मलेसिया जाने कामदारको १३ हजार जोगिने, व्यवसायीले लिने अतिरिक्त शुल्क कामदारले तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । विगत केही महिनादेखि मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न शिर्षकमा असुल भइरहेको रकम अब रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहार्ने भएका छन् । लामो समयदेखि मलेसिया जाने कामदारले विभिन्न संस्थाका नाममा तिर्दै आएका करिब १३ हजार एक सय रुपैयाँ रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने गरी सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएको छ । लामो समयदेखि नेपालमा विभिन्न संस्था खोलेर मलेसिया जाने कामदारसँग १३ हजारभन्दा बढी असुल भइरहेको थियो । कामदारले वान स्टेप सेन्टर (ओएससी() इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) र माइग्रामका नाममा अतिरिक्त रकम तिर्दै आएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
दक्षिण कोरियाले कामदारको कोटा बढायो, आगामी वर्ष १० हजार नेपाली लैजाने
काठमाडौं । इपीएस अन्तर्गत तीन महिनापछि हुने भाषा परिक्षाबाट १० हजार नेपालीलाई रोजगारीका लागि छनोट गर्ने भएको छ । आगामी जेठमा सञ्चालन गरिने आठौं भाषा परीक्षामार्फत उत्कृष्ट भएका १० हजार युवायुवतीलाई कोरियाले रोजगारीका लागि छनोट गर्ने भएको हो । भाषा परिक्षा पास गर्ने कामदारको माग सन् २०१७ को अन्त्यबाट सुरु हुने जनाइएको छ । यो संख्या गत बर्षको तुलनामा तेब्बर हो । गत बर्षको भाषा परिक्षामा सामेल भएका ६० हजारमध्ये ३ हजार ५ लाई मात्र रोजगारीका लागि छनोट गरेकोमा यो पटक भाषा परिक्षामा सो संख्या भन्दा तीन गुणा बढी कामदार लैजाने कोरियाको योजना छ । कोरियाले सन् २०१८ मा ईपिएस भाषा परीक्षामा ६ हजार दुई सय कृषि क्षेत्रका लागि र चार हजार उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लैजाने गरी परीक्षा लिनेछ। भाषा परीक्षामा पास हुने सन् २०१८ मा कोरिया जाने ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए । यसका लागि अब फागुन २४ गते सूचना प्रकाशन हुनेछ। परीक्षमा सामेल हुनेले अनलाइन प्रणालीबाटै फारम भर्न पाउने छन्। फारम भने चैत ९ देखि १८ गतेसम्म भर्न पाउने खतिवडाले बताए। अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाले रातभर लाइन बस्नु समस्याको पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ। परीक्षा भने जेठको अन्तिम सातामा हुने ईपीएस शाखाले जनाएको छ। फारम भर्नका लागि तोकिएको बैंकमा आवेदन शुल्क बुझाएको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइन फारम समायोजन गर्न पाइने उनले बताए। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० अनिवार्य चाहिने शाखाले जनाएको छ। फेरी दोस्रो पल्ट धेरै संख्यामा कामदार लाने तयारी भएको हो। यसअघि सन् २०११ मा करिब ११ हजार भन्दा नेपाली कामदार कोरिया पुगेको थिए। शाखाले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी गतवर्ष नै अनलाइन प्रणाली विकास गरेको हो। गतवर्ष झण्डै ६० हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए। कारोबार दैनिकबाट ।
चीनमा पहिलोपटक नेपालीलाई ग्रिनकार्ड, नेपालीको आवासीय सुविधाको नयाँ गन्तव्य बन्यो चीन
काठमाडौं । चीनले नेपाली नागरिकलाई आवासीय अनुमतिपत्र ‘ग्रिनकार्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ। उत्तरी छिमेकीले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिएको यो नै पहिलोपटक भएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले बताए। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रही बसोबास गरिरहेका नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका हुन्। उनीहरूलाई स्थानीय भाषामा ‘खचेरा’ भनिन्छ। तिब्बतको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले ११८ नेपालीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए। उनका अनुसार ग्रिनकार्ड पाउने ११८ मध्ये महावाणिज्यदूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने दुईजना नेपालीसमेत छन्। सार्वजनिक कार्यक्रम गरी तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीले ग्रिनकार्ड दिएका हुन्। ‘नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रिनकार्ड दिएको यो पहिलोपटक हो’, उनले टेलिफोनमा भने। चीनले उलपब्ध गराएको ग्रिनकार्डको अवधि दस वर्ष रहनेछ। ग्रिनकार्ड पाएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार बिमालगायत सुविधा चिनियाँ नागरिकसरह पाउने कार्कीले बताए। नेपाली राहदानीको म्याद दस वर्ष बहाल रहने हुँदा सोहीअनुसार ती नेपालीले तिब्बतमा दसबर्से बसोबास अनुमतिपत्र पाएको उनले बताए। ‘ग्रिनकार्ड पाए पनि नेपालीले चिनियाँ नागरिकसरह कुनै राजनीतिक अधिकारचाहिँ पाउँदैनन्’, उनले भने। नेपालीहरू यसरी ग्रिनकार्ड लिएपछि वर्षको ९ महिना अनिवार्य तिब्बत बसेकै हुनुपर्नेछ। वर्षका बाँकी तीन महिना उनीहरू तिब्बतबाट बाहिर जान पाउँछन्। तिब्बतमा हाल एक सय ७० जना हाराहारी ‘खचेरा’ रहेको उपवाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले बताए। ‘डेढ वर्षअघि हामीले तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरूको संख्या १७७ थियो। त्यसमा कोही वृद्ध भएर वा अन्य कारणले बितिसेकका हुन सक्छन्’, उनले भने। नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिइएको सम्बन्धमा चीनले नेपाल सरकारलाई चाँडै जानकारी गराउने भएको छ। चिनियाँ अधिकारीले ग्रिनकार्ड पाउने नेपालीमध्ये अधिकांश तिब्बतमै जन्मेकाहरू रहेको चाइना डेलीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। ती नेपालीसँग ग्रिनकार्ड नरहेका कारण स्वास्थ्य बिमा, शैक्षिक अध्ययन, रोजगारी र बसोबासमा समेत अनेक झमेला झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो। तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका रत्नकुमार तुलाधरले भने, ‘अब हामीले पनि स्थानीय बासिन्दासरह स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छौं। यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो। चीन सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ तुलाधर ३० वर्षदेखि तिब्बतमा बसेर नेपाली हस्तकला व्यापार गरिरहेका छन्। ग्रिनकार्ड पाएका अर्का नेपाली किन्चोक दर्जी निकै प्रफुल्लित मुद्रामा भन्छन्, ‘म तिब्बत बस्न थालेको ६० वर्ष भयो। बल्ल ग्रिनकार्ड पाएँ। निकै खुसी लागेको छ।’ तिब्बतमा होटेल व्यवसाय, कलकारखा तथा निर्माण क्षेत्रमा नेपाली सहभागी छन्। महावाणिज्य दूतावासका अनुसार झन्डै दुई सय नेपाली कामदार ल्हासामा छन्। नेपाली नागरिकका अलावा फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डका केही नागरिकले पनि तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका छन्। ल्हासास्थित गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सन् २००८ देखि ३१ जना विदेशीलाई ग्रिनकार्ड दिएका थिए। सन् २००८ यता यति ठूलो संख्यामा विदेशीलाई ग्रिनकार्ड पहिलोपटक दिइएको अधिकारीहरूले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
