बजार : उद्योग

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो सात महिनामा (साउनदेखि माघसम्म) आयात सँगै निर्यातमा समेत बृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आयातसँगै निर्यातमा बृद्धि भएको हो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पहिलो सात महिनामा नेपालबाट भारत लगायत तेस्रो मुलकमा हुने निर्यात ४२.७८ प्रतिशतले बढेको छ । गत पुससम्म ९५.४८ प्रतिशतले आयात बढेकोमा माघ महिनामा आयात घटेको हो । सात महिनाको अवधिमा ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड ४४ लाख वरावरको वस्तु आयात भएको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ खर्ब ३ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । सात महिनाको अवधिमा नेपालबाट १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालबाट ६९ अर्ब ९१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको थियो । यस्तै, चालु आवको सात महिनामै नेपालको वैदेशिक व्यापार ४६.४३ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा १२ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ खर्ब ७३ अर्ब ५६ करोड बराबरको थियो । सात महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा ३८.४५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको ७ महिनामा नेपालको १० खर्ब १५ अर्ब ८० करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालको ७ खर्ब ३३ अर्ब ७२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व बृद्धिका लागि दर्ता भएका करदतालाई मात्र थपकरको भार सृजना गर्नु भन्दा राजस्वको दायरा विस्तारमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने सुुझाव महासंघको छ । महासंघका पदाधिकारीहरु र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक बीच सोमबार महासंघ सचिवालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा सो विषयमा जोड दिइएको हो । छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र समिति सभापतिहरु थिए । दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने र अबैध पैठारी गर्नेहरुलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गर्नुपर्ने, आय कर, मूल्य अभिबृद्धिकर, अन्तःशुल्कमा दर्ता भई कारोबार गर्ने र एक्जिम कोड लिई मालवस्तु निकासी पैठारी गर्नेहरुलाई सम्बन्धित निकायले नै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुुझाव सो अवसरमा दिइएको थियो । भीसीटीएस प्रणालीमा आवद्ध भएपछि आएका मिसम्याचका समस्या निराकरण सरकारले गर्नुपर्ने, एकै जिल्ला भित्र मालवस्तु आपूर्तिगर्दा भीसीटीएस नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भि.सि.टि.एस.लाई फेज अनुसार लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको तर्फबाट राखिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीको मानमर्दन हुनेगरी छापामार्ने कार्य भएकाले छापा मार्दा कारण खुलाएर मात्र छापा मार्नुपर्ने, अनुसन्धानको निष्कर्समा नपुगी सार्वजनिक गर्न नहुने, छापा हानेकै बखत उद्योगी ब्यापारीले वारेसनामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजपत्रको प्रतिलिपी लिई व्यापारिक स्थल सिलबन्दी गरेको २४ घण्टा भित्र संचालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने सुुझाव महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो । महासंघबाट दिइएका सुुझावहरुलाई संवोधन गर्दै महानिर्देशक पौडेलले करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिने गरी र दोहोरोपना नहुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गरिरहेको जानकारी गराए । भि.सि.टि.एस.र राजस्व अनुसन्धानका प्रावधानहरुको सम्बन्धमा सबै प्रदेशहरुमा छलफल कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा महासंघसंग साझेदारीका लागि अनुुरोध समेत गरे । साथै उनले राजस्व सम्बन्धी सबै निकायहरुको बिचमा समन्वय गरी कार्य गर्ने समेत विश्वास दिलाए ।

काठमाडौं । उद्योग व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेका नीतिहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरुले उद्योग व्यवसाय थप संकटमा पर्ने भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारका विभिन्न क्षेत्रमा कडाई गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व माथि नै आलोचना गरेका हुन् । विभिन्न उद्योग व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि आलोचना गरेपछि आइतबार नेपाल उद्योग वाविज्य महासंघले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुबीच अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकविरुद्द विरोधमा उत्रिनु पर्ने धारणा राखेपनि महासंघ नेतृत्व लगायतले अहिले सुरुमा अर्थविद्हरुसँग परामर्श गरेपछि मात्रै ‘एक्सन’ मा जाने निश्कर्ष निकालेको महासंघ स्रोतको भनाई छ । ‘छलफलमा अधिकांश साथीहरुले तत्काल विरोध कार्यक्रम राखौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर, महासंघ नेतृत्व लगायत पदाधिकारीहरुले अहिले विरोधका कार्यक्रम नगरेर अर्थविदहरुसँग सल्लाह तथा परामर्श गरेर जाने निष्कर्ष भयो, अर्थविद्हरुसँग परामर्श गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ,’ महासंघ स्रोतले भन्यो । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि अर्थविद्हरुसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार अर्थविदसँग परामर्श लिइसकेपछि महासंघको अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । ‘हामीले हिजो छलफल गरेका थियौं, हामी राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिप्रति असन्तुष्ट छौं, अब पहिले अर्थविदहरुसँग सल्लाह लिन्छौं, त्यसपछि जिल्लाका साथीहरुसँग जुम मिटिङ राखेर उहाँहरुका धारणा लिन्छौं, त्यसपछि नीति फिर्ता लिनका लागि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई अनुरोध गर्छौं, जिल्लाका साथीहरुको धारणा बुझेपछि मात्रै एक्सनमा जान्छौं, विरोध गर्ने कि के गर्ने भन्ने त्यतिखेर नै गर्छौं,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । उसो त महासंघले शनिबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत भएका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामार्फत राहत दिएको कन्द्रिय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिँदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघको धारणा छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ । यसले पनि थप समस्या सिर्जना गर्ने महासंघको बुझाई छ । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन हुने परिसंघको धारणा छ । एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको परिसंघको बुझाई छ । परिसंघले देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको वर्तमान परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत भएका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने धारणा पनि राखेको छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ ।