सनराइज बैंकले दियो उद्यमीलाई तालिम
काठमाडौं, १६ भदौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले उद्यमीलाई आधारभूत कर तथा लेखा नीति सम्बन्धी दोस्रो अभिमुखिकरण तालिमको दिएको छ । बैंकले प्रसिद्ध चाटर्ड एकाउन्टेण्ट सुदर्शनराज पाण्डेद्धारा उद्यमीहरुलाई आधारभुत कर तथा लेखा अभिमुखिकरण तालिम दिएको हो । सो कार्यक्रमको उद्घाटन बैंकका सहायक महाप्रबन्धक रबिन कुमार नेपालले गरेका थिए । आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास संगसंगै व्यवसाय संचालममा पर्न सक्ने समस्याहरु र व्यवसाय संचालन पूर्व अपनाउनुपर्ने सामान्य विधिहरुको बारेमा जानकारी दिएको छ । साथै व्यवसायलाई अपेक्षित रुपमा बृद्धि गर्नु उद्यमीको प्रमुख चुनौती रहेको परिवेश र यथार्थलाई मध्यनजर राख्दै बैंकले आफ्ना ग्राहक वर्गमा वित्तीय परामर्श पुर्याउने हेतुले सनराइज बैंक एडभाइजरी सेलको स्थापना गर्ने बैंकले बताएको छ । यस बैंक “हामी संग संगै” भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आफ्ना ग्राहकहरुलाई “आधारभूत कर तथा लेखा नीति” सम्बन्धि सामान्य जानकारी दिने उद्देश्यले आफ्ना क्रियाकलापहरूको शुरुवात गरी भविष्यमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गरी थप कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेको छ । बैंकले विशुद्ध रुपमा नाफामूलक क्रियाकलापमा मात्र आफ्ना गतिविधिहरुलाई सीमित नराखी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) वहन गर्ने अभिप्रायले यस्ता कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न गईरहेको जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा उद्यमीहरूलाई सामान्य लेखाशास्त्रका सिद्धान्त, चालुपूँजी व्यवस्थापनका आधारभूत नियमहरुको बारेमा जानकारी दिइएको छ । नेपाल सरकारको कर नीति, कर विवरण तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सामान्य कुराहरु, कर दाखिला तथा चुक्ता प्रमाण हुन् । यसका साथै, व्यवसाय संचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अन्य सामान्य कुराहरु जस्तै व्यवसायिक योजना, वजार प्रबद्र्धन तथा बिक्री, व्यवसायिक वातावरणको विश्लेषण गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मासिक २१ सय डलर तलव, विदेशी सहयोग डलरमा
काठमाडौं, १६ भदौ । मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महँगा विदेशी कर्मचारी भित्रिएका छन्। अस्वाभाविक तलबसुविधा पाउने गरी दातृ निकायको तजबिजीमा यसरी कर्मचारी प्रवेश भएपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको समाचार विहिबारको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। मानवअधिकारका नाममा आउने ठूलो धनराशिको हिस्सा तिनै कर्मचारीका नाममा खर्च हुने भएपछि पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि बढेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको स्तरबृद्धिका लागि भरखरै डेनमार्क र स्विटजरल्याण्डले करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पहिलो चरणमा १८ महिना सञ्चालन हुने यो प्रोजेक्टका लागि उक्त रकम सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको हो। रकम युएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएको छ। उक्त प्रोजेक्टमा मासिक तलब २१ सय डलर भुक्तान गर्नेगरी युएनडीपीले कर्मचारीका रुपमा क्रिस बेकरलाई खटाएको छ। उनलाई इन्टरनेसनल चिफ टेक्निकल एड्भाइजर भनेर तोकिएको छ । उनीसँगै हजार डलर तलब बुझ्ने उनका दुईजना सहायक छन्।
बैंक गाभिएपछि जागिर गुमाएका सीईओ, ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा
काठमाडौं १६, भदौ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जर भएपछि अवकाश लिएका शोभनदेव पन्त अहिले अधिकांश समय अध्ययन मेडिटेसन र टेनिस कोर्टमा बिताउँछन् । बैंकिंङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका उनलाई समस्याग्रस्त लुम्बिनी बैंकको बित्तिय स्वास्थ्य सुदुढ बनाउने श्रेय जान्छ । ‘अवकासपछिको जीवन रमाइलो गरी विताइरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमलाई सघाउन र मर्जर प्रक्रिया सफल पार्न मर्जरपछि मैले राजीनामा दिएँ । कुनै पनि बैंकमा दुईवटा सीईओ हुँदैन, मैले खुसीले बैंक छोडेँ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले व्यवसायिक तथा सार्वजनिक हितका लागि बैंक मर्जरपछि जागिर छाडिदिए । कमर्स एण्ड ट्रस्ट ग्लोबल आईएमीसँग मर्जपछि सीईओ पद छाडेकोमा उनलाई कुने चिन्ता भएन । त्यसै पनि उनी बैंकबाट बाहिरिने अवसर खोजीरहेको थिए । वर्षा श्रेष्ठ एनएमबी र क्लिन इनर्जी डेभलेपमेन्ट बैंक गाभिएपछि क्लिन इनर्जीका ३३ जना कर्मचारीले अवकाश लिनुपर्यो । बैंकले साना तहका कर्मचारीका लागि तीन वर्षको सेवा सुविधा दिएको भए पनि अवकाश पाएपछि कतिपय कर्मचारी त्यतिकै बसेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन र गुणस्तर सुधार गर्न मर्जरसम्बन्धी विनियामवली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्था मर्जरमा जान थालेका हुन् । ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा भएपछि सयौ कर्मचारी विस्थापित भएका छन् । ठूलो तहका कर्मचारी अन्यत्र जाने तथा आफै कुनै संस्था खोल्ने हैसियत बनाउँन सकेका छन् भने साना तहका कर्मचारीको विचल्ली भएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
