सार्वजनिक नीति तथा सुशासनसम्बन्धी तेस्रो सम्मेलन शुरू
काठमाडौं । दक्षिण एशियाली मुलुकले अङ्गीकार गरेका सार्वजनिक नीति तथा शासन प्रणालीका अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘दक्षिण एशियाको सार्वजनिक नीति तथा सुशासन’सम्बन्धी तेस्रो सम्मेलन बिहीबारदेखि शुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले उद्घाटन गर्दै दक्षिण एशियाली मुलुक नेपाल, भारत र बङ्गलादेश एकै प्रकारका समस्याबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । “दक्षिण एशियाली मुलुकले नयाँनयाँ परिस्थितिको सामना गरिराख्नुपरेको छ । बढ्दो गरिबीले गर्दा थप उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “अब नयाँनयाँ अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारलाई बाटो देखाउनुपर्छ ।” बौद्धिक पलायन बढ्दो चुनौतीका रुपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताए । “विकास र समृद्धिका लागि अहिले मुलुकलाई दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ शैक्षिक बेरोजगारको पनि ठूलो दबाब छ”, उनले भने, “शिक्षित जनशक्ति र मुलुकको आवश्यकताबीच सन्तुलन भएन भने मुलुकका समस्या समाधान हुँदैनन् ।” सार्वजनिक नीति तथा शासन प्रणालीका सम्बन्धमा दक्षिण एशियामा एकै प्रकारका समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनमा सहभागीबीचको अनुभव आदानप्रदानबाट समस्याको समाधान निकाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका प्राध्यापक, सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी जानकारलगायत ५० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा सार्वजनिक नीति र शासन प्रणाली, दिगो विकास लक्ष्य, सार्वजनिक सुशासनका विषय, लगानीको वातावरण निर्माणलगायत नीतिगत विषयमा संवाद एवं छलफल हुनेछ । रासस
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अध्यक्षमा पुनः रतनलाल केडिया चयन
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संचालक समितिको १४९ औं बैठकले अध्यक्षमा पुनः रतनलाल केडियालाई चयन गरेको छ । असार १३ गते सम्पन्न कम्पनीको १७औं बार्षिक साधारण सभाले संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संंचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने ३ जना संचालकहरु निर्वाचित गरेको थियो । साधारण सभाले रतनलाल केडिया, पवनकुमार अग्रवाल र राहुल अग्रवाललाई ४ बर्षको लागि सञ्चालकमा निर्बिरोध निर्वाचित गरेको थियो ।
प्राविधिक शिक्षाः स्वरोजगारसहितको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता
काठमाडौं । मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको प्राविधिक शिक्षा गुणस्तरीय र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालको हुनुपर्नेमा मङ्गलबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्वारा आयोजित प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिमको विस्तार, विकास तथा गुणस्तर सुनिश्चितता विषयक परामर्श बैठकमा वक्ताहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले प्राविधिक शिक्षा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । श्रम, रोजगारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै उनले लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वडिन प्रा. डा. टङ्कनाथ शर्माले प्रविधि र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको सान्दर्भिकता, पहुँच र गुणस्तर विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेका छन् । मुलुकको कूल बजेटको १.५ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका लागि विनियोजन हुने गरेको बताउँदै उनले उक्त विषयका लागि विभिन्न ११ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रकमलाई बास्केटमा राखेर एकरुपता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उत्पादनसँग जोडिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् । अर्का सदस्य रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले मुलुकमा उत्पादित दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशमा नभई स्वदेशमै रोजगार दिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । रासस
