जनशक्ति

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा इमान्दारिताका साथ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुविधा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गरिने बताएको छ । सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी र श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले खाइपाइ आएका अन्य सुविधालाई पनि सुनिश्चित गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । अझै पनि सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले श्रमिकको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले गत वर्ष न्यूनतम् पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई पुनःस्मरण गराएको छ । सरकारले २०७५ असार ३२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थालाई विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय तालिका तोकिएको भए पनि अझै पनि सबै क्षेत्रका श्रमिकले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छैनन् । पहिलो चरणमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारी पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७५ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, बैैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुलायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानूनबमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी सङ्घसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानूबमोजिम गठित सबै सङ्घसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक २०७५ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । घरेलु कामदारको पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा २०७६ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रम अडिटलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले आ–आफ्नो प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत आवदेखि श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ ले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म ३०० भन्दाबढी प्रतिष्ठानले श्रम अडिट सम्पन्न गराइसकेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति गर्दा कानूनतः श्रमिकले पाउने न्यूनतम् पारिश्रमिकलागत अन्य सुविधाभन्दा कम नहुने गरी मात्र मुख्य रोजगारदाताबाट सम्झौता गरी काममा लगाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकले न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा प्राप्त नगर्ने अवस्था आएमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी भएको सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः रद्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले श्रम कानूनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई इमान्दाररुपमा कार्यान्वयन गर्न र श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । श्रम कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वय भए/नभएका सम्बन्धमा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य विभाग र श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ । रासस

काठमाडौँ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ)मा मनोज न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । साउन २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल प्रमुख व्यवसाय अधिकृत पदमा कार्यरत न्यौपानेलाई साउन २८ गते देखिनै लागू हुने गरी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको हो । २ वर्षदेखि  सेन्चुरी बैंकको प्रमुख व्यवसाय अधिकृत पदमा कार्यरत न्यौपानेले लक्ष्मी बैंक लिमिटेडबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रारम्भ गरेका हुन् । हिमालयन बैंक लिमिटेड तथा सनराईज बैंक लिमिटेडमा गरी करिब १५ वर्षको बैंकिङ्ग कार्यानुभव हासिल गरेका छन् । न्यौपाने बैंकको प्रमुख सूचना अधिकारी पनि हुन् । न्यौपानले काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनको लगनशीलता, बजार पहुँच, बैंकिङ्ग तथा वित्त बजार सम्बन्धी ज्ञान तथा प्रभावकारी नेतृत्वमा बैंक आगामी दिनहरुमा अझ गतिशील भई सफलताका साथ अगाडि बढ्ने बैंक सञ्चालक समितिको विश्वास छ ।

काठमाडौं । आगामी असोजमसान्तभित्र रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनु पर्ने आदेश जारी गरेको छ ।पछिल्लो समय कर्मचारी संचय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा उच्चस्तरीय पदाधिकारी समेत समावेश रहेको उक्त बैंठकको निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय अनुसार वि.सं. २०७६ साउन महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा संचय कोष र उपदान लगायत प्रमुख पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गराउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा योजना थप आकर्षक बनाउने उद्देश्यले नीजि क्षेत्र, रोजगारदाता र श्रमिकबाट प्राप्त सुझावको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ परिर्माजन समेत गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४को परिच्छेद ३ बमोजिम सूचीकृत हुन बाँकीले आगामी असोज मसान्तसम्म भईसक्नु पर्ने आदेश जारी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्मचारी संचय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच अन्तर सम्बन्ध र समन्वय कायम गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियम अनुसार रकम जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकाे छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले आफ्नो योगदान वापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्दा एनसीएचएलसँग कनेक्ट आईपिएस भएको सामाजिका सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ । नेपाल वैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर २००२११६६०६७००१२०००० मा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित समाचार : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने समय ३ महिना थप, निजी क्षेत्रका सबै कम्पनीलाई अनिवार्य