यतीको ब्राण्ड एम्बेसडरमा महर्जन नियुक्त
काठमाडौं, ६ असोज । यती डेभलपमेण्ट बैंकले २ बर्षको लागी ब्राण्ड एम्बेसडरमा महेश्वर महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ । खेलाडीको उच्च कदर गर्दै खेलाडीको मनोबल बृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकले महर्जनलाई ब्राण्ड एम्बेसडरको रुपमा नियुक्ती गरेको हो । महर्जनले शरीरिक सुगठनको ५० औं एसियन च्याम्पियनसिपमा स्वर्णपदक प्राप्त गरेका थिए । भुटानमा भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत ७५ के.जी. तौल समुहमा महर्जनले १० देशका प्रतिस्पर्धीहरुलाई उछिन्दै प्रथम स्थान हांसिल गरेका थिए ।
निजामती कर्मचारीले खोजे सेनाको सेवा, सुविधा र अवसरमा पनि हक
काठमाडौं, ६ भदौ । रक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरुले सेनाले पाउदै आएको सेवा, सुविधा र अबसरमा पनि आफ्नो हक दाबी गरेका छन् । नेपाली सेनाले विदेशमा शान्ति स्थापना गर्न जादा आफूहरुले पनि जान पाउनु पर्ने र स्वदेश र विदेशका तालिमहरुमा आफूहरुको सहभागिता हुनुपर्ने माग निजामती कर्मचारीले गरेका हुन् । यस्तै सेनाले संचालन गरेका विद्यालयहरुमा आफ्ना सन्ततिले पनि पढ्न पाउनु पर्ने र सेनाले संचालन गरेका अस्पतालहरुमा सेना सरह आफूहरुले पनि उपचार सुविधा पाउनु पर्ने माग कर्मचारीहरुको छ । निजामती कर्मचारिहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति रक्षा मन्त्रालयका अध्यक्ष पूर्णकान्त घिमिरेको नेतृत्वको टोलीले रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँण र रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटालाई भेटेर ८ बुदे पत्र दिदै यस्तो माग गरेको हो । निजामती कर्मचारीले सचिब सापकोटासमक्ष पेश गरेको मागमा नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ बिभिन्न देशहरुमा खटिईजाने टोलीमा रक्षा मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि विगत केहि बर्षदेखि सहभागिता गराईएकोमा कुनैमा सहभागी नै नगराईएको हुँदा सिओइ मिसनहरुमा नियमित रुपमा सहभागिता गराईनु पर्ने र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु सो अवसर बाट बन्चित हुन परेको हुँदा सहभागिता गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै नेपाली सेनाद्वारा सन्चालित सैनिक विद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरुमा नेपाली सेनाको सन्ततिले अध्ययन गर्ने जुन सुविधा पाएका छन्, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरु जसले लामो समयसम्म कार्यरत रहदा पनि सो सुविधाबाट बन्चित रहेको हुँदा यस विषयमा नेपाली सेनासँग विस्तृत छलफल गरी कार्यविधि बनाएर निजामती कर्मचारीहरुको सन्ततिलाई सो अबसर दिलाएमा न्यायोचित हुने र कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च भई कार्यप्रति उत्प्रेरित हुने माग युनियनको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त हुन आउने स्वदेशी तथा विदेशी तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, अबलोकन भ्रमणसमेतका कार्यक्रहरुमा कार्य प्रकृति हेरी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको पद अनुसारको कार्यविवरण हालसम्म पनि नभएको अबस्थामा सो कार्यविवरण तयार गरी कार्यविवरण दिनु पर्ने माग गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित पत्रहरु पत्राचार गर्दा सिधा मन्त्रालयमा पत्राचार हुनु पर्ने तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा दर्ता भएका रिक्त पदहरुलाई पदपूर्ति गर्नको लागि यथाशिघ्र पहल गर्नु पर्ने माग पनि कर्मचारीहरुको छ । नेपाली सेनामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि सेनाले पाए सरहको उपचार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण भत्ता, जोखिम भत्ता सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढेको तर निर्णय प्रकृयामा ढिलाई पाइएकोले चुस्त रुपमा यसालाई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने माग निजामती कर्मचारीको छ । आफूहरुका माग कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिने निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति रक्षा मन्त्रालयका सचिव रमानन्द प्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।
घिसिङको नियुक्ती खारेजीको माग गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं, ५ असोज । सरकारले विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गरेको भन्दै सो नियुक्ती खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्राधिकरणका ४ जना उप–कार्यकारी निर्देशकहरुले घिसिङको नियुक्ती खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मंगलबार दिउसो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले उप–कार्यकारी निर्देशक बन्नेसमेत योग्यता नभएको व्ययिक्तलाई विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि आफुहरु अदालत जानु परेको उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाटलेलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारीले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका हुन् । गत भदौ २९ गते दिउसो ३ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि उप–कार्यकारी निर्देशकहरु असन्तुष्टि जनाउँदै विदा बसेका थिए । उनीहरुले घिसिङले गत आइतबार बोलाइको कर्मचारी बैठक पनि बहिस्कार गरेका थिए । ‘कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा उप कार्यकारी निर्देशक हुन नै योग्यता नपुगेको व्यक्ति कार्यकारी भएर आउँदा हामीलाई अपमानित फिल भयो,’ भाटले भने– ‘त्यतिमात्र होइन, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक विधि र प्रक्रिया मिचेर मन्त्रीको पकेटबाट नियुक्ती गरिएको छ ।’ प्राधिकरणमा ८ जना उप–कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये ५ जना फुल उप–कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् भने ३ जना कायम मुकायम उप–कार्यकारी निर्देशक छन् । फुल उप–कार्यकारी निर्देशकमध्ये वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई मात्रै रिट दायर गर्नमा संलग्न भएनन् । कायम मुकायम उप कार्यकारी निर्देशक, शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंह र राजिब शर्माले भने घिसिङ नियुक्तीमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
