वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ८४ दिनका लागि ५० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो ।  अहिले कुल निक्षेप ७४ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आइतबार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज  २०८३ फागुन ५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।  खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।  यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । संस्थाले सुरक्षण नराखिएको १ अर्बको सहायक आवधिक ऋणपत्र ७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी जारी गर्न स्वस्कृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि ऋणपत्र जारी गर्ने जनाएको छ ।  संस्थाको मंसिर ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफामा रहेको छ ।  गत वर्ष यस अवधिसम्म १ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको यो कम्पनी यस वर्ष भने खुद नाफामा गएको हो । पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा भने ७६ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।   

काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा १ लाख तथा सोभन्दा कम रकम बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पारेको हो ।  सानो रकम फसेका पीडित नागरिकलाई चक्रीय कोष बनाएर रकम फिर्ता कार्यविधि निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् लैजाने र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि पीडितलाई बचत फिर्ता गरिने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन कम बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा छिट्टै रकम फिर्ता गरिने छ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बिउ पुँजीका रूपमा चक्रीय कोषमा जम्मा गर्नेछ । त्यसबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइने छ । ती सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ । पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभर करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । ती सहकारी तीन तहका सरकार मातहत अलग अलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ । पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए । समुदायमा सहकारीको आदर्श तथा सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी सदस्यको हितमा क्रियाशील सहकारी संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने सिद्धान्त विपरीत बचत सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकांश सहकारी समस्यामा छन् ।