जनशक्ति

काठमाडौं । सातौं विज्ञान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विज्ञान, प्रविधि र उद्योगसँगसँगै’ विषयक एक दिने विचार गोष्ठीका सहभागीहरुले विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट पुराना उद्योगहरुलाई सुदृढ र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले सरकारले लिएको समृद्घ नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य नेपाली उद्योग र तिनका उत्पादनसँग जोडिने भन्दै अहिले सञ्चालित विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट हजारौं परम्परागत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगधन्दाहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बेलैमा यस्ता उद्योगहरुको विकास र प्रवद्र्घन गर्न नसकिए केही वर्षपछि आफै बन्द हुने उनको भनाई थियो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले समृद्घ नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि त्यसको मुख्य आधारको रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट सुदृढ र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आफैसँग रहेको स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्घनबाट मात्रै बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि सम्पूर्ण लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद खनालले विज्ञान र प्रविधिलाई कसरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले योजना बनाउन लागेका जानकारी दिए । अहिले भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट पाउन सकिने प्रतिफल पनि पाउन नसकिएको भन्दै उनले परम्परागत उद्योगधन्दालाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर मात्रै उत्पादकत्व र उत्पादन क्षमता बृद्घि हुने बताएका हुन् । व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामेश्वर अधिकारीले समृद्घिको लागि उद्यमी हुनैपर्ने भन्दै उद्यम र उद्यमशीलता परम्परागत नभएर आधुनिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसरी, मुलुकमा आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । स्थानीय उत्पादनमा आधारित नेपालमा सदियौंदेखि चलिरहेका परम्परागत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादकत्व र क्षमता बढाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

काठमाडौं । हाल मलेसिया रोजगार खुलेसँगै नेपाली युवाहरुको रोजगारीको गन्तव्यको रुपमा रहने भएको छ । अधिकांश नेपाली युवाहरुको रोजगारीको केन्द्रविन्दु रहेको मलेसिया रोजगार शूल्य लागतमा शुरु भएसँगै सरकारले कामदारका लागि सेवा तथा सुविधाको ग्यारेन्टी लिएको छ । यस वैठकबाट गत वर्ष हस्ताक्षरित श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । प्रमुख रोजगारको गन्तव्यको रुपमा मलेसिया स्थापित गर्न सरकारले जाने क्रममा ठगी, अनुचित लागत एवं सिन्डिकेट जस्ता समस्याहरु खेपिरहनु परेको सन्दर्भमा मिति २०७५।२।२ गते मन्त्रालयले महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो । उक्त समझदारी पत्र अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच लगायतका खर्चहरु सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्न व्यवस्था आएको छ । करार अवधि ३ वर्ष रहदै आएकोमा २ वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र वैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता भएको छ । समझदारी पत्र अनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्यवातावरण र वासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेतको प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ। नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्य स्थलमा लैजानु पर्नेछ । महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिंदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भै मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मको लागि मलेसिया बस्न पाउने छन् । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने छन् । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमा सम्वन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानून बमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा वा रोजगारदाताले कामदारलाई दुर्व्यवहार गरेमा वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा वा रोजगारदाताले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाली कामदारहरुले आफ्नो राहदानी लगायत आफ्ना निजी कागजात आफैसँग राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त संयुक्त कार्य समूहको वैठकमा मलेसिया सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डहरु उपलब्ध हुने र सो को आधारमा नेपाल सरकाले मलेसिया सरकारसंगको परामर्शमा स्वाथ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । यसै व्यवस्था बमोजिम यस मन्त्रालयबाट मापदण्डहरु उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो । मलेसियाली पक्षको परामर्श रहेको हुँदा ती वाहेकका अन्य ८६ वटा संस्थाहरुको आगामी नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि मलेसियाली प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परीक्षण शुरु गर्ने सहमति भएको छ ।

काठमाडौं । करिब १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा खुलाउने सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अनुसार प्रविधिक कमिटिको बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति महाशाखका प्रमुख बेट्टी हसन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । बैठकले आगामी नोभेम्बरको पहिलो हप्ताबाट बार्षिक ८६ स्वास्थ्य संस्थालाई अडिट प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हाल ३६ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था परीक्षणका लागि कायम रहने सहमति भएको छ । मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग नेपालले गर्दै आएको थियो । समझदारी अनुरुप मलेसियाले नेपाल सरकारलाई मेडिकल संस्था छनौटको लागि मापदण्ड पठाएको थियो । सोही अनुरुप नेपालले १२२ संस्थाको नामावली मलेसिया पठाए पनि ३६ वटा संस्थाबाट काम शुरु गर्ने र अन्य संस्थालाई अनुगम गरि थप गर्दै जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको थप्ने सहमति भएर विगत १५ महिनादेखी रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेकाे छ । मलेसियाले गर्ने ‘अडिट’ पास भएपछि ती संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । यद्यपि नेपालले भने ती स्वास्थ्य संस्था स्वयम् मलेसिया सरकारले दिएको मापदण्डभित्र परिसकेकाले सबैलाई स्वास्थ परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ । यस्ताे छ एमओयूमा  : नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छन् । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ । नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ । नयाँ एमओयूले कामदारको करार अवधी दुई वर्ष तोकेको छ । यसअघि कामदारको करार अवधी तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।