सर्लाहीको नवलपुर बन्यो नयाँ सबस्टेसन, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने
काठमाडौं । सरकारको लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१ नवलपुरमा १३२/३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरेको छ । सर्लाहीको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र आगामी दिनमा खुल्ने नयाँ उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन निर्माण गरिएको सबस्टेसन शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सबस्टेसन शनिबार चार्ज गरिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै सर्लाहीको विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय हुने र प्राविधिक चुहावट घट्ने बताए । ‘सर्लाहीमा अहिले ढल्केबर र चन्द्रनिगाहपुर सबस्टेसनबाट ३३ केभी लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो, ३३ केभी लाइन धेरै लामो हुँदा प्राविधिक चुहावट थियो भने विद्युत आपूर्तिमासमेत अवरोध हुँदै आएको थियो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘अब नवलपुर सबस्टेसनबाट सिधै विद्युत आपूर्ति हुने भएकोले लाइन छोटो हुँदा चुहावट घट्छ, विद्युत आपूर्ति पनि विश्वसनीय र गुणस्तरीय बन्ने छ, सर्लाहीमा खुल्ने उद्योगहरुलाई पर्याप्त विद्युत दिन सकिने छ ।’ पूर्व-पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइन नवलपुर सबस्टेसनमा भित्रने (लुप इन) र बाहिरिने (लुप आउट) छ । यही १३२ केभी लाइनबाट नवलपुर सबस्टेसनमा विद्युत आपूर्ति दिइने छ । सबस्टेसनमा १३२÷३३ केभी, ६३ एमभिए र ३३÷११ केभी, १६ एमभिए क्षमताका दुईवटा ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । यही सबस्टेसनमार्फत सर्लाहीका हरिपुर र मलंगवा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसनहरुमा विद्युत आपूर्ति दिइने छ । सबस्टेसनको प्रारम्भिक काम आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ र मुख्य निर्माण आव २०७५/७६मा सुरु गरिएको थियो । कोभिड-१९को महामारी कारण उपकरणहरु ल्याउन नसक्दा निर्माणमा केही ढिला भएको सबस्टेसन आयोजनाका प्रमुख निरञ्जन साहले बताए । सबस्टेसनको निर्माणको ठेक्का पावर टेक, भारत र वाइबा इन्फ्राटेक, नेपालको संयुक्त उपक्रम (जेभी)ले पाएको थियो ।
गभर्नर अधिकारी भन्छन्- तत्काल ब्याजदर बढ्दैन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा ब्याजदर नबढ्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाई रहेको सन्दर्भ तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्थिर राख्दै औद्योगीकीकरणलाई प्रवद्र्धन हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सधैं चनाखो रहेको बताए । उनले हाल बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको पनि उल्लेख गरे । यसबाट लगानीको ब्याजदर स्थिर हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गएको देखाउँदै बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाई रहेको र सो कार्यले आगामी दिनमा कर्जामा समेत व्याज बढ्ने भएकोले मुलुकमा लगानी महँगो हुने बताए । परिसंघले हाल देखा पर्न थालेको तरलताको चापलाई कम गर्न स्थानीय सरकारहरुको बैंकमा जम्मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई निश्चित समयलाई कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । चालू मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ९० प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नु पर्ने नियम ल्याएको र सो अनुसार आँकलन गरिएको भन्दा कम तरलता उपलब्ध भएकोले सो नियमलाई आगमी पौष मसान्तसम्म ९५ प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्ने र असार मसान्तसम्ममा सो अनुपात ९० प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्ने गरी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । परिसंघको बैंक तथा वित्त संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले हालको कर्जा-निक्षेप गणना गर्दा विदेशी मुद्रा निक्षेप तथा कर्जालाई समेत गणना गुर्नपर्ने प्रावधानलाई अलग गर्दा बजारमा केही तरलता थप हुने भएकोले राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । नेपालका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु आयात हुन ९० दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकोले उद्योग तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था कायम गरी यस्ता आयातमा उपयोग हुने टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय पूर्ववत गरिनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ । छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरुले निक्षेपमा व्याजदर बढाएको भए पनि यसले कर्जाको ब्याजदर नबढ्ने जनाएको छ । कुनै बैंकहरुले कर्जा प्रवाह हुँदाका करार भएको प्रिमियम दरमा हेरफेर गरेमा त्यस्ता उद्योगहरुले तत्काल राष्ट्र बैंकलाई सूचीत गर्न समेत भनेको छ । मौद्रिक नीतिले यस आर्थिक वर्ष भित्र प्रवाह गर्ने लक्ष राखेको कर्जाको करिब ५० प्रतिशत चालू आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिनामै प्रवाह भइसकेको प्रति भने राष्ट्र बैंक चिन्तित छ । नेपालको निर्यात अपेक्षित वृद्धि नहुनु र आयात अत्यन्त बढ्न जाँदा विदेशी मुद्राको मौजदातमा समेत चाप बढी रहेकाले वस्तु आयातमा संयमित हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सीसीडी रेसियो न्यूनतम ८५ प्रतिशत कायम गर्न चेम्बरको माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सीसीडी रेसियो न्यूनतम ८५ प्रतिशत नै कायम गर्न माग गरेको छ । अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले तरलताको अभाव पर्न गई बैंकहरुको ब्याजदर समेत बढेको हुनाले तत्काल पुरानै व्यवस्था लागू गर्न चेम्बरले माग गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतलाई खारेज गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत गरिएको थियो । त्यसैले, उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरी तत्कालै पुरानै ब्यवस्था अनुरुप सीसीडी रेसियो न्यूनतम ८५ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार निक्षेपको उच्च ब्याजदरमा नियन्त्रणको लागि परिपत्र गरेको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै चेम्बरले उक्त निर्देशन स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । चेम्बरले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो प्रतिकृया जनाएको हो । ‘वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभावको समस्या चुलिए पछि बैंकहरुमा निक्षेप तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरु भएकोमा यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार गत महिनाहरुमा दिएको ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन र संस्थागत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर भन्दा कम्तिमा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनु पर्ने भनि दिएको निर्देशन स्वागत योग्य रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
