वित्त : विविध

काठमाडौं । हिमालयन डिष्टिलरीका पूर्व संचालक रहिशा शाह श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरित सेयर कारोबार गरेको फेला परेपछि संचालक शाह र उनको सेयर बेचिदिने ब्रोकरलाई समेत बोर्डले नगद जरिवाना तिराएर कारबाही गरेको हो । शाहले सूचिकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) को व्यवस्था विपरीत संचालक पदबाट हटेको एक वर्ष नपुग्दै विभिन्न मितिमा हिमालयन डिष्टिलरीको सेयर बिक्री गरेको तथा उक्त सेयर कारोवारमा संलग्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) श्री इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाललाई कारबाही गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । बोर्डले सेयर विक्री गर्ने शाहलाई ७५ हजार तथा सेयर बेचिदिने ब्रोकरलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । शाहको बारेमा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २९ को उपनियम (१) को व्यवस्था बमोजिमको पूर्ण विवरण सहितको अभिलेख नराखेको बोर्डको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) तथा दफा १० बमोजिम ग्राहक पहिचान लगायत अन्य आवश्यक जानकारी अद्यावधिक राख्नुपर्नेमा सोको पूर्ण रुपमा पालना नगरेको आरोप बोर्डको छ । प्रणालीमा बिक्री आदेश प्रबिष्ट गर्नुअघि उक्त कारोवार धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशन बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक सावधानी अपनाएको नदेखिएको बोर्डको भनाइ छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (७) मा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएका कुनै आदेश वा निर्देशन वा बोर्डले तोकिदिएका शर्तहरुको उल्लंघन गरेमा वा आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार शाहलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय भएको बोर्डले जानकारी दियो । यस्तै, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) मा कसैले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याई धितोपत्र निष्काशन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोवार संचालन गरे गराएमा त्यस्तो काम गर्ने गराउने व्यक्तिलाई बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार ब्रोकर कम्पनी श्री इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाललाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । बोर्डले सूचिकृत संगठित संस्थाको संचालकलाई गरेको यो नै पहिलो कारबाही हो । यस्तो कारबाही यसअघि कसैलाई पनि नगरिएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी कानूनको प्रबलीकरणलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने क्रममा गरिएका यस्ता कारबाहीबाट धितोपत्र सम्बन्धी कसूरहरुको न्यूनीकरण भई दोस्रो बजार कारोवार थप स्वच्छ र पारदर्शी हुने र बजारका सम्बद्ध पक्षहरुले ऐन नियमको पालनातर्फ थप सजगता अपनाउने बोर्डको अपेक्षा रहेकोे छ ।

काठमाडौं । सरकारले हालै सहकारी संस्थाहरुका लागि गत वर्षको भन्दा १.२५ प्रतिशत कम व्याजदर तोकेर नयाँ व्याजदर निर्धारण गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले शंका गरेका छन् । गत वर्ष १६ प्रतिशत निर्धारण गरेकाे व्याजदर यस वर्ष १.२५ प्रतिशत कम गरेर १४.७५ प्रतिशत कायम गरेकाे छ । सर्वसाधारणहरुले सहकारीहरुले व्याजदरमा कागजमा एउटा र ब्यबहारमा अर्कै ब्याजदर लिने गुनासो आएको बेला सहकारी विभागले त्यस्ता सहकारीहरुलाई तत्कालै कारबाही गर्ने  पनि जनाएको छ । सहकारीहरुले सरकारले तोकेको व्याजदर सँसँगै थप सेवा शुल्क लिएर ऋणीलाई चर्काे ब्याजदर तिर्न बाध्य बनाउने गुनासो बेला बखत आउने गरेकोले अब विभागले चाँडै नै निश्चित सेवा शुल्क तोक्ने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार सहकारी विभागले सहकारीहरुका लागि निश्चित सेवा शुल्क तोक्ने तयारी भइरहेकाे छ । पाण्डेले विभागले सहकारी संस्थाहरुले लिने सेवा शुल्क तोक्नका लागि काम अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धि गरेकाे भर्चुअल बहसमा पाण्डेले बजारमा सहकारीहरुले ब्याजदर र त्ययसैमा थप सेवा शुल्क वाफत पनि बढी लिने गरेको गुनासो आइरहेकोले चाँडै नै सहकारीका लागि सेवा शुल्क तोकिने बताए । सहकारीले बढी सेवा शुल्क लिएको गुनासोको जवाफ दिँदै उनले भने,‘ हामीलाई पनि सहकारीहरुले बढी सेवा शुल्क लिएको गुनासोहरु आउने गरेका छन्, त्यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ हेरेका छौं, चाँडै नै हामीले निश्चित सेवा शुल्क तोक्ने छौं, त्यसपछि त्याे समस्या समधान भएर जान्छ ।’ यस्तै, उनले हाल सहकारीहरुका लागि तोकिएको १४.७५ प्रतिशत व्याजदर कार्यान्वयन हुनेमा आफु ढुक्क भएको बताए । कुनै सहकारीले कार्यान्यवन नगरे तत्काल कारबाही गर्ने समेत उनले बताए । यो व्याजदर लागू नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने उनको भनाई छ । गत वषको व्याजदर पनि कार्यान्वयन भएको दावी गर्दै उनले भने, ‘व्याजदर कार्यान्वयनमा गएन भन्नु गलत हो, कसैले कार्यान्वयन गरेका छैन भने हामीलाई त्यस्ता संस्था देखाउन आग्रह दिन्छु, मैले कारवाही गर्न सकिनँ भने सरुवा गरिदिन आग्रह गर्छु ।’ विगतमा सन्दर्भ व्याजदर कर्यान्वयन नगरेको दुई सहकारीलाई कारबाही गरेको बताउँदै फेरि त्यस्ता सहकारीबारे विभागलाई जानकारी दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । उनले सहकारी ऐन र नियमावली व्यवस्था अनुसार सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन गरिएको समेत बताए । उनले सन्दर्भ व्याजदर सबैसँग छलफल अन्तक्रिया गरेर नै निर्धारण भएको बताए । ‘यो व्याजदर हुनु भनेको समग्र सहकारीका सेयर सदस्यले जित्नु हो, सरकारले तोकेको सिलिङ भन्दा पनि तल आएर ब्याजदर तोक्न सफल भएका छौं, साधारण सदस्यको हितमा यो काम भएको छ,’उनले भने । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले अब सहकारी ऐननै संसोधन गरेर  आधार दर तोक्नु पर्ने बताए । उनले कम्तिमा लघुवित्तको भन्दा पनि कम ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने बताए । तोकिएको यस्तो व्याजदर आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको छ । ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको हाे । अघिल्लो वर्षको साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् व्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्णय बमोजिम व्याजदर पुनरावलोकन गरिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन भएको थियो । सो समितिको पहिलोे बैठक गत साउन ६ गते बसेको थियो । त्यसपछि समितिका थप ४ बैठक तथा प्राविधिक उपसमितिको २ वटा वैठक सम्पन्न भई ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम ब्याजदर निर्धारण भएको हाे ।

काठमाडौं । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ र सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ को आगामी असोज १५ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । यी दुबै फण्डले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन बुक क्लोज गर्न लागेका हुन् । जसमध्ये सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट इकाईधनीलाई कर सहित १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ले पनि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट इकाईधनीलाई कर सहित १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ र सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको तथा सिबिआईएल क्यापिटलद्वारा व्यवस्थापन गरिएको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित रहेको छ । सम्बन्धित समाचारः सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ र २ को नगद लाभांश घोषणा, कसकाे कति ?