जनशक्ति

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असार मसान्तसम्म आबद्ध हुने योगदानकर्ताले विभिन्न सुविधा पाउने भएका छन् । कोषले नयाँ योगदानकर्तालाई कोषमा आवद्ध गर्न नयाँ अफर ल्याएको छ । उक्त अफर अन्तर्गत निवृत्तभरण अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधा योजनामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्थी बताउँछन् । उनका अनुसार कोषबाट सञ्चालनमा ल्याइएको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकम निवृत्तभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यसरी अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने छन् । साथै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीको रूपमा प्रदान गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था छन् । दुई लाख योगदानकर्ता आबद्ध निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्दै २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो । घाेषणा भएकाे करिव तीन वर्षकाेे अवधिमा कोषमा दुई लाख  बढी योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । सामेबार बिहानसम्म कोषको तथ्यांक अनुसार १३ हजार ७९७ रोजगारदाता र दुई लाख ९९६ जना योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भएका छन् । जसमा प्रदेश नम्बर १ मा २० हजार ५८२ योगदानकर्ता, प्रदेश २ मा १४ हजार ३८२ योगदानकर्ता र सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशमा १ लाख ५० हजार ३१६ योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ७ हजार २०९ योगदानकर्ता, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ हजार १५८ योगदानकर्ता, कर्णाली प्रदेशमा ५२३ योगदानकर्ता र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८२६ योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । कोषले एक हजार ५७६ जनालाई दुई हजार ५२४ पटक औषधि उपचार, स्वास्थय तथा मातृत्व योजना अन्तरगत तीन करोड २० लाख ३१ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । यस्तैगरी, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत ७५ लाभग्राहीलाई १०९ पटक गरी १९ लाख ७३ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत २५ लाभग्राहीलाई ३५१ पटक गरी ३७ लाख ८२ हजार र बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ५४७ लाभग्राहीलाई ५४९ दाबी भुक्तानी बापत चार करोड १८ लाख बढी रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले विभिन्न चार शिर्षकमा २ हजार २२३ लाभग्राहीलाई ३ हजार ५३३ पटक गरी ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोभिड लागेमा १ लाख सम्मको उपचार कोषले कोरोना भाइरस संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत योगदानकर्तालाई एक लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च दिने भएको छ । कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गरेका श्रमिकलाई उपचार खर्च बापत एक लाख रुपैयाँ कोषले अस्पताललाई दिने भएको छ । यस्तैगरी, कोेरोना संक्रमण पुष्टि भएर होम आइसोलेसन तथा औषधी उपचारमा खर्च गर्नुनपर्ने श्रमिकलाई वार्षिक रुपमा २५ हजार रुपैयाँ दिईने प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आश्रित परिवार (श्रीमान वा श्रीमती) लाई आजीवन निवृत्तिभरण दिइनेछ । बालबच्चाको हकमा १८ वर्षपूरा नभएसम्म मृतकको आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक शैक्षिकवृत्तिका रूपमा दिने व्यवस्था रहेको छ । एकभन्दा बढी सन्तान भएमा सोही रकम दामासाहीले पाउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले गण्डकीका हालका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई पदमुक्त गर्दै नयाँलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको केहीबेरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सपथ ग्रहणको कार्यक्रम छ । गण्डकी प्रदेशका नव नियुक्त प्रदेश प्रमुख पौडेल प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार हुन् । नी एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिलासंघकी अध्यक्ष समेत हुन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका नव प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादव दोस्रो संविधान सभाका उपाध्यक्ष र उपभामुख भएका थिए । उनी यसअघि राप्रपा नेपालका नेता थिए । राप्रपा गठन भएदेखि नै पार्टीमा सक्रिय नेता राप्रपाका संस्थापक नेता उनी थिए । उनी २०७४ मा एमालेमा प्रवेश भएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना साढे १५ सय रुपैयाँले बढाएर १५ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । मन्त्रालयले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि भएको जानकारी गराएको हो । अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ थियो । साउन १ गतेदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ र मासिक महंगीभत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरेर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो । यस्तै, दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक ५ सय ७७ रुपैयाँ बनाइएको छ । यसमा पारिश्रमिक दैनिक ३ सय ६१ रुपैयाँ र महंगी भत्ता दैनिक २ सय १६ रुपैयाँ हुनेछ । सरकारले प्रतिघण्टा पारिश्रमिक कम्तिमा ४८ रुपैयाँ र २९ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी प्रतिघण्टा न्यूनतम ७७ रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसरी तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा चिया बगानका मजदुर भने पर्दैनन् । हाम्रो सहमतिमा तोकिएको होइन तर असहमति छैनः एफएनसीसीआई सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अहिले श्रमिकले पाउँदै आएका न्यूनतम मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको हो । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) सँग पनि सहमति लिने प्रयास गरेको थियो । तर, एफएनसीसीआईको सहमति नभई सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेको हो । एफएनसीसीआईसँग सहमति नगरी सरकारले नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । सहमतिको लागि आफूहरुले प्रयास गरेको भएपनि सहमति नभएकै अवस्थामा सरकारले नयाँ दर लागू गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको नयाँ दरबारे सहमति गर्ने कोसिस हामीले गरेका थियौं, सहमति भएको थिएन, अहिले सरकारले निर्णय गरेको नयाँ पारिश्रमिक दर हाम्रो सहमतिमा आएको होइन तर, यसमा हाम्रो असहमति नै छ भन्ने कुरा पनि होइन,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।