बजार : उद्योग

काठमाडौं, १ साउन। सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई सहज र उत्पादनमैत्री बनाउनका लागि अायकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको जनााएको छ। विधेयकमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेसँगै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो विधेयक हाल संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समितिमा छलफलका लागि पुर्याइएको छ । ऐनले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कारोबारको ०.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा २०८० साल चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त निकायले पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । यो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् कम्पनीले पनि पाउनेछन् । ऐनअनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास र इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्को कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७५ चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार गरे पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २ अर्बभन्दा धेरै लगानीका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।

बनेपा, १ साउन । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्थापना हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० को गुरुयोजना अन्तिमचरणमा पुगेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को गुरुयोजनालाई अझै प्रभावकारी, बनाउन स्थानीयवासीसँग सुझाव सङ्कलन गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज ० पाँचखाललाई केही वर्षमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले धुलिखेलमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उद्योग मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० पाँचखाललाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्रमले बन्द, हडताललाई निरुत्साहित तुल्याउने बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा। चण्डीकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभ्यासमा आफूहरु नयाँ भएको बताउदै पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आउन लागेको जानकारी दिए । चाइनीज कम्पनीले यहाँका कच्चा पदार्थको सदुपयोग गर्दै चाइनाको लागि वस्तु उत्पादन भएर निर्यात होस् भन्ने उद्देश्य हो उन भने । कार्यकारी निर्देशक भट्टले स्वदेशी पुँजी मात्रै प्रर्याप्त नभएकाले स्वदेशी पुँजीलाई आर्कर्षित गर्न जरुरी भएकोमा जोड दिँदै वस्तु उत्पादनमा आन्तरिक प्रविधि विकास नभएकाले विदेशी प्रविधि अत्यावश्यक रहेको बताए । पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बन्द, हडताललगायतका नकारात्मक प्रवृित्त कम गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको मोडेल प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै पाँचखालबाट उत्पादन भएका वस्तु चीनको ल्हसा र सिगात्से पु¥याउने योजना भएको बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल चीनसँगको निकासीका लागि एउटा मोडेलको रुपमा विकास हुनुपर्छ उनले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। शङ्कर शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट मात्रै झन्डै ६० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो भएको बताए । गुरुयोजना निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर अरुण तण्डुकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाटो पु¥याउने रहेको औल्याउँदै ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ५६ वटा प्लट रहने जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने र माटो परीक्षणलगायतका प्रारम्भिक काम सकिएको बताए । उद्योग वाणिजय सङ्घ, धुलिखेलका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले नियम तथा कानुन स्पष्ट नभएका कारण सेजको काममा ढिलाई भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अझै पनि त्यस ठाँउमा पानीको समस्या रहेको बताए । झन्डै तीन वर्षअघिदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखालको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । रासस

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान ४९ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । संस्थानको स्थापना २०२६ साल साउन १ गते भएको थियो । संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ६ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । संस्थानले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ करोड २१ लाख ५९ हजार नाफा कमाएको थियो । संस्थानले किसानहरुबाट प्रत्येक वर्ष ८ करोडको हाराहारीमा दुग्ध खरिद गर्दै आएको छ । संस्थानको व्यापार साढे तीन अर्बको हाराहारीमा हुनेगरेको छ । बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्थानका महाप्रवन्धक गंगा तिम्लिसिनाले ४४ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको र दुई लाख ५० हजार लिटर दुध किसानहरुबाट संकलन गर्दै आएको जानकारी दिए । महाप्रवन्धक तिमल्सिनाले पछिल्लो समयमा दुध आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको बताए । संस्थानको सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरु ल्याएको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका दुध उत्पादक कृषकहरुलाई दुधको उचित मुल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको जानकारी दिए । संस्थानले मिल्क होलि डेको समस्या समधानका लागि विराटनगरस्थित पाउडर प्लाण्टको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । यस्तै संस्थानले सरकारको सहयोगमा बुटवलमा युएचटी प्लाण्टको स्थापना तथा नेपालगञ्ज र अत्तरियामा प्रशोधन कारखानाको क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । पशु आहार उत्पादन कारखाना व्यवसायीक उत्पादन तथा विक्री वितरण गरिने भएको योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै पोखरामा दुग्ध पदार्थ उत्पादन कारखाना, खुमलटारमा दहि उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने, चिस्यान केन्द्रहरु तथा प्रशोधन कारखानाहरुमा अटोमाईटेजसन गरिने, भुस तथा दाउरा ब्वाईलर सञ्चालमा ल्याई डिजेल खपत घटाउने, दक्ष जनशक्ति आपूर्ति तथा ज्यालादारीहरुलाई स्थायी गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको जगगाको उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना डिडिसीले अघि सारेको छ । बार्षिकोत्सव समारोहमा पशुपंक्षी तथा कृषि विकास मन्त्री शान्ता मानवीले दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने बताइन् । उनले कृषि क्रान्तिले मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सक्ने बताउँदै सरकारले त्यसका लागि क्रियाशिल रहेको पनि बताईन् । संस्थानका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाले संस्थानलाई सबल बनाउँदै दुग्धजन्य पदार्थमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नयाँ उत्पादन दाना र टि मिल्क बजारमा संस्थानले आफ्नो ४८ औं वार्षिकोत्सवमा पहिलोपटक डिडिसी दाना टि मिल्क नामक छुट्टै दुध बजारमा ल्याएको छ । यी उत्पादन साउन १ गतेदेखि बजारमा आएका हुन् । संस्थानले चियाका लागि उत्पादन गरेको दुध फयाट कम भएको र वाक्लो रहेकोले हाल प्रचलनमा रहेको दुधभन्दा २ कप बढी चिया बनाउन सकिने जनाएको छ । संस्थानले होटलहरु व्यवसायीहरुको मागअनुसार बजार अध्ययन गरेरै टि मिल्क बजारमा ल्याएको बताएको छ । टि मिल्कमा फ्याटको मात्रा १ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ भने एसएनएफको मात्रा सबैभन्दा बढी ९ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । सामान्य दुधमा एसएनएफको मात्रा ८ प्रतिशत र फ्याटको मात्रा ३ प्रतिशत हुने गरेको छ । टि मिल्कका कारण थप १० हजार लिटर दुधको खपत बढ्ने संस्थानको अनुमान छ । त्यस्तै सस्थानले हेटौडामा सञ्चालनमा ल्याएको पशु आहार कारखानाबाट हालसम्म ७० हजार मेट्रिक टन दाना परीक्षणस्वरुप किसानसम्म पुगिसकेको जनाएको छ । निजी क्षत्रको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय रहेकोले पनि डिडिसी दानाका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको पनि संस्थानका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।