जनशक्ति

काठमाडौं । एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोख्रेलको कार्यकाल थपिएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असार १ गते बसेको बैठकले पाख्रेलको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको हो । पोखरेललाई चार बर्षअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको थियो । उनले अब फेरी चार बर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

काठमाडौं । कतारको एक प्रतिष्ठित कम्पनीलाई प्रोडुन्सियल म्यानपावरले ५ सय कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको थियो। निर्माणक्षेत्र र सुरक्षागार्ड पठाउने तयारीमा जुटेको प्रोडुन्सियलले श्रमस्वीकृति लिने कार्यलाई अन्तिममा पुगेर थाति (होल्ड) मा राखेको छ। ‘जुन कम्पनीलाई कामदार पठाउदै थियौ। उसले रमजानपछि मात्रै काम अगाडि बढाउने भनेपछि हामीले श्रमस्वीकृति लिने कार्य होल्डमा राखेका छौं,’ प्रोडुन्सियलका सञ्चालक नारायण पराजुलीले भने । ‘रमजान महिना चलिरहेकोले काम सुस्त छ भन्ने सुचना मात्रै दिइएको छ।’ रमजान भनिएपनि कतारमा लागेको नाकाबन्दीका कारण धेरै कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन। जुन ५ देखि साउदी अरबको नेतृत्वमा युएई, बहराइनसहित ९ देशले कतारसँग कुटनीतिक सम्बन्धबिच्छेद गरेको छ। साउदी, युएई र बहराइनले जल, हवाई र स्थल यातायातसमेत रोकेर कतारलाई नाकाबन्दी गरेको छ। नाकाबन्दीपछि कतारमा कामदार पठाउँदै आएका दर्जनौ म्यानपावरको काम केही सुस्ताएको छ। रोजगारदाता कम्पनी विकसित घटनाक्रम हेरेर मात्रै कामदार ल्याउने सोचाईमा पुगेपछि कामदार भर्ना प्रक्रिया सुस्त भएको म्यानपावरको बुझाई छ। ‘रोजगारदाता कम्पनी पछिल्लो कतारको अवस्थाबारे केही बताएको छैन्,’ पराजुलीले भने, ‘उनीहरु पर्ख र हेरको अबस्थामा छन् कि जस्तो लाग्छ।’ कतारको बदलिदो अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने नेपाली कामदार पनि अन्यौलमा छन्। ‘जुन २६ र जुलाई ५ तारिखको लागि अन्तर्वार्ता राखेको छु। एउटै कम्पनीको लागि तीनसय कामदार पठाउँदैछु,’ ओशो रिक्रुटिङ एजेन्सीका सञ्चालक लक्ष्मण विश्वकर्माले भने,‘जान इच्छुक कामदारको मनमा अलिअलि हिचकिचावट रहेको पाएँ।’ पूर्व श्रमस्वीकृति उस्तै, अन्तिममा गिरावट वैदेशिक रोजगार कार्यालयका अनुसार कामदार लैजानको लागि सरकारसँग लिने अनुमति (पूर्व श्रमस्वीकृति) मा कुनै गिरावट आएको छैन्। पुर्व श्रमस्वीकृतिको अनुमति लिएपछि मात्रै म्यानपावरले कामदारको छनोटरभर्ना गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछन्। म्यानपावरहरुले जुन ५ देखि शुक्रबारसम्म २६ हजार ९ सय ९५ जनालाई भर्ना गर्न अनुमति लिइसकेको छ। त्यो लिदैमा पठाउनु नै पर्छ भन्ने छैन। पुर्व श्रमस्वीकृति लिएपछि मात्रै अन्तिम श्रमस्वीकृतिको ढोका खुल्छ। शुक्रबार मात्रै ३ हजार ३ सय ५० जनालाई भर्ना गराउने अनुमति लिएका छन्। तर, अन्तिम श्रम स्वीकृति निकै कम म्यानपावरले लिएका छन्। वैदेशिक श्रम कार्यालयका अनुसार दुई सातामा जम्मा ३ हजारले मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन। ‘शुक्रबार जम्मा १ सय ५१ ले मात्रै अन्तिम श्रमस्वीकृति लिए,’ कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सामान्य अवस्था भन्दा ५० प्रतिशत कम हो।’ उनका अनुसार जुन ५ भन्दाअघि सरदर ४ सय कामदारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन्थ्ये। रमजानको महिनामा रमजानका कारण पनि केही घटेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। ‘अरब देशमा रामजानको महिना काम एकदमै कम हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तीनरचार महिनादेखि कतार जाने कामदारमा गिरावट आइरहेको देखिन्छ। अहिले ठूलो गिरावट आउनुमा बदलिएको अवस्थाले पनि असर गरेको देखिन्छ।’ कतारमै कम्पनी खोलेर ब्यवसाय गर्दै आएका ओशोका सञ्चालक विश्वकर्मा अनुसार रमजान महिनामा श्रमस्वीकृति घट्दैमा प्रभाव आएको भन्न मिल्दैन। ‘जहिले पनि रमजानपछि कामले गति लिन्छ। रमजानपछि पनि यही अवस्था रहिरहे मात्रै नाकाबन्दीको प्रभाब मानिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै प्रोजेक्ट रमजानपछि कम्पनीको हात पर्छ।’ पाण्डेका अनुसार कतार काम बिदामा आएकाहरु फर्किने क्रम पनि केही कम भएको छ। ‘शुक्रबार बिदामा आएका तीनसय कामदारले श्रम स्वीकृति लिएकोमा ६० जना मात्रै कतार जानेछन्,’ उनले भने, ‘बिदामा आएकाहरु पनि फर्किहाल्न तयार भएको देखिन्न।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारेको छ। मन्त्रालयले आफूले तयार पारेको आचारसंहिता प्रयोगमा ल्याउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्रसमेत गरेको छ। स्थानीय तहको कानुन बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारिएको मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए। ‘हामीले तयार पारेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छन्,’ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका तामाङले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नै मन्त्रालयले आचारसंहिता तयार पारिदिएको हो।’मन्त्रालयले हाल जनप्रतिनिधिहरूको आचारसंहिता नबनाइदिएको भए निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफैंले आफ्नो आचारसंहिता बनाउनैपर्ने तामाङको कथन छ।सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मका लागि आ–आप्mनोआचारसंहिता हुने भन्दै उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि पनि के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न ? भन्ने विषयसहितको आचारसंहिता आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि भिन्नाभिन्नै आचारसंहिता तयार पारेको छ। , चारवटै आचारसंहितालाई २८ बुँदामा सीमित गरिएको छ। आचारसंहितामा स्थानीय तहमा पदाधिकारीले कानुनले तोकेबमोजिमका पदाधिकारीलाई पूर्वजानकारी नदिई आपूmले सेवा दिने स्थान छोड्न नहुने, कानुनले तोकेबमोजिम आपूmले पाउने सेवा सुविधाबाहेक स्थानीय तहको साधनस्रोत, नगद वा जिन्सी प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। यसैगरी कुनै पनि पदाधिकारीले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलनिकट कुनै संस्थालाई वा क्षेत्रलाई मात्रै लाभ पुग्ने वा सुविधा हुने गरी कुनै पनि योजना र कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाउने उल्लेख छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्ध, कार्यअधिकार क्षेत्र, कार्यप्रणाली र संस्थागत प्रबन्धमा आँच पुग्ने कुनै पनि काम गर्न पाइनेछैन।पदाधिकारीहरूले आपूmले प्राप्त गरेको अधिकार बदनियतका साथ प्रचलित नियमकानुनविपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कुनै पनि जाति समुदायप्रति भेदभाव नगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, कार्यालय परिसरमा वा कार्यालयको प्रयोजन जुनसुकै ठाउँमा काम गर्दा मद्यमान, धूमपान, खैनी र चुरोट सेवन गर्न पाइनेछैन। पदाधिकारीले एकअर्काको व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने आचारसंहितमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले गत ३० जेठको मन्त्रालय स्तरको बैठकले नै स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरिएको बताए।स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले नै आचारसंहिता बनाइदिएको उनले बताए। गत ३१ जेठको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहमा साढे १३ हजारभन्दा बढी नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। मन्त्रालयले भर्खरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको आचरण दुरुस्त बनाउनकै लागि आचारसंहिता लागू गर्न परिपत्र गरेको उनले बताए। मन्त्रालयले स्थानीय तहका अन्य विभिन्न कानुन निर्माण गर्न पनि हाल काम गर्दै आएको उनले बताए। तामाङका अनुसार मन्त्रालयले करिब १६ देखि २० वटा विभिन्न कानुनको नमुना तयार पारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। राजधानी दैनिकबाट ।