नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्षमा राजेश कुमार अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको हालै सम्पन्न राष्ट्रिय परिषदको पूर्ण बैठकले परिसंघको रिक्त रोजगारदाता परिषदको संयोजकमा राजेश कुमार अग्रवाललाई मनोनय नगरेको छ । परिसंघको विधानअनुसार रोजगारदाता परिषदको संयोजक परिसंघको पदेन उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिषदका बरिष्ठ सदस्य राजेश कुमार अग्रवाललाई संयोजकमा मनोनित गरियोस भनि परिसंघको विधानअनुसार पदाधिकारी समितिको शिफारिसमा गभर्निङ काउन्सीलले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय परिषदले अनुमोदन गरेको हो । नवनियुक्त उपाध्यक्ष र रोजगादाता परिषदका संयोजक अग्रवालले परिसंघको तर्फबाट नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, व्यवस्थापिका संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिमा प्रतिनिधित्व रहने परिसंघले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्वन्ध कायम गर्नका लागि विभिन्न श्रम संगठन तथा श्रमिक तथा रोजगादाताका पेशागत संगठन र सरकारसँगको सहकार्यमा दुई पक्षीय तथा त्रिपक्षीय संयन्त्रमा रहेर श्रम तथा रोजगार क्षेत्रसँग सम्वन्धित नीति तथा ऐन कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारदाता परिषदको महत्वपूर्ण भुमिका रहने गर्छ । साथै श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनका बीचमा हुने सामूहिक सौदावाजी, सामाजिक सुरक्षा र सम्वन्धित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम ज्याला निर्धारण र पुनरावलोकनमा समेत रोजगारदाता परिषदको संलग्नता रहँदै आएको छ । स्थापना काल देखि नै परिसंघमा आवद्ध भई सक्रीय रहनु भएका उद्योगी अग्रवालले परिसंघका विभिन्न क्षेत्रगत समिति तथा उपसमितिमा रहेर काम गरिसकेका अनुभवी व्यक्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
रक्सी प्रतिबन्धले १० लाखको रोजगारी संकटमा, शनिबारबाट प्रतिबन्ध लागू
नयाँदिल्ली । भारतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अप्रिल १ देखि राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रदेश राजमार्गहरुबाट पाँच सय मिटर वरपर रक्सी विक्रीमा रोक लगाइएको छ । अघिलो वर्षको डिसेम्बर १५ मा अदालतले दिएको आदेश शनिबारदेखि लागू गरिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । केही भारतीय पहाडी प्रदेशहरुमा भने अदालत लचिलो हुँदै प्रस्तुत भएको छ । २० हजार जनसंख्या र सिक्किम, मेघालय र हिमान्चल प्रदेशका राजमार्ग वरपरि २ सय २० मिटर दुरीमा रक्सी बेच्च नपाइने निर्देशन उसले दिएको छ । यो आदेशले होटल र रेस्टुरेन्टहरुमाा विक्री हुने रक्सीमा समेत पैतिवन्ध लगाइएको छ । अदालतको आदेशले मुलुकभरकाराष्ट्रिय र राजमार्ग र प्रदेश राजमार्गमा विदेशी, स्वदेशी रक्सी र वियरका पसल बन्द भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश लागू भएपछि मुलुकभर करिब १० लाखको नोकरी संकटमा परेको दी इनकोमिक्स टाइम्सले जनाएको छ । एजेन्सीबाट ।
प्रतिवन्ध भएपनि एक वर्षमै ८० म्यानपावर, अदालत र मन्त्रालयको ठाडो आदेशले नयाँ दर्ता
काठमाडौ । सरकारले पाँच वर्षअघि नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वर्ष मात्रै ८० वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ असोज १३ मा नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले गत वर्ष फागुन ३ मा प्रक्रिया पुर्याएका कम्पनीलाई पेसारव्यवसाय गर्न रोक नलगाउन फैसला गरेको थियो। नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया रोकेको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने वा बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा अदालत र मन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले दिए। ‘दर्ताप्रक्रिया खुला नभए पनि पछिल्लो समय नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेका छन् पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र मन्त्रालयको सिफारिसमा ८० भन्दा बढी म्यानपावर दर्ता भएका हुन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ अनुसार नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ताप्रक्रियामा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ प्रालिले दर्ता रोकिएको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ म्यानपावर दर्ता गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको थियो। उसले रिटमा संविधानले दिएको पेसाव्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्ध सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गराएको उल्लेख थियो। सोही रिटमा २०७२ फागुन ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्याएर आएका म्यानपावर दर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलामा टेकेर अन्य व्यवसायीले पनि अदालतबाट मुद्दा जित्दै म्यानपावर दर्ता गराइरहेको विभागका महानिर्देशक पाण्डेले बताए। म्यानपावर दर्तामा असहज भएको भन्दै केही अघि विभागकै विरुद्ध केही व्यक्तिले अदालतमा अवहेलना मुद्दासमेत दायर गरेपछि विभागले नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोकतोक नगरेको जानकारी पाण्डेले दिए। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै दर्ताप्रक्रिया नरोक्न फेरि विभागलाई बाध्यकारी आदेश दिएको थियो। योसँगै अदालतले अबउप्रान्त यो विषयमा रिट गर्ने नपर्ने गरी फैसला गरिदिएकै कारण प्रक्रिया पुर्याएर आएका व्यवसायीको म्यानपावर दर्ता गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको पाण्डेले बताए। नयाँ म्यानपावर दर्ताको चाप थेग्नै नसक्ने भएपछि विभागले फागुन अन्त्यमा देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायको संरचना कस्तो हुने, अहिलेको समस्या कसरी समाधान गर्ने र कति संख्यामा म्यानपावर दर्ता गर्ने दिने, त्यसबारे आवश्यक निर्देशन गरिपाऊँ भनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। विभागले अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट सिफारिस भई आएको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ सर्भिस प्रालिसहित ५० वटा नयाँ म्यानपावर दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी विभागले उच्च अदालतका मुद्दा जितेर आएको अल खालिज ओभरसिज, क्लिन ओभरसिज, मादी रिक्रुटम्यान सर्भिस प्रालिसहित २० वटा म्यानपावर पनि दर्ता गराएको छ। यसैगरी ग्रेस, एनएस, नासेर शुभलक्ष्मी इन्टरप्राइजेजलगायत चारवटा म्यानपावर पनि दर्ता भइसकेका छन्। यी म्यानपावर दर्ताका लागि अदालत नगई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले दर्ता गर्ने भन्दै सिफारिसपत्र आएको विभागले उल्लेख गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
