गणपति लघुवित्तको सीईओमा किरण विष्ट नियुक्त
काठमाडौं । गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा किरण विष्ट नियुक्त भएका छन् । चैत २७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले विष्टलाई सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सीईओ विष्टले आगामी बैशाख २ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्ने छन् । यससँगै उनले आगामी चार वर्षसम्म संस्थाको सीईओ पदमा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । साथै, उनले सोहि मितिदेखि लागू हुने गरी कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्ने छन् । त्यस्तै, चैत २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अच्युतराज सापकोटाले दिएका राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । उनले दिएका राजिनामालाई बैठकले बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको हो ।
कोरियामा नेपाली मजदूरको भिसा अवधि एक वर्ष थप
काठमाडाैं । इपिएसमार्फत दक्षिण कोरियामा आई श्रम गरिरहेका नेपालीलगायत सम्पूर्ण श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप हुने भएको छ । यहाँको न्याय मन्त्रालयका अनुसार कोरियाको बसाइँ अवधि सकिएर कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका श्रमिकले कोरियामा बसाइँ अवधि थप्न चाहेमा यही अप्रिल महिनाको १३ तारिखदेखि १ वर्षका लागि प्रवेशाज्ञा थप गर्न पाउने नियम पारित भएको छ । प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु) का अध्यक्ष उदय राईले आगामी डिसेम्बरसम्म तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकको तथा हाल चार वर्ष १० महिनाको भिसा सकिएर स्वदेश फर्किनुपर्ने श्रमिकको अवधि एक वर्ष थपिने बताएका हुन् । यसरी भिसा थपिने भएपछि आगामी डिसेम्बरसम्म तीन वर्षको अवधि सकिने तथा हाल चार वर्ष १० महिनाको अवधि सकिने सम्पूर्ण श्रमिकको कोरिया बसाइँ अवधि पाँच वर्ष १० महिना हुने छ । तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकले एक वर्ष थपेर चार वर्ष पूरा गरेपछि पुनः पहिलेकै नियमानुसार एक वर्ष १० महिनाको प्रवेशाज्ञा थप्न सक्नेछन् । एमटियुका अध्यक्ष राईका अनुसार कोरियामा १३ महिनादेखि कोही विदेशी मजदूर भित्रिएका छैनन् । यसबीचमा केही कम्बोडिया केही श्रमिक भित्रिए पनि अन्य देशबाट श्रमिक भित्र्याउन सकिएको छैन । यसरी विदेशी श्रमिक नभित्रिंदा हुन गएको श्रमिक अभावलाई पूर्ति गर्न तथा कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका श्रमिकलाई राहत दिन सरकारले उक्त नियम ल्याएको हो । रासस
नेपालीलाई कतार प्रहरीकाे रोजगारीका लागि लिने प्रक्रिया एक्कासी किन राेकियाे ?
काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीबीचको विवादका कारण कतार प्रहरीको रोजगारी प्रक्रिया नै स्थगित भएको छ । कतार सरकारले सन् २०२२ मा हुने विश्वकपलाई मध्यनजर गर्दै ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार लैजाने तयारी गरेको थियो । कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक पठाउने तयारीकै चरणमा नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरु बीचको विवादका कारण नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रिया नै स्थगित भएको हो । विश्वकपलाई भन्दै कतार सरकारले ५ हजार नेपाली श्रमिक कतार प्रहरीका लागि र २ हजार ५ सय सुरक्षा गार्ड गरी ७ हजार ५ सय नेपाली श्रमिक लैजाने तयारी गरेको थियो । तर विवादका कारण नेपाली श्रमिकले ठूलो रोजगारी गुमेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘हामी नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ, म्यानपावर व्यवसायीबीचको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण नेपालस्थित कतार दुतावासलाई समेत विवादमा तानियो, कतार प्रहरीमा नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु नहुँदै विवाद भएपछि प्रक्रिया नै स्थगित भएछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । कतार प्रहरीका लागि भन्दै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले गत वर्ष नै ३ सय नेपाली कामदार कतार प्रहरीका लागि पठाइसकेका छन् । सिमित म्यानपावर कम्पनीले पावरका आधारमा नेपाली कामदार पठाएपछि व्यवसायीहरुबीच विवाद सुरु भएको थियो । सिमित व्यवसायी र नेपालका लागि कतारी राजदुतको समेत संलग्नता भएको भन्दै विभिन्न समाचारहरु बाहिरिएपछि कतार सरकारले राजदुतसँग स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो । व्यवसायीको स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा राजदुत र दुतावासलाई जोडेपछि कतार सरकारले नेपाली लैजाने प्रक्रिया नै रद्द गरेको दुतावासले जनाएको छ । दुतावासका अनुसार नेपाल सरकारले जीटुजी (सरकार–सरकार) तथा बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मार्फत नेपाली श्रमिक कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि पठाउने भनेतापनि स्पष्ट अडान नहुँदा हाललाई भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको हो । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता लिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको थियो । कतार पुलिसका लागि मागको पूर्व स्वीकृति बिना नै अन्तर्वार्ता लिएका एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनल गरी तीन वटा म्यानवावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको थियो । कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिनुपर्छ । विभागले पूर्वस्वीकृति दिएपछि म्यानपावर कम्पनीले ७ दिनको समय राखेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर मात्र अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ । तर बिना श्रमस्वीकृती तीन म्यानपावर कम्पनीले कतार पुलिसका लागि भन्दै गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता लिएका थिए । विभागले तीनवटा कम्पनीलाई कारवाही गरेकोमा श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले हेम गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस कम्पनीलाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरिसकेका छन् । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अधिकारीहरु भने सरकारी प्रक्रियाका कारण नेपालीको रोजगारी गुम्ने खतरा भएको बताउँछन् । ‘सरकारले कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारी पूर्ण रुपमा खुला गरेपनि रोजगारदाता देशबाट माग आएको छैन, कतार सरकारले ठुलो संख्यामा नेपाली कामदार कतार प्रहरीको रोजगारीमा लैजाने तयारी गर्दा कानुन मिल्दैन भनिएको छ’, संघका एक अधिकारीले भने । कतार प्रहरी छनोट प्रक्रिया रोकिनुमा कतै म्यानपावरकै चलखेल त होइन कि भन्ने आशंका पनि धेरैले गरेका छन् ।
