वित्त : विविध

काठमाडौँ । राजश्व नीति तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएका कारण चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म थप एक लाख ६३ हजार ७१० करदाता करको दायरामा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कूल एक लाख ३२ हजार २१ आयकरतर्फ नयाँ दर्ता भएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा २० हजार ७४ नयाँ करदाता थपिएका छन् भने अन्तशुल्कतर्फ ११ हजार ६१५ करदाता करको दायरामा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको सङ्ख्या १९ लाख पुगेको छ । भ्याटमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या १६ हजार ५४९ पुगेको छ भने अन्तशुल्कमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या दुई लाख १२ हजार ९६५ पुगेको छ । करको दायरामा गरिएको विस्तारका कारण सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । यस्तै एक करोडभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गर्दा खरिदकर्ताले कर चुक्ता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर कानूनलाई एकीकृत गरी सरल बनाउन आन्तरिक राजश्व विभागबाट एकीकृत कर संहिताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । करदाताको कर सहभागिता लागत र कर प्रशासनको कर सङ्कलन लागत घटाउने उद्देश्यले गत असोज १ गतेदेखि आन्तरिक राजश्व विभाग कार्यालयमा रु एक लाखसम्मको राजश्व विद्युतीय माध्यमबाट दाखिला गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनामा चार खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड ७६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । यो कूल अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९३ दशमलव सात प्रतिशत तथा वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवमा रु नौ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटका लागि आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख तथा राजश्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड राजश्व हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित १० सहकारीमध्ये ‘ओरण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड’को कूल दायित्व रु १६ अर्ब एक करोड रहेको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार उक्त संस्थाले निक्षेपकर्तालाई साँवा रु नौ अर्ब १२ करोड तथा गत वर्ष चैत मसान्तसम्मको ब्याज रु छ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप साँवा र ब्याज गरी रु आठ अर्ब ३८ करोड, अपार्टमेन्ट बुकिङ रकम रु चार अर्ब ९२ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थको कर्जा रु एक अर्ब ९८ करोड छ । त्यसैगरी सरकारको कर दायित्व र अन्य साहुसमेत दायित्वअन्तर्गत रहेको छ । यहाँ विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत एवं सञ्चालकका नाममा हालसम्म छानविनबाट अचल सम्पत्ति नदेखिएको जानकारी दिए । उक्त सहकारीबाट पीडित निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य र अन्य साहु गरी हालसम्म सात हजार ५४६ जनाको माग दाबी निवेदन परेको समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरावलोकन, राजश्व प्रशासनको सङ्गठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो । राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्फत दश विषयगत समिति गठन गरी आवश्यक काम आरम्भ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अर्थ व्यवस्थाको समग्र पक्षको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय प्रणालीमा सुधारका बुँदा राखी उक्त समितिमातहत रहने गरी १० विषयगत उपसमिति गठन गरेको हो । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद संयन्त्रका रूपमा उक्त समितिलाई लिइन्छ । समिति १५ सदस्यीय रहेको छ । समितिको बैठकले विभिन्न दश विषयगत समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । समितिले विषयगत उपसमितिको कार्य विवरण र मार्ग निर्देशनसमेत निर्धारण गरेको छ । सात वटै प्रदेशका राजधानीमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन, नेपाल समुन्द्रपार निकासी–पैठारी सङ्घका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी थिए । यस्तै विज्ञ सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारी र मदनकृष्ण शर्माको समेत सहभागिता थियो । समितिका संयोजक एवम् मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा सुझावलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ढाँचामा प्रस्तुत गर्न र सुझाव कार्यान्वयनको खाकासमेत सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कर प्रशासन, राजश्वको दायरालाई थप विस्तार तथा विकास गर्न लागेको छ । रासस