जनप्रतिनिधिले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी भर्ना गर्न अंकुश लगाउने भएको छ । एकपछि अर्को आदेश र निर्देशिका जारी गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाएकाे छ । यसै क्रममा सरकारले केन्द्र सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।| सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीयतह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालसमाचारपत्रबाट ।
जनरल फाइनान्सको सञ्चालकमा चार जना नियुक्त
काठमाडौं । जनरल फाइनान्सको सञ्चालकमा चार जना नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको जेठ १० गते एकैदिन भएको १६औँ, १७औँ, १८औँ, १९औँ र २०औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थाको प्रोमोटर तर्फको संचालकमा तीन र साधारणतर्फको संचालकमा एक जना गरि जम्मा चार जनालाई नियुक्त गरेको हो । कम्पनीको प्रोमोटर तर्फको सञ्चालकमा पद्मराज न्यौपाने, अन्जना छकुबाजी र मीलन थापा नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, कम्पनीको साधारणतर्फको संचालकमा महेश प्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता कति ? प्रस्तावित तलब १५ देखि ६० हजारसम्म दिन सिफारिश
काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले तलबभत्ता पाउने भनिए पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले राखेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन । राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्छ । बजेट निर्माणको दबाबमा भएकाले तलबभत्ताको प्रस्तावमा छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अब छलफल गरी यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिए। अर्थका अधिकारी संघीय संरचनामा यसै पनि साधारण खर्च अकासिने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिँदा व्ययभार थेग्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सहमति दिन हिच्किचाइरहेका छन् । प्रस्तावित तलबभत्ताअनुसार राज्यकोषमा वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । अर्थले सहमति नदिने अवस्था नरहे पनि प्रस्तावित रकम घट्नसक्ने तथा तलबपारि श्रमिकको सट्टा अरू नै शब्द प्रयोग हुने सम्भावना छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब दिइसकेपछि सदस्यलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। तलबभत्ता दिइसकेपछि कर्मचारीसरह लुगाभत्ताको माग हुनसक्छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सोही अनुपातमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि नबढाई सुखै छैन । ‘अहिले वार्षिक ७र८ अर्ब त हो नि भनिए पनि भोलि तलबभत्ताको चक्रव्यूहमा फसिन्छ भन्ने होु, तिनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने कर्मचारीसरह १० – ५ खालको काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको बताए। उनका अनुसार पहिलाको स्थानीय निकायमा जस्तो नभएर अहिले ३० भन्दा बढी थरिका सिफारिस वडाध्यक्षले गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको प्रस्तावित तलब महानगरपालिका – प्रमुखः ६० हजार उपप्रमुखः ५० हजार वडाअध्यक्षः ३० हजार उपमहानगरपालिका प्रमुखः ४५ हजार उपप्रमुखः ४० हजार वडाअध्यक्षः २५ हजार नगरपालिका प्रमुखः ३० हजार उपप्रमुखः २५ हजार वडाअध्यक्षः २० हजार गाउँपालिका प्रमुखः २५ हजार उपप्रमुखः २० हजार वडाअध्यक्षः १५ हजार अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
