बेलायतले नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने विषयमा आगामी साता सम्झौता हुने
काठमाडौं । बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच आगामी साता श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदा तयार गर्न गठित दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेकाले आगामी साता हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो । बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधिका साथै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई श्रम समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिएको हो । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन । शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरी श्रम समझदारीको तयारीबारे छलफल गरे । भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल र बेलायतबीच सन् १८१६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि रहिआएको सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा बेलायतसँगको सम्बन्ध गौरवपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बेलायती सेनामा भर्ना प्रक्रियाबाटै सुरु भएको बताए । नेपाल र बेलायतबीच हुने श्रम समझदारीपत्रको तयारीका लागि दुवै देशका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासबाट सुरक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर पहिलोपटक नेपालीले बेलायतमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न लागेको भन्दै उनले श्रम समझदारीको मस्यौदा समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिए । रोजगारीका लागि प्रारम्भमा दुई हजार नर्स पठाउन नेपाल तयार रहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको क्षमता अभिवृद्धि, छात्रवृत्तिको अवसरका साथै नर्सिङ कलेजको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । भेटमा उनीहरुबीच नेपाली श्रमिकलाई बेलायतमा निर्माण, ड्राइभिङ, कृषि, होटल व्यवसायजस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।
को बन्ला टेलिकमको ४ हजार कर्मचारीको प्रतिनिधि सञ्चालक सदस्य ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक समिति सदस्यको निर्वाचनका लागि आज मतदान भइरहेको छ । कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक छनोटका लागि भएको निर्वाचनमा विभिन्न कर्मचारी सङ्गठन र कर्मचारीकातर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आठ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचनमा वीरेन्द्रलाल जोशी, बृजेश शर्मा, भावेशकुमार कर्ण, यादवप्रसाद पनेरु, रञ्जित लोहिया, शङ्कर लामिछाने, सुनिलकुमार मिश्र र सुभास साहले उम्मेदवारी दिएका छन् । लामिछानेलाई नेपाल टेलिकम वर्कस युनियनको समर्थन रहेको छ भने पनेरुलाई नेपाल दुरसञ्चार कर्मचारी सङ्घको समर्थन रहेको छ । तीन हजार ८०० भन्दा बढी कर्मचारी मतदाता रहेको निर्वाचन सातवटै प्रदेशबाट भइरहेको छ । राजधानी उपत्यकाका तीन स्थान काठमाडौंको भद्रकालीप्लाजास्थित टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय परिसर, ललितपुरको पाटन र भक्तपुरको गठ्ठाघरमा मतदान भइरहेको छ । त्यस्तै उपत्यका बाहिरका सम्बन्धित प्रदेशस्थित कार्यालयमा मतदान प्रक्रिया भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमको आठ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा कर्मचारीकातर्फबाट एक, शेयरहोल्डरमध्येबाट एक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट दुई, अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयबाट समान एक÷एक र टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव टेलिकम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहन्छन् । टेलिकमभित्र तीन कर्मचारी सङ्गठन सक्रिय छन् । उम्मेदवारमध्ये लामिछाने र पनेरु बलियो प्रतिस्पर्धी रहेको बताइएको छ ।
श्रम स्वीकृतिका सबै प्रकृया पुरा गरेपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरिने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सहमत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सचिव एकनारायण अर्याल सहित स्वास्थ्य व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । त्यसका लागि अबदेखि पुर्व श्रम स्वीकृतिका सवै प्रकृया पुरा गरेपछि मात्रै श्रमिकको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । अहिले श्रम स्वीकृतिको प्रकृया सुरु नहुँदै दैनिक हजारौं श्रमिकहरु बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जाने गरेका छन् । पुर्व श्रम स्वीकृतिका सवै प्रकृया पुरा गरी एलटी नम्बर आएपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । नेपाली कामदारहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहँदै आएको मलेसिया रोजगारी लामो समयपछि खुलेकोले स्वास्थ्य परीक्षणको लागि चाप बढेको स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । छलफलमा स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने, पुर्व श्रम स्वीकृतिका सवै प्रकृया पुरा नगरी स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने, नियमअनुसार नगर्ने संस्थाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य परीक्षणको विवरण साप्ताहिक रुपमा मन्त्रालयमा बुझाउने निर्णय भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट हुने सेवाहरुलाई अनलाइनबाट प्रवाह गरी छिटोछरितो गरिएको बताउँदै अन्य सम्वद्ध सरोकारवला संस्थाहरुले पनि श्रमिकलाई दुस्ख दिन नहुने बताए । वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि सेवा दिने संस्थाहरुले समयमै प्रभावकारी सेवा नदिए मन्त्रालयको मिसन पुरा नहुने सचिव अर्यालले बताए ।
