जनशक्ति

काठमाडौं । ७९ करोड ७६ लाखमा सम्पन्न हुने गरि हेटौंडा कृषि बजारको डिपिआर तयार भएको छ । प्रदेश ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले इच्छा शक्ति भए बजार निर्माण गर्न समस्या नहुने जानकारी दिँदै कृषिमा गरेको लगानी कतैबाट पनि डुब्दैन, ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ  भनेका छन् । उक्त गतबर्षकाे प्राक्टिसले याे वर्षदेखि परिणाम देखिने बताए । उनले स्थानीय तहले पनि बजार निर्माणका लागि आफ्नो भागमा परेको बजेट सहयोग गर्न तयार भएको जनाएका छन् । प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले सरकारको प्राथमिकता कृषि, पर्यटन, वा उर्जा के हो ? निर्क्यौल गर्नु पर्छ । कृषिमा रहेको ६६ प्रतिशतलाई घटाउनु पर्छ । निर्भाहमुखी कृषिमा ६६ प्रतिशत राखेर विकास हुन्न । त्यसो नगर्दासम्म बिदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउन पनि सकिन्न । ७ वटा प्रदेशमा ७ वटै बजार बनाउन सक्नु पर्यो जो त्यो प्रदेशको शानको रुपमा रहोस् । ५० बर्षको सोच राखेर कृषि बजार निर्माण गर्ने गरि ९ वटा बजारको डिपिआर भइसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसँग साझेदारी गर्न सकिने जानकारी दिँदै बजेट अभाव नहुने बताए । आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्न पनि सकिने कृषिमन्त्री खनालको भनाई छ । प्रदेश ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएसँगै कस्तो कृषि बजार निर्माण गर्दै छौ र कुन मोडेलमा हो भन्ने टुङो लागेको छैन । १ अर्ब लाग्न सक्छ तर पैसा संकलन गर्नु समस्या हुदैन  । केन्द्र सरकारको दायित्व हो, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी जिम्मेवारी हो । हेटौडा राजधानी नबन्दा पनि यो बजार केन्द्र नै हो ।

काठमाडौ‍ । निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन (प्याब्सन) ले सङ्गठनमा आबद्ध विद्यालयका १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफूसँग आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सूचीकृत गराउन तयार रहेको बताए । ७४ जिल्लामा सञ्जालित प्याब्सनमा करीब ६ हजार ३०० विद्यालय आबद्ध छन् । ती विद्यालयमा एक लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको प्याब्सनले जनाएको छ । प्याब्सनले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै सबै विद्यालयलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आह्वान गर्ने पनि जनाएको छ । यही असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले सम्पूर्ण विद्यालयलाई कोषमा आबद्ध भई योगदान रकम दाखिला गर्न भने केही समय लाग्ने बताएका थिए । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले सरकारले ऐतिहासिक युग परिवर्तनको घोषणाका रुपमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आफूहरु तयार रहेको बताए । “सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई प्याब्सनले सहजै स्वीकार गरेको छ”, उनले भने, “कुनै गलत मनशाय छैन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने नै हो, कुनै शङ्का छैन ।” छलफलमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचीकरणका क्रममा आइपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवधान सहजीकरण गर्न मन्त्रालय हरसमय तयार रहेको बताउँदै तोकिएको समयमै कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेका छन् । योजनामा सहभागी हुने संस्थाका लागि आफू जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै आधारभूत पारिश्रमिकलाई आधार मानेर श्रमिकको योगदान कोषमा कट्टी गर्न सहजीकरण गरिदिने बताए । “अहिले कोषमा सूचीकृत भएर जाउँ”, मन्त्री विष्टले भने, “कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।” बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आकर्षित बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरी योगदानकर्तामैत्री बनाएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म चार हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । पछिल्लो समय कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको छ । सरकाले पनि कोषको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, प्रक्रियागत तथा नीतिगतरुपमा व्यापक सुधार गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन बहुपक्षीय छलफल शुरु गरेको छ । आइतबार होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) सँग पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)सँग पनि छफलको तयारी गरेको छ । गत मङ्सिर ११ गते योजनाको शुभारम्भ गरिपनि गत साउन १ गतदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको यस योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।

जुम्ला । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेपछि रोजगारीका लागि भारत जाने यहाँका बासिन्दा गाउँमै रोजगारी पाउन थालेका छन् । नगरपालिकाले बेरोजगारलाई गाउँमा नै रोजगारी दिने उद्देश्यले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेर रोजगारका अवसर उपलब्ध गराएकाले भारत जानेहरु गाउँमा रोजगार बन्न थालेका हुन् । नगरपालिकाले गाउँमै उक्त बैंक स्थापना गरेपछि भारतमा रोजगारी गर्ने दिनको अन्त्य भएको वडा नं–२ का चन्द्र सिम्खडाले बताएका छन् । “म १२ वर्षको उमेरदेखि भारतको नैनीतालमा मजदूरी गर्दै आएको थिए”, उनले भने, “भारतमा गएर काम गर्दा धेरै दुःख हुन्थ्यो । जति काम गरे पनि घरमा आउँदा परिवारका लागि लुगाफाटो पुर्याउन पनि मुस्किल हुन्थ्यो ।” रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेर पाँच वर्षसम्म काम गरेका सोही नगरपालिका–१ का हिक्मत न्यौपानेले गाउँमै रोजगारी पाइएकाले अब मलेसिया नजाने बताए । “पाँच वर्ष मलेसिया बसेँ । मलेसिया बस्दा न पैसा कमाउन सकेँ नत सुख नै पाए”, उनले भन, “अहिले नगरपालिकाले रोजगार बैंकमार्फत काम दिन थालेपछि विदेशमा गरिएको दुःखभन्दा घर नजिकै काम पाउँदा साह्रै खुशी लागेको छ ।” गाउँमै रोजगारी पाउन थालेपछि स्थानीय बेरोजगार पनि खुशी हुन थालेका नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंंह बमले बताए । “अहिले रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ”, उनले भने, “घर नजिकै रोजगारी पाइएको छ । गाउँमा नै काम गरेर स्थानीयवासीहरु रोजगार हुन थालेका छन् ।” नगरपालिकाले बेरोजगारी युवायुवतीहरुलाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको श्रम रोजगार बैंकमार्फत २६० ले गाउँमै रोजगारी पाएकाले कामको प्रभावकारितासमेत बढ्दै गएको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बराल बताउँछन् । उनले भने, “अझै यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएमा थपलाई रोजगारी दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।” उक्त बैंकमार्फत गाउँको विकासका लागि ग्रामीण सडक, धारा, पुलपुलेसा, पोखरी निर्माण गरेर विकाससँगै रोजगार हुन थालेको उक्त बैंकका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले बताए । “हामीले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गर्दा धेरैले हाँसोका रुपमा लिए”, उनले भने, “अहिले गाउँमै रोजगारी हुँदा धेरै मानिस खुशी भएका छन् ।” रासस