वित्त : विविध

काठमाडौं । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको तयारीमा रहेको नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स् पुँजी वृद्धि गर्दै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको गत आषाढ २७ को निर्णयबाट कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ अर्ब र जारी पुँजी ५० करोड पुगेको छ । त्यसै गरी सोही मितिबाट कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।  २०८२ बैशाख २२ मा सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले पुँजी वृद्धिसहित लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन हुने निर्णय गरेको थियो । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पूर्व बैंकरहरूबाट संचालित कम्पनी हो । पूर्व बैंकर तथा बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह कम्पनीको अध्यक्षत छन् । कम्पनीको व्यवस्थापन पूर्व बैंकर तथा पूर्व बीमक रमेशकुमार भट्टराईले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन नआउन्जेल यसले निष्कृय कर्जाको समस्यामा परेका ऋणीहरू तथा पुँजी विस्तार गरी उद्योग व्यवसाय राम्ररी चलाउन चाहने व्यवसायीलाई कर्पोरेट एडभाइजरीको सेवा प्रदान गरिरहेको र कम्पनी विगत तीन वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा सञ्चालन भईरहेको प्रबन्ध सञ्चालक रमेशकुमार भट्टराईले बताए ।  बैंक वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जाको समस्या चुनौतीको रुपमा रहेको विद्यमान अवस्थामा यसको समाधानको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुवै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन ल्याउन लागि परेका छन् । ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको भएता पनि पुँजी कति राख्ने भन्ने विषयमा द्विविधामा रहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार खर्वौको निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न कर्जाको प्रकृति र साइज अनुसार साना ठूला कम्पनी आवश्यक पर्दछ । नेपालको “क”, “ख”, “ग”, “घ” वर्गको वित्तीय स्वरूप हेर्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि साना, मध्यम र ठूला पुँजी हुने सबै प्रकारका कम्पनी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले यहि आवश्यकता महसुस गरेर पूर्व तयारीको लागि हाललाई एक अर्ब सम्म जाने गरी पूँजी वृद्धि गरेका कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भट्टराईले बताए । साथै भविष्यमा आवश्यकता अनुसार सर्वसाधारणलाई पनि यो कम्पनीमा समावेश गर्ने गरी ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्ट्याएको उनले बताए । कम्पनीले कार्यक्षेत्र विस्तारको क्रममा भविष्यमा विभिन्न सहायक कम्पनीहरू स्थापना गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई सशक्त र प्रभावकारी संस्था बनाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका संस्थापक, नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डन र पोर्चुगलस्थित नेपाली राजदूत महामहिम प्रकाशमणि पौडेलबीच विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, प्रविधि स्थानान्तरण, तथा रेमिट्यान्समार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक रणनीतिमाथि गहन छलफल भएको छ । पोर्चुगलमा आयोजित उक्त भेटघाटमा नेपाललाई साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा, र अध्यात्मिक रिट्रीट को प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि विशेष जोड दिइएको थियो । साथै, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील र दीर्घकालीन फाइदाजनक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले औपचारिक नेटवर्क निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । छलफलका क्रममा राजदूत पौडेलले पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायका समस्या समाधानमा आफू निरन्तर लागि परेको जानकारी दिँदै नेपाली आप्रवासीको कल्याण र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य जारी रहेको बताए । साथै, पोर्चुगलमा नेपाली उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण भइरहेको उनले उल्लेख गरे । यसबाहेक, पोर्चुगलस्थित नेपाली मिसन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सीएनआई) बीचको संस्थागत सहकार्यबारे समेत विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन संगठित रुपमै सघन प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले ग्रेलिस्टबाट बाहिरीनका लागि विद्यमान दर्जनौं कानूनलाई सुधार्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिएको बताएका हुन् ।  उनकाअनुसार सम्पती शुद्धिकरण तथा व्यवसायी वातावरण प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको कानूनले विभिन्न १९ ओटा विद्यमान ऐनहरुलाई संशोधन गरेको छ । ग्रेलिस्टबाट बाहिर मुलुकलाई छिटो ल्याउनकै लागि सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि नियमावली जारी गरि कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धि वित्तीय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने–‘शिघ्र देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन  र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिन प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना सुनिश्चित गरी निर्देशक समितिले ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन शिघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृधिकरण २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एशीया प्यासेफिक ग्रुप एपिजीबाट प्राप्त रि रेटिङको रिर्पोटिङ ढाँचालाई प्रतिवेदन गरि फाइनान्शियल इन्टिलिजेनस युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रवन्ध गरिएको छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउनकै लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बधमा घरजग्गा सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पती शुद्धिकरण निवारण कानूनले गठन गरेको गठन समिति र त्यसका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना अवधीभरका लागि चारओटा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरि समन्वयदेखि अनुगमनका कार्य भइरहेको छ । नेपाल संगठित र सघन प्रयासले निर्धारित समयअघावै ग्रलिस्टबाट बाहिर निस्कने विश्वास उनले गरे ।