उद्योग मन्त्रालय नेतृत्व विहिन, प्रधानमन्त्रीलाई नभेटी फाइल बोकेर फर्कन्छन् सचिव
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभागीय मन्त्री विहीन भएको लामो समय भैसकेको छ । लामो समयसम्म मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको तथा मताहात रहेका अन्य निकायहरुको कामहरु रोकिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकास र सहजीकरणको लागि स्थापना भएको मन्त्रालयमा असारदेखि नै मन्त्री छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो यो कार्यकालमा जम्मा करिब एक दिनको लागि मात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि गत असार २१ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नियुक्त भएको ८८ दिनसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नै दिन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठन भएको ८८ औं दिनपछि गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । र, उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई दिएका थिए । सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई देउवाले मन्त्री बनाएपछि उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रै विरोध भएको थियो । सांसद नै नभएको मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यही आलोचनाको बीच गत असोज २२ गते उद्योगमन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेका हमालले २४ घण्टा नहुँदै मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि उनले अनावश्यक विवादमा नफस्न राजीनामा दिएको बताएका थिए । उनी नाताले प्रधानन्यायाधीश जबराको जेठान हुन् । हमालले राजीनामा दिएपछि मन्त्रीविहीन भएको मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले नै संहाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपनि मन्त्रीले गर्नुपर्ने कामहरु भने रोकिएका छन् । प्रधानमन्त्री अधिकांश समय राजनीतिक कार्यक्रममै व्यस्त हुने भएकाले मन्त्रालयका फाइलहरू अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका सचिवहरु फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले वेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । ‘हाम्रो मन्त्रालयले लामो समयदेखि मन्त्री पाएको छैन्, विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा मन्त्रालय पर्दैन, उहाँलाई भेट्न फाइल बोकेर सचिवज्यू जादा पनि नभेटी र्फकनुपर्ने अवस्था छ’, ती कर्मचारीले भने । रोकियो उद्योग दर्ता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नहुँदा मन्त्री अध्यक्ष हुने कुनै पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक नबस्दा अनुमति लिनुपर्ने उद्योग दर्ताको कार्य रोकिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा केही विशेष प्रकृतिका उद्योग दर्तामा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘अन्य उद्योगका लागि प्रक्रिया पुगेर आएमा हामीले इजाजत दिइहाल्छौं तर, बोर्डबाट नै प्रकृति हेरेर निर्णय गराउनुपर्ने खालका उद्योगको फाइलहरु रोकिएका छन्, उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्री यूले सम्हाल्नु भएको छ, उहाँको समय नमिल्दा बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन’, महानिर्देशक तिवारीले भने । उनका अनुसार बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा अनुमति लिनुपर्ने उद्योगका लागि निवेदन लिएर राख्ने बाहेक अन्य काम भएका छैन । ‘हामीले निवेदन दर्ता गराएर राखेका हुन्छौं, निवेदन दर्ता भएपछि अनुमति पाइहाल्छ भन्ने लाग्दोरहेछ, दर्ता किन नभएको भन्दै दैनिक गुनासो गर्नेहरु पनि बढ्न थाल्नुभएको छ’, उनले भने ।
लमजुङका १९ उद्योग खारेज
लमजुङ । यहाँ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङले १९ घरेलु उद्योग खारेज गरेको छ । यहाँ दर्ता गरेर उद्योग सञ्चालन नगर्ने र लामो समयसम्म नवीरकण नगर्ने उद्योग खोरज भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का छ महिनाका अवधिमा १९ उद्योग खारेज भएको कार्यालय प्रमुख मिता थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अवधिमा ५२१ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा १८८ घरेलु उद्योगको नविकरण भएको छ । आर्थिक वर्ष गत आवको सोही अवधिमा ९७० नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । ३६९ उद्योग नवीकरण भएको थियो । सो कार्यालयले अघिल्लो आव २०७६/७७ मा ११ उद्योग खारेज गरेको थियो । सो अवधिमा ६६९ नयाँ उद्योग दर्ता र २३७ उद्योग नवीकरण भएको घरेलु कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा छ उद्योग खारेज भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४६८ नयाँ उद्योग दर्ता भएका र २७० उद्योगको नवीकरण भएको थियो । सो कार्यालयका अनुसार आव २०७४/७५ मा १० वटा उद्योग खारेज गरिएको थियो । सो अवधिमा २७६ नयाँ उद्योग दर्ता र १६४ उद्योग नवीकरण भएको घरेलु कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ । त्यस्तै आव २०७३/७४ मा आठ उद्योग खारेज भएका थिए । उक्त आवमा २०९ नयाँ उद्योग दर्ता भएका र १७३ उद्योगको नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै वाणिज्यतर्फ आव २०७८/७९ को साउनदेखि पुससम्म ५२ वटा वाणिज्य दर्ता खारेज भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ३१३ नयाँ दर्ता भएका छन् भने २८८ वाणिज्यको नवीकरण भएका छन् । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ६१ वाणिज्य दर्ता घरेलु कार्यालयले खारेज गरेको छ । त्यस्तै ६४० नयाँ वाणिज्य दर्ता भएको र ५५८ वाणिज्यको नवीकरण भएको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७६/७७ मा २५ वटा वाणिज्य दर्ता खारेज भएको थियो । त्यस्तै ७६२ वटा नयाँ दर्ता र ३२० वटा नवीकरण भएको थियो । आव २०७५/७६ मा २३ वाणिज्य दर्ता खारेज भएको थियो । रासस
सिमेन्टको मूल्य घट्दा साना उद्योग बन्द हुँदै, ठूलालाई क्लिङकरमा लाभ
काठमाडौं । ५ वर्षअघि उपभोक्ताले ओपिसी सिमेन्टको लागि प्रति बोरा १००० रुपैयाँसम्म तिरे । पीसीसी सिमेन्टको लागि ९०० रुपैयाँसम्म तिरे । तर अहिले ओपिसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । पीपीसी सिमेन्ट बोराको ६५० रुपैयाँ पर्छ । ठूलो उत्पादन क्षमतासहित होङसी, अर्घाखाँची, सर्वोत्तम, शिवम्, यूनाइटेड लगायत ठूला कम्पनीहरु बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडि बढेका छन् । उनीहरुले गुणस्तर वृद्धिसँगै मूल्य पनि घटाउने नीति लिएपछि उपभोक्ताले पहिलाभन्दा सस्तोमा सिमेन्ट किन्न पाएका हुन् । सिमेन्ट बाहेक सबै निर्माण सामाग्रीको निरन्तर उच्चदरमा मूल्य वृद्धि भैरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत पनि निरन्तर वृद्धि भैरहेको छ । यद्यमी उद्योगहरूबीचको मूल्य प्रतिस्प्रर्धाले सिमेन्टको मूल्य नबढेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सिमेन्टको उत्पादन बढेको तर सोही अनुसार माग वृद्धि नभएकोले सिमेन्ट उद्योगहरुबीच कसरी टिक्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले साना सिमेन्ट उद्योग सकसमा चलिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । अरुसँग क्लिङ्कर किनेर ग्राण्डिङ गर्दै आएको सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द हुने चरणमा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ । क्लिङकर आफै उत्पादन गर्ने ठूलो लगानीका सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सानो उत्पादन क्षमता भएको सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । होङसी, अर्घाखाची, सर्बोत्तम, शिवम्, यूनाइटेड, मारुती लगायत आफ्नै क्लिङकर खानी भएको उद्योगसँग क्लिङकर किनेर ग्राण्डिङ उद्योग चलाउँदा लागत बढी पर्न गएको र बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको साना उद्योगीको भनाइ छ । ‘ठूला उद्योगले जति मूल्यमा उपभोक्तालाई सिमेन्ट बिक्री गर्छन, साना उद्योगको फ्याक्ट्री मूल्य नै त्यति परेको छ’ ओम सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक राजन झा भन्छन्, ‘मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नै हुँदैन ।’ सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य भन्दा बजार मूल्य प्रतिबोरा करिब १०० रुपैयाँ बढी हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । ढुवानी भाडा र बिक्रेताले लिने नाफा जोड्दा फ्याक्ट्री मूल्यभन्दा उपभोक्ता मूल्य प्रतिबोरा करिव १०० रुपैयाँ बढी हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । क्लिङकर खानी भएका उद्योगले क्लिङकरमा नै धेरै नाफा राखेकोले ग्राण्डिङ उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘भारतबाट क्लिङकर आयात गर्न सरकारले भन्सार बढी लिएको छ । नेपाली उद्योगीसँग क्लिङकर लिदाँ उनीहरुकै सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी मूल्य तय गरेका छन्’ एक व्यवसायीले भने । ‘गएको दुई वर्षदेखि हाम्रो कम्पनी घाटामा गएको छ । अब उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नै छैन’ एक व्यवसायीले भने, ‘हाम्रो लगानी डुब्यो । उद्योग लगाउँदाको लगानी पनि उठेको छैन । उत्पादन बन्द भएपछि बजारमा गएको उधारो पनि उठ्दैन ।’ ग्राण्डिङ गर्ने एउटा सिमेन्ट उद्योग खोल्न कम्पनीमा ५० र बढीमा १५० करोड लगानी हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । ग्राण्डिङ प्लान्ट मात्र चलाईरहेको करिव ३ दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरु सकसमा परेका छन् । सरकारको पुँजीगत खर्च नहुँदा र बैंकहरुले घर कर्जा समेत दिन बन्द गरेकाले सिमेन्ट स्टील उद्योगहरुमा आर्थिक संकट देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । उनी सिमेन्ट उद्योगी पनि हुन् । सिमेन्ट उद्योगहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण भएकोले पुरानो प्रविधिमा आधारित तथा ग्राण्डिङ प्लान्ट मात्र भएका उद्योगहरुलाई दिगो बन्न कठिन भएको अग्रवालले बताए । ‘तत्काल माग बढ्यो भने सबै उद्योग चल्न सक्छन् । तर माग वृद्धि हुन सकेन भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएका उद्योगहरु बन्द हुन सक्छन्’ उनले भने । उत्पादन क्षमताको तुलनामा खपतमा कमी आउँदा अधिकाशं सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘केही उद्योगहरुले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभएको छ तर बन्द नै भने भैइसकेको छैन्’, उनले भने । माग कम भएकाले अधिकांश उद्योगहरु न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन् । आगामी महिनासम्म अहिलेकै अवस्था रहिराख्यो भने अधिकाशं उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाई छ । ‘ठूला उद्योगको तुलनामा साना ग्राण्डिङ मात्र उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बढी समस्यामा परेका छन् । उत्पादन क्षमता सँगै लगात धेरै छ, खपत छैन’, उनले भने, ‘ठूला उद्योगको तुलनामा साना उद्योगमा धेरै उत्पादन लागत पर्छ । अर्काे महिनाबाट माग बढ्यो भने खासै समस्या हुँदैन्, अहिलेकै अवस्था रहिरह्यो भने साना ठूला सबै सिमेन्ट उद्योगलाई समस्या पर्नसक्छ ।’ उनका अनुसार हाल ६४ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । त्यसमा क्लिङकरसहित सिमेन्ट उत्पादन गर्ने २१ वटा ठूला उद्योग चलिरहेका छन् भने ४३ वटा ग्राण्डिङ मात्र गर्ने साना उद्योग छन् । उनले सिमेन्ट निर्यातका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएतापनि सहयोग नभएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारसँग उत्पादन लागत घटाउन, भारतको भन्सारमा लाग्ने शुल्क तथा निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिने विद्युतमा छुटको व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका छन् । ‘निर्यात ठूलो मात्रामा हुन्छ । वार्षिक १५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट निर्यात गर्न हामी तयार छौँ । हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्दा मात्र १५ प्रतिशत व्यापार घाटा कम हुन्छ । निर्यात गर्न पाए मात्र हामी बाच्छौँ’, उनले भने । साना सिमेन्ट उद्योगहरुले संकट भोगिरहेको विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए । ‘उहाँहरु समस्यामा परेर उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको भए हामीकहाँ जानकारी आउथ्यो । तर अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै पनि जानकारी आएको छैन्’, उनले भने ।
