बजार : उद्योग

काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमतामा तेब्बर वृद्धि गर्दैछ । कम्पनीले हाल दैनिक १ हजार २ सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन  गर्दै आएकोमा दैनिक ३ हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरी क्षमता विस्तार गर्न लागेको कम्पनीको सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बताए । उत्पादन क्षमता विस्तारको काम आगामी दसैंसम्म सकिने उनले बताए । ‘अर्घाखाँची सिमेन्टको माग बढेको छ, ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माण परियोजनाबाट माग आउन थालेपछि उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हौं’ मुरारकाले भने । अक्टोबरसम्म क्षमता विस्तार कार्य सिध्याने तयारीमा काम भइरहेको उनले बताए । क्षमता वृद्धिपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट नेपालको सबैभन्दा ठूला सिमेन्ट उद्योग बन्ने मुरारकाले दावी गरे । क्षमता विस्तारको क्रममा कम्पनीले विश्वको उच्च प्रविधिको एफएलस्मित कम्पनीको भीआरएम प्रविधिको मिल खरिद सम्झैता गरी एलसी पनि खोली उनले बताए । उत्पादन क्षमता वृद्धिको लागि कम्पनीले ४ अर्ब १३ करोड भन्दा बढीको लगानी थप गर्न लागेको उनले बताए । ‘थप लगानी गर्ने क्रममा उद्योगको प्रर्वधकहरुले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्ने र बाँकी रकम बैंकहरुबाट कर्जा लिएर लगानी गर्दैछौं’ उनले भने । उद्योगमा कर्जा लगानी गर्न नबिल बैंकको नेतृत्वमा नेपाल बैंक, एनआईसि एसिया बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक, सानिमा बैंक र सेन्चुरी बैंक बैंकसँग २ अर्ब ८९ करोड कर्जालिने विषयमा सम्भौता भईसकेको उनले बताए । मुराकाका अनुसार नयाँसहित कम्पनीमा कुल लगानी करिव ७ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने छ । वार्षिक काराेबार १३ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी हुनेछन् । कम्पनीमा करिब ४५० जनाले प्रत्यक्ष राेजगारी पाउने छ । ‘सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढी हुन्छ, वार्षिक काराेबार लगानीकाे दुर्इ गुणा बढी भयाे भने त्याे राम्राे मानिन्छ’, ‘मुरारकाले भने धेरै कामदार अाउट स्राेरसिङ हुने भएकाेले प्रत्यक्ष कामदार कम देखिन्छ ।’ अर्घाखाँची सिमेन्टमा मुरारका अर्गनाइजेशन, केडिया अर्गनाइजेशन, सिद्धार्थ गु्रप र भारतको उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको संयुक्त लगानी रहेको छ । अर्घाखाँर्ची सिमेन्टमा कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सम्झौता गर्दै कम्पनीका निर्देशक मनोज केडिया र नविल बैंकको सिईओ सशीन जोशी भूकम्पपछिको पुनर्निभर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योग बढ्दै गएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ८८ सिमेन्ट उद्योगहरुले अनुमति लिएका छन् । सोमध्ये ५० वटा उद्योग संचालनमा छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) को तथ्यांकमा अझै पनि वार्षिक दुई अर्बको सिमेन्ट भित्रिएको देखिन्छ । ‘मुलुकभर विकास निर्माण तीव्र भइरहेको छ, सिमेन्टको माग ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो बेलामा पनि विदेशी सिमेन्टको आयात घटिरहेको देखिन्छ । आयात खुम्चनु भनेको नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्नु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका मुरारकाको भनाई छ । सिमेन्टको घरेलु खपत वार्षिक ५० लाख टन छ । उद्योगको क्षमता ७०/७५ लाख टन छ । ऊर्जा, श्रम, बजारको समस्याले उद्योगहरू पूरा क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योगको मापदण्ड तय गरेर कार्यान्वयन थालेपछि १५ सय भन्दा बढी उद्योग खारेज भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका र संचालन समय अवधि तोकिएर पनि विभिन्न कारणले संचालनमा आउन नसकेको यस्ता उद्योगले समय सकिनु एक महिना अगाडि नै उद्योग विभागमा म्याद थपको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ उद्योगहरुले सञ्चालन  मापदण्ड बनेपछि संचालनको तयारीमा पुगिसकेको उद्योगमा पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयमा रहेको र पुराना उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि सकिएपनि पुनः म्याद थप गर्ने कुनै कानूनी आधार नै नभएकोले दर्ता खारेज हुन पुगको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु नयाँ ऐनले स्वतः खारेज हुने व्यवास्था गरेको बताए । २०४९ को ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने हकमा भने नयाँ व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोकेर यस अघि पठाएको र अहिले समयमा नै काम पूरा हुन नसकेको तथा विभिन्न प्राविधिक कारण परेर नभ्याएका उद्योगलाई समस्या परेको पनि उनको भनाइ छ । उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण भएको पनि छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न गरेको भएपनि वास्तविक उद्योगलाई समस्या परेको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज भएका छन् । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा परेको विभागको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । उद्योग संचालनको म्याद थप नहुँदा उद्योग विभागमै थन्किएर बसेका उद्योगको फाइल ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकालाई पनि समस्या विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका र संचालनको तयारी अवस्थमा पुगेको उद्योग पनि यस्तो मारमा परेका हुन । यस्तो समस्यामा स्वदेशी लगानीका देखि विदेशी लगानीका अर्बौसम्मका उद्योग रहेको पनि उल्लेख छ । सरकारी निर्णयको लगि प्रस्ताव सरकारले इजाजत लिने र वर्षोसम्म संचालन नगर्ने तथा नियत नै खराव भएका उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐन ल्याएको भएपनि कतिपय जेन्युन उद्योग मारमा परेको छ । धेरेजसो उद्योगले आफ्नो कार्ययोजना र एक दुई महिनादेखि ६ महिनाभित्र संचालन गरिसक्ने योजना नै दिएका छन् । तर, यसका लागि बैदेशिक लगानी प्रवर्दन बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय वा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ । विभागले भने यी उद्योगको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसक्ष निर्णयको लागि पेश गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार झोलामा खोला भन्ने जलविद्युत तथा अन्य उद्योगको नियन्त्रण गर्न खोज्दा संचालनको अन्तिम तयारीमा पुगको उद्योग पनि मारमा परेका हुन ।

काठमाडौं । सरकारले औषधीको मूल्यमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य) तोक्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा बाहेक संसारमा कहिँ पनि छैन् । भारतमै पनि स्वदेशी औषधी उद्योगलाई बिशेष सुबिधा दिएर मात्रै एमआरपी तोकिएको छ । भारत विश्वकै तेश्रो ठूलो औषधी निर्यात कर्ता मुलुक हो । त्यहाँ स्वदेशी उद्योगीलाई यतिधेरै सुबिधा दिएको छ की हामीले त्यसको आधा सुबिधा मात्रै पायौं भने पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छौं ।   बंगलादेशमा जति सुबिधा मात्रै दिने हो भने पनि हामी ठूलै उपलब्धि दिन सक्छौं । तर नेपालमा भने औषधीको विकासमा कुनै सहयोग भएको छैन् । बरु भारतका अनुसन्धान परिषदहरुले गरेका अनुसन्धान रिपोर्टहरु हेरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । भारतमा आधुनिक सुबिधा सम्पन्न रिसर्च एकेडेमी छन् । तिनले रिसर्च गर्छन र निजी कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्छन् । सरकारले कर छुटदेखि निर्यातमा नगद अनुदान र प्रविधि आयातमा छुट दिने गरेको छ । बंगलादेश औषधीमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बंगलादेशले अनुदान दिँदैन् तर बंगलादेशले ८० वटा मुलुकमा औषधी निर्यात गर्छ । भारतको जस्तो सहयोग गर्न नसक्ने हो भने बंगलादेशको जस्तो सहयोग गर्नु पर्छ । सन १९८२ मा जनरल एहसारले बंगलादेशको शासन लिएपछि हरेक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरिय औषधी उपलब्ध गराउने औषधी नीति बनाए । बंगलादेशमा बंगाली कम्पनीले मात्रै कफ सिरप, भिटामिन, मिनरल र एन्टासिक बनाउन पाए । त्यहाँ विदेशी कम्पनी पनि थिए । भिटाएक्स नामको भिटामिन सबै भन्दा धेरै बिक्थ्यो तर त्यो कम्पनीलाई बन्द गरिदिए । एक वर्षभित्रै बंगाली कम्पनीले २० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भए । त्यसपछि दुई वटा बंगाली कम्पनीले मिलेर मलिक्युल बनाउन सक्छन भने आयात गर्न पनि नपाउने व्यवस्थ गरियो । विदेशी कम्पनीले करारमा औषधी उत्पादन गर्न नपाउने बंगाली कम्पनीले बंगाली कम्पनीसँगै करारमा औषधी बनाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइयो । त्यसपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एहसारलाई अमेरिका बोलाएर त्यस्तो नीति फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यसो गरेमा आफुले विशेषज्ञ अमेरिकी टोली पठाएर बंगलादेशमा औषधी उत्पादनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सघाउने उनले बताएका थिए । एहसारले रेगनको कुरा स्विकार गरे । अमेरिकाले चार जना बिशेषज्ञ पठायो । तर ती सबै अमेरिक औषधी कम्पनीका कामदार रहेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि तत्कालिन बंगाली स्वास्थ्य मन्त्री जफ्रल्लाह चौधरीले उनीहरुलाई अमेरिका नै फिर्ता पठाईदिए । त्यसकारण आज बंगलादेशले ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर र ८० देशमा निर्यात गर्ने हैसियत बनाएको छ । औषधीको व्यवस्थापनमा बंगलादेश संसारमै अब्बल मानिन्छ । भारतले एमआरपी तोकेको छ तर पनि बंगलादेशले भारतको भन्दा सस्तो औषधी बेच्छ । अब नेपालले हामी उद्योगीलाई भारतले जस्तै अनुदान दिने हो वा बंगलादेशले जस्तै सुबिधा दिने हो ? एउटा रोज्नुपर्छ । बल्ल हामी सस्तोमा औषधी दिन तयार छौं । नेपालमा रहेका नियामक निकायमध्ये सफल नियामक निकाय भनेको औषधी व्यवस्था विभाग हो । नेपालका हरेक उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला छ, डब्ल्युएचओ र जीएमपी मापदण्ड पुरा गरेका छन् । अमेरिका र बेलायतकै प्रविधि र गुणस्तरमा औषधी उत्पादन भैरहेका छन् । अब औषधी व्यवस्था विभागको ल्याब पनि विश्वस्तरिय बनाउनु पर्छ । खाद्यान्न, औषधी र उर्जामा आत्मनिर्भर भएको दिन हामीलाई कसैले नाका बन्दी गर्न सक्दैन् । हामीलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने दुई बर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । अहिले नै एक सय वटा औषधीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटा ठूलो उद्योग खुलेको छ त्यसले नै हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, हामीले जे उत्पादन गरिरहेका छौं त्यसमा हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो । गत वर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो नेपालमा । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । (दाहाल नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)