वित्त : विविध

काठमाडौं । ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको रिभल्भिङ फन्ड सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारी भएको छ । उक्त समझदारी माघ २७ गते सम्पन्न भएको हो । यो फन्ड ‘सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन रुलर एन्ड सेभि अर्बन एरियाज (SEED-RA)’ परियोजना अन्तर्गत जर्मन डेभलपमेन्ट बैंक (KfW) को वित्तीय सहयोगमा स्थापना गरिएको हो । परियोजनाको उद्देश्य ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । समझदारीपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट का.मु. निर्देशक शिखा अधिकारी रेग्मी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर कार्यक्रममा संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा परियोजना र बैंकका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकले ३१३ वटा शाखा कार्यालय, ७१ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ३२२ वटा एटिएम तथा ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत ४७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकका अनुसार उक्त समझदारीसँगै रिभल्भिङ फन्डमार्फत साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । नबिल बैंकले कमलादीस्थित नबिल हाउसमा आधुनिक डिजिटल लाउञ्ज सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले ग्राहकलाई सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष निर्वाण कुमार चौधरी तथा सञ्चालक सरिता भट्ट अधिकारीले संयुक्त रुपमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा डिजिटल लाउञ्ज उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरु प्रविन टिवडेवाला, अनिल केशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत द्वय भुपेन्द्र पाण्डे तथा आदर्श बजगाईं, नायब महाप्रबन्धक द्वय गणेश प्रसाद अवस्थी तथा ज्ञानेन्द्र प्रताप शाह लगायत बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । डिजिटल लाउञ्जको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष चौधरीले ग्राहकले अब डिजिटली २४सै घण्टा सहजै बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने जनाए । उनले नवप्रवर्तन र डिजिटाइजेसनमा नबिल बैंक सधैं अब्बल रहेको बताए ।  डिजिटल लाउञ्जमा ग्राहकहरूले एटीएममार्फत नगद झिक्न, क्यास डिपोजिट मेसिनबाट नगद जम्मा गर्न, कियोस्क मेसिनमार्फत चेक डिजिटली जम्मा गर्न सक्ने छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले एउटै स्थानमा बहुउद्देश्यीय डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइएकाले ग्राहकको समय बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको बताए ।  नबिल बैंकका यसै प्रकृतिका डिजिटल लाउञ्ज यसअघि केन्द्रीय कार्यालय र इटहरीमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस डिजिटल लाउञ्ज सेवा बिस्तारसँगै नबिल बैंकले परम्परागत काउन्टरमा आधारित सेवामा निर्भरता कम गर्दै डिजिटल बैंकिङतर्फको यात्रालाई थप सशक्त बनाएको छ । ग्राहक सुविधा, सेवा पहुँच, विस्तार र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत नबिल बैंकले डिजिटल बैंकिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  

काठमाडौं । पछिल्लो समय विकास सहायता प्रतिबद्धतासँगै दातृ निकायले दिने त्यस्तो सहायता पनि बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सोमध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भइसकेको र एशियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता हुने क्रममा रहेकोले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिबद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको  छ । विकास सहायता प्राप्तिको स्थिति चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब ७ करोड प्राप्त भएको छ । जुन प्राप्ति शुरुवाती अनुमानको २१.२७ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख प्राप्ति गरेको थियो। जुन अनुमानको १८.१८ प्रतिशत थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल एशियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर २१८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर १६०० मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोतका रूपमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास सहायता परिचालनमा समस्या समेत देखिएको छ । वैदेशिक सहायताको वित्तीय सम्झौता भएपश्चात कार्यान्वयनका क्रममा समयमा नै पूर्वतयारी र ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रतिबद्धता रकम हुँदाहुँदै पनि वास्तविक प्राप्ति रकम अपेक्षाकृत कम हुने समस्या कायम रहेको छ। वैदेशिक सहायताका आयोजना/कार्यक्रममा अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुने गरेको छ । आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रका बैठकहरू नियमित नहुने र कतिपय कार्यक्रममा बैठक नै नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लामो समयसम्म बल्झिने समस्या रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब बढी  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शुरूवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड खर्च भई शोधभर्ना लिन बाँकी भएकोमा २३ अर्ब २२ करोड शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । समीक्षा अवधिसम्म शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब १७ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी १३ अर्ब १७ करोड रहेको थियो ।