काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले सीडी रेसियो खारेज गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक माथि दवाव सिर्जना गरेका छन् । मंगलबार उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै उक्त माग गरेको छ ।
‘मौद्रिक नीतिले बैक बित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निस्कृय पारेर डिपोजिटको ९० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने गरि सीडी रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव हुन आएका ठहर गर्दै संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी योग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधर तयार नहुँदासम्म सीडी रेसियो खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै, सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यस अघिकै प्रावधान अनुरूप सीसीडी रेसियो कायम गरि लगानी योग्य रकमको दायरालाई संघको सुझाव छ ।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई कार्तिक २ गते ध्यानाकर्षण पत्र पठाउदै मोरङले लामो समयको महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कार्तिक महिनाबाट लागू हुने गरि बृद्धि गरेको ब्याज दर प्रति संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बृद्धि गरेको व्याज दरलाई अविलम्व पुनरावलोकन गरि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएकोरहुने कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरि निर्धारण गर्न माग गरेको छ ।
यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि सीडी रेसियो खारेजीको माग गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा व्याजदर वृद्धिको विरोध जनाएका छन् ।
महासंघको उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले मंगलबार ट्वीटमा लेखेका छन्–‘निश्चय पनि निक्षेपको व्याज बढाउदैमा बैकमा तरलता बृद्धि हुदैन तर त्यसले कर्जाको ब्याजमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । भर्खरै कोभिडबाट तङरिएको व्यवसायमा के कति असर पर्दछ, मुल्याकंन होस ।’ उनले बैंकहरु बैंक जिम्मेवार र संयमित हुनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले समयमा नै उचित र प्रभावकारी भुमिका निभाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि सोमबार यस्तै ट्वीट गरेका छन् । बैकहरुले ब्याज दरमा नयाँ होडबाजी शुरू गरेका छन् । कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुदै गर्दा ब्याज दरका कारण फेरि समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ।
