जनशक्ति

न्युयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई अनुदारवादी सिनेटरले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले माथिल्लो सदन ९सिनेट० मा आप्रवासीसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका छन् । विधेयकको मूल उद्देश्य हालको आप्रवासी आगमनलाई ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने छ । विधेयक सिनेटरद्वय अर्कान्सासका टम कटन र जर्जियाका डेविड पर्डयुले दर्ता गराएका हुन् । अमेरिकामा बसोबासको वैधता हाल हरेक वर्ष १० लाख आप्रवासीले पाउँदै आएकामा त्यसलाई पाँच लाखमा झार्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अमेरिकी रोजगारलाई सशक्त पार्नका लागि भनिएको यो विधेयकमा पारिवारिक कोटाअन्तर्गत आफन्तलाई अमेरिकमा बसोबासको वैधता दिने नियम रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । डाइभर्सिटी भिसा ९डीभी० बन्द गर्नुपर्ने पनि यसमा उल्लेख छ । विधेयकमा हाल ग्रिनकार्डको आवेदन दिनेमा ७० प्रतिशत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका ग्रिनकार्ड होल्डरवालाका विदेशस्थित आफन्त रहेको जनाइएको छ । अमेरिकाले डीभी भिसामार्फत हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न देशबाट ५० हजारलाई ग्रिनकार्ड दिँदै आएको छ । डीभीमार्फत् हरेक वर्ष ४र५ हजार नेपाली अमेरिका भित्रिँदै आएका छन् । गत वर्ष इरानपछि सबभन्दा बढी नेपालीले डीभीमार्फत अमेरिका बसोबासको वैधानिकता पाएका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा आप्रवासीप्रति अनुदार शैली अख्तियार गर्ने नीति लिएको ट्रम्पको प्रशासनको दह्रो साथ छ । आप्रवासी कानुन व्यवसायी विनोद रोकाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विधेयक सफल भए नेपाली आप्रवासी प्रभावित हुने निश्चित छ । अवैधानिक आप्रवासी मात्र होइन, अनेकौं ढंगले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नियत स्पष्ट देखिन्छ ।’ अमेरिकी कंग्रेसको दुवै सदनबाट पास भएपछि विधेयक कानुन बन्नेछ । यसअघि २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन हाउसले डीभी बन्द गर्ने पक्षमा मतदान गरे पनि उदारवादी डेमोक्रयाटिक पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले त्यसलाई निस्तेज पारेको थियो । यसपटक अमेरिकी संसद् कंग्रेसका दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । आप्रवासी नीतिप्रति ह्वाइट हाउस कठोर बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विधेयकले कानुनी रूप पाउन सक्ने सम्भावना बलियो छ । ट्रम्पलाई अर्को झट्का यसैबीच अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालत, ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ सानफान्सिस्कोले मुस्लिम बहुल ७ मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश रोकको विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अपिल अस्वीकार गरेको छ । ट्रम्पको आदेश असंवैधानिक रहेको अदालतको फैसला छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउस सम्हालेलगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आतंकवादको एजेन्डा अघि सार्दै कार्यकारी आदेशमार्फत शरणार्थी एवं मुस्लिम बहुल सात मुलुकका नागरिकलाई ९० दिनका लागि अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि गत साताको शुक्रबार सियाटलको एक संघीय न्यायालयले प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको फैसला गर्दै ट्रम्पको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । त्यो फैसलाविरुद्ध ट्रम्पले ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ मा अपिल गरेका थिए । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारलाई न्यायालयले रोक्न नमिल्ने र सात देशबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको जिकिर गरेका थिए । तीन सदस्यीय न्यायाधीश रहेको बेन्चले बिहीबार ट्रम्पको अपिलको विपक्षमा फैसला गर्दै सात मुलुकबाट अमेरिकामाथि कुनै खतरा नरहेको टिप्पणी गरेको छ । यी फैसलाबाट आक्रोशित ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका छन् । जोशीलाई नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टारईले आफ्नो अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । भट्टराईले जोशीलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । डा. भट्टराई र जोशीको पहिले देखिनै राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदै नै नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माणको अनुमति पाएको थियो । त्यतिबेला जोशी सुरुङ मार्ग बनाउने नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीको अध्यक्ष थिए । पछिल्लो समय व्यवसायीक संकटका बेलामा संरक्षणका लागि राजनीतिक पार्टी प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ । त्यसकै एक ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा जोशीले नयाँ शक्ति पार्टी रोजेका हुन् ।

काठमाडौं । युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका लागि नेपाल मानव तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बनेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला बंगलादेशबाट नेपालमा समेत मानवतस्करी हुने गरेको तथ्य खुलासा भएको छ। बंगलादेशी, भारतीय र केही नेपाली दलालले नेपालमा आकर्षक काम पाइने प्रलोभन देखाई बंगलादेशीलाई नेपाल ल्याउने गरेका छन्। मानव तस्करले नेपालमा आकर्षक काम र तलब पाउने भन्दै बंगलादेशीलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका हुन्। नेपालमा कामदार नपाएपछि विभिन्न कम्पनीले बंगलादेशीलाई काममा लगाउन थालेका छन्। तस्करको मिलेमतोमा सस्तो कामदारका रूपमा सुन पसल, साडी पसल, गार्मेन्ट र निर्माण कम्पनीले बंगलादेशीलाई भित्र्याइरहेको स्रोतले बताएको छ। कतिपयलाई त दलालले नेपालबाट युरोप छिर्न सजिलो भएको भन्दै ल्याउने गरेका छन्। बंगलादेशीलाई नेपालसम्म ल्याउन बंगलादेश, भारत र नेपालकै केही दलाल सक्रिय छन्। दलालले त्यस्ता कामदारलाई भारतको कोलकातासम्म ल्याउने र काठमाडौंमा लामो समयदेखि बस्दै आएका बंगलादेशीले नेपाली दलालको सहयोगमा कोलकाताबाट काठमाडौंमा ल्याउने गरेको स्रोतले बताएको छ। दलालले झापाको काँकडभिट्टा नाका छलेर त्यस आसपासको सीमाबाट बंगलादेशीलाई काठमाडौंसम्म ल्याउने गरेका छन्। त्यसरी आएका बंगलादेशीले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ दलाललाई दिने गरेका स्रोतले बताएको छ। नेपालमा भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माणको काम पाइने भन्दै तस्करले बंगलादेशीलाई ल्याउने क्रम बढेको हो। केही बंगलादेशी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निजी घर निर्माणमा काम गर्दै आएका छन्। नेपालमा पहिल्यै आएर बसेकाकै संलग्नतामा मानव तस्करी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। राहदानी र प्रवेशाज्ञा नभएका ती बंगलादेशीले अलिकति पैसा कमाएपछि नेपालको नागरिकता र राहदानी बनाउन खर्चिने गरेका छन्। दलालको सहयोगमा नागरिकता र राहदानी बनाउन सफल भए पहिलो रोजाइमा युरोपेली मुलुक र त्यहाँ नभए उनीहरू खाडी जाने गरेका छन्। विदेशीलाई नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाउने गिरोह पनि काठमाडौंमै सक्रिय छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।