सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारः अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई
काठमाडौ २२ भदौ । यस वर्षको ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई दिइने भएको छ । सुवेदी हाल अर्थ सचिवमा सरुवा भएका हुन् । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको सयोजत्वका गठित पाँच सदस्यीय पुरस्कार छनौट समितिले सचिव सुवेदीलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिइने निर्णय गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले जानकारी दिए । पुरस्कारको राशि दुई लाख रहेको छ । यसैगरी यसवर्षको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई दिइने भएको छ । समितिले सिफारिस गरेअनुसार पुरस्कार पाउनेमा किरण पौडेल सहन्यायधिवक्ता महान्याधिवक्ताको कार्यालय, देवेन्द्र कार्की सहसचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी मुख्य मनोविज्ञान वेत्ता सहसचिव लोक सेवा आयोग गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ उपमहालेखा नियन्त्रक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदीपराज कँडेल उपसचिव गृहमन्त्रालय रहेका छन् । यसैगरी हुमबहादुर केसी उपसचिव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, माधवप्रसाद लामिछाने निर्देशक महालेखा परीक्षकको कार्यालय, हरिबाबु पोखरेल उपसचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गोकुल बस्नेत उपसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृष्णवहादुर बोगटी इन्जिनियर खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय बझाङ रहेका छन्। पुरस्कारको राशि जनही एक लाख रहेको छ । यसैगरी निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना निजामती कर्मचारीलाई दिइने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी चेम्जोङले जानकारी गराए । उक्त पुरस्कारको राशि ५० हजार रहेको छ । तीनवटै पुरस्कार बुधबार नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वितरण गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव सुप्रभा खनालले जानकारी गराए । यसैगरी ‘सेवानिवृत राष्ट्र सेवक कर्मचारी सम्मान’को बुधबार दिवसको अवसरमा नाम घोषणा गरिनेछ । उपसचिव खनालका अनुसार अवकास प्राप्त ५० जनालाई दिइने उक्त सम्मान पछि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा वितरण गरिनेछ । आज १३ औ निजामती सेवा दिवस मनाइदै छ । अहिले करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । रासस
कांग्रेस र माओवादीका धेरै नेता बेरोजगार, विभाग गठन अलपत्र हुँदा नेताहरू कामविहीन
काठमाडौं २२, भदौ । कांग्रेसमा १२औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय थियो । तर, सुशील कोइरालाको पाँचवर्षे कार्यकालमा पदाधिकारीबाहेक अरूले काम पाएनन् । विधानमा व्यवस्था भएका विभाग गठन गरे पनि देउवा पक्षको विरोधका कारण कुनै पनि विभागले काम गर्न सकेनन् । अञ्चल समन्वय समितिको हालत पनि उस्तै भयो । १३औँ महाधिवेशनसम्म पनि कुनै प्रस्ट जिम्मेवारी नपाएपछि नेताहरू आफ्नै हिसाबले खटे, पार्टी काममा लागे, देश दौडाहामा निस्किए । विभाग गठन अलपत्र परेपछि नेताहरू कामविहीन भएका थिए । झन्डै दुई दर्जनको हाराहारीमा रहेको भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन समयमा गराउन नसक्दा पनि नेताले उचित जिम्मेवारी नपाउने र यसकै आधारमा तलैसम्म नेता–कार्यकर्ता परिचालित नहुने समस्या कांग्रेसले भोगेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता रमेश रिजाल पनि तोकेर जिम्मेवारी नदिँदा पार्टी लथालिंग हुँदै आएको बताउँछन् । ‘अहिले होइन, बिपी कोइरालादेखि नै समयमा काम नहुँदा पार्टी लथालिंग हुँदै आएको हो,’ रिजाल भन्छन्, ‘सभापतिमा देउवाजी आएपछि रातारात हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, अब बिस्तारै गति लिन्छ । भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनले त्यो देखाएको छ ।’ पार्टीले तोकेरै विभागीय जिम्मेवारी दिएको भए तलैसम्म संस्थागत रूपमा पार्टी सक्रिय हुने र यसको फाइदा सिंगो पार्टीलाई हुने उनको भनाइ छ । ‘जिम्मेवारी दिइयो भने संस्थागत रूपमा नेताले काम गर्छ नत्र व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न बाध्य हुन्छ,’ रिजाल भन्छन् । त्यसैले संस्थागत जिम्मेवारी दिएर नेताहरूलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बुधबारकोेनयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
खाडी मुलुकमा सुरक्षा गार्ड पठाउन रोक, एक महिनामा अनुसन्धान प्रतिवेदन
काठमाडौं २१, भदौ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसिया र खाडी मुलुकलगायतमा सुरक्षा गार्डका रुपमा जाने नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति रोक्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयालाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले म्यानपावर एजेन्सीले सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको भन्दै तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति प्रभु शाहले सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारलाई बढी ठगी गरेको गुनासो आएकोले तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति नदिन मन्त्रालयलाई निर्दैशन दिएको बताए । सुरक्षा गार्डको सम्वन्धमा सत्यथ्य बुझनको लागि एक समिति गठन गरिएको छ । समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सुरक्षा गार्डमा श्रम स्वीकृति बन्द रहेने समिति सभापपति साहले बताए ।
