बजार : उद्योग

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवलस्थित मिलनचोकमा ५० करोड लगानीमा पहिलो बुटिक होटेलका रुपमा ड्रिम इन्टरनेसनल होटेल सञ्चालन भएको छ । जिल्लाको मणिग्राममा चार तारे होटेल ड्रिम ल्यान्ड गोल्ड रिसोर्टसमेत सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी गोपाल रानाले एकल पारिवारिक लगानीमा ४० कोठासहितको होटेल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । साढे चार कठ्ठा जग्गामा नेपालीपन झल्किने गरी बनेको सो तीन तारेस्तरको होटेल हो । होटेलमा ४ स्वीट रुम र ३६ डिलक्स रुम छन् । होटेलको बाहिरी बनोट र सुविधासम्पन्न रुमहरूले युरोपियन पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने सञ्चालक रानाले बताए । होटेलमा सय जना क्षमताको दुई सभाहल, ग्राउन्ड फ्लोरमा फाइन डाइनिङ रेष्टुरेन्ट, माथिल्लो तलामा बार र क्याफे तथा ट्यारेसमा रेष्टुरेन्ट रहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र थला परेको अवस्थामा पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दीगो आधार पर्यटन भएकाले आत्मविश्वासका साथ बुटिक होटेलमा लगानी गरिएको उनले उल्लख गरे । होटेलले आफ्ना पाहुनालाई बुटवल क्षेत्रका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्द सेन उद्यान, हिलपार्क, सिद्धबाबा, रामापिथेकस पार्क, पाल्पाको रानीमहल, लुम्बिनीलगायतका स्थानमा घुमाउन र ती स्थानको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न टुर प्याकेज पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ । ‘निजी क्षेत्रबाट होटेल पर्यटनमा जसरी ठूलो मात्रामा लगानी भएको छ, त्यसरी नै सरकारले पर्यटनमैत्री नीति बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । होटलमा ५० बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । रुपन्देहीका होटेलमा मात्रै झन्डै २५ अर्बको लगानी रहेको बताइएको छ । यहाँ साना–ठूला गरी दुई हजार ५०० होटेल छन् । त्यसमध्ये १५० भन्दा बढीस्तरीय होटेल सञ्चालनमा रहेको होटेल व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे । बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि यस्तो आइरन आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले आयातित बिलेटको अन्तःशूल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याएका छन् । यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यसअघि स्वदेशमा उत्पादित र आयात गरिएका दुवैमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशूल्क लाग्ने गरेको थियो । विदेशबाट स्पञ्ज आइरन तथा स्टिल बिलेट आयातमा भन्सारदर ५–५ प्रतिशत थियो । हाल नेपालका धेरै स्टिल उद्योगले प्राइम बिलेट आयात गरेर छड बनाउँदै आएका छन् भने केहीले स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट बनाएर छड बनाउँछन् । स्पञ्ज आईरनको आयातमा सरकारले सहुलियत दिएपछि सो वस्तुको आयात उच्च अंकले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । यद्यपि, एमएस विलेटको आयात पनि खासै घटेको छैन । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षका चार महिना (साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म) ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । चार महिनाको अबधिमा ५ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख ९६ हजार रुपैयाँको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा १७ अर्ब ६६ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढीको एमएस बिलेट आयात भएको छ । कुन महिना कति आयात ? भन्सारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्पञ्ज आइरनको आयात असोज महिनामा भएको पाइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै वर्तमान सरकारले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था गत भदौ २५ गतेदेखि लागू भएको थियो । असोज महिनामा १ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको स्पञ्ज आइरनको आयात भएको छ । यस्तै, कात्तिक महिनामा १ अर्ब ६८ करोड ४९ लाख ८९ हजार, भदौ महिनामा १ अर्ब १७ करोेड १९ लाख २७ हजार र साउन महिनामा ८४ करोड ३५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको स्पञ्ज आइरन आयात भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सारको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चार महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ठूलोे मात्रामा स्पञ्ज आइरन र एमएस बिलेटकोे आयात भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चार महिनामा ९४ करोड ६० लाख ८ हजार मूल्य बराबरका स्पञ्ज आइरन र १२ अर्ब ७० करोड ६६ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बिलेट आयात भएको थियो । सो समयमा कोभिड महामारी सुरु भएको थिएन भने करिब दुई तिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकार थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएको कारण स्पञ्च आइरन र बिलेट आयातमा केही कमी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चार महिनामा १ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख ३० हजार मूल्य बराबरको स्पञ्ज आइरन र १३ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको बिलेट आयात भएको थियो । स्पञ्ज आइरनको आयातमा गडबढीको शंका सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्पधान विधेयक मार्फत गरेको नयाँ व्यवस्थाले पुँजी पलायन हुने र स्वदेशी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता स्पञ्ज आइरनबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले व्यक्त गरेका थिए । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा शाखः स्टीलका संचालक किरणकुमार शाखःले स्पञ्ज आइरनको आयातमा कर नलाग्ने गरी सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने र सरकारले ठूलो परिमाण्मा राजस्व पनि गुमाउने शंका व्यक्त गरेका थिए । ‘व्यापारीले नियममा बसेर मिच्न पायो भने मिचिदिन्छ । जस्तो कि स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार दर शुन्य भयो । भन्सार नलाग्ने भएपछि १० रुपैयाँको सामानलाई १५ रुपैयाँ देखाएर ल्याएपनि भयो । किनभने भन्सार तिर्नु पर्दैन । १० रुपैयाँको सामान १५ मा ल्याएको देखायो भने ५ रुपैयाँ विदेशमा बस्ने भयो । त्यो पैसा विदेशमा बेच्यो भने ४ प्रतिशतसम्म त्यही आउँछ । फेरि १० रुपैयाँमा किनेको सामानको १५ रुपैयाँ देखाउनु भयो भने नाफा ५ रुपैयाँले घट्ने भयो । किनभने लागत बढ्यो । यस्तो हुँदा नाफा पनि ५ प्रतिशतले नै घट्यो । भन्नुको अर्थ नाफामा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको करमा पनि जोगिन सकिने भयो । अर्थात ओभर इन्भ्वोइसिङको समस्या आउने सम्भावना अति बढी छ,’ गत असोजमा विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उद्योगी शाखःले भनेका थिए । सम्बन्धित समाचार धेरै उद्योग बन्द गराउने, राजश्व गुमाउने र वातावरण दुषित गर्ने सरकारी नीति फिर्ता हुनुपर्छ- किरण साखः करका दर चलाउँदा ८ उद्योगलाई फाइदा, २० वटा संकटमा बजेटको असरः ४ उद्योग बन्द, सरकारले ५ अर्ब राजश्व गुमाउने जनार्दन शर्माको बजेटः दशैंमा महंगी उपहार, घर बनाउने सिजनमै डण्डीको अभाव

कर्णाली । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले दोस्रो चरणको सिभिल निर्माणसँगै हाइड्रोमेकानिकल (एचएम) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (इएम)सम्बन्धी कार्य सुरुआत गरेको छ । आयोजनाले हाइड्रोमेकानिकलतर्फ खरिद सम्झौता भइसकेको र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ बोलपत्र प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले बाँध र विद्युत्गृहका लागि आवश्यक पर्ने हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फका खरिद व्यवस्थापन समयमै हुने बताइन् । उनका अनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गत हाल सिभिलतर्फका काम भइरहेका छन् । तेस्रो चरणमा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी कार्य पर्दछन् । सिभिल संरचनाअन्तर्गत हेडबक्स, पावर हाउस (विद्युत्गृह), बाँध (कफर ड्याम) र सर्ज साफ्टलगायतकाकार्यहरु पर्दछन् । ‘बाँधस्थलमा पम्पिङ विधिबाट जम्मा भएको पानी बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पानी डाइर्भट गरेर मुख्य बाँधस्थलमा ढलान गरिँदैछ, बबई हात्तीखालमा पनि पावर हाउसको जग खन्ने काम सुरु भइसकेको छ ।’ आयोजनाको कूल लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाखमध्ये हालसम्म १४ अर्ब सात करोड ५९ लाखर कम खर्च भइसकेको छ । आयोजनाले कात्तिक महिनासम्म वित्तीय प्रगति ३८.२४ तथा भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशत हासिल भएको जनाएको छ । सरकारले आयोजनाका लागि चालु आवमा पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको बजेट तीन खर्ब चार करोड छ लाखमध्ये १० करोड ९१ लाख ७० हजार मात्र खर्च भएको छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी सुवेदीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने ऐलानी जग्गाको विवाद पनि टुङ्गिएको बताए । केही दिनअघिको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य आयोजनाका नजिरलाई आधार बनाई २२.८१ हेक्टर ऐलानी जग्गाको हकमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यसअघि रैकर जग्गाको हकमा मात्र मुआब्जा पाउने निर्णयपछि आयोजनास्थलका बासिन्दा आन्दोलित थिए । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा भेरीको पानी बबईमा खसाल्न छ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यहाँबाट १२ किमी २१० मिटर लामो सुरुङमार्फत भेरी गङ्गा नगरपालिका–११ हात्तीखालमा भेरीको पानी बबई नदीमा खसालिनेछ । जहाँ ४८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । सङ्घीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी भेरी बबई डाइर्भसन जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । यस आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाले पहिलो चरणअन्तर्गत सुरुङ निर्माण कार्य पूरा गरिसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) का सहायताले निर्माण गरेको उक्त सुरुङको फिनिसिङ कार्यपश्चात् आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । दोस्रो चरणका मुख्य काम बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन तथा नेपालको रमण निर्माण जेभी र आयोजनाबीच २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले दोस्रो चरणका सबै कार्य आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने कार्यादेश पाएको छ । त्यस्तै बाँधस्थल चिप्लेमा छिन्चु–जाजरकोट सडकलाई करिब ८०० मिटर जति डाइभर्सन गरिएको छ । बाँधका कारण सडक डुबानमा पर्न सक्ने हुँदा सडक डाइर्भसन गरिएको हो । रासस