थप २६० निर्माणकर्मीकाे शिवम् सिमेन्टले गरिदियाे ५ लाखकाे बीमा
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले थप २६० निर्माणकर्मीकाे ५ लाख बराबरकाे बीमा गरिदिएकाे छ । कम्पनीले आबुखैरेनी, मुग्लिङ, डुम्रे, दमौली र गोरखाका २६० जना निर्माणकर्मीकाे बीमा गरिदिएकाे हाे । कम्पनीले उनीहरुलाई कम्पनीले संचालन गरेकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत दुर्घटना बीमा गरी बीमा पोलिसी प्रदान गरेकाे छ । दैनिक निर्माण कार्यमा खटिने निर्माणकर्मीहरु हरेक दिन जोखिमपुर्ण कार्यहरु गर्दै आईरहेका हुन्छन उक्त जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै शिवम् सिमेन्टले निर्माणकर्मीहरुको लागि निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना ल्याएको हो । देशका विभिन्न स्थानमा सम्पन्न प्राविधिक अन्तक्रिया कार्यक्रममा शिवम् सिमेन्टले सहभागी हरेक निर्माणकमीहरुको लागि ५ लाख बराबरको जोखिम बहन गर्ने गर्दै आएकाे छ । पहिलो चरण अन्तर्गत कम्पनीले भदाै तथा असोज महिनामा काठमाडौं, मकवानपुर, पर्सा, रौतहट, जनकपुर, महोत्तरी जिल्ला लगायतका विभिन्न १६ स्थानमा १ हजारभन्दा बढि निर्माणकर्मीहरुसँग प्राविधिक अन्तक्रिया गरी उनीहरुको जोखिम बीमा गरिसकेकाे छ ।
मनकामनामा ९ राेपनी क्षेत्रफलमा रिसाेर्ट बन्ने, ३५ कराेड लाग्ने अनुमान
काठमाडाैं । मनकामनामा ९ राेपनी क्षेत्रफलमा रिसाेर्ट बन्ने भएकाे छ । ४० काेठा युक्त सुविधासम्पन्न उक्त रिसाेर्ट मनकामनामा भातृ संस्था रिसोर्टस बाइ मनकामना केबलले उक्त रिसाेर्ट बनाउन लागेकाे हाे । स्थापनाकाे २४ वर्षमा प्रवेश गरेकाे मनकामनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे जानकारी दिएकाे हाे । रिसाेर्टकाे लागत ३५ कराेड १८ लाख अनुमान गरिएकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । डेढ वर्षमा बनिसक्ने बताइएकाे उक्त रिसाेर्टमा १०० सिट क्षमताकाे हल रहने छ ।
आवश्यकताका आधारमा पिपिए गर्दै प्राधिकरण, प्राथमिकतामा हाइड्राे
काठमाडौं । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ । यस्तै नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएका लागि प्रतिक्षारत छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि पिपिए रोकिएको छ । पिपिए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजी क्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि के कति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पिपिए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पिपिए हुने पटक/पटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ । आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पिपिए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पिपिए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा पिपिए गर्दै आएको छ । लागतका आधारमा पिपिए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेला–बेलामा उठेको छ । सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसाल आगामी १० वर्षपछिको बिजुलीको मागलाई हेरेर सम्झौता गर्दा त्यो नै बढी वस्तुवादी हुने बताउँछिन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदी प्रवाही आयोजनाको तत्कालका लागि पिपिए नभए पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए नरोकिएको बताए । प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट १२ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ । ऊर्जा विज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनीयरिङ अध्यक्ष संस्थानका प्रा डा अमृतमान नकर्मी ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेका हुन्छन् । नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रणालीमा दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोडिइसकेको छ । यस्तै तीन हजार ५०७ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी एक हजार ८५१ मेगावाट क्षमताका ९९ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल(इपान)का अनुसार १६ हजार ५७४ मेगावाट क्षमताका २०८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै निकासी प्रयोजनका लागि एक हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । कूल २५ हजार ४१७ मेगावाट क्षमताका कूल ६११ आयोजना कुनै न कुनै रुपमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इपानको विवरणमा समावेश गरिएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ५७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नेपालभित्र निर्माण हुनसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं १ को तमोर जलाशयुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनासँगको सहकार्यमा एचआइडिसिएले अध्ययन जारी राखेको छ । यस्तै वाग्मती प्रदेशमा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययन भइरहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको सीमामा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएको लामो समय पनि निर्माणमा जान सकेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तै गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको ठहरसहित त्यसैमा जोड दिइएको छ । जलाशयुक्त आयोजना लागत र समयका हिसाबले पनि बढी जटिल हुने भएकाले निजी क्षेत्रले आँट गरिहालेको छैन । सरकारले आन्तरिक स्रोत तथा बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु गरिहाल्नुपर्ने निजी क्षेत्रको पनि सुझाव छ । सङ्खुवासभामा भारतीय कम्पनीले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । यसैगरी दूधकोशी समेत छिट्टै निर्माणमा जाँदैछ । यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोकासमेत खोल्ने छ । रासस
