बजार : उद्योग

काठमाडौं, १६ असोज । सरकारले एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई नियमित प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आय कर छुट निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट गत बिहीवार पास भएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ ले यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको हो । साथै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानी गरी स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार गरेको ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ भने त्यसपछिका ३ वर्षसम्म आयकरमा भने उद्योगी व्यवसायीले ५० प्रतिशतले छुट पाउने छन् । नयाँ ऐनले हाल सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी एक अर्ब रुपैयाँ पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले पनि आंशिक सुविधा पाउने भएका छन् । एक अर्ब पुँजी पु¥याएर वर्षभरिनै ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेमा क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा ५ वर्षसम्म पूर्ण रपमा आयकर छुट दिने र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा जस्तै पर्यटन उद्योगले पनि दुई अर्ब पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले उल्लिखित सुविधा पाउने छन् । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत सधै छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सडक, पुल, सुरुङ, रैल्वे, रोपवे, ट्रली वस, विमानस्थल तथा औद्योगिक संरचना तथा पूर्वाधार कम्पेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले पनि आयकरमा ४० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सन् २०८० साल चैत महिनासम्म जलविद्युत् व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण शुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विकायले पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकरमा छुट पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । औद्योगिक ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार यस्तो सुविधा सौर्य, वायु, तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले समेत पाउने छ । तर, यस्तो सुविधा ऐन पारित हुँदाको बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने छ । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् तथा कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा पहिलो ७ वर्षसम्म आयकरमा पूरै छुट भई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतलेछुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेका छ । नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको टेक्नोलोजी, बायोटेक तथा सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ सम्बन्धि उद्योगले पनि आयकरका ५० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । ऐनले आयकरमा गरेको अन्य छुटको व्यवस्था तीन सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आयकरमा १५ प्रतिशत यस्ता उद्योगले वस्तु निर्यात गरेमा आयकरामा २५ प्रतिशत १२ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा २५ प्रतिशत वौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबाट प्राप्त रोयल्टी आयमा लागने करमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि उस्तै छ व्यवस्था  मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करमा फिर्ता दिइने छ । बण्डेड वेयर वा नगद धर्रौटी को सुविधा नलिाएका उद्योगहरुले पनि वस्तु निर्यात गरेको सूचना नेपाल सरकारको राजपत्रम सूचना प्रकाशित गरेमा ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता पाउने छन् । वस्तु निर्यात गर्ने तथा परिवत्र्य मुद्रामा स्वदेशमै विक्री गर्ने भएपनि यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ भन्सार महसुलले तोकेको शर्त र कार्यविधिमा रहि वस्तु आयात गर्न सक्ने छन् । त्यसैगरी उद्योगले प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेशिनरी सामान तथा ट्रान्सफर्मर, दशकिलो वाट तथा सो भन्दाबढी क्षमताको जेनेरेटर, औद्योगिक उपकरण, गुणस्तर मापन यन्त्र, वैज्ञानिक उपकरण तथा अनुसन्धान र विकासका लागि प्रयोग हुने मेशिनरीमा न्यूनतममात्र भन्सार शुल्क लाग्ने छ ।

काठमाडौं, १२ असोज । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न भारतीय राजदुत रंजीत रायलाई आग्रह गरेका छन् । जोशीले बुधबार उद्योग मन्त्रालय सिंहदरवारमा भारतीय राजदुत राय सँगको भेटमा सो विषयमा आग्रह गरेका थिए । नेपालमा औद्योगिक विकासको अत्यन्त ठुलो सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागी उद्योग मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । अहिले उद्योग मन्त्रालय नीतिगत सुधारको प्रकृयामा रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले यसका लागि छिट्टै संसदबाट औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गरी बनेको विधेयक २०७१ पास गर्न लागिएको बताएका छन् । सो विधेयकले मुलुक भित्र श्रम मैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण गर्ने मन्त्री जोशीले बताए । मन्त्री जोशीले उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने प्रकृयागत झण्झटहरुलाई समेत सरलिकृत गरी छिटो भन्दा छिटो सेवा दिने दिशामा उद्योग मन्त्रालयका सेवाहरुलाई सुधार गरिएको पनि उनले बताए । नयाँ संविधान निर्माण पछिको अवको समयलाई औद्योगिकरणका माध्यमबाट आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रीत गर्न लागिएको भन्दै उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी सम्वन्धी विद्यमान कानूनमा समेत समसामयीक सुधार गर्न लागिएको प्रष्ट पारेका छन् । भेटमा नेपालका लागि भारतिय राजदुत रंजीत रायले लगानी प्रकृयामा देखिएका प्रकृयागत झण्झटहरुलाई समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् । भारतमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अनुभवले नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागी फलदायी हुन सक्ने भएकाले ती संस्थाहरुबीच अनुभव आदन प्रदानका लागि काम गर्न सकिने बताए । नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्न भारत सँधै तत्पर रहेको नेपालका लागी भारतिय राजदूत रंजीत रायले बताएका छन् ।

काठमाडौं, १२ असोज ।व्यवस्थापिका संसदको उद्योग समितिले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। तीब्र विवादका विच समितिले मंगलवार दुईपटक बैठक वसेर उक्त विधेयक पास गरेको हो। बैठकमा उद्योगहरुले मजदूरहरुलाई काम नगर्दाको अवधिको तलब दिन नपर्ने गरी विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिले सुदृढ औधोगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने तथा यस सम्बन्धमा श्रम वा कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिबाट पारित प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले उद्योगको संचालन तथा उत्पादनमा वाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्। समितिको बिहान बसेको बैठकमा हड्तालको अवधिमा मजदूरहरुलाई तलब दिने नदिने विषयमा विवाद भएको थियो। समितिमा माअोवादीका सांसद जनक बुढाले फरक मत राख्दै पार्टिमा छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बैठक रोकिएको थियो। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले मुनाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न छुट्याउनुपर्ने भएको छ।  मुनाफाबाट प्रत्येक आर्थिक वर्ष छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेले बताए। समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयकले संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि कानूनी मान्यता पाउने छ। औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा संसद्मा पेश भएको हो।