बजार : उद्योग

काठमाडौं । संचालनमा रहेका ३ सयभन्दा बढी उद्योग जोडिएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विवादित बक्यौताको विषयमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले नै राजनीति गर्न थालेका छन् । विगत लामो समयदेखि विवादमा रहेको र विवादकै कारण न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रीहरुले राजनीतिक लाभ हानी तथा तत्कालिन माहौल हेरेर प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइएको छ । आफूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ‘लाइन मिनिष्ट्री’को नेतृत्वको गरिरहेका मन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र अन्य मन्त्रीहरुले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने गरेको पाइएको हो । गत शनिवार रुपन्देही पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिरेका उद्योगको विद्युत लाइन नकाटिने बताए । बुटबल क्षेत्रका मात्रै करिब २३ उद्योगले ४० करोड रुपैयाँ यस्तो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । अन्य क्षेत्रका समेत गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा ३०९ उद्योग मुछिएका छन् । उद्योगहरु भने आफूहरुले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै महसुल तिर्दै आएको बताइरहेका छन् । गृहमन्त्री खाँणले निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र विवादित विषयमा एकलौटी निर्णय नहुने भन्दै बक्यौता रहेका भनिएका उद्योगको पनि लाइन नकाटिने बताए । विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न खोजे सुरक्षा निकायले सहयोग नगर्ने मन्त्री खाँणको भनाई छ । मन्त्री खाँणले सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको ६३औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका थिए । अर्थमन्त्री पनि भन्छन्– तिर्नु पर्दैन गृहमन्त्री खाँण मात्रै होइन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सुविधा नपाएका उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्नु नपर्ने बताएका थिए । गत भदौ २ गते नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका थिए । सो भेटमा अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा अल्झिनु परेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री शर्माले विद्युत सुविधा उपभोग गरेका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने र सुविधा नपाएका उद्योगले महसुल तिर्नु नपर्ने बताएका थिए । उठाउनै पर्छः मन्त्री भुसाल उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल भने विद्युत प्राधिकरणले सबै बक्यौता उठाउनु पर्ने बताइरहेकी छन् । गत साउन १० गते प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले बक्यौता नउठाउने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने पनि बताएकी थिइन् । ‘लामो समयसम्म महसुल किन उठ्न सकेन ? त्यसको जिम्मेवार को हो ? यो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नु पर्ने विषय हो ? औद्योगिक करिडोरमा रहेका प्राधिकरणका कर्मचारीले के कस्तो काम गरे भन्ने स्पष्ट विवरण मलाई उलब्ध गराउनु होला, प्राधिकरणको नेतृत्व पनि सोही अनुसार अगाडि बढ्नुस्,’ मन्त्री भुसालले सो कार्यक्रममा भनेको थिइन् । राजनीति गर्न खोज्दै कर्मचारी युनियन पनि सो विषयमा कर्मचारी युनियन पनि अघि सरेको छ । गृहमन्त्री खाँणले विद्युत लाइन नकाट्ने भन्दै उद्योगीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए कारण देखाएर प्राधिकरण अन्तरगतको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएको छ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोग, उर्जा मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायले उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने धारणा राखिरहँदा सरकारको मन्त्रीबाटै सो कुरा आउनु अमान्य भएको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीले बताए । दुई निकायबीच लामो समयदेखि रहेको विवाद सरकारी तवरबाट हल नभए प्राधिकरण आफैले लाइन काट्नै पर्ने उनको तर्क छ । ‘दुई निकायबीच लामो समयदेखिको विवाद हो, उद्योगीबाट आउनुपर्ने रकम आएको छैन, प्राधिकरणले पाउनुपर्ने रकमको कर तिर्दै आएको छ, सरकारी निकायले प्राधिकरणले पाउनुपर्ने रकम पाउनुपर्छ भनिरहदा अहिलेसम्म विवादको टुंगो लागेको छैन, कि सरकारले नै छुट दिनु भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ, कि अर्थमन्त्रालयले उद्योगीले दिने रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ, प्राधिकरणले नियमानुसार पाउनुपर्ने रकम जसरी पनि पाउनुपर्छ, गृहमन्त्रीले सुरक्षाकर्मी नदिए पनि हामी आफै लाइन काट्न सक्षम छौं,’ शाहीले भने । छलफल हुँदैछः प्राधिकरण विद्युत नियमन आयोगले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुलको बारेमा निर्णयको अधिकार प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाएको विषय आयोगले पुन बोर्डलाई नै निर्णय गर्न दिएको हो । ‘आयोगबाट फिर्ता आएपछि अहिले सो विषयमा बोर्डले छलफल गर्दैछ, के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशवहादुर भट्टराईले भने । उनले प्राधिकरणले नियमानुसार पाउनुपर्ने रकम यतिकै छोड्न नमिल्ने भन्दै बोर्डले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । के भएको थियो ? नेपालमा १ जेठ २०७५ देखि पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको हो । त्यसको ९ महिनापछि माघमा प्राधिकरणले नियमित विद्युत् महसुल बुझाइरहेका उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बिल काटेको थियो । तर, प्राधिकरणबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् नै नपाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भन्दै उद्योगीहरूले थप शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या २०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नु नपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता थिए । बक्यौता रकम भने १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भनिएको थियो । अहिले सो रकम बढेर २० अर्बको हाराहारीमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ८ औँ बैठकले २० घण्टाभन्दा बढी यदि कसैले बत्ती प्रयोग गरेको छ भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर हेरेर मात्रै महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । विवादका कारण महसुल उठाउन नसकेको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई यसअघि नै आग्रह गरेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा सो विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत नियमन आयोग र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो । कुनै पनि निकायबाट स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ती निकायले पनि प्राधिकरणलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न भनेको अवस्था छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरी सो विषयमा छानविन गरेको थियो । समितिको २०७६ साउन ५ को बैठकले छानविन समिति गठन गरी लामो समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो । महसुल उठाउने निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योग र टं«क लाइन लिएका १२ उद्योगीको हकमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सो विषय समाधान गरिदिन उर्जा मन्त्री भुसाललाई आग्रह गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महसुल विवाद समाधान गर्न उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट आग्रह गरिएको र समस्या समाधान हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि, समस्या समाधान भएको छैन । चरम लोड सेडिङको समयमा उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेला आमनागरिकको घरमा भने १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । महसुल विवाद बढ्दै जाँदा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानविन समिति नै गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अघिल्लो वर्षको माघ ११ गते किस्ता बन्दीमा महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३औँ र २०७३ असार १६ को १०८औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा निर्णय भएको उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरणले भने एकै पटक तिर्न सम्भव नभए, किस्ता बन्दीमा भए पनि तिर्न पटकपटक आग्रह गरेको छ । आयोगको १०३औँ बैठकले डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घन्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको थियो । लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेको बखत २० घन्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने ट्रंक लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ हुँदाको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर कायम हुने भन्ने उल्लेख थियो । आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकाले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाइ महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । सो अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घन्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेको भन्ने महासङ्घको भनाइ छ। विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको थियो । सोही ऐनको दफा १७ (४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ३० गते प्राधिकरणको नाममा २०७२ पुस २९ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगको विद्युत उपभोगको परिमाण यकिन गरी निर्धारित महसुल असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन दिएको थियो । टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी अध्ययन एवं विश्लेषण गरी त्यसैलाई मुख्य आधार बनाउन उपयुक्त हुने व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा २४ सै घण्टा बिजुली लिएको र खपत गरेको भन्ने यकिन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आयात प्रतिस्थापन गर्न र विदेशी मुद्राको संचिति बढाउन स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको चौथो महाधिवेशन तथा साधारण सभालाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुले भोगेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न पहल गर्ने हो भने यसले आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै ठूलो मात्रामा बाहिरिने पुँजीलाई स्वदेशमै रोक्न सकिने बताए । “नयाँ नयाँ टेक्नोलोजि तथा गुणस्तरीय प्रविधिको अभावमा मुद्रण व्यवसायसँग सम्बन्धित वस्तुहरुको आयातमा मात्र ठूलो रकम मुलुक बाहिर जाने गरेको छ । यस सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्दै स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेमा यसले आयात प्रतिस्थापन गर्दै अहिले बाहिरिएको ठूलो रकम मुलुकभित्रै रोक्न सकिन्छ”, उनले भने । ८० अर्बको बजार रहेको मुद्रण उद्योगको समस्या समाधन गर्न महासंघको तर्फबाट आफुले पहल गर्ने बताउँदै उनले यसका लागि लिखित सुझावहरु पेश गर्न आग्रह गरे । आइएमई समुहका अध्यक्षसमेत रहेका ढकालले आफ्नो समुहले पनि कागज उद्योगमा लगानी विस्तार गरेको जानकारी दिए । “अहिले नेपालमा गुणस्तरीय कागज उत्पादन हुन सकेको छैन । यो अभावलाई ध्यानमा राखेर आइएमई समुहले कागज उद्योगमा लगानी विस्तार गरेको छ । यो नेपाल मै गुणस्तरीय कागज उत्पादनमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं”, उनले भने । सरकारी तथा निजी मुद्रण उद्योगबीचको विभेदको बारेमा बोल्दै उहाँले सरकारले सबै उद्योग व्यवसायलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राखे । “सरकारी स्वामित्वका मुद्रण उद्योग तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मुद्रण उद्योगबीच विभेद हुने गरेको गुनासो सुनेको छु । यदि त्यस्तो छ भने यसलाई तत्काल हटाउन जरुरी छ । महासंघ यहाँहरुको मागप्रति आफ्नो ऐक्यवद्धता जाहेर गर्छ र नेपाल सरकारले ल्याउने आगामि बजेटमा यसलाई समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन संयुक्तरुपमा पहल गरौँ”, उनले भने ।

काठमाडौं । सोमबार नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले नेपालमा सडक निर्माण गर्दा सिमेन्ट प्रयोग गर्नु पर्ने धारणा राख्दै एउटा निर्देशिका पुस्तक सार्वजनिक गर्यो । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिए पनि त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै नेपालमा निर्माण हुने सडकको मोडालिटी परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले सो निर्देशिका पुस्तक जारी गर्यो । विशेषतः अहिले नेपालमा पक्की सडक निर्माण गर्दा बिटुमिनको प्रयोग गरेर कालोपत्र गर्ने गरिन्छ । तर, सिमेन्ट उत्पादक संघले बिटुमिनको प्रयोगले सडकको दीगोपन नहुने, वातावरणलाई असर गर्ने र बेलाबेला स्तरोन्नत्ति गर्नु पर्ने भएको कारणले सरकारको अनावश्यक खर्च पनि बढ्ने उल्लेख गर्दै अब नेपालको सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग गर्नु पर्ने धारणा राख्यो । संघले इन्स्टिच्युट फर प्रोफेशनल ट्रेनिङ एण्ड म्यनेजमेन्ट (आइपीटीएम) नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सो निर्देशिका जारी गर्दै सडक निर्माणमा बिटुमिन प्रयोग गर्दाका वेफाइदा र सडक निर्माणमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दाको फाइदाहरु प्रस्तुत गर्यो । इन्स्टिच्युट फर प्रोफेशनल ट्रेनिङ एण्ड म्यनेजमेन्ट (आइपीटीएम) नेपालका अध्यक्ष किशोर शाक्यले सो निर्देशिका कार्यान्वयन भए नेपालकोे सडक निर्माणमा एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । उनका अनुसार सो निर्देशिकाको कार्यान्वयन गरेमा देशका सबै सडकहरु गुणस्तरीय र दीर्घकालीन हुनेछन् । उनले अब देशका सबै स्थानीय तहहरुमा निर्माण हुने सडकहरु सिमेन्टको प्रयोगबाट बन्नु पर्ने धारणा राखे । यस्तै, निर्देशिकाको प्राविधिक विषयमा प्रस्तुति दिँदै इञ्जिनियर डा. पदम शाहीले पनि अब देशमा बन्ने हरेक सडकमा सिमेन्टको प्रयोग गर्नु पर्ने जोड दिए । ‘सुरुवाती चरणमा बिटुमिनभन्दा करिब दुई गुणा महँगाृ पर्ने भएपनि कंक्रिटको प्रयोगबाट बन्ने सडक दीर्घकालीन र गुणस्तरीय हुन्छ, दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा सिमेन्ट प्रयोगबाट बन्ने सडक नै सस्तो पर्छ, बिटुमिन जस्तो २/४ वर्षमै बिग्रँदैन, यस्तो सकडमा ईन्धन तथा तेल पनि कम खर्च हुन्छ, वातावणमैत्री पनि हुन्छ, सवारी साधनको चक्का पनि धेरै तात्दैन, बिटुमिनको प्रयोगभन्दा कंक्रिटको प्रयोगबाट सडक निर्माण गर्दा देश र जनतालाई नै फाइदा हुन्छ,’ डा. शाहीले भने । उनका अनुसार बिटुमिनको प्रयोगबाटभन्दा सिमेन्टको प्रयोगबाट बनेको सडकमा सवारी गुडाउँदा तेल पनि १४ प्रतिशत कम खर्च हुन्छ । यस्तै, इञ्जिनियर राजेन्द्रराज शर्माले पनि बिटुमिनको प्रयोगभन्दा कंक्रिटको प्रयोगले बनेको सडक हरेक किसिमबाट प्रभावकारी हुने बताए । सिमेन्टको प्रयोगबाट बनेको सडक सेतो देखिने हुनाले राति सवारी चलाउँदा पनि भिजिविलिटीको समस्या नहुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालमा करिब ५०० किलोमिटरको सडकमा मात्रै कंक्रिट पेभमेन्ट प्रयोग भएको छ । कार्यक्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रबराज थापाले देशमा सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रयाप्त मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गरेपनि बजार नपाएको गुनासो गरे । त्यसैले सिमेन्टको खपत बढाउन पनि कंक्रिटको प्रयोग सडक निर्माणमा बढाउनु पर्ने धारणा राखे । ‘अहिले ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक साढे दुई करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छन्, तर देशमा त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात १ करोड टन मात्रै खपत हुन्छ, ६० प्रतिशत हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं, यसमा सरकारले सहयोग गरिदियोस्, अहिलेको विकल्प भनेको कि आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने कि निर्यातमा प्राथमिकता दिनु पर्ने नै हो,’ उनले भने । उनले आन्तरिक खपत बढाउन विकास खर्च र विकास निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने धारणा राखे । ‘अहिले पूर्वाधारको विकासमा गुणस्तर भएन भन्ने गुनासो पनि आउँछ, सडकहरु १/२ वर्षभन्दा बढी टिक्दैन भनेर बारम्बार सुनिन्छ, यसलाई कम गर्न अब सडकमा कंक्रिटको प्रयोग आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं, सरकारले सहजीकरण गरोस्,’ उनले भने । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालले अब ‘क्वालिटी’सँगै ‘क्वालिटी’मा पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए । सडकको बारम्बार स्तरोन्नति गर्नुभन्दा दोब्बर कष्ट परेपनि सडकमा सिमेन्टको प्रयोग नै उत्तम हुने उनको भनाई छ । यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको जोड छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले पनि आफुहरु यसमा सहकार्य गर्न तयार रहेको सुनाए । उनले यसका लागि सरकारी स्तरबाट पनि पहल हुन आवश्यक रहेको तर्क राखे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि ३ खर्ब लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिएर हेर्नु पर्ने बताए । उनले अहिले सिमेन्ट उद्योगहरुको कारणले नै देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको प्रशंग जोड्दै अब सिमेन्टको खपत बढाउन र निर्यातमा सहजीकरण गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबैले सोच्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले बंगलादेशलाई सिमेन्ट धेरै आवश्यक भएकोले त्यहाँ पनि निर्यात गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बताए । ‘भारतको सिमेन्ट नेपालको भन्दा सस्तो छ, सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरुलाई सहुलियत दिएर सस्तोमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ, निर्यात पनि बढ्ने भएपछि देशको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्छ,’ उनले भने । सरकार के भन्छ ? सरकारी स्तरबाट पनि सिमेन्टको प्रयोगबाट सडक निर्माण गर्नु पर्ने धारणा आएकोे छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले सिमेन्ट उद्योगहरुले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको बताउँदै उद्योगहरुलाई सहज वातावरण सिर्जनाका लागि सरकार सधैं तयार रहेको बताए । ‘सिमेन्ट खपतका लागि बजार उपलब्ध गराउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, यसको खपत बढाउन सकियो भने १४% व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि आएको छ, कंक्रिटबाट बन्ने सडक कष्ट बढी भएपनि दिर्घकालीन रुपमा सस्तो पर्ने देखिन्छ, अब योजना बनाउँदा स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान दिन पनि आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले सरकारले पनि सडक निर्माण गर्दा सिमेन्ट प्रयोग गर्नका लागि निर्देशिका तयार पारेको जानकारी दिए । ‘यसका लागि हामीले पनि टेक्निकल गाइडलाइन तयार गरेका छौं, हामीले अहिले पनि पानी जम्ने ठाउँमा कंक्रिटको प्रयोग गरेर सडक बनाइराखेका छौं तर, कष्ट बढी नै यसको प्रमुख समस्या छ, अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, छलफल गरौं,’ उनले भने । उनले अहिले सडकको माग बढी भएकोले पनि सरकारले जति सक्दो कम लगानीमा जोड दिइरहेको बताए । ‘बिटुमिन सडक बढी टिकिरहेको छैन, कंक्रिट पेभमेन्ट गर्दा २८ दिनसम्म राख्नु पर्ने, कतिपय ठाउँमा चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था छ, बिटुमिनको क्वालिटी राम्रो छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने । उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले पनि सिमेन्टको निर्यातमा सरकार सकारात्मक रहेको तर्क राखे । ‘के कसरी काम गर्न सकिन्छ प्रस्ताव ल्याउनुस, यो हाम्रो लागि नयाँ हो, विदेशी स्ट्यान्डर्ड र जनशक्ति हाम्रोमा छकि छैन भन्ने कुरा पनि आवश्यक छ, देशमा राम्रो काम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो, रोड इञ्जिनियरिङ र रोड सेफ्टीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ, निजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार जहिल्यै तयार छ,’ उनले भने ।