बजार : उद्योग

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गमका युवाहरुले समेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित स्टार्ट–अप कर्जा कार्यविधि निर्माणको छलफल कार्यक्रममा शर्माले यस्ताे निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरु काजग हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’ मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी भर्कम संरचना र समितिहरु नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यस्तै छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । छलफलमा उपस्थित अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पनि नयाँ व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा आ.व. २०७६/७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय संचालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारले आ.व. ७७/७८ मा २ प्रतिशत व्याज दरमा स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भएपनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेन । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आ.व. २०७८/७९ का लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनकोसमेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिनपछि पूर्णता दिएको सरकारमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि म्यादी मन्त्री दिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका गजेन्द्रबहादुर हमाल अहिलेकै अवस्थामा बढीमा ६ महिना मात्रै बन्न पाउने छन् । नेपालको संविधानमा संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को सदस्य नरहेको व्यक्ति संघीय सरकारको बढीमा ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका हमाल सांसद नरहेका कारण संविधान अनुसार उनी बढीमा ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न योग्य हुनेछन् । विगतदेखिकै सरकारहरुले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि खासै ध्यान नदिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक विषय र मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेका विगतका सरकारहरुले पनि औद्योगिक विकासका लागि खासै ध्यान दिने गरेका थिएनन् । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको नेतृत्व गर्नको लागि ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । यद्यपि, अहिले मन्त्री बनेका हमाल ६ महिनाभित्रमा राष्ट्रियसभाको सदस्य बनेमा लामो समय मन्त्री बन्न पाउने छन् । प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि स्थान रिक्त नभएकोले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नको लागि हमाललाई यो पटक सम्भव देखिदैन । तर, आगामी माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा हमाल आउन सक्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बढी माग हुने साँझ र बिहान (पिक समय)मा उद्योग नचलाउने सर्त राखी औद्योगिक ग्राहकलाई तत्काल विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत वर्खाको समयमा खेर जाने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत पिक समयमा प्रसारण तथा वितरण लाइन ओभर लोड भएमा नचलाउने सर्त राखी उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन लागेको हो । प्राधिकरणले थप विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुलाई परिमाण खुलाएर तत्काल आवेदन दिन समेत आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुसँग बिहीबार छलफल गरी थप लोड आवश्यक परेमा तत्काल आवेदन दिन र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट पनि विद्युत आपूर्ति लिन आग्रह गरे । उद्योगहरुले अहिले ११ र ३३ केभीबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका छन् । ११ र ३३ केभीको तुलनामा १३२ केभीबाट आपूर्ति गरिने विद्युतको महसुल सस्तो छ । ‘एकातर्फ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली संरचनाले नधान्दा मागेजति विद्युत दिन सकिरहेका छैनौं भने अर्कोतर्फ मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ, लाइन ट्रिपिङ हुने, कम भोल्टेजलगायतको समस्या छ,’ घिसिङले भने, ‘यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि एउटा÷दुईवटा टान्सफर्मर, पोल,कन्डक्टरजस्ता उपकरण थपेर मात्रै नहुने देखिएको छ, यसका लागि मुख्य रुपमा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल सुधारका लागि बृहत् सुदृढीकरणको काम अगाडि बढाउँदैछौं ।’ उनले उत्पादनतर्फ भन्दा पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गरी विद्युत खपत बढाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाइने बताए । ‘हाम्रो दैनिक माग २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ तर पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्रै प्रसारण संरचना छ’,उनले भने,‘प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि ४ सय र २ सय केभीका लाइन निर्माणाधीन छन् तर स्थानीयको अवरोध, अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रक्रिया र रुख कटानीको स्वीकृति भएमा भएको ढिलाइ, ठेकेदारको कामजोर कार्यसम्पादन कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन, छिट्टो सम्पन्न गर्न सबै निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौं ।’ औद्योगिक करिडोरले बेहोरिएको ट्रिपिङ, लो भोल्टेजलगायतका समस्या समाधानका गर्न स्रोत र साधन अभाव नहुने गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यस्ता समस्या न्यूनिकरण गर्दै भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको प्रतिबद्धता जनाए । प्राधिकरणको अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत माग गरेका उद्योगहरुलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने बताएकाे छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको पहिचाहन गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिने छ । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ,मोरङ व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ प्रादेशिक तदर्थ समितिका प्रतिनिधिहरुले मोरङ– सुनसरी औद्योगिक करिडोमा सञ्चालित उद्योगहरुले बेहोरिरहेको विद्युत आपूर्तिका विषयमा जानकारी गराएका थिए । संगठनहरुले दैनिक रुपमा भइरहेको ट्रिपिङ, न्यून गुणस्तरलगायतको समस्या समाधान गरी विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र नियमित गर्न माग गरेका छन् । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत मोरङको कटहरी गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । विराटनगर वितरण केन्द्र प्रमुख रोशन खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संघठनका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको समस्या र समाधानका उपायहरुसहित सुझाव दिने प्राधिकरण प्रदेश नं १ प्रादेशिक कार्यालय विराटनरका निर्देशक राजन ढकालले जानकारी दिए ।