वित्त : विविध

काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित १० सहकारीमध्ये ‘ओरण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड’को कूल दायित्व रु १६ अर्ब एक करोड रहेको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार उक्त संस्थाले निक्षेपकर्तालाई साँवा रु नौ अर्ब १२ करोड तथा गत वर्ष चैत मसान्तसम्मको ब्याज रु छ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप साँवा र ब्याज गरी रु आठ अर्ब ३८ करोड, अपार्टमेन्ट बुकिङ रकम रु चार अर्ब ९२ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थको कर्जा रु एक अर्ब ९८ करोड छ । त्यसैगरी सरकारको कर दायित्व र अन्य साहुसमेत दायित्वअन्तर्गत रहेको छ । यहाँ विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत एवं सञ्चालकका नाममा हालसम्म छानविनबाट अचल सम्पत्ति नदेखिएको जानकारी दिए । उक्त सहकारीबाट पीडित निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य र अन्य साहु गरी हालसम्म सात हजार ५४६ जनाको माग दाबी निवेदन परेको समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरावलोकन, राजश्व प्रशासनको सङ्गठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो । राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्फत दश विषयगत समिति गठन गरी आवश्यक काम आरम्भ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अर्थ व्यवस्थाको समग्र पक्षको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय प्रणालीमा सुधारका बुँदा राखी उक्त समितिमातहत रहने गरी १० विषयगत उपसमिति गठन गरेको हो । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद संयन्त्रका रूपमा उक्त समितिलाई लिइन्छ । समिति १५ सदस्यीय रहेको छ । समितिको बैठकले विभिन्न दश विषयगत समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । समितिले विषयगत उपसमितिको कार्य विवरण र मार्ग निर्देशनसमेत निर्धारण गरेको छ । सात वटै प्रदेशका राजधानीमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन, नेपाल समुन्द्रपार निकासी–पैठारी सङ्घका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी थिए । यस्तै विज्ञ सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारी र मदनकृष्ण शर्माको समेत सहभागिता थियो । समितिका संयोजक एवम् मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा सुझावलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ढाँचामा प्रस्तुत गर्न र सुझाव कार्यान्वयनको खाकासमेत सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कर प्रशासन, राजश्वको दायरालाई थप विस्तार तथा विकास गर्न लागेको छ । रासस

काठमाडौं । माघ महिना म्युचुअल फण्डहरुको मूल्यमा गिरावट आएको छ । माघ महिनाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका ७ ओटा म्युचुअल फण्डको खुद मूल्यसँगै प्रतिइकाई मूल्यमा समेत गिरावट आएको हो । माघ महिनाकाे वित्तीय विवरणअनुसार म्युचुअल फण्डहरुले प्रतिइकाई ५ पैसादेखि १९ पैसासम्म खुद मूल्य गुमाएका छन् । सानिमा इक्विटीले १ करोड मूल्य गुमाउँदा सबैभन्दा कम र  २ करोड मूल्य गुमाएको एनआईबीएल समृद्धि फण्डको प्रतिइकाई खुद मूल्य सबैभन्दा बढीले घटेको हो । सानिमाकाे माघ मसान्तकाे खुद मूल्य १३७ कराेड र एनआइबीएलकाे ९९ कराेड ६ लाख रुपै‌ंया छ । त्यस्तै, ५२ करोड ४६ लाख खुद मूल्य भएको लक्ष्मी भ्यालु फण्डले १८ पैसा, १०६ करोडको लक्ष्मी इक्विटी फण्डले १७ पैसा, १५९ करोडको सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड र ८६.५१ करोडकोे एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डले १३/१३ पैसा गुमाउँदा १०५ करोड खुद मूल्य भएको सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्ट स्कीमको प्रतिइकाई मूल्यमा १० पैसाको गिरावट आएको छ । गत पुस मसान्तमा ११७८.०३ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक माघ मसान्तमा ११२८.१९ विन्दुमा झरेको छ, यो ४.२३ प्रतिशतको गिरावट हो । नेप्से परिसूचक नै नकारात्मक भएपछि सूचिकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने म्युचुअल फण्डको मूल्यमा गिरावट आएको हो । हाल बजारमा १७ ओटा म्युचुअल फण्ड सञ्चालनमा छन् । वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका ७ ओटामध्ये सबै फण्डको मूल्य घटेसँगै अन्य फण्डहरुको पनि मूल्य घट्ने देखिएको छ । शेयर बजार हाल ३ बर्ष अघिदेखिकै न्यून विन्दुमा आइपुगेको छ । सरकारी प्रयासका बाबजुद बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च नदेखिएपछि बजारले ओरालो बाटो लिन छाडेको छैन ।