक हजार रुपियाँबाहेक अरू पैसा छैन, अब के गर्ने रु उनले मलिन अनुहार बनाउँदै भने । यस्तै, धनुषा सानागाउँका मण्डल मकावारी त खर्च सकिएर भोकभोकै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
अमेरिकामा गैरकानूनी रुपमा बस्ने पक्राउन पर्न थाले, ३० लाख आप्रवासी, नेपालीको सख्ंया पनि ठूलो पनि
काठमाडौं । गैरकाननी रूपमा अमेरिकामा बसोवास गरेको आरोपमा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले एक सातादेखि सुरु गरेको अनुसन्धान र छापाका क्रममा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका हुन् । गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिअनुरूप आप्रवासीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । प्रहरी कारबाहीपछि अमेरिकामा बसोवास गरेका हजारौँ आप्रवासी तनावमा परेका छन् । आप्रवासी प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा सरकारले गैरकानुनी आप्रवासीमाथि छापा तीव्र पारेको हो । ट्रम्पले तीन साताअघि गैरकानुनी आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ३० लाख गैरकानुनी आप्रवासी अमेरिकामा ३० लाख आप्रवासी गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई देशनिकाला गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुरूप प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो । एटलान्टा, सिकागो, न्युयोर्क, लस एन्जल्स, नर्थ क्यारोलाइन, साउद क्यारोलाइनालगायतका राज्यमा बसोवास गर्ने आप्रवासीमाथि प्रहरीले छापा मारेको वासिंग्टन पोस्टले जनाएको छ । प्रहरी छापाका कारण आप्रवासी समुदायमा त्रास उत्पन्न गरेको आप्रवासीको अधिकारका लागि कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले जनाएका छन् । देशनिकाला गरिने ट्रम्प प्रशासनले अपराधको अभियोग लागेका वा अदालतले दोषी ठहर गरेका आप्रवासीलाई तत्कालै देशनिकाला गर्ने जनाएको छ । आप्रवासीमाथिको छापा नियमित कार्य भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ‘आप्रवासीमाथिको अनुसन्धान नियमित कार्य हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रेस सेक्रेटेरी गिलियन क्रिस्टिेनसेनले बताए । देशको आप्रावाससम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि अनुसन्धान हुने उनले बताए । छुट दिएनन् ट्रम्पले ट्रम्प प्रशासनले पक्राउ गरेका आप्रवासीलाई यसअघि ओबामा प्रशासनले अमेरिका बस्न छुट दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । फिनिक्समा २१ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएकी एक महिलालाई गत साता प्रहरीले देशनिकाला गरेको थियो । सोको विरोधमा सो राज्यमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन भएको छ । रोजागारी प्राप्तिका लागि उनले सन् २००८ मा एउटा फर्जी सुरक्षा नम्बर प्रयोग गरेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति ओबामाको शासनकालमा पनि गैरकानूनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथि अनुसन्धान भएको थियो । ओबामा प्रशासनले देशका लागि खतरनाक र सुरक्षित गरी आप्रवासीलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरेको थियो । ओबामाको कार्यकालमा २० लाख गैरकानुनी आप्रवासीलाई देशनिकाला गरिएको थियो । सोपछि आलोचकहरूले ओबामालाई ‘डिपोर्टर इन चिफ’को संज्ञा दिएका थिए । अर्को यात्रा–प्रतिबन्ध ल्याउने तयारीमा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निश्चित देशका नागरिकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन नयाँ कार्यकारी आदेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । मुस्लिम देशका आप्रवासीलाई अमेरिका प्रतिबन्ध लगाउने आदेशलाई अदालतले उल्ट्याइदिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशबारे योजना बनाएका हुन् । आप्रवासीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अर्को नयाँ आदेश सोमबार वा मंगलबारसम्ममा आउने उनले बताए । आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ योजना कस्तो हुन्छ भन्नेबारे ट्रम्पले विस्तृत रूपमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।
नेपाल प्रहरीको कमाण्ड चन्दलाई, शसस्त्रमा श्रेष्ठ
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्द र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । दुवै सङ्गठनका प्रमुखको समयावधि समाप्त हुन लागेकाले सरकारले आज नियमित कार्यसूचीबाहेक उक्त नियुक्ति मात्र गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । रासस
