बजार : उद्योग

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतको समीक्षा मार्फत भएको केही वयवस्थले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका समीक्षामार्फत भएका केही नीतिगत व्यवस्थाले आलको तरलताको संकटलाई व्यवस्थापन गर्न टेवा पुग्ने धारणा राखेको हो । समीक्षामा उल्लेख व्यवस्थाहरुले आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर कमहुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुँदै जाने र विदेशीपर्यटकको आगमन बढ्न गई आर्थिक पुनरोत्थानमा सहयोग हुने अपेक्षा गरेको उल्लेख छ । मौद्रिकनीतिको समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको प्रावधानलाई ९० प्रतिशत नै कायमगर्दै त्यसको कार्यान्वयनको खाका निर्माण गर्न बैंक तथावित्तीय संस्थाहरूलाई भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी असार मसान्तभित्रमाकर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्य योजना तयार गरी सञ्चालक समितिबाट पास गारई राष्ट्र बैंकसमक्षपुझाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले लक्षित अनुपात कायम गरे हुने गरी लचकता अपनाएको परिसंघको बुझाई छ । यसले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा केहि राहत हुने पनि परिसंघको धारणा छ । यस्तै, समीक्षामा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिनचाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेण्टी जारीगर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसले उल्लेखित क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने परिसंघको बुझाई छ । विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि समीक्षामा समेटिएको छ । साथै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विदेशीमुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा आयातको दर अधिक रहेको र अपेक्षित विप्रेषण बढ्न नसक्दा वैदेशिक मुद्राको संचितिमा चाप परेको जनाउँदै विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्ने संकेत देखाएको छ । परिसंघले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातका लागि छुट्टै व्यवस्थागर्न आग्रहगर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले समिक्षामार्फत भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने गरी १५ वस्तु थप गरेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरू भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात खुल्ला गर्न परिसंघले आवाज उठाउँदै आएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योगलाई स्थापना नभएसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य पुरा नहुने भन्दै उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने उल्लेख गरे । ‘औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर तोकिएका क्षेत्रमा पहिले उद्योग खुल्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै अन्य पूर्वाधार बनाउनेतर्फ हाम्रो सोच गएको छ,’ उनले भने । उनले औद्योगिक लागत कम गर्दै उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले सोच बनाएको बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि परियोजना धितोमा कर्जा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने उल्लेख गरे । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशिष्टिकृत बनाउने सोच सरकारले बनाएको पनि बताए । सचिव पोखरेलले नीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र कानुन कार्यान्वयनका हिसाबले सरकारसँग ठूलो शक्ति हुने र निजी क्षेत्रसँग राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता हुने भएकाले यी दुई पक्षको मिश्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगको निर्यातको मापदण्डको विषयलाई समस्याका रुपमा नलिन पनि आग्रह गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न मापदण्ड पुरा गरेर आउन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । विद्युतको विद्यमान बिलिङ प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई कम दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनेतर्फ काम अघि बढाएको पनि जानकारी गराएका छन् । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र अन्तरक्रिया बढेसँगै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै गएको बताए । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ठूला उद्योगको पश्चएकीकरण (ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन)सँग जोड्न खोजेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको क्षमताको उपयोगविना आर्थिक उदारीकरणको लाभ लिन नसकिने बताए । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी बढाएको भन्दै यसलाई अझै गति दिइने बताए । सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै उनले उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । उनले परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगसँग उनीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे छलफल गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरे । उनले अबको ६ महिनाभित्रमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप १५ वटा उद्योग स्थापना गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कुनै समस्या नरहेको पनि बताए । कार्यक्रममा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले औद्योगीकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार काम नभएको उल्लेख गरे । उनले उद्योगीले लगानीको सुरक्षा र लगानीका लागि सहज वातावरणको अपेक्षा गर्ने भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनका लागि उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान बढाउँदै नेपालको औद्योगिक वातावरण विकासका लागि यस अभियानमार्फत निरन्तर छलफल अघि बढाइने जानकारी गराए । परिसंघले नीतिगत मध्येस्थताका ३४ विषय पहिचान गरेको भन्दै उनले प्रत्येक विषयमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा भएका समस्याबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रतिबद्धताअनुसारका कार्य सम्पादन गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

काठमाडाैं । युएईमा व्यापार विस्तार गर्ने गरी नेपाल यूएई विजनेश काउन्सिल स्थापना भएको छ । सीईओ क्वल ग्लोबल नेपाल र सेन्टर फर डिपलोमेटिक डाइलग सेडिटले यूएईको दुतावाससँगको सहकार्यमा काउन्सिल स्थापना गरिएको ग्लोबल नेपालले बताएको छ । काउन्सिलले यूएईमा नेपालबाट गरिनसक्ने व्यापार विस्तार र यूएईबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकिने क्षेत्रका योजना गर्नेछ । काउन्सिलका यूएईमा भएका सदस्यहरुले यूएईमा व्यापार विस्तार गर्ने र नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्ने कानुन नभएता पनि नेपालीको योजनाको सम्भावना खोजी गर्ने काम गर्नेछ । काउन्सिलले नेपाल र यूएईमा वस्तु आयात तथा निर्यात मात्रै नगरेर लगानी र मेगा प्रोजेक्टका योजनाहरु पनि बनाउने तयारी गर्ने बताइएको छ ।